दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट असले तरी त्यातील एका अल्पवयीन आरोपीच्या संदर्भात चित्रवाहिन्यांवरून उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. जुवेनाईल जस्टिस (केअर अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) अ‍ॅक्ट २००० मध्ये बरेच दोष राहून गेले आहेत. यानिमित्ताने या गंभीर विषयाचा ऊहापोह करणारा लेख..
दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपी हा जुवेनाईल जस्टिस कायद्यान्वये वागविला जाणार की नाही व त्याला शिक्षा होणार की नाही हा सध्या चर्चेचा विषय झालेला आहे. सर्वोच्च न्यायालय सध्या या कायद्याकडे काटेकोरपणे पाहत आहे व यावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय असणार, यावर बऱ्याच जणांचे लक्ष लागून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही सूचना दिल्या तरीही त्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार नसल्याने या केसमधील अल्पवयीन आरोपीला त्या लागू होणार नाहीत, असा निष्कर्ष काही जणांनी आधीच काढलेला आहे. हा निष्कर्ष कितपत योग्य आहे? मुळात जुवेनाईल जस्टिस (केअर अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) अ‍ॅक्ट २००० (जे जे अ‍ॅक्ट) मधील १८ वर्षांचा कटऑफ हाच चुकीचा आहे, असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालय काढणारच नाही, हे कोणत्या आधारे आपण म्हणू शकतो? तसे झाले तर सदर आरोपीला शिक्षा होणारच नाही, हे असे म्हणायला आधार काय?
बालक हक्काविषयी जागरूक असलेल्या व्यासपीठांनी (त्यात राष्ट्रीय बालक हक्क संरक्षण आयोगाच्या काही प्रतिनिधींचाही समावेश करायलाही हरकत नाही) १८ वर्षे हा कायद्याने घालून दिलेला कटऑफ पॉइंट योग्य आहे व त्याबाबत चच्रेची गरजच नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. या भूमिकेच्या समर्थनार्थ त्यांनी कोणताही विश्वासार्ह पुरावा दिलेला नाही. चर्चामध्ये केवळ आकांत केला. तसेच संयुक्त राष्ट्र संघाच्या १९८९ च्या संकेताचा दाखला दिला की पुरे आहे, असा या मंडळींचा समज (गर) झाल्याचे चर्चेवरून स्पष्ट दिसतेय. या गटाच्या विरोधात व शिक्षेच्या तीव्रतेबाबत मतभेद असले तरीही त्या अल्पवयीन आरोपीला कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षा ही झालीच पाहिजे, अशी भूमिका घेणारी काही व्यासपीठे आहेत. त्यात त्याला फासावर लटकवा, अशी आत्यंतिक भूमिका घेणारे काही जण असले तरीही हा आरोपी वर्तनसुधारणेच्या नावाखाली कायदेशीरपणे डांबून ठेवला गेला तरीही तीन महिन्यांत त्यातून बाहेर पडेल, या शक्यतेमुळे नाराज असलेल्या लोकांचाही एक गट आहे. सदर आरोपीमुळे समाजाला धोका आहे म्हणून त्याला अधिकाधिक शिक्षा असावी व त्याआड जे जे अ‍ॅक्ट येत असेल तर तो बदलला पाहिजे, असे म्हणणारा हा गट आहे. त्याची लोकप्रियता वाढत आहे, त्याच्या पाठीशी काही भक्कम वृत्तवाहिन्या आहेत व त्यांचे म्हणणे कानावर आदळू लागले आहे.
खरे तर बाल्यत्वाची मर्यादा (जुवेनिलिटी) ही १८ वर्षांची असावी, या भूमिकेला मुळात काही शास्त्रीय आधारच नाही. वय १८ ही अशी काय मॅजिकल फिगर आहे की तिला आपण धरून ठेवलेच पाहिजे, याचा खुलासा कोणी करू शकत नाही? खरे तर सामाजिक धोरणांमध्ये अशा प्रकारचा कटऑफ हा नेहमीच विवादाचा मुद्दा राहिला आहे. त्या कटऑफच्या अलीकडे -पलीकडे असे काय जग बदलते की त्याला एवढे महत्त्व दिले गेले पाहिजे, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर कोणी देऊ शकत नाही. वर असा कटऑफ हा आत्यंतिक मतभेदाचा व विवादाचा मुद्दा तेव्हा बनतो, जेव्हा त्या कटऑफच्या अलीकडे-पलीकडे खरोखरच एवढा फरक पडतो, जसा या केसमध्ये पडताना दिसतोय.
