दिल्ली कॉपीराइट खटला
शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाची बौद्धिक संपदा म्हणजे कॉपीराइट. भारतासारख्या देशासाठी अजूनही १००% जनता सुशिक्षित असावी अशी इच्छा बाळगणे हे दिवास्वप्नासारखे आहे. शिक्षणाच्या रस्त्यात येणारे अनेक अडथळे दूर सारून शिक्षण तळागळापर्यंत पोचवणे ही आज भारताची प्राथमिक गरज आहे. या मार्गातील एक अडसर म्हणजे शैक्षणिक पुस्तकांच्या किमती आणि त्यावरील कॉपीराइट. या संदर्भातील एक अत्यंत महत्त्वाचा खटला म्हणजे दिल्ली विद्यापीठावरील कॉपीराइट उल्लंघांनाचा खटला. या खटल्याकडे भारतचेच नव्हे तर सगळ्या जगाचे डोळे लागून राहिले होते. या खटल्याचा निकाल नुकताच लागला. त्याविषयी..
आटपाटनगरातील नव्वद टक्के जनता होती हाडकुळी आणि गरीब. जवळच एक धनिक शहर होते, समृद्धपूर. तिथली मात्र नव्वद टक्के जनता दूधतूप खाऊन गलेलठ्ठ झालेली! समृद्धपूरमधले बहुतेक लोक होते कापडाचे व्यापारी. ते कापडाचे सदरे बनवून विकत असत. जनता सगळी गलेलठ्ठ.. त्यामुळे सदरेही असत भल्या मोठय़ा मापाचे. समृद्धपूरमधल्या या व्यापाऱ्यांनी आपले सदरे आटपाटनगरातही विकायला सुरुवात केली. समृद्धपूरच्या लोकांच्या मापाने बेतलेले हे सदरे आटपाटनगरातल्या लोकांना होऊ लागले सल. या व्यापाऱ्यांनी मग सरळ आटपाटनगरच्या राजाला गळ घातली, त्याला भुलवले, राजाही फसला आणि ‘‘इथून पुढे सर्व नागरिकांनी व्यापाऱ्यांनी बनवलेले एकाच मापाचे सदरे घालायचे.. सल होत असले तरीही..’’ असा त्यांनी कायदाच करून टाकला. समृद्धपूरच्या मूठभर व्यापाऱ्यांचा झाला फायदाच फायदा. पण आटपाटनगराची गरीब जनता मात्र गरज नसतानाही जास्त कापडाच्या सदऱ्यांसाठी जास्त पसे मोजू लागली. कारण लज्जारक्षणासाठी कपडे घालणं तिला भागच होतं. राजा खूश, मूठभर व्यापारीही खूश, पण गरीब बिचारी लाखाच्या घरात असलेली जनता मात्र वैतागलेली!
गरीब देशात आज बौद्धिक संपदा हक्क राबवणाऱ्या धोरणांची अगदी अशीच तऱ्हा आहे. समृद्ध, प्रगत देशातील मूठभर उद्योगांच्या तुंबडय़ा भरल्या जाव्यात म्हणून हे धोरण बेतले जाते आणि त्यामुळे तेथील जी गरीब जनता आहे ..जिच्या कल्याणाचा विचार देशाने आधी करायला हवा.. ती राहते बाजूलाच. बौद्धिक संपदा धोरण हा एका मापाचा सदरा नव्हे. तो प्रत्येक देशाने आपल्या तब्येतीप्रमाणे बेतायचा असतो हे हे देश विसरतात. पण भारतासारखे काही देश मात्र असतात, जे प्रगत देशातल्या उद्योगांच्या फायद्यापेक्षा आपल्या गरीब जनतेच्या हिताची काळजी करणे महत्त्वाचे समजतात. जगभरातून कितीही टीका झाली तरी आपल्या धोरणावर ठाम राहतात. भारताच्या बौद्धिक संपदा धोरणातील वारंवार दिसणाऱ्या ठामपणाचे दर्शन नुकतेच परत एकदा झाले. दिल्ली विद्यापीठावरील खटल्याच्या निकालात. या वेळी खटला होता कॉपीराइट या बौद्धिक संपदेच्या संबंधातील.
