नव्याने वित्त विकास संस्था (डीएफआय) उभारणीसाठी विधेयक चालू अधिवेशनात सादर केले जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यासाठी २०,००० कोटी रुपयांच्या भांडवलाची उभारणी केली जाणार आहे. येत्या तीन वर्षांत त्याअंतर्गत खर्च केला जाईल. राष्ट्रीय पायाभूत मार्गिकेंतर्गत (एनआयपी) १११ लाख कोटी रुपयांच्या आवश्यक निधीसाठी ही रक्कम उपयोगी पडेल. या अंतर्गत २०,००० कोटी रुपये किमान ५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण होईल, असा सरकारचा प्रस्ताव आहे. गेल्या वर्षीच्या, २०१९-२० मधील अर्थसंकल्प प्रसंगी याबाबतच्या एखाद्या संस्थेची उभारणी आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. २०२५ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५ लाख कोटी रुपयांची करण्यासाठी ही यंत्रणा साहाय्यभूत ठरू शकते, असे समर्थनही करण्यात आले होते. मार्गिका प्रकल्पांतर्गत विविध ७,००० प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यांची लक्ष्यपूर्ती वित्त वर्ष २०२०-२५ अंतर्गत केली जाणार आहे.
१९५५ मध्ये जागतिक बँकेच्या पुढाकाराने स्थापित आयसीआयसीआय (भारतीय औद्योगिक पत व गुंतवणूक महामंडळ लिमिटेड) व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारीत स्थापन करण्यात आलेली आयडीबीआय (भारतीय औद्योगिक विकास बँक) देखील वित्त विकास संस्थेचाच भाग आहे. कर्जासाठी निधी उपलब्ध करून त्यामार्फत निधी उभारणी करून अशी यंत्रणा विकसित केली जाते. अशा संस्थेत एरवीप्रमाणे ठेवी स्वीकारण्याची पद्धती नसते. अशा संस्थेवर नियामक तसेच व्यवस्थापकीय सरकारची मालकी असते.
* वित्त विकास संस्थेची कल्पना तशी नवी नाही. ४०च्या दशकातही अशीच कल्पना देशात राबविण्यात आली होती. देशातील सध्याचे भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ लिमिटेड अर्थात आयएफसीआयएल हे १९४० मध्ये पहिली वित्त विकास संस्था अस्तित्वात आली.
विशिष्ट रोखे बाजार संहिता
विक्रमी टप्प्याला पोहोचलेल्या देशातील भांडवली बाजारातील व्यवहार सुलभ होण्याच्या दृष्टीने विशिष्ट रोखे बाजार संहिता आणण्याचे अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामुळे भांडवली बाजारातील व्यवहार सुलभ होण्यासह त्यासाठीचा खर्च कमी होण्याची आशा आहे. भांडवली बाजार नियामक सेबी व भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदार यांच्या दरम्यानचे संबंध यामुळे अधिक तणावाचे, वादाचे होणार नाहीत, अशी चिन्हे आहेत. सेबी कायदा, ठेवीदार कायदा, रोखे व्यवहार (नियमन) कायदा आणि सरकारी रोखे कायदा आदी यामुळे एकाच अशा संहितेंतर्गत छताखाली येतील.