जुवेनाईल जस्टिस अ‍ॅक्ट २००० मधील तरतुदीनुसार १८ वर्षांखालील व्यक्तीने कायदा भंग केला असेल तर तिला शिक्षा करता येत नाही. मग तो खून, दहशतवादी गुन्हा वा राजद्रोह असला तरीदेखील. माझ्यावर बरीच वष्रे वेगवेगळ्या ठिकाणी सर्व पातळीवरचे पोलीस व न्यायिक अधिकारीच सामाजिक कायद्यांबाबत संवेदनाक्षमीकरण व प्रशिक्षण करण्याचा प्रसंग आला व बऱ्याचदा जे जे अ‍ॅक्टमधला हा भाग मी अत्यंत दबक्या आवाजात समजावून सांगितला आहे. दबक्या आवाजात म्हणायचे कारण हे की मी जे काही सांगतोय ते जर वकीलवर्गाला कळून आले किंवा त्याहून म्हणजे डी- गँगच्या सीईओला कळले तर हाहाकार होईल याची मला खात्री व भीती होती.
आता कसाबला फाशी झालीय तेव्हा मोठय़ाने बोलायला हरकत नाही. पण भारतीय कायद्यातली ही तरतूद जर कसाबच्या वकिलाला किंवा पाकिस्तानला वेळीच कळली असती तर बरेच काही बदलले असते. भारतीय कायद्याप्रमाणे वय निश्चित करण्यासाठी केल्या गेलेल्या वैद्यकीय तपासणीच्या अहवालाला पुरावा म्हणून फार कमी महत्त्व आहे. पुरावा म्हणून, वय दर्शित करण्यासाठीचे अन्य कागदी दाखले जसे की जन्मनोंद दाखला, शाळेचा प्रवेश दाखला, ग्रामपंचायतीचा दाखला यांचे वजन वैद्यकीय अहवालापेक्षा जास्त महत्त्वाचे असते. दोघांत फरक असला तर दस्तावेजाचा पुरावा हा जड मानला जातो. अशा प्रकारचे कागदी पुरावे कसाबच्या केसमध्ये अर्थातच पाकिस्तानमधूनच येणार हेही साहजिकच होते. हल्ला झाला त्या दिवशी कसाब हा वय वष्रे १८ पेक्षा (एका दिवसानेदेखील) कमी होता, असे दाखवणारा कागदी पुरावा जर पाकिस्तानमधून आला असता तर कोणताही भारतीय कायदा कसाबला शिक्षा देऊ शकला नसता. सर्वाच्या नाकावर टिच्चून तो भारतीयांच्या डोळ्यांदेखत पुन्हा आपल्या घरी गेला असता.
कसाब गेला, आता संघटित टोळ्या अल्पवयीन मुलांना गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे करण्यासाठी यानंतर वापरणार नाहीत, असे समजणे खुळेपणाचे होईल. आज जगभर काही देशांच्या अधिकृत सेना, संघटित गुन्हेगारी टोळय़ा व यादवी युद्धात गुंतलेले लोक लहान मुलांच्या हाती बंदुका देऊन त्यांच्याकरवी आपले राजकीय हेतू साध्य करीत आहेत. बालक सनिकांचा प्रश्न जगभर उग्र झाला आहे. आपल्या देशात सरसकट लहान हत्यारे वापरली जातात व यात १८ वर्षांखालील व्यक्तीदेखील सामील आहेत, याची जाणीव असलेल्या अमेरिकेने बाकी देशांनी ज्या यूएनच्या संकेतावर अमर्याद उत्साहाने धडाधडा सहय़ा केल्या त्या १९८९ च्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या उपरिनिर्देशित संकेतावर मात्र सही करण्याचे टाळले.
