|| विनायक पाटील
राज्यात शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. विदर्भ, मराठवाडा तसेच उत्तर महाराष्ट्रात दुष्काळ, नापिकी वा कर्जबाजारी झाल्याने पिचलेला शेतकरी आपले आयुष्य संपवत आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अनेक संस्था मदत करीत असतात. पण अशा कुटुंबांना नेमकी कोणत्या प्रकारची मदत करावी, हे अनेकांच्या ध्यानात येत नाही. या महत्त्वाच्या मुद्दय़ाची चर्चा करणारे टिपण..
२०१५ मध्ये एक कार्यक्रम झाला होता. नाशिक पंचवटी लायन्स क्लबच्या वतीने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना यावेळी मदतवाटप होणार होते. तेव्हाचे जिल्हाधिकारी दीपेंदरसिंह कुशवाह यांनी आपल्या कचेरीत हा कार्यक्रम ठेवला होता. वाटप माझ्या हस्ते झाले. त्यांना भेट म्हणून वाटप करण्यात येणाऱ्या वस्तू आणि त्यांच्या गरजा भिन्न आहेत असे माझ्या लक्षात आले. करुणेने ओतप्रोत भरलेला आणि शुद्ध हेतूने होत असलेला समारंभ असला तरी भेटवस्तू आणि गरजांचा मेळ बसत नव्हता. मी कुशवाह यांना माझे मत सांगितले. जिल्हाधिकारी म्हणाले, मी आपल्या मताशी सहमत आहे. आपण याला पर्याय सुचवा. मी थोडा अवधी द्या असे सांगितले. दुर्लक्षित शेतकरी, शेती आणि शेतीपूरक काम करणाऱ्या ‘बायफ मित्रा’ या संस्थेचे कृषी अधिकारी आणि समन्वयक यांची एक बठक बोलावली आणि ठरविले की आपल्या संस्थेमार्फत आत्महत्याग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना मदतीचा प्रकल्प आपण राबवू या. म्हणजे गरजा नेमक्या काय आहेत हे आपल्या लक्षात येईल.
नाशिक जिल्ह्य़ाकरिता प्रकल्प राबवायचे ठरले. त्यासाठी २०१३ ते २०१६ या वर्षांतील सरकारी मान्यताप्राप्त पीडित कुटुंबेच घ्यायची. अपयश शेती क्षेत्रातील आहे म्हणून उपाययोजनाही शेती क्षेत्रातीलच करायची. त्यासाठी त्या कुटुंबीयांशी त्यांच्या गावी त्यांच्या घरी जाऊन भेट घ्यायची तसेच त्यांच्या शेतावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करायची म्हणजे कुटुंबाची व्यवस्थापनक्षमता लक्षात येईल, तसेच जमिनीचा मगदूर व मर्यादा याचा अंदाज येईल. यात पाण्याची उपलब्धताही आलीच. २०१३ ते २०१६ या काळातील नाशिक जिल्ह्य़ातील एकूण शेतकरी आत्महत्या होत्या २२९. त्यापकी मान्यताप्राप्त होत्या १३०. पकी ३८ शेतकरी कुटुंबे आणि त्यांची शेती याला संस्थेच्या टीमने भेटी दिल्या आणि आपण प्रकल्पात सहभागी होऊ इच्छिता काय, अशी विचारणा केली. पकी १५ कुटुंबांनी मदत स्वीकारायचे मान्य केले. हे कर्ज किंवा उसनवारी नसून केवळ मदत आहे असे लक्षात आणून दिल्यानंतरही २३ शेतकऱ्यांनी हे अनुदान नाकारले. २०१७ ला मान्यताप्राप्त २५ कुटुंबांना भेटी दिल्या. त्यांपकी १६ कुटुंबांनी मदत स्वीकारण्यास नकार दिला. गरज नसणे, आत्मसन्मान किंवा आळस ही त्याची कारणे आहेत. योजनेचे स्वरूप असे होते की, त्या कुटुंबाला त्यांच्या क्षमता आणि पाण्याची उपलब्धता यांचा विचार करून आम्ही पुढील पिके सुचवीत होतो.