पुस्तकांवर लेखकांचा आणि प्रकाशकांचा जो मक्तेदारी हक्कअसतो तो म्हणजे कॉपीराइट. कॉपीराइट ही एक महत्त्वाची बौद्धिक संपदा आहे. इतर सर्व बौद्धिक संपदेप्रमाणेच कॉपीराइट कायदा ही मक्तेदारी निर्माण करतो. म्हणजे लेखक आणि प्रकाशकाला त्यांच्या मालकीच्या पुस्तकातील मजकुरावर ही मक्तेदारी मिळते आणि त्यांच्या परवानगीशिवाय या पुस्तकाचे किंवा पुस्तकातील काही भागांची कॉपी करणे आणि ती विकणे हे कॉपीराइट कायद्याचे उल्लंघन समजले जाते. कॉपीराइटने संरक्षित पुस्तकाच्या तिच्या मालकाच्या परवानगीशिवाय प्रती काढणे हे कॉपीराइटचे उल्लंघन आहे. हा गुन्हा आहे आणि त्याला शिक्षा आहे. पण या गुन्ह्य़ावर एक उ:शापही या कायद्यात आहे. ज्याला म्हणतात ‘फेयर यूज डॉक्ट्राइन’. कॉपीराइट कायद्याचे उल्लंघन जर योग्य किंवा चांगल्या कारणासाठी केले असेल तर तो गुन्हा नव्हे असे हे मूलतत्त्व सांगते. थोडक्यात म्हणजे काही विशिष्ट कारणांसाठी जर कॉपीराइटचे असे उल्लंघन कुणी केले असेल तर तो गुन्हा समजला जात नाही.
कॉपीराइट कायद्यात या फेयर यूज तत्त्वाचा अंतर्भाव का केला गेलेला असावा? कारण बौद्धिक संपदा हक्क म्हणजे एक तोल सांभाळण्याचा खेळ आहे. हे हक्क जेव्हा हक्कांच्या मालकासाठी मक्तेदारी निर्माण करतात तेव्हा अर्थातच आम जनतेला एखादी गोष्ट वाजवी दरात मिळण्यापासून वंचित करत असतात. म्हणून मग ते पेटंट्स असोत किंवा कॉपीराइट्स.. जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते की एखाद्या वस्तूवर मक्तेदारी देऊन तिची किंमत प्रचंड वाढणे सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे नसते तेव्हा ती मक्तेदारी झुगारून द्यावी लागते आणि जनहिताचा विचार करावा लागतो. आता हेच तत्त्व कॉपीराइट कायद्यालाही लागू करून पाहू या. शिक्षणाचा हक्क हाही घटनेने बहाल केलेला एक मूलभूत हक्क आहे. मग जर एखाद्या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेली पुस्तके अतिशय महाग असतील आणि भारतासारख्या गरीब देशात ८० टक्के मुलांना ती परवडणारी नसतील तर त्यांनी काय करायचे? त्यांनी शिकायचे नाही का? मग भारतीय घटनेने त्यांना दिलेल्या शिक्षणाच्या हक्कापासून ते वंचित होतील.
अलीकडच्या काळात कॉपीराइटच्या फेयर यूजच्या संदर्भात भारतात उभा राहिलेला प्रसिद्ध खटला म्हणजे दिल्ली विद्यापीठावरचा कॉपीराइट उल्लंघनाचा. ‘रामेश्वरी झेरॉक्स’ हे दिल्ली विद्यापीठाच्या परिसरातील एक छोटेसे दुकान. या दुकानाचा व्यवसाय छायांकनाचा. विद्यापीठाने आपले सगळे छायांकनाचे काम करण्यासाठी या दुकानाची नेमणूक केलेली. थोडक्यात हे दुकान म्हणजे जणू काही विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी विद्यापीठानेच काढलेले छायांकनाचे दुकान आहे असे समजू या. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस आणि टेलर फ्रान्सिस ही तीन जगातील अतिशय सुप्रसिद्ध प्रकाशनगृहे. पन्नासहून अधिक देशांत यांची स्वत:ची कार्यालये आहेत आणि प्रत्येकी जवळ जवळ पाच ते सहा हजार पुस्तके ही प्रकाशनगृहे दरवर्षी प्रकाशित करतात.