भारतातील काही गट सरसकट १८ वर्षांचा कटऑफ वापरण्यापेक्षा ग्रेडेड पद्धतीची वागणूक सुचवीत आहेत. म्हणजे वय, आकलन, परिस्थिती यानुसार क्रिमिनल लायबिलिटी व शिक्षा ठरविणे. काही बालक हक्कवाले याला विरोध करीत आहेत. सत्य हे आहे की ग्रेडेड पद्धत फार पूर्वीपासून भारतीय कायद्यात होती व आजही आहे. भादंवि कलम ८२ प्रमाणे वय वर्षे सातखालील व्यक्तीवर कोणत्याही प्रकारच्या गुन्हय़ाची फौजदारी जबाबदारी येत नाही. कलम ८३ प्रमाणे वय वष्रे ७ ते १२ पर्यंत ही जबाबदारी येत नाही. जर आपण जे कृत्य करीत आहोत ते समजण्याची आकलनशक्ती त्या व्यक्तीजवळ नसेल तर ही तरतूद मुळात विशेषकरून मंद बुद्धीच्या व्यक्तींसाठी केली गेली होती.
भादंविनुसार या दोन कलमांत न बसणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हेगारी कृत्यांची जबाबदारी येतेच येते. जे जे अ‍ॅक्ट ही जबाबदारी नाकारीत नाही तर तो अशा व्यक्तीसाठी एक स्वतंत्र न्यायव्यवस्था सुचवतो व १८ वर्षांखालील आरोपित व्यक्तीला शिक्षा देणे विनाशर्त नाकारतो. त्यापेक्षा वर्तनसुधारणुकीवर भर देतो. इतकेच नाही तर अशा बालकाचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड ठेवायलादेखील हा कायदा बंदी करतो. एका बाजूला प्रतिबंधाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या व संवेदनशीलपदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या मागील गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचा तपास घेतला जावा, अशी मागणी जगभर वाढत असताना जे जे अ‍ॅक्टप्रमाणे जाता मात्र सदर व्यक्तीचा (यात दिल्ली बलात्कार प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीही आलाच) मागील गुन्हेगारी नोंद नष्ट केली जाईल व ती त्या व्यक्तीबाबतीत पुन्हा भविष्यात कधीही कुठेही वापरली जाणार नाही. नव्याने लैंगिक गुन्हय़ाला बळी पडू शकणाऱ्या व्यक्तीच्या संरक्षणासाठी करावयाच्या प्रतिबंधात्मक रचनेलाच ही तरतूद भेग पाडते. थोडक्यात सदर अल्पवयीन आरोपी १८ वष्रे पूर्ण झाल्यावर म्हणजेच आणखी काही महिन्यांनंतर एखाद्या मुलींच्या वसतिगृहावर अटेंडंट म्हणून कामाला लागू शकतो. कायद्याखाली या ग्राउंड्सवर तशी नोकरी त्याला कोणीही नाकारू शकणार नाही. त्याला कोणी नाव वा चेहऱ्याने ओळखू शकणार नाही, कारण जे जे अ‍ॅक्ट कलम २१ प्रमाणे तशी प्रसिद्धी देणे हा दंडनीय अपराध आहे. आरोपीचे वय वगैरे काही न पाहता आता सरसकट कायदा भंग करणाऱ्याला शिक्षा देत ‘सुटा’ अशी या लेखाची भूमिका अजिबात नाही. मात्र १८वर्षांच्या कटऑफला अताíककपणे व सनातनी वृत्तीने चिकटण्यापेक्षा ग्रेडेड पद्धतीने वय, परिस्थिती व आकलन बुद्धी यांचा मेळ घालून भूमिका घेतली गेली तर दोन विरोधी गटांत संवाद होईल व काही अतिउत्साही व रक्तपिपासू गटांना खतपाणी मिळणार नाही, अशी धारणा या लेखामागे जरूर आहे.
