महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी भोसरी एमआयडीसीमधील जमीन कवडीमोल भावात खरेदी केल्याचे प्रकरण सध्या गाजत असून ते उच्च न्यायालयातही गेले आहे. खडसे हे मंत्री असल्यानेच नियमांतील उणिवा हेरून त्यांना हे करणे शक्य झाले. सरकारी जमीन घेण्याची प्रक्रिया कशी क्लिष्ट असते हे समजावून सांगणारे टिपण..
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि महसूल, उत्पादन शुल्क, वक्फ बोर्ड, दुग्धविकास यांसारखी महत्त्वपूर्ण आणि ‘मलईदार’ खाती सांभाळणारे एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात अचानक विविध आरोपांची त्सुनामी आल्याचे दिसते. खडसे यांच्यावर करण्यात आलेल्या विविध आरोपांत दाऊद इब्राहिमबरोबर संभाषण, जावयाच्या लिमोझिन गाडीचे प्रकरण, निळजे (कल्याण) येथील शासकीय जमीन देण्यासाठी खडसे यांचा निकटवर्तीय गजानन पाटील याने ३० कोटींची लाच मागितली म्हणून अगदी मंत्रालयात अटक व खडसे यांची पत्नी व जावयाकडून भोसरी येथील एमआयडीसीच्या जमिनीची त्रयस्थाकडून खरेदी आदी आरोपांचा समावेश आहे. भारतीय राजकारणातील थोर परंपरा व पूर्वसुरींनी अशी वेळ आली असता काय केले होते त्याचे स्मरण करून खडसे यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप निराधार असल्याचे व त्यामागील सूत्रधाराचा लवकरच पर्दाफाश करणार असल्याचे जाहीरही केले. आपल्यावर आरोप करणाऱ्यांच्या शाळेचे आपण मुख्याध्यापक असल्याचेही त्यांनी अभिमानाने आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगितले. दाऊदबरोबर संभाषण झाल्याचा आरोप त्यांनी साक्षात एका सॉफ्टवेअर इंजिनीअरलाच पत्रकारांपुढे उभे करून त्याच्याकडून कुणाच्याही फोनवरून कुणालाही फोन केल्याची जादू करता येते असे प्रात्यक्षिक दाखवून खोडून काढला. अन्य आरोपांबाबतही खडसे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. प्रस्तुत लेखात फक्त खडसे कुटुंबीयांच्या भोसरी येथील एमआयडीसीच्या जमीन खरेदी व्यवहारासंबंधात होत असलेल्या आरोपाची, खडसे यांच्या इन्काराची व वास्तविक स्थितीची चर्चा केली आहे.
खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे व जामात गिरीश चौधरी यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी भोसरी एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. ५२/२ अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीनमालकाकडून ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या व त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झाले. खडसे यांच्यावरील जमीनखरेदी आरोपाची सत्यता समजण्यासाठी शासकीय भूसंपादन प्रक्रियेची तोंडओळख करून घेणे साहाय्यभूत ठरेल. शासकीय प्रयोजनासाठी म्हणजे धरणे, रस्ते, महामार्ग निर्मिती, रुंदीकरण, रेल्वे, संरक्षण खाते, विद्युत कंपन्या, सिडको, एमआयडीसी, रस्ते विकास महामंडळ आदींसाठी लागणारी जमीन महसूल खात्याच्या भूसंपादन विभागामार्फत विहित प्रक्रिया पार करून अधिग्रहित करण्यात येते. अधिग्रहित करावयाच्या जमिनींचे मार्किंग, अधिसूचना, मोबदला, तक्रारी, अपिले आदी बाबी या खात्याच्या अखत्यारीत येतात. अधिग्रहित जमीन ज्या कुणा शासकीय विभाग, महामंडळासाठी संपादित करण्यात आली होती त्यांच्याकडून रीतसर ताबापावती घेऊन अधिग्रहित जमिनीचा ताबा दिला जातो. भूसंपादन प्रक्रिया दोन वर्षांच्या आत पूर्ण झाली नाही तर व्यपगत (लॅप्स) होते व पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागते. यावरून भूसंपादन व वाटप प्रक्रियेत महसूल खात्याची प्रभावशाली भूमिका लक्षात येईल.
खडसे यांच्या म्हणण्यानुसार ‘‘मूळ जमीनमालकाने संपादित जमिनीचा मोबदला आधीपावेतो घेतला नसल्याने व भूसंपादन प्रक्रिया व्यपगत झाल्याने तोच आजही जमीनमालक आहे व तो ‘ती’ जमीन कुणालाही विकू शकतो. म्हणून आपणही त्याच्याकडून अशी जमीन घेऊ शकतो. त्यात बेकायदेशीर काही नाही.’’ सदरहू जमीन सुमारे ४० वर्षांपूर्वी एमआयडीसीच्या ताब्यात आली व त्याचे १३ भूखंड पाडून १३ कारखान्यांना ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टीने देण्यात आले व ते सर्व कारखाने आजही कार्यरत आहेत. या जमिनीच्या अर्धवट संपादनाची माहिती खडसे यांना महसूल खात्याकडून मिळाली असल्याची दाट शक्यता आहे. या संबंधात खालील गोष्टींचा खुलासा होणे खडसे यांच्यावरील आरोप शाबित/नाशाबित होण्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
