‘निवडणूक वारंवार होते. कधी लोकसभा, मग विधानसभा, मग स्थानिक स्वराज्यसंस्था. यात वेळ जातो आणि साधनसामग्रीही’ ही जणू समस्या असल्याप्रमाणे, त्यावर एकत्रित निवडणुकीचा उपाय जणू ‘नाइलाज’ म्हणून शोधला जातो आहे! वास्तविक निराळीच सुधारणा या व्यवस्थेत गरजेची आहे, त्याविषयी हे टिपण..
आपल्याकडे कुठलाही निर्णय घेताना त्याला जनहिताचे वा समस्या सुटण्याच्या शक्यतांचे भरभरक्कम आवरण चढवून जणू काही पर्याय नसलेला हा एकमेव निर्णय आहे, असे भासवण्याची प्रथा पडत चालली आहे. गेल्या काही दिवसांतील देशातील जनमानसावर व्यापकतेने चांगले-वाईट परिणाम करणारे निर्णय ज्या पद्धतीने घेण्यात आले त्याचा अनुभव ताजा असताना परत एकत्रित निवडणुका घ्यायचा निर्णय ज्या पद्धतीने जाहीर होतो आहे त्यात अनेक शंकांना वाव मिळतोय. वास्तवात हा अधिकार निवडणूक आयोगाचा असताना अगोदर सरकारच्या तोंडून हा निर्णय बाहेर पडावा व त्याला पाठिंबा देत निवडणूक आयोगाने हो ला हो म्हणावे हेच मुळात अतक्र्य आहे. म्हणजे लोकशाहीत आपल्याला मिळालेल्या स्वायत्ततेचा वापर जर जनसामान्यांसाठी न होता विशिष्ट मार्गाने जाणार असेल तर त्या लोकशाहीला काही अर्थ नसल्याचे खेदाने म्हणावे लागते.
निवडणूक आयोगावर सध्या हिमाचल प्रदेश व गुजरात या दोन्ही राज्यांत विधानसभा निवडणूक एकाच वेळी जाहीर न केल्यामुळे टीका सुरू आहे. परंतु तो आयोगाचा निर्णय आहे व आयोग ही स्वायत्त घटनात्मक यंत्रणा असल्याने अशी टीकावजा चर्चा कितीही केली तरी परिणाम काय होणार, याला मर्यादा आहेत. परंतु लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा एकत्रित निवडणुका घेणे, हा काही आयोगाचा ‘निर्णय’ नव्हे. सरकारला आपण एकत्रित निवडणुकांसाठी सज्ज असल्याचे आयोगाने कळवल्याची बातमी आहे. म्हणजे सरकारने तशी विनंती केली तर आयोग तयार आहे. सध्या लोकसभेच्या निवडणुका, त्यात या वेळी परत विधानसभांच्या निवडणुकाही घेण्याचेही घाटते आहे, या एकाच वेळी घ्याव्यात असा कुठलाही कायदा व संकेत नाही. तो एक सोयीस्कर व्यवस्थापनाचा भाग असावा. सरकारकडून एकत्रित निवडणुकांच्या आग्रहासाठी जी कारणे दिली जातात ती विशेषत: आर्थिक स्वरूपाची. ती लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेच्या विरोधात जाणारी व समस्या न समजल्याने तिचे सुलभीकरण करण्याच्या प्रयत्नांची निदर्शक समजली पाहिजेत. मुळात आपला निवडणूक आयोग त्याची सुमार क्षमता व आवाका लक्षात घेता त्याच्या कार्यपद्धतीचे काय परिणाम होऊ शकतात हे आपण लक्षात घेत नाही.
‘आम्ही या निवडणुकांना सज्ज आहोत’ असे म्हणणाऱ्या निवडणूक आयोगाची सज्जता आजवरच्या अनेक निवडणुकांतून सिद्ध झाली असून केवळ त्यावर अपील करण्याची सोय व त्यातून काही निष्पन्न होत नसल्याने निवडणुकांतील सारे गैरप्रकार मागील पानावरून पुढे चालत त्यांना एक प्रकारे व्यावहारिक अधिष्ठान मिळाल्याचे दिसते आहे. निवडणुका असल्या म्हणजे हे सारे होणारच असे स्वीकारण्याइतपत आपली मानसिकता आज झाल्याचे दिसते.
