कर्मचाऱ्यांचा पैसा धोक्यात!

केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा काही भाग शेअर बाजारात गुंतविण्याचा निर्णय घेतला आहे. वरवर पाहता या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक फायदा होईल असे वाटत असले तरी अंतिमत: असे करणे कर्मचाऱ्यांसाठी कसे हानिकारक ठरू शकते याची चिकित्सा करणारा लेख..

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा झालेल्या रकमेवर कर्मचाऱ्यांना अधिकाधिक परतावा मिळावा त्याचप्रमाणे भविष्य निर्वाह निधीसारख्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीद्वारे देशातील कंपन्यांना भांडवल उभारण्यासाठी पसा उपलब्ध करून देऊन त्याद्वारे अर्थव्यवस्थेला गती देता यावी, या उद्देशाने केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने एक धोरण आखले आहे. या धोरणानुसार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हिश्शाची भ. नि. निधीची सर्व रक्कम भांडवली बाजारात गुंतविणे, काही रक्कम भांडवली बाजारात व उर्वरित रक्कम सरकारी कर्जरोखे, शेअर मार्केट आणि पायाभूत गुंतवणूक न्यासामध्ये गुंतविणे अथवा सर्व रक्कम शेअर्स सोडून बाकी वर नमूद पर्यायांमध्ये गुंतविण्यासाठीचा निवड करण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यातील कोणत्या प्रकारची गुंतवणूक किती प्रमाणात करावयाची, हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य कर्मचाऱ्यांना असणार आहे. सदर योजनेनुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) प्रत्येक कर्मचारी सदस्याची दोन स्वतंत्र खाती ठेवणार असून एका खात्यामध्ये शेअर्सव्यतिरिक्त इतर पर्यायांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज जमा केले जाणार आहे. दुसऱ्या खात्यात त्याची शेअर्समधील गुंतवणूक व त्यावर मिळालेले उत्पन्न दर्शविले जाणार आहे.

हा निधी भांडवली बाजारात गुंतविल्यास त्यावर चांगला परतावा मिळू शकेल व त्यामुळे भ. नि. निधीच्या व्याज दरामध्ये वाढ करता येईल. त्याचा कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल, असे केंद्र सरकार नेहमीच सांगत असते; परंतु प्रत्यक्षात व्याज दर जाहीर करताना मात्र जास्त दराने व्याज देणे शक्य असतानाही अल्पबचत योजनांचे व्याज दर कमी असल्यामुळे भ. नि. निधीवर जास्त दराने व्याज देणे सरकारच्या धोरणाशी ते सुसंगत नाही, अशी सरकारची भूमिका असते. २०१७-१८ या आíथक वर्षांसाठी जास्त दराने व्याज देणे शक्य असतानाही सरकारने ८.५५ टक्के दराने व्याज दिलेले आहे. गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात नीचांकी असा हा व्याज दर आहे. यातूनच सरकारच्या कथनी व करणीमध्ये फरक असल्याचे दिसून येते.

सुरक्षिततेला प्राधान्य

आपले राज्य हे लोककल्याणकारी राज्य असून कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा प्रदान करण्याच्या हेतूने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा, १९५२ संसदेने संमत केला होता. भ.नि. निधीमधील गुंतवणूक ही निवृत्तीपश्चात कर्मचाऱ्यांच्या तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांचा आधार असलेली दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. म्हणून सदर गुंतवणुकीच्या बाबतीत सदर निधीच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन सदर निधीच्या गुंतवणुकीसंबंधी कडक नियम करण्यात आलेले होते; परंतु उद्योगपतींच्या दबावाखाली जास्तीत जास्त रक्कम भांडवली बाजाराकडे वळविता यावी म्हणून सदर गुंतवणुकीचे नियम शिथिल करण्यात येत असून कर्मचाऱ्यांना भांडवली बाजारात स्वेच्छेने गुंतवणूक उपलब्ध करून देण्यासंबंधीचा पर्याय उपलब्ध करून देणे हा सरकारच्या उद्योगपतीधार्जण्यिा धोरणाचाच एक भाग आहे.

कायद्याच्या मूळ हेतूशी विसंगत

‘ईपीएफओ’ संघटनेचे ५ कोटी सभासद आहेत. त्यापकी ७० टक्क्यांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची भ.नि. निधीपोटी जमा झालेली रक्कम ३० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या ३५ लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना दरमहा एक हजार रुपये इतकी किरकोळ रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून मिळते. ज्यांच्याकडे खूप पसा आहे त्यांनी त्यातील काही रक्कम भांडवली बाजारात गुंतवली तर चालू शकते. कारण त्या गुंतवणुकीमध्ये तोटा झाल्यास तो ते सहन करू शकतात; परंतु तुटपुंजे उत्पन्न असणाऱ्यांना आपल्या आयुष्याची काही अथवा सर्व कमाई जास्त उत्पन्नाच्या आशेने भांडवली बाजारात गुंतविण्यासंबंधीचा पर्याय सरकारने उपलब्ध करून देणे योग्य कसे ठरते? बहुतांश कर्मचाऱ्यांचा भांडवली बाजारासंबंधीचा अभ्यास नाही. ज्या थोडय़ा कर्मचाऱ्यांचा अभ्यास आहे, त्यांना कोणत्या शेअर्समध्ये सदरची गुंतवणूक करावयाची हे सांगण्याचा अधिकार नाही. (आणि असे कर्मचारी स्वतंत्रपणे भांडवली बाजारात गुंतवणूक करू शकतात.) त्यामुळे ईपीएफ कायद्याच्या मूळ हेतूशी विसंगत असा हा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता काय?

