शेतकऱ्यांना (विजेची) भीक नको..

शेतपंपांना मोफत वीज खंडित पद्धतीने देण्यापेक्षा अव्याहतपणे, शहरी भागांना होतो तसा वीजपुरवठा ग्रामीण भागास आणि शेतीसाठी झाला तर शेतकरी विजेचे बिल भरतील, मात्र हे होईपर्यंत वीजबिले न भरण्याचे आंदोलनच चालवले जाईल, अशी- शेतकरी संघटनेची बाजू स्पष्ट करणारा पत्रलेख..
‘विवेकावर संक्रांत’  हा अग्रलेख (लोकसत्ता, २२ जानेवारी) वाचला.  शेती-पंपांना व एकूणच ग्रामीण जनतेला मिळणाऱ्या वीजपुरवठय़ाच्या अत्यंत वाईट अवस्थेबाबत सतत ओरड होत असूनही त्याबाबत ‘लोकसत्ता’ने बेदखल असावे, याचे नवल वाटते.
ग्रामीण क्षेत्राला उपलब्ध होणाऱ्या एकूण निकृष्ट संरचनेमध्ये केवळ विजेबाबतचा वेगळाअपवाद असू शकत नाही. परंतु अन्य क्षेत्रांतील ग्राहकांना होणाऱ्या वीजपुरवठय़ावर ताण पडू लागल्यानंतर व विशेषत: शेतकऱ्यांमुळे  त्यांना जास्तीचे दर मोजावे लागतात या (सरकारनेच प्रचलित केलेल्या) समजुतीने (फुकट शेतमाल मिळण्याची अपेक्षा बाळगणारी) ही सर्व मंडळी, शेतकऱ्याचा ‘फुकट वीज वापरणारा’ (फुकटय़ा) अशी संभावना करून आणि त्याचा उद्धार करून मोकळे होतात.
वीज कंपनीच्या (पूर्वीच्या वीज मंडळाच्या) अकार्यक्षम आणि अन्य गरकारभारांवर सदैव, सर्वत्र टीका-चर्चा होते. परंतु सरकारच्या शेतकरीविरोधी नीती-धोरणांच्या पाश्र्वभूमीवर वीज कंपनीच्या शेतकऱ्यांप्रती होत असलेल्या ढळढळीत सापत्न व्यवहाराबाबत गांभीर्याने वा वास्तव चर्चा करण्याची गरजही कोणाला वाटत नाही. अग्रलेखातील प्रतिपादनामुळे लोकांची पूर्वापार शेतकरीविरोधी धारणा आणखी दृढ होऊ नये या भावनेतून आणि वास्तव परिस्थिती सर्वासमोर येण्याच्या उद्देशाने हा पत्रप्रपंच.
हाताशी असलेली एकूण वीज, प्राधान्याने शहरी ग्राहक, उद्योग वगरे अन्य क्षेत्रांना पुरवून उरलीसुरली, निष्प्राण झालेली वीज ग्रामीण व शेतकरी ग्राहकाकडे वळवली जाते. कारण तेथून पुढची सर्व वितरण व्यवस्था मोडकळीस निघालेली आहे. उष्टय़ा पत्रावळीतून जी काय शितं हाती लागतील त्यावर लोकांनी आपली भूक भागवावी अशी एकूण अपेक्षा.
शेतकऱ्यांना वीज कंपनीने निर्धारित केलेले प्रति-दिन प्रमाण – दिवसा पुरवठा असेल तर आठ तास आणि रात्रीला पुरवठा असेल तर दहा तास याप्रमाणे आहे. परंतु अध्र्याअधिक ठिकाणी वितरण व्यवस्था अपुरी असल्याने वीज कंपन्यांचे स्थानिक अधिकारी, कंपनीच्या परिभाषेत ‘फोस्र्ड् लोडशेडिंग’ लागू करतात. अशा परिसराला त्यांच्या नियमानुसार ते केवळ पाच तास वीज पुरवतात. शिवाय निर्धारित कालावधीत होणारा वीजपुरवठाही अत्यंत व्यत्ययकारी वा अनियमित म्हणजे तास-दोन तासाला गायब होत असतो.