१) लिंबू २) पेरू ३) डाळिंब ४) शेवगा ५) सीताफळ यापकी आमच्या टीमशी चर्चा करून पीक ठरले की आम्ही त्याला एक एकरावर ते पीक उभारून दिले. त्यात लागवड क्षेत्राची आखणी, खड्डय़ांची खोदाई, खड्डय़ांमध्ये टाकायची खते व औषधे, उत्तम प्रजातीचे रोपे त्या क्षेत्राला ‘ड्रिप सिस्टीम’ बसवून देणे. पाण्याच्या सोर्सपासून ते ड्रिपपर्यंत पाइपलाइन टाकून देणे. पाण्याचा स्रोत उपलब्ध नसेल तर विहीर किंवा बोअरवेल खणून देणे, त्यावर योग्य त्या क्षमतेची वीज मोटार आणि पंप बसवून देणे. दोन वर्षांसाठी आमच्या कृषी अधिकाऱ्यांनी शेताला भेटी देणे. त्या कालावधीत लागणारी औषधे आणि खते पुरविणे, तसेच पहिल्या व दुसऱ्या वर्षी काही रोपे मेली तर नवीन रोपे आणून लागवड करून देणे. त्याला आवश्यक तो सल्ला देणे. ही कामे आम्ही प्रकल्पात समाविष्ट केली होती आणि याचा सर्व खर्च संस्थेने करावयाचा. म्हणजे वरील सर्व बाबी शेतकऱ्यांसाठी विनामूल्य होत्या. यासाठी लागणारी रक्कम बायफ मित्राने स्थानिक लोकांकडून देणगी स्वरूपात उभी केली. कोणतेही सरकारी अनुदान किंवा सी.एस.आर.चा निधी मागितला नाही. दोन वर्षांत ३१ आत्महत्याग्रस्तांकडे लागवडी झाल्या. त्यांपकी नऊ शेतकऱ्यांना या वर्षी उत्पन्न मिळाले. राहिलेल्यांना पुढील वर्षीपासून मिळेल. सर्व ३१ कुटुंबीयांच्या उत्थानासाठीचा एकूण खर्च २०,६२,००० रुपये असा आहे. म्हणजे एका कुटुंबाला कायमस्वरूपी उत्पन्नात वाढ करण्यासाठीचा खर्च केवळ रुपये ६७,००० आहे.
निरीक्षणे
- आत्महत्या केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना मदत मिळते असे नाही. फक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीने मान्यता दिलेले शेतकरी कुटुंबे मदतीसाठी पात्र असतात. नाशिक जिल्ह्य़ात २०१३ ते २०१६ मधील आत्महत्या आणि पात्रता यांचे प्रमाण ५७% आहे.
- मान्यताप्राप्त कुटुंबांपकी मदत नाकारणाऱ्यांचे प्रमाण ५१% आहे.
- एकूण आत्महत्यांपकी केवळ १४% कुटुंबे मदतीच्या टप्प्यापर्यंत गेले.
- प्रत्येक कुटुंबाच्या अडचणीचे किंवा कमतरतेचे कारण भिन्न असते. त्याचे निदान महत्त्वाचे ठरते.
- कमतरता किंवा उणिवेचे कारण बदलले की त्याला सामोरे जाण्याची पद्धत वेगळी असते. म्हणून उणिवेचे अचूक निदान तसेच त्याच्या पूर्ततेसाठी निर्णयात लवचीकता महत्त्वाची ठरते. सरकारी योजना तयार करताना अशी लवचीकता अशक्य असते. सरकारला नियमांच्या घट्ट चौकटीतच काम करावे लागते.
- रोख मदत देण्यापेक्षा त्याच्या उत्पन्नात कायमस्वरूपी काही वाढ करता येईल अशी प्रत्यक्ष तरतूद करावी.
- आत्महत्या करणारी व्यक्ती दीर्घकाळ व्यसनाधीन असेल तर मदतीसाठी अपात्र ठरवावी.