खरे तर जे जे अ‍ॅक्टमध्ये बऱ्याच त्रुटी आहेत. तो बदलण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, १८ वर्षांखालील ज्या व्यक्तीने भारतीय कायद्याखाली गुन्हा केला आहे, त्याची केस सर्वसामान्य दंडाधिकाऱ्याने चालवायची नसते तर त्याला जे जे अ‍ॅक्टखाली स्थापित बालक न्याय मंडळासमोर (जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड) सादर करायचे असते. सदर व्यक्तीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ या मंडळाला असतो. अर्थात बोर्डाच्या निर्णयाला वरच्या कोर्टात आव्हान देता येते. मुळात त्या व्यक्तीने सदर गुन्हा केला आहे की नाही हे ठरवल्याशिवाय त्याला डांबून ठेवण्याचा किंवा वर्तनसुधारासाठी पाठविण्याचा प्रश्नच येत नाही. यासाठी या मंडळावर तीन व्यक्ती असतात. त्यापकी एक हा क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियमितपणे नेमणूक केलेला सक्षम न्यायदंडाधिकारी (मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेट वा ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास) असतो. बाकीचे दोन हे समाजसेवक असतात. कायद्यानुसार कोणताही न्यायदंडाधिकारी मंडळावर नेमता येत नाही. त्याला बालकांचे मानसशास्त्र व बालक कल्याण याचे विशेष ज्ञान वा प्रशिक्षण असणे गरजेचे असते (कलम ४). उर्वरित दोन समाजसेवकांना मात्र कायद्याचे ज्ञान असण्याची अट कायद्यात नाही. गंमत म्हणजे जर मंडळामध्ये मतभेद असतील तर अंतिम निर्णय हा बहुमताने घेतला जाईल, असे कलम ५(४) सांगते. म्हणजे दोन समाजसेवक एका बाजूला व एक न्यायदंडाधिकारी त्यांच्याविरोधात अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर समाजसेवक म्हणतील तो अंतिम निर्णय ठरतो. भले मग त्यांना कायद्याचे ज्ञान असो वा नसो. याचा अर्थ त्या व्यक्तीने गुन्हा केला की नाही हेदेखील कायद्याचे ज्ञान नसलेले समाजसेवक ठरवू शकतात व त्यांच्याविरोधात पूर्ण व विशेष पद्धतीने प्रशिक्षित केलेला न्यायदंडाधिकारी मात्र हरतो. आजच्या लिखित जे जे अ‍ॅक्टची स्थिती हीच व अशीच आहे, यात तिळमात्र संशय नाही.
दूरचित्रवाणीवरील काही चर्चामध्ये काही बालक हक्कवाल्यांनी असाही दावा केला की सदर अल्पवयीन आरोपी जास्तीत जास्त तीन महिन्यांसाठी जरी डांबून ठेवता आला तरी त्याच्यात अपेक्षित वर्तनसुधार घडवून आणता येईल. अनुभवी मानसोपचारतज्ज्ञ कदाचित असा दावा करणार नाहीत, पण काही अतिउत्साही समाजसेवकांनी मात्र तसे छातीठोकपणे मांडलेय. अशा निराधार व एकांगी भूमिकेने हे बालक हक्कवाले मात्र एकटे पडण्याची भीती दिसतेय. काही वाहिन्यांनी दबाव आणला म्हणून सदर आरोपीला फाशी देता येणार नाही, हे जरी खरे असले तरीही जुवेनिलिटी व तत्संदर्भातील क्रिमिनल लायबिलिटी यावर पुराव्याधारित व तर्काधारित चर्चा होणे गरजेचे आहे. नुकत्याच संमत झालेल्या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस २०१२ (पोकसो) कायद्यानुसार लैंगिक संबंधामध्ये संमती द्यायचे वय (एज ऑफ कन्सेंट) हे १८ मानले गेलेय. या कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील व्यक्तीला लैंगिक संबंधांना परवानगी देण्याचा हक्क नाकारला गेलाय. तशी तरतूद बनवली जात असताना बऱ्याच बालक हक्कवाल्यांनी या तरतुदीचा विरोध केला. अलीकडे बहुतेक मुलामुलींना लैंगिक मॅच्युरिटी लवकर प्राप्त होते व ते कमी वयातच लैंगिक संबंध व प्रयोग करतात तेव्हा हे वय १८ पेक्षा १६ ठेवावे, अशी त्यांची मागणी होती. त्यांच्या मागणीमागचे तर्कशास्त्र पाहता आता त्यांना जे जे अ‍ॅक्टमध्ये मात्र १८ वर्षांचाच कटऑफ ठेवावा, ही भूमिका घेणे अडचणीचे होईल. विशेषकरून जेव्हा विषय लैंगिक कृतींचा व त्याची जबाबदारी उचलण्याचा असताना.
सर्वोच्च न्यायालय जे जे अ‍ॅक्टकडे अभ्यासू नजर टाकून लवकरच काही तरी सुचवील. जे जे अ‍ॅक्टवरील चर्चा या आजवर काही बालक हक्क संघटनांपुरत्या मर्यादित राहिल्याने त्यात बरेच दोष राहून गेले आहेत हे सत्य आहे. या कायद्यावरील यापुढील चर्चा व्यापक असाव्यात, असे वाटते.