बहुतांश ठिकाणी पूर्वी केव्हा तरी स्थापन (्रल्ल२३ं’’) केलेल्या फीडर्स, ट्रान्स्फॉर्मर्स, कंडक्टर्स, किट-कॅट्स वगरे साहित्याची अवस्था व देखभाल एवढय़ा वाईट पातळीवर येऊन ठेपली आहे की तेथपर्यंत पोहोचलेली वीज शेतकऱ्यांना, गावकऱ्यांना कशीबशी हिकमत करून मोटर-पंपापर्यंत भिडवावी लागते. या कामी आवश्यकतेप्रमाणे छोटय़ा-मोठय़ा साहित्यावरचा खर्च, कंडक्टर्स (किंवा तारा) ताणून घेण्याची काळजी आणि मजुरी खर्च शेतकऱ्यांनाच करावा लागतो. तरी स्थानिक बिघाडांमुळे वीजपुरवठा वारंवार बंद पडतोच. तो लवकर सुरळीत करण्याची घाई वा काळजी व्यवस्थापनास अजिबात नसते.
तेव्हा या सर्व अडथळ्यांमधून शेती-पंपांना दर दिवशी मोठय़ा मुश्किलीने सरासरी ४ ते ६ तास वीजपुरवठा होत असण्याची शक्यता आहे. त्यात पुन्हा ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक विहिरींना केवळ ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी या पाच महिन्यांच्या कालावधीतच उपसा करण्याएवढे पाणी असते. उर्वरित कालावधीत अशा विहिरींवरील विजेचा वापर नगण्य असतो. तरी बिलआकारणी मात्र बारा महिने होत असते. शिवाय या विजेचा दर्जा-गुणवत्तेने एवढा निकृष्ट असतो की कमी दाबामुळे विजेची उपकरणे (पंप) सुरूच होत नाहीत. आणि सुरू झालीच तर कमी-अधिक दाबामुळे त्यातल्या वाइंडिंग (तारा) जळून मोटर-पंप निकामी होतात. ती दुरुस्त होऊन येईपर्यंत विजेचा वापर थांबलेलाच असतो. उपकरण दुरुस्तीचा वार्षिक खर्च विजेच्या बिलापेक्षाही नेहमीच जास्त असतो.
वीजपुरवठय़ाच्या मर्यादित काळातच पाण-भरण उरकणे गरजेचे असल्यामुळे काही मोजक्या शेतकऱ्यांकडे दाखवल्यापेक्षा जादा अश्वशक्तीचे पंप वापरले जात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण या शक्यतेच्या विरोधात जाणारे दुसरे तांत्रिक वास्तव असे आहे की ३ ते ५ अश्वशक्तीपेक्षा अधिक अश्वशक्तीचे मोटार पंप्स उपलब्ध कमी दाबाच्या विजेवर कार्यान्वितच होत नाहीत.
कंपनींच्या वेळापत्रकानुसार महिन्यातून १५ दिवस रात्री ११ नंतर वीजपुरवठा सुरू होतो. कडाक्याच्या थंडी-वाऱ्यातही शेतकऱ्याला पाणभरणाचे काम करावेच लागते याची जाणीव असल्याचे कुठे दिसून येत नाही. रात्रीच्या अंधारात हंगामी पिकांना पाणी देणे खूप अवघड आहे. कमी-अधिक पाण्याने उत्पादनात घट होते. शिवाय पाण्याचा, मजुरीचा अपव्यय होतो. बेभरवशी व रात्रीच्या वीजपुरवठय़ामुळे पाणी-भरणाच्या मजुरीत दुप्पट ते तिपटीने वाढ झाली आहे.