- सत्तेत नसलेल्या पक्षांनी आणि शेतकरी प्रश्नांविषयी जागरूक असलेल्या संघटनांनी कितीही मदत मिळाली तरी ती तोकडी आहे, कमी आहे अशी विधाने करून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या असंतुष्टतेत भर घालू नये. स्वत:चे पक्ष सत्तेत आल्यावर काय निर्णय घ्यायचे ते घ्यायला ते मोकळे आहेत. तसेच सत्तेवर येण्यापूर्वी सत्तेत आलो तर आम्ही असे करूम्हणणारे सत्तेत आल्यावर करीत नसले तर त्यांचे काय करायचे हे ठरविण्यासाठी शेतकरी मोकळे आणि समर्थ आहेत.
- करुणासागर स्वयंसेवी संस्था आणि व्यक्ती यांनी भेटी रोख स्वरूपात या कारणासाठी मुख्यमंत्री निधीला द्याव्यात. भेट म्हणून साडी, काही लिटर खाद्यतेलाची बाटली, काही किलो साखर शक्यतो टाळावेत. अगदीच अनावर झाले तर त्यांच्या घरी जाऊन पोच करावेत. सरकारी यंत्रणेचा वापर करून त्यांना तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्य़ाच्या गावी बोलावू नये. तसेच प्रत्येक वेळी त्यांना त्यांच्यावर कोसळलेल्या दु:खाचा पाढा वाचायला लागू नये. असे करून आपण त्यांना सन्मानित करीत आहोत असे वाटत असले तरी त्यांना तसे वाटत नाही याचीही नोंद घ्यावी. तीन वर्षांच्या काळात पाचपेक्षा अधिक वेळा साडी घेण्यासाठी जिल्ह्य़ाच्या गावी जावे लागले अशी व्यथा सांगणाऱ्या विधवा भगिनीही भेटल्या आहेत.
- आत्महत्या केलेल्या कुटुंबापेक्षा अधिक बिकट आणि हलाखीची परिस्थिती असलेली अनेक कुटुंबे त्याच गावात असतात. ते धर्याने परिस्थितीला तोंड देत नेटाने चोख संसाराचा गाडा हाकत असतात.
- अनेक आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा त्याची पत्नी अधिक चांगले व्यवस्थापन करणारी आहे. केवळ पुरुषप्रधान कुटुंबपद्धतीमुळे तिचे कर्तृत्व उजेडात येऊ शकले नाही असे जाणवते.
- हा प्रकल्प राबवताना शेतकरी कुटुंबाच्या भेटी आम्ही तालुकानिहाय घेतल्या. प्रथम कोणत्या गावाला जायचे नंतर कुठे कुठे आणि कसे हे त्या तालुक्यातील नेते व कार्यकत्रे ठरवीत. आम्ही किती तारखेला आणि कोणत्या वेळेला येणार आहोत याची माहिती ते त्या कुटुंबाला देत व आम्ही सरळ त्या कुटुंबाकडे जात असू. त्या कुटुंबातील सर्व लोक त्यांचे सगेसोयरे, शेजारी, गावकरी एकत्र येऊन आमची वाट पाहत असत. पीक पद्धती निवडण्यासाठी ज्यांनी अनेक पावसाळे पाहिले आहेत, असे जाणकार-ज्येष्ठ शेतकरी मार्गदर्शन करीत. यात सर्वपक्षीय कार्यकत्रे असत. विनंती केली आणि कार्यक्रम आखायला मदत केली नाही असे एकही उदाहरण नाही. देणगीची अपेक्षा व्यक्त केली आणि मिळाली नाही असे एकही उदाहरण नाही. सुखदु:खात एकत्र येण्याची भारतीय परंपरा अजूनही शाबूत आहे. संकटे, आपत्ती आहेत तसेच मदतीचे आणि दातृत्वाचे हातही आहेत. सामूहिक करुणाही कार्यरत आहे. आवश्यकता आहे ती मदत आणि गरज यांचा मेळ घालण्याची.
vinayakpatilnsk@gmail.com