जागतिक दर्जाची अनेक पुस्तके वापरण्याची विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना गरज पडते. ही पुस्तके बरीच महाग असल्याने सर्व विद्यार्थ्यांना ती मिळतील इतक्या प्रती ग्रंथालयात उपलब्ध नाहीत. प्रत्येक विद्यार्थ्यांने स्वत:च्या वैयक्तिक वापरासाठी पुस्तक विकत घेणे अजिबात परवडण्यासारखेही नाही. म्हणून विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या सल्ल्याने अनेक पुस्तकांच्या महत्त्वाच्या भागांच्या छायांकित प्रती काढायच्या आणि त्या एकत्र करून ‘कोर्स पॅक’ म्हणून विकायच्या हे या दुकानाचे काम. आता हे दुकान स्वतंत्र नसून ते विद्यापीठाचे अधिकृत छायांकनाचे दुकान आहे. म्हणजे थोडक्यात विद्यापीठच हे कोर्स पॅक विकत होते असे समजू या.
वर उल्लेखिलेल्या तीन प्रकाशनगृहांनी याविरोधात खटला दाखल केला आणि रामेश्वरी फोटोकॉपी शॉप आणि दिल्ली विद्यापीठ या दोघांनाही यात आरोपी बनविले. या प्रकाशकांचे म्हणणे असे की, आमची प्रकाशनगृहे म्हणजे काही दानछत्रे नाहीत. आमच्या पुस्तकांमधील मजकुराची विद्यापीठे आणि अशी दुकाने कॉपी करू लागली तर आम्ही धंदा कसा करायचा? शिवाय अशा प्रकारच्या अनधिकृत प्रती काढल्याने पुस्तके लिहिणाऱ्या लेखकांच्या पोटावरही पायच येतो. या प्रकाशकांनी या रामेश्वरी नावाच्या दुकानाकडून ६० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली. लगोलग उच्च न्यायालयाने हे कोर्स पॅक विकण्यावर बंदी आणली.
आरोपींचे म्हणजे विद्यापीठाचे म्हणणे असे की, अभ्यासक्रमात ज्या पुस्तकांचा समावेश करण्यात आला आहे ती सगळी पुस्तके विकत घ्यायची ठरवली तर सामान्य विद्यार्थ्यांचे दिवाळेच निघेल. तसे करायचे ठरवले तर हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी उच्चभ्रू मुलेच फक्त शिकू शकतील. बाकीच्या विद्यार्थ्यांचे काय? भारतीय संविधानाने दिलेल्या त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काचे काय? जास्तीत जास्त जनता सुशिक्षित व्हावी म्हणून भारतीय सरकार जे आटोकाट प्रयत्न करते आहे आणि ज्या योजना राबविते आहे त्यांचे काय? कॉपीराइटचे मालक आणि सामान्य जनता या दोघांचे हित पाहिले गेले पाहिजे असे जे बौद्धिक संपदा कायद्यामधील तत्त्व आहे ते इथे धाब्यावर बसविले जात नाही आहे का?
फक्त तांत्रिक दृष्टीने या घटनेकडे पाहणारे लोक असे म्हणत आहेत की, प्रकाशकांच्या पुस्तकांवरील कॉपीराइटचे अशा प्रकारे उल्लंघन होणे बेकायदेशीर आहे आणि त्याबद्दल विद्यापीठाला आणि दुकानदाराला शिक्षा व्हायला हवी. पण हे म्हणताना ते विसरतात की खुद्द कॉपीराइट कायद्यानेच अशा प्रकारच्या शैक्षणिक वापरासाठी ‘फेयर यूज’ तत्त्वाचा समावेश करून एक अपवाद निर्माण करून ठेवला आहे.
तर हा खटला उभा राहिला आणि कॉपीराइट कायद्यामधील फेयर यूज तत्त्वासंदर्भातील अत्यंत महत्त्वाचा खटला म्हणून सगळ्या जगाचे लक्ष याकडे लागून राहिले. खटल्याचा निकाल दिल्ली विद्यापीठाच्या विरोधात गेला असता तर येथून पुढे अशा प्रकारचे शैक्षणिक कारणासाठी प्रती काढणे बेकायदेशीर ठरले असते. त्याने विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि विद्यापीठे चांगल्या प्रतीची पण अत्यंत महाग अशी पुस्तके वापरण्यापासून वंचित झाली असती. निकाल विद्यापीठाच्या बाजूने लागला असता तर प्रकाशनगृहे आणि त्यांचे लेखक यांना काही प्रमाणात हे नुकसान सहन करावे लागले असते.
