दुधाचे वाढते दर हा केवळ शहरी मध्यमवर्गीयांच्या चिंतेचा विषय नव्हे. देशांतर्गत दूध उत्पादनाचे आकडे मोठे असले, तरी दरडोई दूध उत्पादनात भारत मागे आहे. अशा स्थितीत, परवडण्याजोगे दूध उत्पादन देऊ शकणाऱ्या काही प्रयोगांची ही दखल..
दूध उत्पादक संघ दुधाचे भाव वाढविताना पशुखाद्य महाग होऊन दुधाच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाल्यामुळे दुधाची भाववाढ अटळ झाल्याचा युक्तिवाद करतात. पण प्रत्यक्षात दुधाचे भाव वाढल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नफ्यात वाढ झाल्याचे चित्र सर्वसाधारण पातळीवर पाहावयास मिळते. दूध उत्पादक संघ हे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे सहकारी संघ असल्यामुळे त्यांनी त्यांच्या सभासदांचे हित जोपासणे स्वाभाविक ठरते. सहकारी क्षेत्रातील सर्वात आघाडीवर असणारी ‘अमूल’ डेअरी हीदेखील या प्रक्रियेला अपवाद ठरत नाही. दुधाच्या ग्राहकांचे हितसंबंध सांभाळणारी संस्था आपल्या देशात अस्तित्वात नाही हेच खरे.
सर्वसाधारण पातळीवर असा समज रुजविण्यात आला आहे की दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थाचे ग्राहक म्हणजे केवळ मध्यमवर्गीय होत, परंतु हा समज पूर्णपणे निराधार आहे. कारण ग्राहक मूल्य निर्देशांक गठित करण्यासाठी शहरी कामगार आणि ग्रामीण शेतमजूर व कामगार यांच्या कुटुंबांच्या राहणीमानाची जी पाहणी करण्यात आली होती त्यानुसार सरासरी कुटुंबाच्या खाद्यान्नावरील खर्चामध्ये सर्वात जास्त खर्च हा दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ यावर होत असल्याचे आढळले होते. यामुळे दुधाची भाववाढ ही बहुजन समाजाला चटके देणारी प्रक्रिया ठरते. भारतामधील बरेच लोक कोरा चहा पितात. कारण त्यांना दूध वापरणे परवडत नाही हेच आहे. तेव्हा भारतामधील सर्व लोकांना चहात घालण्यासाठी दूध विकत घेणे परवडेल अशा पातळीवर दुधाची किंमत स्थिरावण्याची गरज आहे. देशात सुरू असणाऱ्या धवलक्रांतीचे हे उद्दिष्ट असायला हवे आणि हे उद्दिष्ट गाठणे थोडे कष्टप्रद असले तरी अशक्यप्राय निश्चितच नाही.
जानेवारी २००६ ते डिसेंबर २०१३ या आठ वर्षांत दुधाची किंमत दुपटीपेक्षा जास्त झाल्याचे निदर्शनास येते. त्यापूर्वी, म्हणजे २००१ ते २००५ या पाच वर्षांत त्यात केवळ १३ टक्क्य़ांची वाढ झाली होती. भारतातील दूध देणाऱ्या गाईंची संख्या सुमारे ५ कोटी आणि जगातील गाईंच्या संख्येच्या सुमारे ३६ टक्के एवढी आहे, परंतु दुधाचे उत्पादन जागतिक उत्पादनाच्या १२ टक्के एवढे कमी आहे. देशातील २५ टक्के गाई संकरित आहेत आणि त्यांचा दुधाच्या एकूण उत्पादनातील वाटा ५० टक्के आहे. अशा सर्व बाबी साकल्याने विचारात घेतल्या, तर दूध देणाऱ्या गुरांच्या संख्येत वाढ न करता, दुधाचे उत्पादन सहजपणे व अल्पावधीत दुप्पट करता येऊ शकेल अशी स्थिती आहे. उत्पादनात अशी वाढ साध्य करायची असेल, तर