आजवरचा अनुभव लक्षात घेता या आयोगाच्या ज्या मूलभूत कमतरता आहेत, त्यात स्वत:चे मनुष्यबळ नसणे, निश्चित कार्यप्रणाली नसणे, कारवाईच्या अधिकारांची पायमल्ली करणे व झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी न स्वीकारणे आदींचा समावेश आहे. निवडणूक काळात राज्य सरकारातील प्रशासनातून हा आयोग मनुष्यबळ उसने घेतो व आपल्यावर लादलेली महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडतो. या उसन्या मनुष्यबळावर नियंत्रण ठेवणारी आयोगाची यंत्रणा कितपत सक्षम असते हेही आजवर जगजाहीर झाले आहे.
दुसरा मुद्दा येतो तो संसाधनांचा. या एकत्रित निवडणुकांचा जाहीर झालेला प्रचंड खर्च केवळ एकाच वेळी निवडणुका घ्यायच्या हट्टापोटी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. या यंत्रांचा किमान संच करून तो प्रत्यक्षात वारंवार वापरून खर्च नगण्य पातळीवर आणता येऊ शकतो. निवडणुका झाल्यानंतर ही यंत्रे कुठे असतात, त्यांची देखभाल वा छेडखानी कोण करते, या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरित आहेत. हा सारा खर्च संपूर्णरीत्या कमी करून प्रभावीपणे निवडणुका घेता येऊ शकतात. त्यामुळे एकत्रित निवडणुकांमुळे खर्च वाचेल हा एक भ्रम असल्याचे दिसून येईल.
हा झाला निवडणूक आयोगाच्या सक्षमतेचा प्रश्न. दुसरीकडे निवडणुकांत भाग घेणारे पक्ष वा सामान्य जनता यांच्याही सोयीचा भाग येतो. काही प्रस्थापित राजकीय पक्ष सोडले तर लोकशाही प्रक्रियेत असणारे अनेक राजकीय पक्ष आपापल्या कुवतीनुसार निवडणुकांत आपला सहभाग नोंदवीत असतात. त्यांची संसाधने वा प्रचार यंत्रणा या एकाच वेळी घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये निरुपयोगी ठरत त्यांना अत्यंत काटकसरीच्या वातावरणात या निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल. पक्षातील वक्ते वा इतर प्रचारयंत्रणा नसल्याने माध्यमेही या नव्या प्रवेशकांकडे दुर्लक्ष करण्याची शक्यता असते. शिवाय लहान पक्षांचे प्रचारक वा वक्ते हे स्वत: उमेदवार असले तर पक्षाला त्यांचा काहीही उपयोग न होण्याचीच शक्यता अधिक असते. प्रस्थापित राजकीय पक्षांना याचा फारसा त्रास जाणवणार नसला तरी यानिमित्ताने होणाऱ्या गोंधळाच्या स्थितीचा त्यांना फायदाच घेता येण्याची शक्यता असते.
हे कसे बदलणार?
