शेतकरी आत्महत्यांत ९ टक्के ‘हुंडाबळी’!

शेतकरी आत्महत्यांमागे विवाहखर्च आणि हुंडा यांचा हात असल्याचे बोलले जाते. मात्र त्याला अभ्यासाचाही आधार आहे. तो केला आहे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागातील डॉ. एन. एम. काळे यांनी. ‘पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागील सामाजिक आíथक कारणांचा अभ्यास’ हा त्यांचा पीएच.डी.साठीच्या संशोधनाचा विषय. अकोला व बुलढाणा या जिल्ह्य़ांतील १५ तालुक्यांतील ७० गावांमधील ७५ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांचा अभ्यास करून त्यांनी आपले निष्कर्ष काढले. या संशोधनाला राष्ट्रीय पुरस्कारही प्राप्त झाला.

या संशोधनातील निष्कर्षांनुसार, पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे १३ प्रमुख कारणे आहेत. कर्जबाजारीपणा हे त्यातील महत्त्वाचे. मुलीच्या व बहिणीच्या लग्नाची समस्या हेही त्यातील एक कारण. हुंडय़ाची मागणी, लग्नाचा अवाढव्य खर्च आणि घरातील ढासळलेली आíथक परिस्थिती यामुळे ९.३३ टक्के शेतकऱ्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला आहे. २१ एप्रिल २०१७ पर्यंत अमरावती विभागातील ५ जिल्ह्य़ांत १२ हजार ३८३ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. त्यांपकी १ हजार १५५ शेतकरी आत्महत्या या लग्नाचा खर्च आणि हुंडय़ाच्या समस्येतून झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सततची नापिकी, कर्जाचा डोंगर यामध्ये अडकलेला शेतकरी नराश्यातून मृत्यू पत्करतो. मुलीच्या लग्नासाठी अनेकदा कर्ज काढले जाते व निसर्गाची साथ नसल्यास नापिकी होऊन कर्जाचा डोंगर वाढतो व शेतकरी आत्महत्या करतो, ही वस्तुस्थिती आहे.

यावर काहीच उपाय नाही का? आहे. पण तो समाजाने करायचा आहे. शासनाच्या पातळीवर त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेतच. शुभमंगल विवाह योजना हा त्याचाच एक भाग. या योजनेंतर्गत विवाह करणाऱ्या जोडप्यास १० हजारांचे अनुदान देण्यात येते. शुभमंगल योजना शेतकऱ्यांना मुलीच्या किंवा बहिणीच्या लग्नाच्या समस्येतून दिलासा देणारी ठरली आहे. जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने ही योजना राबविण्यात येते. मंगळसूत्र व इतर वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी १० हजार रुपये अनुदानाचा वधूच्या वडिलांच्या किंवा आईच्या नावाने धनादेश देण्यात येतो. आई-वडील नसल्यास वधूच्या नावाने रक्कम मिळते. विवाहेच्छुक दाम्पत्य स्वत:हून केव्हाही जवळच्या नोंदणी कार्यालयात नोंदणी करू शकते व अनुदानास पात्र होऊ शकते. सामूहिक विवाह सोहळ्याची वाट न पाहता थेट नोंदणी कार्यालयात जाऊन विवाह करण्याची सुविधादेखील उपलब्ध झाली आहे. सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन स्वयंसेवी संस्था करू शकतात. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे २ हजार रुपये प्रोत्साहनात्मक अनुदान शासनामार्फत देण्यात येते. मात्र यासाठी लाभार्थी वधूच्या कुटुंबाचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे.  पश्चिम वऱ्हाडातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अकोला, वाशिम व बुलढाणा जिल्ह्य़ांत या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. गेल्या पाच वर्षांत तेथे एक हजार ६३४ रेशीमगाठी जुळून आल्या आहेत. सर्वाधिक ७९९ विवाह अकोला जिल्ह्य़ात झाले आहेत.. परिस्थिती हळूहळू बदलते आहे. समाजमन बदलते आहे.. कदाचित यातूनच हुंडा प्रथेला आळा बसू शकेल, विवाह हा बडेजाव मिरवण्याचा सोहळा नाही, हे लोकांना पटू शकेल..