जनावरांना पुरेशा प्रमाणात पोषक आहार मिळण्याची व्यवस्था दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना करावी लागेल. आणि आपल्या देशात साध्या चाऱ्याचीही आज टंचाई आहे ही बाब सरकारही मान्य करते. पौष्टिक पशुखाद्याचा दर खूप जास्त असल्यामुळे सर्वसाधारण दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ते आवाक्यापलीकडील ठरतात. परिणामी, देशातील दूध देणारी गुरे कुपोषित आहेत. या कुपोषणाच्या समस्येचे निराकरण केल्याशिवाय कमी खर्चात दुधाचे वाढीव उत्पादन मिळू शकणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
देशातील सर्वसाधारण लोकांना दूध हवे आहे, पण बऱ्याच लोकांना ते घेणे परवडत नाही. त्यामुळे संघटित क्षेत्रामधील दुधाचे संकलन आणि वितरण करणाऱ्या दूध उत्पादक संघांना केवळ दुधाचे संकलन करणे व त्याचे वितरण करणे हा व्यवसाय किफायतशीर ठरत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. यावर उपाय म्हणून मोठे दूध उत्पादक संघ दुधापासून इतर पदार्थ बनवून आपला नफा वाढवितात. उदाहरणार्थ, अमूल डेअरी दुधापासून दही, श्रीखंड, चीज, पनीर, आइस्क्रीम अशी विविध उत्पादने करून बाजारातील दुधाची आवक मर्यादित करते. इतरही मोठय़ा डेअऱ्यांचा असाच कल असल्याचे दिसते, परंतु असे प्रयत्न करूनही संकलित केलेले सर्व दूध देशांतर्गत बाजारात संपू शकत नाही. त्यामुळे संघटित दूध उत्पादक संघांना आंतरराष्ट्रीय बाजाराकडे निर्यातीसाठी वळावे लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दूध पावडरच्या स्वरूपात विकावे लागते आणि हा व्यापार सरकारकडून अनुदान मिळाल्याशिवाय किफायतशीर होत नाही. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडील दूध संकलित केले जावे यासाठी सरकार दुधापासून त्याची पावडर बनविण्याच्या खर्चातील काही हिस्सा दूध उत्पादक संघांना अनुदान म्हणून देते. अशा शासकीय आधारामुळे गेल्या वर्षी भारतातील संघटित क्षेत्रामधील डेअऱ्यांनी एक लाख टन एवढी दुधाची पावडर निर्यात केली होती. अर्थात, गेल्या वर्षी न्यूझीलंडमध्ये दुधाचा दुष्काळ पडल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दुधाची पावडर महाग झाली होती ही बाबही या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवी. आता ती तेजी संपली आहे. त्यामुळे आता दुधाची पावडर साठवून ठेवण्याचा पर्याय दूध उत्पादक संघांना जवळ करावा लागण्याची शक्यता आहे.
देशांतर्गत बाजारपेठेत दुधाचा पुरवठा आणि मागणी यांच्यात मेळ प्रस्थापित करायचा असेल, तर शेतकऱ्यांच्या नफ्याला धक्का न लावता तो मेळ घालण्यासाठी दुधाचा उत्पादन खर्च कमी करण्याची गरज अधोरेखित होते, असे करणे सुलभ आहे, असा हटसन अ‍ॅग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड या दुधाचा व्यापार करणाऱ्या खासगी कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांचा दावा आहे.