एकदा पाच वर्षांतून या निवडणुका पार पडल्या की सामान्य जनतेचा व लोकशाहीकरणाचा बिलकूल संबंध येऊ दिला जात नाही. ‘एकदा मतदान केले ना, आता पाच वर्षे गडबड करू नका,’ या न्यायाने सर्वसामान्यांना आपले जनमानस व्यक्त करणाचा दुसरा कुठलाच मार्ग राहत नाही, हे लोकशाहीला मारक आहे. पाच वर्षे अशा अर्निबध वातावरणात देशाला एकटे सोडणे हेही घातकच ठरणार आहे. या निवडणुकांमध्ये नागरिकांचा सरळ लोकशाहीकरणाशी दर पाच वर्षांनी एकाच वेळी संबंध येतो. निवडणुका या सरकारवर अंकुश ठेवण्यापायी वापरता येऊ शकतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
या निवडणुकांतून लोकप्रतिनिधी निवडणे हा मुख्य उद्देश असला तरी त्यानिमित्ताने देशापुढचे प्रश्न वा समस्या यांचा एक सार्वजनिक ऊहापोह करीत एक जनमत तयार करण्याचाही हेतू असायला हवा. त्याचा सत्ताधाऱ्यांना कारभार करताना एक मार्गदर्शक उपयोग व्हावा हाही असतो. या निवडणुका जर लोकप्रतिनिधी व मतदारांचे घटनादत्त अधिकार न डावलता जर ठरावीक कालावधीत टप्प्याटप्प्याने घेतल्या तर देशात बराच काळ सातत्याने ही लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया राबवता येईल. यात लोकसभेच्या सर्व ५४० खासदारांच्या निवडणुका चक्राकार पद्धतीने विभागून कशा घेता येतात याची योजना मी मांडली आहे. तो एक स्वतंत्र विषय असल्याने स्थळाअभावी वेगळा मांडता येईल. लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेत सातत्य व गतिमानता ठेवतानाच प्रत्येक खासदाराला त्याचा पाच वर्षांचा प्रतिनिधित्वाचा कालखंड पूर्ण करता यावा व कुठल्याही काळात लोकसभेत ५४० खासदारांची उपस्थिती हे दोन महत्त्वाचे निकष पाळता येतील.
लोकशाहीकरणाबरोबर होणारा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे तत्कालीन प्रश्न व समस्यांवर पक्षांची भूमिका व जनमत काय आहे याचे प्रतििबब याचे प्रातिनिधिक सार्वमत या निवडणुकांमधून सर्वकाळ व्यक्त होऊ शकेल. जनमतानुसार पक्षांना, विशेषत: सत्ताधारी पक्षाला आपले निर्णय करावे लागतील, भूमिका घ्याव्या लागतील. हा एक मोठा फायदा यात दिसतो. शिवाय लोकानुनय करणारे व आश्वासने देऊन न पाळणारे पक्ष सावध होतील, कारण लागलीच दुसऱ्या निवडणुकीस सामोरे जावे लागणार असल्याने असले प्रकार आपोआपच बंद होतील.
सध्या या निवडणुकांशी संबंधित असणारा निवडणूक आयोग, त्यात सहभागी होणाऱ्या सरकारी यंत्रणा, राजकीय पक्ष, माध्यमे या साऱ्यांवर एकत्रित निवडणुकांचा अचानकपणे ताण येतो. या गोंधळाच्या वातावरणात मतदारही भांबावल्याने निर्णयक्षम राहत नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या क्षमता लक्षात घेता मतदारसंघात एखादा निरीक्षक पाठवण्यापलीकडे त्यांना या निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही. शेवटच्या दिवसापर्यंत मतदारयाद्या सदोष असतात. आता ठरावीकच मतदारसंघांत निवडणुका असल्याने अशा सबबी त्यांना सांगता येणार नाहीत. एकत्रित घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांतील धांदलीचा गरफायदा घेऊन अनेक लोकशाहीविरोधी कृत्ये केली जातात. प्रशासन व पोलीस यंत्रणेचा ताण कमी झाल्याने ते अधिक कार्यक्षमतेने या समस्या हाताळू शकतील.
म्हणजे अत्यंत शांत परिस्थितीत शांत डोक्याने या निवडणुका पार पडल्या तर जनतेच्या लोकशाहीकरणाबरोबर जनमताचे योग्य ते प्रतििबब सदासर्वकाळ संसदेत पडत असल्याने व जनाधाराची टांगती तलवार सतत डोक्यावर असल्याने राजकीय पक्षांच्या मनमानीने भारतीय लोकशाहीला जे साचलेपणाचे वा साचेबंदपणाचे स्वरूप आले आहे ते जाऊन एक प्रवाही, गतिमान लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकेल असे वाटते.
girdhar.patil@gmail.com