पिकांना त्यांच्या वाढीच्या विशिष्ट अवस्थांमध्ये पाणीपुरवठा केला तरच उत्पादनवाढीत पुरेपूर फरक पडू शकतो. वीजपुरवठय़ामधील बेशिस्तीमुळे हे कधीच शक्य होत नाही. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी त्यासाठी जनित्रे (जनरेटर्स) विकत घेतली आहेत. तसेच जळलेली उपकरणे दुरुस्त होऊन येईपर्यंत खोळंबा होऊ नये म्हणून जास्तीचे इलेक्ट्रिक पंप विकत घेतले आहेत. या भांडवली आणि इंधन खर्चाचा भरुदड शेतकऱ्यांना, वीज कंपन्यांच्या अकार्यक्षम कारभारामुळेच सोसावा लागत आहे.
शेती व ग्रामीण क्षेत्रांसाठी वीजपुरवठय़ाची ही अवस्था सर्वत्र पहिल्या दिवसापासून आजपर्यंत अशीच राहत आली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना उत्पादनखर्च भरून येईल एवढय़ा किमतीही मिळू दिल्या जात नाहीत, हा मुख्य मुद्दा तूर्तास बाजूला ठेवला व केवळ वीजमंडळ (कंपनी) आणि शेतकरी या दोन पक्षांच्या परस्पर व्यवहारापुरता जरी विचार केला तरी वीज कंपनीला शेतकऱ्यांना विजेचे बिल मागण्याचा वा वसूल करण्याचा नतिक आणि त्याहीपेक्षा कायदेशीर अधिकार तरी शिल्लक राहतो का? याचा कंपनीने, सरकारने आणि सर्वानीच गंभीरपणे विचार करावा. शेतकऱ्यांनी नुकसानभरपाई मागण्याचे ठरवल्यास वीज कंपनी आणि सरकारवर बाका प्रसंग गुदरणार आहे.
या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या नावे खर्च होणाऱ्या विजेचे नेमके मोजमाप होणे गरजेचे आहे याबाबत कोणाचेच दुमत नाही, पण ते होत नाही. कारण वहन-वितरणामध्ये (वास्तवापेक्षा) नेहमी दाखवण्यात येणारी जास्तीची गळती व शेतकऱ्यांच्या नावे दाखवण्यात येणारा (वास्तवापेक्षा) जास्तीचा खर्च मिळून ‘विजेची परस्पर विक्री (चोरी) करण्यास उपयोगी’ ठरत असावेत.
वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून बेदरकारपणे शेतकऱ्यांची वीज तोडण्याचे आदेश देणारे ऊर्जामंत्री, तोडण्याची कार्यवाही करणारे कंपनीचे अधिकारी आणि ‘तोडू नका’ असा मार्गदर्शनपर (दिग्दर्शनपर) सल्ला देणारे केंद्रीय कृषिमंत्री ही सगळी एकाच नाटक कंपनीतील पात्रं आहेत. अशा प्रकारच्या अनेक नाटकांतून, उत्तमोत्तम भूमिका त्यांनी यशस्वीपणे रंगवल्या आहेत. ‘लोकसत्ता’सारख्या कठोर समीक्षकांनाही हे ‘नाटक नसून वास्तव आहे’ असा भास व्हावा यावरून या कंपनीतील नाटककार, संहिता लेखक, दिग्दर्शक आणि नट किती कसलेले आहेत याची प्रचीती येते.
‘सूट-सबसिडीचे नाही काम ’ असे म्हणणाऱ्या शेतकऱ्यांना फुकटची वीज नको आहे. पूर्ण दाबाच्या, विनाव्यत्यय कार्यान्वित असलेल्या विजेचे खुल्या बाजारातील दाम मोजण्याची शेतकऱ्यांची तयारी आहे. कारण याच खुल्या बाजारात त्यांच्या उत्पादनांचे भाव ठरणार आहेत. पर्याय नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना या मक्तेदार कंपनीकडून वीज घ्यावी लागत आहे, जी ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ प्रकारची आहे. ‘बिजली का बिल भी नही देंगे’ या शेतकरी संघटनेच्या भूमिकेमागचा अन्वयार्थ समजून घेणे सुलभ व्हावे त्यासाठी हा प्रयत्न.
लेखक शेतकरी संघटनेचे कार्यकारिणी सदस्य आहेत.