संघ लोकसेवा आयोगाने नागरी सेवा मुख्य परीक्षेच्या ढाच्यात जे बदल केले आहेत, ते पाहता चक्रे परत उलटी फिरवण्याचा आयोगातील धोरणकर्त्यांचा उद्देश दिसतो आहे का, असा प्रश्न मला पडला आहे. सामान्य अध्ययनाचे भारांकन वाढवतानाच मराठी अथवा कोणतीही भाषा मुख्य परीक्षेचे माध्यम म्हणून घेताना ज्या अटींचा सामना उमेदवारांना करावा लागणार आहे, ते पाहता आयोगाने सर्वसामान्य उमेदवारांवर अन्यायच केला आहे. मराठीच नव्हे, तर कोणत्याही प्रादेशिक भाषेतील साहित्यासाठी त्या भाषेची पदवी स्तरावर पाश्र्वभूमी असणे गरजेचे आहे हा आयोगाचा निर्णय ही अनाकलनीय बाब आहे.
मुळात देशाच्या संविधानात सर्व २३ भाषांना समान ‘राजभाषे’चा दर्जा आहे. त्यामुळे अमुकतमुक भाषा प्रादेशिक आणि दुसरी राष्ट्रभाषा हे तर्कदृष्टय़ा बरोबर नाही. नागरी सेवा मुख्य परीक्षा मातृभाषेतून देण्याची मुभा मि़ळाल्यामुळे निम्न स्तरांतील दुर्बल समाजघटकांचा, दलित, आदिवासी, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गाचा प्रशासनातील टक्का वाढला. मुलाखतसुद्धा मातृभाषेतून देण्याचा पर्याय खुला असल्याने मोठय़ा संख्येने हा वर्ग नागरी सेवा परीक्षेकडे वळू लागला. मात्र आताचे नवे नियम म्हणजे, समाजातील दुर्बल घटकांना, वंचितांना प्रशासकीय सेवेपासून दूर ठेवण्याचा सरकारमधील धोरणकर्त्यांचा हा कट तर नाही ना, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. प्रादेशिक भाषा माध्यम म्हणून घेतलेले अनेक चांगले उमेदवार प्रशासनात निवडले गेले व त्यांनी प्रशासनावर आपली छाप पाडली आहे. ही उदाहरणे अपवादात्मक म्हणता येणार नाहीत.
मला माझ्या भाषेतून व्यक्त होण्याचा मूलभूत घटनात्मक अधिकार आहे, तितकाच तो नैसर्गिकसुद्धा आहे आणि तो कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. म्हणूनच, या निर्णयाला योग्य माध्यमातून घटनात्मक व न्यायालयीन पातळीवर आव्हान दिले गेले पाहिजे.
गेली ३३ वर्षे पदवी व पदव्युत्तर स्तरावर मराठी साहित्य विषयाच्या अध्यापनाचा, संशोधनाचा मला अनुभव आहे. मी गेली १६ वर्षे नागरी सेवा मुख्य परीक्षेसाठी मराठी साहित्य विषयाचे मार्गदर्शन अनेक उमेदवारांना केले व त्यापैकी अनेकजण नागरी सेवा परीक्षेत यशस्वी झाले आहेत. साहित्य, मग ते मराठीच नव्हे तर कोणत्याही प्रादेशिक भाषेतील असो.. ते तुमची ‘जाणीव’ समृद्ध करते. आणि ही जाणीव भारतासारख्या देशाचे प्रशासन चालविण्यासाठी उपयुक्त ठरते. एक व्यापक सामाजिक भान व मानसिकता साहित्य तुम्हाला देऊ शकते. समाजाच्या अगदी तळातील माणसाचे प्रश्न समजून घेऊन त्यासंदर्भात योग्य ती भूमिका घेणे हे प्रशासनाचे काम आहे. हे काम करण्यासाठी योग्य ते भान आणण्याची क्षमता साहित्यात असते, हे आयोगातील धोरणकर्त्यांना लक्षात आणून देणे गरजेचे आहे. उमेदवाराला यापुढे नागरी सेवा मुख्य परीक्षेसाठी साहित्य विषय घेताना पदवी स्तरावर त्या विषयावर अभ्यास केला असणे गरजेचे आहे, या अटीचा परामर्श घेणे भाग आहे, ते या कारणांमुळे. इतर विषयांना सवलत व साहित्यासाठी ही अट, असा भेदभाव करण्यामागचे कारण काय?
हा निर्णय घेणाऱ्यांना एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो की, शेक्सपिअर कोणत्या विद्यापीठात गेला होता आणि आमच्या बहिणाबाई चौधरींनी साहित्य विषयाची पदवी घेतली होती काय, याचा विचार कधी केला गेला का?
-प्रा. सुभाष सोमण, मुलुंड (ठाणे येथील चिंतामणराव देशमुख प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेचे माजी संचालक)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
