गुजरात व हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा धुरळा खाली बसतो न बसतो तोच आता कर्नाटक, मध्य प्रदेश व राजस्थान विधानसभा निवडणुकीची चर्चा सुरू झाली आहे. तशा अर्थाने मध्य प्रदेश व राज्यस्थानच्या निवडणुकीला वर्षभराचा अवधी आहे. मात्र आपल्या शेजारच्या कर्नाटकमध्ये मे महिन्यात निवडणूक अपेक्षित आहे. काँग्रेसच्या हातात जी काही पाच राज्ये शिल्लक आहेत त्यात कर्नाटकचे हे एक मोठे राज्य. यासाठी कर्नाटक राखणे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. पूर्वाश्रमीचे समाजवादी सिद्धरामैया यांच्याकडे राज्याती धुरा असून, लोकप्रिय योजनांच्या आधारे त्यांनी मोदी लाटेतही राज्यात काँग्रेसची ताकद राखली आहे. आजही काँग्रेसला सत्तेची बऱ्यापैकी संधी असल्याचे बेळगाव येथील राजकीय विश्लेषक प्रकाश माने यांनी सांगितले. अर्थात त्यांचे प्रतिस्पर्धी येडियुरप्पा तगडे नेते आहेत, हे विसरता येणार नाही असा इशारा ते देतात. त्यामुळे गुजरातप्रमाणे ही लढाई काटय़ाची होण्याची चिन्हे आहेत. तर केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने राज्यातही भाजपला काही प्रमाणात संधी असल्याचे मत बेळगावमधील एका उद्योजकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्त केले. कर्नाटकमध्ये स्वस्त धान्य दुकानांत एक रुपयामध्ये गहू व तांदूळ ही योजना अफाट लोकप्रिय ठरली. मात्र त्यात सातत्य नसणे ही एक मोठी अडचण असल्याचे जाणकारांनी सांगितले. याखेरीज  इंदिरा किचनसारखी योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र अजून ती मर्यादित आहे. या वेळी म्हादाई नदीच्या पाण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार अशी चिन्हे आहेत. ही नदी गोव्यात वाहात जाते. त्याचे मूळ बेळगाव जिल्ह्य़ात आहे. ही ३५ किमी कर्नाटकमध्ये तर ५२ किमी गोव्यात वाहते. उत्तर कर्नाटकमधील दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेच्या दृष्टीने ही जीवनवाहिनी आहे. यावर सात धरणे बांधण्याच्या कर्नाटकच्या निर्णयाला गोव्याने आव्हान दिले. तसेच लवादाने पाणी वळवण्याच्या कर्नाटकच्या निर्णयला स्थगिती दिली. उत्तर कर्नाटकमधील चार जिल्ह्य़ांतील जनतेच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी हा निर्णय घेत असल्याचे कर्नाटकचे म्हणणे आहे. आता यावरून राजकारण सुरू आहे. गोव्यात भाजप आघाडीचे सरकार आहे. त्यामुळे एकटय़ा भाजपला काही निर्णय घेणे कठीण आहे. मित्रपक्षांची भूमिका महत्त्वाची आहे. हा विषय लवादापुढे प्रलंबित आहे. उत्तर कर्नाटकमध्ये २४ जागा आहेत. हा तिढा सुटल्यास भाजपला लाभ मिळू शकतो.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भाजपने लिंगायत नेते बी.एस.येडियुरप्पा यांना यापूर्वीच मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. लिंगायत समाजाचा राज्याच्या राजकारणात मोठा प्रभाव आहे. लिंगायत हा वेगळा धर्म म्हणून जाहीर करावा अशी मागणी पुढे येत आहे. त्याचाही निवडणुकीवर प्रभाव पडण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या वेळी पक्षनेतृत्वाशी मतभेद झाल्याने येडियुरप्पा स्वतंत्र पक्ष काढून लढले. त्यात त्यांचा तर पराभव झालाच, पण भाजपला दक्षिणेतील हे एकमेव राज्य टिकवता आले नाही. आता येडियुरप्पा जरी भाजपमध्ये परतले असले तरी पक्षातील दुसरे एक ज्येष्ठ नेते ईश्वरप्पा यांचे त्यांच्याशी त्यांचे फारसे सख्य नाही. भाजपने एस. एम. कृष्णांसारखा काँग्रेसचा जुना नेता पक्षात आणला. ते वोक्कलिंग समाजाचे आहेत. कर्नाटकमध्ये लिंगायत समाजापाठोपाठ हा समाज आहे. राज्यात धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची भूमिका निर्णायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. हसन, मंडय़ा परिसरात त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा एच.डी.देवेगौडा यांना मानणारा वर्ग आहे. देवेगौडा जर काँग्रेसबरोबर गेले तर परिस्थिती बदलू शकते. अर्थात जनता दलाने भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. सिद्धरामैया हे जातीय समीकरणे व लोकप्रिय योजनांच्या जोरावर सत्ता राखण्याचा विश्वास बाळगून आहेत.