प्रलोभनाला बळी पडून नुकसान

सरकार असे म्हणू शकेल की, भांडवली बाजारात गुंतवणूक करण्यासंबंधीच्या पर्यायाचा स्वीकार करावा अथवा नाही, याबाबतीत कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची सक्ती नाही. हा प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दिलेला स्वेच्छाधिकार आहे; परंतु आपल्या देशात जास्त व्याजाचे प्रलोभन दाखवून जनतेला फसविणाऱ्या कंपन्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करणाऱ्या व त्यानंतर त्या कंपन्यांनी फसविल्यामुळे गुंतवणुकीची मोठय़ा प्रमाणावर रक्कम बुडाल्यामुळे उद्ध्वस्त झालेल्यांची संख्या कोटय़वधीने आहे. जनतेपुढे अशी अनेक उदा. असतानादेखील एजंट्स, आपले सहकारी सांगतात म्हणून त्यावर विश्वास ठेवून जास्त उत्पन्नाच्या आशेने कोटय़वधी लोक आजही मोठय़ा प्रमाणात अशा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करीत असतात. शेअर निर्देशांकात वेगाने होणारी वाढ तसेच आपल्या सहकाऱ्यांचे याबाबतीत मिळणारे सल्ले लक्षात घेऊन त्याचप्रमाणे सरकारने आपल्या हितासाठीच सदरचा गुंतवणूक पर्याय आपल्याला उपलब्ध करून दिला आहे, असे समजून सरकारवरील विश्वासापोटी कर्मचारी सदरचा पर्याय स्वीकारणारच नाहीत, असे नाही; परंतु असा हानीकारक पर्याय कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून देणे योग्य आहे का? याचा सरकारनेच विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

‘ईपीएफओ’ संघटनेने भ. नि. निधीची काही रक्कम भांडवली बाजारात गुंतविल्यास व त्या गुंतवणुकीमुळे ‘ईपीएफओ’ संघटनेला तोटा झाल्यास तो तोटा ५ कोटी सभासद असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये विभागला जातो. त्यामुळे तो तोटा कर्मचाऱ्यांना फारसा जाणवत नाही; परंतु सरकारच्या वर नमूद प्रस्तावित धोरणाचा विचार करता कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक खात्यात तो तोटा दर्शविला जाणार आहे. त्यामुळे भांडवल बाजारातील गुंतवणुकीमुळे तोटा झाल्यास तो तोटा सर्वस्वी संबंधित कर्मचाऱ्याला सहन करावा लागेल. सेवानिवृत्तीच्या वेळीच भांडवली बाजार मोठय़ा प्रमाणात कोसळल्यास अशा कर्मचाऱ्यांना आपल्या मूळ गुंतवणुकीची रक्कमही गमवावी लागण्याचा धोका नाकारता येत नाही. वास्तविक भांडवली बाजारात एक पसाही न गुंतविता सरकार या गुंतवणुकीवर १९८६-८७ ते १४ जानेवारी २००० पर्यंत सातत्याने १२ टक्के दराने व्याज देत होते. मग आताच जास्त दराने व्याज देण्यासाठी भांडवली बाजारात गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता काय?

गुंतवणूक असुरक्षित होण्याचा धोका

हर्षद मेहता, केतन पारेख, यूटीआय घोटाळ्यामुळे कोटय़वधी गुंतवणूकदारांना कोटय़वधींचा आíथक फटका बसलेला आहे, तर ‘युलिप’मधील गुंतवणुकीमुळे लाखो विमाधारकांचे फार मोठे नुकसान झालेले आहे. २०१८ च्या जागतिक मंदीत भारतातील वेगाने कोसळलेला भांडवली बाजार व त्यामुळे लाखो गुंतवणूकदारांचे झालेले मोठे नुकसान तसेच अमेरिका व इतर राष्ट्रांत कामगारांचा बुडालेला निवृत्तिवेतनाचा पसा अशी अनेक उदाहरणे समोर आहेत.

बँकांना दिवाळखोरीपासून वाचविण्यासाठी ठेवीदारांच्या लाखो कोटी रुपयांच्या ठेवी वापरण्याच्या दृष्टीने ‘बेल-इन’सारख्या कलमाचा समावेश असलेले ‘एफआरडीआय विधेयक, २०१७’ आता रद्द करण्याच्या निर्णयाप्रत सरकार आले आहे. डबघाईस आलेली आयडीबीआय ही बँक वाचविण्यासाठी देशातील कोटय़वधी विमाधारकांचा हजारो कोटी रुपयांचा निधी वापरण्यासाठी सरकारचे आयुर्वमिा महामंडळावर  दबाव आणला आहे. आता कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भ. नि. निधीच्या रकमेवर जास्त उत्पन्न मिळण्याच्या नावाखाली त्यांना सदर निधी भांडवली बाजारात गुंतवणूक करण्यास परवानगी देणारे प्रस्तावित धोरण या सर्व बाबी बँकांचे ठेवीदार, आयुर्वमिा महामंडळाचे विमाधारक तसेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे सदस्य असणाऱ्या कोटय़वधी कर्मचाऱ्यांच्या हिताला बाधक व अन्यायकारक आहेत. सरकारची सर्वसामान्य जनतेबाबतची ही धोरणे आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सरकारच्या या जनहितविरोधी धोरणांना सर्वानीच तीव्र विरोध करण्याची आवश्यकता आहे.

kantilaltated@gmail.com