सत्ता बदलाची परंपरा कायम राहणार?

तामिळनाडू आणि केरळ या दोन शेजारील राज्यांमध्ये एका बाबतीत साम्य आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये १९८०च्या दशकापासून लागोपाठ एकाच पक्षाची कधीच सत्ता आलेली नाही. तामिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक, तर केरळात काँग्रेस आणि डावे आलटून पालटून सत्तेत येतात. या दोन राज्यांमध्ये यंदा आणखी एक साम्य आहे. केरळात मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ९३ वर्षीय व्ही. अच्युतानंदन, तर तामिळनाडूत ९२ वर्षीय एम. करुणानिधी हे दोघेही नव्वदी पार केलेले नेते मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत. तामिळनाडूतील २३४ तर केरळातील १४० जागांसाठी उद्या मतदान होत असून, दोन्ही राज्यांमध्ये बदलाची परंपरा कायम राहते का, याबाबत उत्सुकता आहे.
तामिळनाडू हे देशातील एकमेव राज्य आहे की त्यात राजकीय पक्षांकडून मतदारांना खूश करण्याकरिता अनेक मोफत गोष्टींची आश्वासने दिली जातात. अण्णा द्रमुकच्या नेत्या आणि मुख्यमंत्री जयललिता यांनी शिधापत्रिकाधारकांना मोफत मोबाइल, १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, मोफत वायफाय, इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप आदी भरभरून आश्वासने देण्यात आली आहेत. अण्णा द्रमुकच्या तुलनेत द्रमुकने यंदा फार काही मोफतचे आश्वासन दिलेले नाही. २००६ मध्ये द्रमुकने गरिबांना मोफत रंगीत टीव्ही देण्याचे आश्वासन दिले होते. द्रमुक आणि अण्णा द्रमुकच्या जाहीरनाम्यांमध्ये दारूबंदी हा समान मुद्दा आहे. निवडणुकीच्या सुरुवातीला जयललिता ऊर्फ अम्मांना पुन्हा सत्तेत येण्यात फार काही अडचण येणार नाही, असे चित्र होते. पण शेवटच्या टप्प्यात निवडणूक चुरशीची झाली आहे. द्रमुक-काँग्रेस आघाडीने ग्रामीण भागात जोर लावला. गेली पाच वर्षे सत्तेत असताना अम्मा इडली, अम्मा पाणी, अम्मा आरोग्य योजना, अम्मा सामाजिक विकास यांसह विविध योजना राबवून जयललिता यांनी मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपांवरून जयललिता यांना मध्यंतरी तुरुंगात जावे लागले असले तरी या मुद्दय़ावरून त्यांच्या विरोधात जनमत फारसे तयार झालेले नाही. अण्णा द्रमुक (स्वत: जयललिता) आणि द्रमुक (करुणानिधी यांची कन्या कन्निमोळी आणि राजा) या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून तुरुंगात जावे लागले हासुद्धा दोन्ही पक्षांमध्ये समान धागा आहे. तामिळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुक आणि द्रमुकसह विविध आघाडय़ा रिंगणात आहेत. काही मतदारसंघांमध्ये तिरंगी किंवा चौरंगी लढती अपेक्षित आहेत. चित्रपट अभिनेता विजयाकांत यांच्या एमडीएमके आघाडीत व्ॉको यांचा पक्ष, काँग्रेसमधून फुटून स्वतंत्र चूल मांडणारे जी. के. वासन यांचा तामिळ मनिला काँग्रेस व डावे पक्ष सहभागी आहेत. द्रमुक व अण्णा द्रमुकला पर्याय म्हणूनच या आघाडीने प्रचारात भर दिला. याशिवाय माजी केंद्रीय आरोग्यमंत्री अंबुमणी रामोदास यांचा पीएमके, भाजप हे पक्ष रिंगणात आहेत. जयललिता आणि करुणानिधी या दोघांसाठी ही प्रतिष्ठेची लढाई आहे. लागोपाठ दुसरा पराभव झाल्यास करुणानिधी यांच्या राजकीय कारकीर्दीची अखेर मानली जाते. यामुळेच कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता मिळवायचीच या उद्दशाने करुणानिधी आणि त्यांचे पुत्र एम. स्टॅलिन मैदानात उतरले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपच्या नेत्यांनी प्रचार केला असला तरी भाजपला फार काही यशाची अपेक्षा नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी चेन्नईच्या जाहीर सभेत ‘ऑगस्टा’वरून काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांना लक्ष्य केले, पण जयललिता यांच्यावर तोफ डागण्याचे त्यांनी टाळले आहे. द्रमुक-काँग्रेस आघाडीपेक्षा जयललिता पुन्हा सत्तेत येणे हे भाजपसाठी राजकीय फायद्याचे आहे.