राजस्थान भाजपसाठी कठीण?

राजस्थानमधील भाजपच्या वसुंधराराजे सरकारला अजून वर्षांचा अवधी आहे.  हिमाचल प्रदेशप्रमाणे दर पाच वर्षांनी आलटूनपालटून भाजप व काँग्रेसकडे सत्ता येते असा इतिहास आहे. त्या अर्थाने काँग्रेसला यंदा संधी आहे. तसेच नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या काही पोटनिवडणुकांमध्ये काँग्रेसने बाजी मारली. राज्य सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर गुज्जर व इतर काही जातींना एक टक्का आरक्षण जाहीर केले. वसुंधराराजे यांच्या सरकारची कामगिरी पहिल्या टप्प्याच्या तुलनेत चांगली नाही असा सूर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यावर त्या अवलंबून आहेत. राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची सूत्रे सचिन पायलट यांच्याकडे आहेत. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे ते विश्वासू मानले जातात. शेतकरी, युवक व कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष आहे. भाजपमध्ये अंतर्गत नाराजी आहे. मात्र पक्षनेतृत्व वसुंधराराजे यांना दूर करण्याचे धाडस दाखवू शकणार नाही.

शिवराज यांच्या लोकप्रियेतवर सर्व काही

मध्य प्रदेशमध्ये तीन वेळा मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळण्याची किमया शिवराज सिंह चौहान यांनी केली आहे. व्यापक जनाधार असलेले व जनतेला सहज उपलब्ध होणारे व्यक्तिमत्त्व अशी चौहान यांची ओळख आहे. यापूर्वी लाडली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजानांचा लाभ भाजपला मोठय़ा प्रमाणात झाला होता. या वेळी नर्मदा सेवा यात्रेचा लाभ मिळेल अशी अपेक्षा भाजप बाळगून आहे. या यात्रेदरम्यान राज्यातील २३० पैकी ७० मतदारसंघांत संपर्क करण्यात आला. या यात्रेचा फायदा म्हणजे वाळू उत्खनन थांबवण्यात आले. नर्मदा पात्राच्या पाच किमी परिसरात दारू दुकाने बंद करण्यात आली. अर्थात सरकारच्या पुढे अनेक आव्हाने आहेत. काही महिन्यांपुर्वी शेतकरी आंदोलकांवर गोळीबार झाल्याने चौहान सरकारची प्रतिमा डागाळली. पोटनिवडणुकीत त्याचा फटका भाजपला बसला. शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे चौहान यांच्यासाठी गरजेचे आहे. राज्य सरकारने त्या दृष्टीने काही पावले उचलली आहेत. मात्र व्यापम घोटाळ्यातून भाजप सुटका करून घेऊ शकलेले नाही. राज्यात काँग्रेसची धुरा ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे आहे. शिंदे यांना वलय आहे, मात्र गटबाजी रोखल्यासच काँग्रेसला यशाची अपेक्षा ठेवता येईल. निवडणुकीला अजून वर्षांचा अवधी आहे. सामजिक योजनांच्या लोकप्रियतेच्या आधारे चौहान चौथ्यांदा सत्तेवर येणार काय हा प्रश्न आहे. सत्ताविरोधी लाट रोखण्यासाठी भाजप २५ ते ३० आमदारांना उमेदवारी नाकारण्याची चिन्हे आहेत. एकंदरीत मध्य प्रदेशात पुन्हा एकदा भाजप-काँग्रेस असा थेट सामना पाहायला मिळणार आहे.