खटला जसजसा पुढे सरकू लागला तसतसा इतर अनेक व्यक्ती आणि संघटनांनी या लढय़ात दोन्ही बाजूने उडय़ा घेतल्या. विधि आणि सामाजिकशास्त्र विषयांतील अनेक प्राध्यापक आणि शैक्षणिक तज्ज्ञांनी सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ एज्युकेशनल अ‍ॅक्सेस अ‍ॅण्ड नॉलेज (स्पीक) नावाची एक संस्था स्थापन केली. या संस्थेने या लढय़ात दिल्ली विद्यापीठाच्या बाजूने उडी घेतली. शिवाय अनेक विद्यार्थ्यांनी असोसिएशन ऑफ स्टुडेंट्स फॉर इक्विटेबल अ‍ॅक्सेस टु नॉलेज (एसीक) नावाची संघटना स्थापन केली. या संघटनेलाही आपले म्हणणे मांडण्याची दिल्ली उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. ‘स्पीक‘ आणि ‘एसीक’ या दोन्ही संस्थांचे म्हणणे हेच होते की, या खटल्याचा निकाल प्रकाशकांच्या बाजूने गेल्यास सर्वसामान्य जनतेला ज्ञान आणि शिक्षणाचे दरवाजे ठोठावण्यात अनेक अडथळे येतील.
प्रकाशकांचे म्हणणे होते की, त्यांच्या लेखकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ते हा खटला लढत आहेत. पण या प्रकाशकांसाठी लिहिणाऱ्या सुमारे ३०० लेखकांनी या प्रकाशकांनाच एक पत्र लिहिले आणि हा खटला मागे घेण्याची विनंती केली. तसेच अमर्त्य सेन यांनीही एक वैयक्तिक पत्र प्रकाशकांना लिहून अशीच मागणी केली. लेखकांच्या म्हणण्यानुसार भारतातील हजारो गरीब विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुस्तकांच्या छायांकित प्रतींचे असे कोर्स पॅक पुरवल्याने शिक्षणासाठी मदत होणार असेल तर त्यांची त्याला काहीही हरकत नाही. मुळात ही पुस्तके इतकी महाग आहेत की सर्वसामान्य विद्यार्थी ही पुस्तके कधीही खरेदी करू शकणार नाही. या छायांकनामुळे प्रकाशकांच्या व्यवसायावर परिणाम होतो आणि ते बंद केले तर प्रकाशकांचा फायदा होईल हा दावा साफ चुकीचा आहे. छायांकित प्रती काढल्या जावोत किंवा न जावोत, ही पुस्तके कुणीही विकत घेऊ शकणारच नाही.
या खटल्यात प्रकाशकांशी साटेलोटे असलेली आणखी एक संघटना म्हणजे इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गनायझेशन (आयआरआरओ). ही एक कॉपीराइट लायसिन्सग एजन्सी आहे. म्हणजे प्रकाशकांनी आपल्या पुस्तकांच्या प्रती काढण्याचे लायसन्स या संघटनेला द्यायचे आणि ही संस्था मग शैक्षणिक संस्थांना तिच्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या पुस्तकांच्या प्रती काढण्याची परवानगी देणार. त्या बदल्यात पसे घेणार. या संस्थेने जवळ जवळ ४०० महाविद्यालयांना ही फी भरून सदस्य होण्याची विनंती केली आहे (शासकीय महाविद्यालयांसाठी ही वार्षिक फी आहे सुमारे १२ हजार रुपये आणि खासगी महाविद्यालयांसाठी १.४४ लाख रुपये!). सदस्य झाले म्हणजे त्यांना पुस्तकाच्या १० टक्के भागाच्या छायांकित प्रती कायदेशीरपणे काढता येतील. वास्तविक पाहता महाविद्यालयांना या संस्थेला पसे देण्याची काहीही गरज नाही. कारण भारताच्या कॉपीराइट कायद्यातील फेयर यूज तत्त्वानुसार असे करणे हे मुळात कायदेशीरच आहे!