केरळात डावे?
तामिळनाडूप्रमाणेच केरळातही १९८०च्या दशकापासून काँग्रेस आणि डावे हे आलटून पालटून पाच वर्षांनी सत्तेत येतात. कागदावरच्या गणितानुसार यंदा डाव्यांना संधी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डावे हे एकत्रित ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात निवडणूक लढवीत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये गळ्यात गळे तर केरळात प्रतिस्पर्धी असे उभयतांचे राजकारण सुरू आहे. केरळात भाजपने बऱ्यापैकी मुसंडी मारली आहे. अलीकडेच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शहरी भागात भाजपला चांगले यश मिळाले होते. केरळात २८ टक्के मुस्लीम तर १७ टक्के ख्रिश्चन मतदार आहेत. अल्पसंख्याकांची मते पारंपरिकपणे काँग्रेस आघाडीला मिळतात. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला मिळणाऱ्या मतांमध्ये हिंदू मतांचे प्रमाण जास्त आहे. यंदा भाजपही तयारीनिशी रिंगणात उतरली आहे. एझव्हा आणि नायर या दोन मुख्य जाती आहेत. २३ टक्के मते असलेल्या एझव्हा समाजाचा डाव्यांना पाठिंबा मिळत होता. पण यंदा मागासवर्गीय एझव्हा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या श्री नारायण धर्म परिपालना योगम (एसएनडीपी) या केरळमध्ये प्रस्थ असलेल्या संप्रदायाने भाजपची हातमिळवणी केल्याने हिंदू मतांचे भाजप आणि डाव्यांमध्ये विभाजन होण्याची शक्यता आहे. केरळात काहीही करून जास्तीत जागा जिंकायच्या या निर्धाराने भाजपने सारी शक्ती पणाला लावली आहे. भाजपच्या उमेदवारांकडून केला जाणारा खर्च डोळ्यात भरू लागला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळच्या प्रचार सभेत बालमृत्यूवरून केरळची तुलना आफ्रिकेतील मागासलेल्या सोमालियाशी केल्याने त्याची सोशल मीडियामध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. काँग्रेस व डाव्यांनी पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावरून प्रादेशिक अस्मितेला फुंकर मारली आहे.
पाच वर्षे सत्तेत असलेले काँग्रेस आघाडी सरकार विविध घोटाळ्यांमुळे बदनाम झाले आहे. सोलर घोटाळ्यावरून थेट मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांच्यावर आरोप झाले. दारूबंदीवरून केरळ काँग्रेसचे नेते मणी यांनी लाच घेतल्याचा आरोप झाला व त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. अन्य काही मंत्र्यांवर आरोप झाले. काँग्रेसच्या प्रतिमेला धक्का बसला. त्यातच पक्षांतर्गत गटबाजीचा काँग्रेसला सामना करावा लागत आहे. दारूबंदीमुळे महिला वर्ग काँग्रेसवर खूश आहे. त्याचा फायदा उठविण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. दारूबंदी हा भावनिक विषय झाल्याने प्रचारात डाव्यांनाही त्याचे समर्थन करावे लागते. डाव्यांमुळे केरळात औद्योगिक प्रगती होऊ शकली नाही, असा एक सूर ऐकायला मिळतो. यावर काँग्रेसने प्रचारात भर दिला आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष हा शिस्तबद्ध पक्ष म्हणून ओळखला जातो. केरळात मात्र काँग्रेसप्रमाणेच पक्षात गटबाजी आहे. ९३ वर्षीय अच्युतानंदन हे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असतानाच विजयन हेसुद्धा स्पर्धेत आहेत. केरळात लागोपाठ दुसऱ्यांदा कोणाला सत्ता मिळत नाही हा गेल्या तीन दशकांचा इतिहास असल्याने यंदा डाव्यांना संधी मिळेल, अशी शक्यता आहे.
दक्षिणेतील पुण्डेचरी या छोटय़ा राज्यात चुरशीची निवडणूक होत आहे. काँग्रेसमधून फुटून स्वत:चा पक्ष स्थापन करणारे मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी यांना यंदा काँग्रेस-द्रमुक आघाडीने आव्हान दिले आहे. गेल्या वेळी अण्णा द्रमुकशी रंगस्वामी यांच्या पक्षाने आघाडी केली होती. या वेळी अण्णा द्रमुक स्वतंत्रपणे रिंगणात आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री रंगास्वामी यांच्या विरोधात नाराजी असून, त्यांचे काही समर्थकही काँग्रेसमध्ये परतले आहेत. सत्ता टिकविण्याचे रंगास्वामी यांच्यासमोर आव्हान आहे.
तामिळनाडू किंवा केरळात सत्ताबदलाची परंपरा खंडित होते का याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.