चाचणीविनाच नापास?

‘बी. टी. बियाणे’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जी. एम. पिकांना सध्या असलेला विरोध शेतकऱ्यांचा नसून तो राजकीय आहे.. काही स्वयंसेवी संस्थाही या विरोधकांत सहभागी आहेत. चाचण्यादेखील नकोतच असे म्हणणाऱ्या या विरोधात तरी किती तथ्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित करणारा लेख..
जी. एम. पिकांच्या चाचण्यांवर बंदी घालण्याच्या शिफारशीला आपले खाते विरोध करील, हा केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी जाहीर केलेला निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यांचे सरकारमधील पद लक्षात घेता त्यांच्या या भूमिकेचे मोठे विधायक परिणाम देशाच्या कृषी धोरणावर पडण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच या त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत होणे गरजेचे आहे.
जी. एम. (जेनेटिक मॉडिफिकेशन) तंत्रज्ञानाला विरोध करणारा एक मोठा विचारप्रवाह जगभर आहे. आणि त्याचा प्रभाव देशाच्या जी. एम. तंत्रज्ञानविषयक धोरणावर पडणे स्वाभाविक आहे. भारतात अशी भूमिका असणारे अनेक जण आहेत.  देशाच्या अन्नधान्य पिकांमध्ये जी. एम. तंत्राच्या वापराबद्दल एका सर्वपक्षीय संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार वासुदेव भट्टाचार्य यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या विषयासंदर्भात समाजातील विविध घटकांशी संवाद साधला. भारतातील जी. एम. तंत्रज्ञानाने तयार झालेले एकमेव असे बी. टी. कापसाचे बियाणे ज्या शेतकऱ्यांनी वापरले आहे त्या शेतकऱ्यांशीदेखील या समितीने संवाद साधला. दिनांक नऊ ऑगस्ट २०१२ रोजी या सर्वपक्षीय समितीने आपला अहवाल संसदेत सादर केला. त्यांनी सरकारला अशी शिफारस केली की, ‘जी. एम. तंत्रज्ञान वापरून तयार केलेल्या खाद्यपिकांच्या सर्व चाचण्यांवर (फील्ड ट्रायल्स) बंदी घालण्यात यावी,’  हा अहवाल म्हणजे जी. एम. विरोधकांचा एक मोठाच राजकीय विजय होता. राजकीय अशासाठी की, कारण अहवाल सर्वपक्षीय समितीने केलेला होता. आता शरद पवार यांच्या विधानांमुळे, समितीच्या त्या शिफारशींना असणारा राजकीय विरोध प्रबळ होणार आहे.
या अशा वादग्रस्त ठरलेल्या विषयावर या विषयातील तज्ज्ञता नसणाऱ्या, पण सजग असणाऱ्या लोकांनी आपली भूमिका कशी ठरवावी?  या विषयाची केवळ अतिशय जुजबी माहिती असलेल्या कोणालाही या तंत्रज्ञानाबद्दल आपली भूमिका ठरवता यावी, हे  शक्य आहे का? कारण असे शक्य झाले तरच या विषयावरील तत्त्वप्रणाली (idelology) आणि राजकारण यांचे दाटलेले धुके दूर होईल.
 या तंत्रज्ञानाबद्दल असलेले आक्षेप दोन स्वरूपाचे आहेत. एक म्हणजे या तंत्रज्ञानाचे पर्यावरणावर आणि माणसाच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम संभवतात. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे याच तंत्रज्ञानाने तयार झालेल्या बी. टी. बियाणामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. काहींनी तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागेही हेच कारण आहे असे मानले आहे.
या दोन्ही मुद्दय़ांकडे वळण्याअगोदर आपली शेतीची उत्पादकता वाढवणाऱ्या तंत्रज्ञानाबद्दल काय मानसिकता असली पाहिजे हा प्रश्न विचारात घेऊ.
आपल्या देशातील दारिद्रय़ाचे मूळ रखडलेल्या शेती विकासात आहे. आणि शेती विकासातील एक मुख्य घटक म्हणजे शेतीची उत्पादकता. शेतीची उत्पादकता वाढल्याखेरीज या देशातील बहुसंख्य अकुशल अशा लोकसंख्येच्या मिळकतीत वाढ होणार नाही. इतकेच नाही तर सर्वाना बरोबर घेणारा औद्योगिक विकासही शक्य नाही. कारण अकुशल श्रमाची मागणी वाढवणारे औद्योगिकीकरण आणि या अकुशल जनतेची क्रयशक्ती यांचा घनिष्ठ संबंध असतो. थोडक्यात शेतीची उत्पादकता वाढवणारे, शेतकऱ्याची, विशेषत: कोरडवाहू शेतकऱ्याची मिळकत वाढवणाऱ्या तंत्रज्ञानाबद्दल आपली भूमिका अतिशय स्वागतशील असली पाहिजे.
आता जी. एम. तंत्रज्ञानाच्या मानवी आरोग्यावरील आणि पर्यावरणीय परिणामाबद्दल विचार करू. या तंत्रज्ञानाने तयार झालेल्या अन्नपदार्थाचे सेवन ५९ देशांत अनेक वष्रे चालू आहे. अनेक पिके, भाजीपाला, फळे यामध्ये जी. एम. आहे. अमेरिकेतील लागवडीखालील जमिनीपकी ३० टक्के जमीन ही जी. एम. पिकाखाली आहे. आपल्या देशातदेखील या पदार्थाची आयात होते. २००२ सालापासून आपण जी. एम. कापसाच्या बियाणापासून तयार झालेले खाद्यतेल वापरतो आहोत. या पाश्र्वभूमीवर या तंत्रज्ञानावरच बंदी घालण्याचा निर्णय, हा पूर्णत: अशास्त्रीय म्हटला पाहिजे. अर्थातच असे नवीन पीक बाजारात आणण्यापूर्वी योग्य त्या चाचण्या या घेतल्या गेल्याच पाहिजेत, पण हे तंत्रज्ञान मुळातच घातक आहे असे ठरवून त्याच्या चाचण्याही घ्यायला बंदी घालण्याची शिफारस, ही अतक्र्यच गोष्ट होती.