तर अशा अनेक संस्थांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने आणि याच्या निकालाने ज्ञानाची आणि शिक्षणाची कवाडे आंशिक उघडी किंवा बंद होणार असल्याने हा अतिशय प्रतिष्ठेचा खटला झाला होता. परवा १६ सप्टेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल दिला. न्यायालयाने प्रकाशकांचे म्हणणे धुडकावून लावले आणि भारताच्या कॉपीराइट कायद्याप्रमाणे शैक्षणिक कारणासाठी अशा प्रकारे एका मर्यादेत पुस्तकांचे छायांकन करणे किंवा कोर्स पॅक बनवणे पूर्णपणे कायदेशीर ठरवले.
या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे असे :
- न्या. आर. एस. एंडलॉ यांनी प्रकाशकांचे म्हणणे साफ धुडकावून लावले आणि दिल्ली विद्यापीठाकडून यात कुठेही कॉपीराइट कायद्याचे उल्लंघन झालेले नाही असे नमूद केले.
- ‘फक्त वर्गात केलेले छायांकन कायदेशीर ठरवले जावे,’ हे प्रकाशकांचे म्हणणे न्यायालयाने साफ धुडकावून लावले. शैक्षणिक कारणासाठी केलेली कुठलीही कॉपी असो, मग ती अगदी तास घेण्याच्या तयारीसाठीही केलेली असेल आणि त्यातून पसे कामावण्याचा उद्देश नसेल तर ती ‘फेयर यूज’ तत्त्वाखाली कायदेशीरच समजली जाईल. मग ती एखाद्या विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील फोटोकॉपी शॉपमध्ये केलेली असो किंवा बाहेरील खासगी दुकानात.. ती शैक्षणिक कारणासाठी असेल तर ती कुठे केली गेली याने काहीही फरक पडणार नाही. हा निकाल देताना न्यायाधीशांनी एक फार महत्त्वाचे विधान केले- ‘‘कॉपीराइट हा कुठला ‘दैवी’ अधिकार नव्हे की त्याला अगदी महत्त्वाच्या कारणासाठी हात लावला तरी ते बेकायदेशीर असेल’’.
- शैक्षणिक कारणासाठी कॉपी करणे हे पूर्णपणे कायदेशीर असल्याने आयआरआरओसारख्या संस्थेला आता यात काहीही स्थान उरणार नाही. त्यांनी शैक्षणिक संस्थांकडून या कारणासाठी शुल्कवसुली करता कामा नये.
अशा रीतीने भारतातच नव्हे तर जगभरातील कॉपीराइट कायद्यातील ‘फेयर यूज’ तत्त्वाचा अर्थ स्पष्ट करणारा हा पथदर्शी निकाल ठरावा. हा निकाल देऊन भारताने याबाबतीतील आपला पवित्रा परत एकदा ठळकपणे अधोरेखित केला आहे. मागे नोव्हारतीस किंवा बायरच्या विरोधात दिलेले पेटंटबद्दलचे निकाल.. जिथे प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला औषधांची स्वस्तात उपलब्धता की खासगी औषध कंपन्यांची मक्तेदारी हा होता.. किंवा आताचा हा निकाल जिथे प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला ज्ञानाची किंवा शिक्षणाची स्वस्तात उपलब्धता की महागडय़ा पुस्तकांच्या प्रकाशकांची मक्तेदारी असा होता.. प्रत्येक वेळेला भारतीय न्यायालयांनी हे ठणकावून संगितले आहे की, सर्वसामान्य जनतेच्या सामाजिक हक्कापुढे खासगी संस्थांच्या बौद्धिक संपदा हक्कांना नमते घ्यावेच लागेल. भले अमेरिका किंवा युरोपात असे निकाल खासगी मक्तेदारीच्या बाजूने लागू देत. त्याने भारताचा पवित्रा डळमळीत होणार नाही. येथील गरीब जनतेच्या आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे हे आणि हेच भारताचे प्राधान्य असेल..
..आटपाटनगराप्रमाणे गरीब आणि अशक्त असलेल्या भारताच्या जनतेला या समृद्ध देशांच्या मापाने शिवलेले सदरे घालण्याची सक्ती करण्याची चूक भारत सरकार करणार नाही!
– प्रा. डॉ. मृदुला बेळे
mrudulabele@gmail.com
लेखिका औषध निर्माणशास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत.