 

भाजपने लिंगायत नेते बी.एस.येडियुरप्पा यांना यापूर्वीच मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. लिंगायत समाजाचा राज्याच्या राजकारणात मोठा प्रभाव आहे. लिंगायत हा वेगळा धर्म म्हणून जाहीर करावा अशी मागणी पुढे येत आहे. त्याचाही निवडणुकीवर प्रभाव पडण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या वेळी पक्षनेतृत्वाशी मतभेद झाल्याने येडियुरप्पा स्वतंत्र पक्ष काढून लढले. त्यात त्यांचा तर पराभव झालाच, पण भाजपला दक्षिणेतील हे एकमेव राज्य टिकवता आले नाही. आता येडियुरप्पा जरी भाजपमध्ये परतले असले तरी पक्षातील दुसरे एक ज्येष्ठ नेते ईश्वरप्पा यांचे त्यांच्याशी त्यांचे फारसे सख्य नाही. भाजपने एस. एम. कृष्णांसारखा काँग्रेसचा जुना नेता पक्षात आणला. ते वोक्कलिंग समाजाचे आहेत. कर्नाटकमध्ये लिंगायत समाजापाठोपाठ हा समाज आहे. राज्यात धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची भूमिका निर्णायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. हसन, मंडय़ा परिसरात त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा एच.डी.देवेगौडा यांना मानणारा वर्ग आहे. देवेगौडा जर काँग्रेसबरोबर गेले तर परिस्थिती बदलू शकते. अर्थात जनता दलाने भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. सिद्धरामैया हे जातीय समीकरणे व लोकप्रिय योजनांच्या जोरावर सत्ता राखण्याचा विश्वास बाळगून आहेत.

राजस्थान भाजपसाठी कठीण?

राजस्थानमधील भाजपच्या वसुंधराराजे सरकारला अजून वर्षांचा अवधी आहे.  हिमाचल प्रदेशप्रमाणे दर पाच वर्षांनी आलटूनपालटून भाजप व काँग्रेसकडे सत्ता येते असा इतिहास आहे. त्या अर्थाने काँग्रेसला यंदा संधी आहे. तसेच नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या काही पोटनिवडणुकांमध्ये काँग्रेसने बाजी मारली. राज्य सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर गुज्जर व इतर काही जातींना एक टक्का आरक्षण जाहीर केले. वसुंधराराजे यांच्या सरकारची कामगिरी पहिल्या टप्प्याच्या तुलनेत चांगली नाही असा सूर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यावर त्या अवलंबून आहेत. राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची सूत्रे सचिन पायलट यांच्याकडे आहेत. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे ते विश्वासू मानले जातात. शेतकरी, युवक व कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष आहे. भाजपमध्ये अंतर्गत नाराजी आहे. मात्र पक्षनेतृत्व वसुंधराराजे यांना दूर करण्याचे धाडस दाखवू शकणार नाही.

शिवराज यांच्या लोकप्रियेतवर सर्व काही

मध्य प्रदेशमध्ये तीन वेळा मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळण्याची किमया शिवराज सिंह चौहान यांनी केली आहे. व्यापक जनाधार असलेले व जनतेला सहज उपलब्ध होणारे व्यक्तिमत्त्व अशी चौहान यांची ओळख आहे. यापूर्वी लाडली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजानांचा लाभ भाजपला मोठय़ा प्रमाणात झाला होता. या वेळी नर्मदा सेवा यात्रेचा लाभ मिळेल अशी अपेक्षा भाजप बाळगून आहे. या यात्रेदरम्यान राज्यातील २३० पैकी ७० मतदारसंघांत संपर्क करण्यात आला. या यात्रेचा फायदा म्हणजे वाळू उत्खनन थांबवण्यात आले. नर्मदा पात्राच्या पाच किमी परिसरात दारू दुकाने बंद करण्यात आली. अर्थात सरकारच्या पुढे अनेक आव्हाने आहेत. काही महिन्यांपुर्वी शेतकरी आंदोलकांवर गोळीबार झाल्याने चौहान सरकारची प्रतिमा डागाळली. पोटनिवडणुकीत त्याचा फटका भाजपला बसला. शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे चौहान यांच्यासाठी गरजेचे आहे. राज्य सरकारने त्या दृष्टीने काही पावले उचलली आहेत. मात्र व्यापम घोटाळ्यातून भाजप सुटका करून घेऊ शकलेले नाही. राज्यात काँग्रेसची धुरा ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे आहे. शिंदे यांना वलय आहे, मात्र गटबाजी रोखल्यासच काँग्रेसला यशाची अपेक्षा ठेवता येईल. निवडणुकीला अजून वर्षांचा अवधी आहे. सामजिक योजनांच्या लोकप्रियतेच्या आधारे चौहान चौथ्यांदा सत्तेवर येणार काय हा प्रश्न आहे. सत्ताविरोधी लाट रोखण्यासाठी भाजप २५ ते ३० आमदारांना उमेदवारी नाकारण्याची चिन्हे आहेत. एकंदरीत मध्य प्रदेशात पुन्हा एकदा भाजप-काँग्रेस असा थेट सामना पाहायला मिळणार आहे.