 बी. टी. बियाणामुळे कापूस शेतकऱ्यांचे नुकसानच झाले आहे या मुद्दय़ाकडे लक्ष देऊया. शेतकऱ्यांना या बियाणापासून फायदा झाला आहे की तोटा हे ठरवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे शेतकऱ्यांचा या बियाणाला मिळालेला प्रतिसाद. २००२ साली पहिले बी. टी. बियाणे बाजारात आले आणि त्याचा झपाटय़ाने विस्तार झाला. आज देशभरातील कापसाखालील जवळजवळ सर्व क्षेत्र या बियाणाखाली आहे. आपल्या राज्यातील ९२  टक्के क्षेत्र या बियाणाखाली आहे. जगभरात शेतकऱ्यांबद्दलचा अनुभव असे सांगतो की शेतकरी कोणतेही नवीन तंत्रज्ञान पूर्णत: पारखल्याशिवाय स्वीकारत नाही. मग आपल्या देशातील लाखो शेतकऱ्यांनी या नव्या तंत्रज्ञानाच्या केलेल्या सहर्ष स्वीकाराबद्दल आपली काय भूमिका असली पाहिजे? शेतकऱ्यांच्या या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या निर्णयक्षमतेचा अपमान करणे ठरणार नाही का? पण शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक सुज्ञपणाबद्दल गौरवाने बोलणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्था या प्रश्नावर मात्र शेतकऱ्यांना जणू काही आपले हित कशात आहे हे कळतच नाही अशी भूमिका घेत आहेत.
 यासंदर्भातील जी. एम. विरोधकांचा आणखी एक आक्षेप विचारात घेतला पाहिजे. तो असा की, शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला आहे असा निष्कर्ष काढणे पूर्णत: चुकीचे आहे. कारण बीटीव्यतिरिक्त अन्य बियाणे बाजारात उपलब्धच नसेल तर शेतकरी तरी काय करणार? त्यामुळे हे तंत्रज्ञान त्यांच्यावर लादले आहे असा जी. एम. विरोधकांचा मुद्दा असतो. पण हा मुद्दादेखील निराधार आहे. कारण कापसाचे बीटी जीन नसलेल्या बियाणांचे उत्पादन करणाऱ्या दोनशेहून अधिक कंपन्या आहेत. आणि बी टी. बियाणापेक्षा बी.टी. नसलेले बियाणे खूपच स्वस्त आहे. त्यामुळे जर जी. एम. विरोधक म्हणतात त्याप्रमाणे जर बी.टी. नसलेल्या बियाणांना शेतकऱ्यांची पसंती असती तर कोणत्याही कंपनीने हे बियाणे पुरवून मोठा नफा कमावला असता. या सगळ्या कंपन्यांनी एकत्र येऊन मुद्दाम मागणी असतानाही बियाणांचे उत्पादन बंद केले असे म्हणणे हे असंभवनीय नाही का? सत्य हे आहे की बी.टी.शिवाय दुसरे बियाणे वापरायला शेतकरी तयारच नाही. आपण शेतकऱ्यांच्या या निवडीचा आदर केला पाहिजे.
 जी. एम. तंत्रज्ञानामध्ये दारिद्रय़ावर आघात करण्याच्या मोठय़ा शक्यता आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे कमी पाण्यात तग धरणारे पीक तयार झाले तर ती कोरडवाहू शेतकरी, शेतमजुरांसाठी गरिबीतून बाहेर येण्याची मोठीच संधी ठरेल. अ जीवनसत्त्व असलेला तांदूळ, प्रथिने असलेला बटाटा अशी पिके नजीकच्या भविष्यकाळात उपलब्ध होऊ शकतात. अशी पोषणमूल्ये असलेली स्वस्त पिके ही कुपोषणावर प्रभावी उपाय ठरतील.
 महत्त्वाचे हेही आहे की, असे संशोधन सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांमध्ये होत आहे. मोन्सँटो ही बहुराष्ट्रीय कंपनी या क्षेत्रात आघाडीवर आहेच, पण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांबद्दलची आपली भूमिका या तंत्रज्ञानाच्या लाभापासून आपल्या शेतकऱ्यांना वंचित ठेवणारी ठरू नये. जी.एम. तंत्रज्ञानाला समर्थन देणारे सर्वजण हे मोन्सँटोचे हितसंबंध सांभाळणारे असा त्यांच्यावर आरोप होऊ शकतो, म्हणून जी. एम.बद्दल ठाम भूमिका घेणे ही राजकीय नेत्यांसाठी धारिष्टय़ाची  गोष्ट असते. शरद पवारांनी मात्र सातत्याने याबद्दल स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेतली आहे. संसदीय समितीच्या शिफारशीला असलेले राजकीय वजन लक्षात घेता तिला विरोधदेखील तितक्याच प्रबळपणे होणे गरजेचे होते.  शरद पवारांनी तो केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन!
लेखक शेती व अन्नवितरण विषयांचे अभ्यासक आहेत.
त्यांचा ईमेल : milind.murugkar@gmail.com