त्यांच्या अभ्यासानुसार पशुखाद्यावरील खर्चातील सर्वात मोठा हिस्सा हा पौष्टिक खुराकाचा असतो. दुभत्या जनावरांना तंदुरुस्त राहण्यासाठी दिवसाला ७५० ग्रॅम प्रथिने आणि दर लिटर दुधासाठी १०० ग्रॅम प्रथिने मिळणे गरजेचे असते. अशा रीतीने दिवसाला १० लिटर दूध देणाऱ्या दुभत्या गुराला दररोज १७५० ग्रॅम प्रथिनांचा पुरवठा करणारा आहार द्यायला हवा. त्यांच्या मते अशा गुरांना दिवसाला ४० किलो उ4 या वाणाच्या ओल्या चाऱ्याचा खुराक दिल्यास त्यांची ८०० ग्रॅम प्रथिनांची गरज भागते आणि उ4 या चाऱ्याचे पीक एक एकर क्षेत्रावर घेतल्यास वर्षांला चाऱ्याचे उत्पादन सुमारे १४० टन एवढे मिळते. चाऱ्याच्या एवढय़ा उत्पादनावर वर्षभर नऊ दुभती गुरे पोसता येतात. सदर चाऱ्याचा उत्पादन खर्च किलोला १५ पैसे एवढा अल्प असल्यामुळे दिवसाला ६ रुपयांत दुभत्या जनावराच्या मूलभूत निर्वाहाचा प्रश्न सुटतो. याशिवाय दुभत्या जनावराला दुधाच्या प्रमाणात जी अतिरिक्त प्रथिने द्यावी लागतात त्यासाठी पौष्टिक खुराकाला पर्याय नाही. अशा रीतीने सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असणाऱ्या प्रदेशात उ4 चाऱ्याचे वर्षभर पीक घेऊन शेतकऱ्याला पशुखाद्यावरील खर्च नियंत्रित करता येतो. दक्षिण भारतात, विशेष करून तामिळनाडू राज्यामधील अल्पभूधारक शेतकरी ‘हटसन’च्या अध्यक्षांनी सुचविलेला पर्याय वापरून दुधाचे उत्पादन घेतात आणि चांगले उत्पन्न मिळवितात. हे प्रतिमान देशभर वापरले गेले, तर पशुखाद्याच्या टंचाईवर सहज मात करता येईल.
दुभत्या जनावरांची अतिरिक्त प्रथिनांची गरज भागविण्यासाठी इतर सुलभ पर्यायांचाही विचार करता येईल. उदाहरणार्थ, शेवग्याचा पाला वा तुती या झाडाची पाने यामध्ये सुमारे २५ टक्केएवढी प्रथिने असतात. ही बाब लक्षात घेऊन क्युबा या देशात गुरांसाठी पौष्टिक चारा म्हणून शेवग्याचा वा तुतीचा पाला वापरला जातो. यासाठी क्युबामध्ये शेवगा व तुती यांची मोठय़ा प्रमाणावर लागवड करण्यात आली आहे. तेथे सल्लागार म्हणून गेलेले शिवाजी विद्यापीठातील प्राणिशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. ए. डी. जाधव यांनी प्रस्तुत लेखकाला ही माहिती दिली. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांनी हा कित्ता गिरविल्यास पशुखाद्यावरील खर्चात लक्षणीय कपात होईल, अशा रीतीने उत्पादन खर्चात कपात होऊन दुधाच्या उत्पादनात वाढ झाली, तर आज दूध परवडत नाही म्हणून दुधापासून वंचित राहणाऱ्या लोकांना दुधाचा आस्वाद घेता येईल.
भारत हा जगामध्ये सर्वात जास्त दुधाचे उत्पादन करणारा देश आहे, अशी शेखी मिरवण्याची फॅशन रूढ आहे. परंतु या दुधाच्या उत्पादनाच्या आकडय़ाला लोकसंख्येने भागले, तर दुधाच्या दरडोई उपलब्धतेत आपला क्रमांक खूप खाली असल्याचे निदर्शनास येईल. अमेरिकेतील ग्राहक बाजारात दूध लिटरमध्ये नव्हे तर गॅलनमध्ये खरेदी करतात. ग्राहकांना एवढय़ा प्रमाणात दूध खरेदी करता येते एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर तेथे दुधाचे उत्पादन होते आणि तेथील ग्राहकांना ते गॅलनमध्ये विकत घेणे परवडते. क्युबा या गरीब देशामध्ये लहान मुलांना दिवसा सुमारे दीड लिटर दूध सरकारतर्फे मोफत पुरविण्यात येते. सर्वसमावेशक आर्थिक विकास साधण्याची वल्गना करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी किमान येथील बालकांना दररोज एक ग्लास दूध मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी काही प्रयास करण्याची नितांत गरज आहे.
हे आव्हान स्वीकारण्याची क्षमता असणारा राजकीय पक्ष या देशात अस्तित्वात आहे काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल.
* लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल padhyeramesh27@gmail.com
