शेकापचे ज्येष्ठ नेते दि. बा. पाटील यांना प्रकृती साथ देत नसतानासुद्धा न्हावाशेवा बंदरासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकरी व कामगारांच्या प्रश्नांवर लढय़ाचे नेतृत्व करायला व्हीलचेअरवर बसून ते पुढे आले. अशा लढवय्या नेत्याच्या निधनाने महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील पुरोगामी चळवळीची मोठी हानी झाली आहे.
शेतकरी कामगार पक्षाचे संस्थापक सदस्य दि. बा. पाटील यांच्या निधनाने महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील पुरोगामी चळवळीची मोठी हानी झाली आहे. त्यांच्यासोबत मला महाराष्ट्र विधिमंडळात व विधिमंडळाच्या बाहेर काम करण्याची संधी मिळाली. त्यांनी उभारलेल्या अनेक ऐतिहासिक लढय़ांमध्ये सहभागी होताना साक्षीदार होता आले. १९५२ पासून ते थेट २००९ पर्यंत पनवेल विधानसभा मतदारसंघ शेकापच्या ताब्यात ठेवण्यामध्ये दि. बां.ना यश मिळाले.
आम्ही एकमेकांचे घनिष्ठ मित्र होतो. मी त्यांना ‘दि. बा.’ म्हणूनच संबोधत असे, तर ते मला ‘गणपतराव’ असेच प्रेमाने म्हणत असत. शेकापच्या चिटणीस मंडळाचे काही वर्षे ते सदस्य होते, तर काही वर्षे पक्षाचे सरचिटणीसही होते. ते रयत शिक्षण संस्थेतही होते. त्यांनी पनवेल व रायगड परिसरात रयतच्या माध्यमातून अनेक माध्यमिक शाळा सुरू केल्या. महाविद्यालयाची उभारणी केली. सुरुवातीला १९५२ ते ५७ दरम्यान ते जिल्हा लोकल बोर्डावर निवडून आले होते. पनवेलचे नगराध्यक्षपद सांभाळल्यानंतर ते १९५७ साली पनवेल विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते. ते पाच वेळा विधानसभेचे व विधान परिषदेचे सदस्य होते. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी केलेले कार्य अतुलनीय आहे. १९७७ व नंतर १९८४ साली अशा दोन वेळा ते लोकसभेवरही निवडून गेले होते. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी केलेले कार्य अविस्मरणीय आहे. विधिमंडळातील त्यांची भाषणे अभ्यासपूर्ण व परखड असत. सरकारने मांडलेल्या अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर ते स्वत: तसेच दिवंगत नेते दत्ता पाटील व मी अभ्यास करण्यासाठी व त्यात दुरुस्ती सुचविण्यासाठी रात्र रात्र बसून विधेयकाला दुरुस्त्या देत असू. त्या काळात (१९६२ साली मी विधानसभेत गेलो.) जी विधेयके होती, त्यात कूळ कायदा, कमाल शेतजमीन धारणा कायदा, रोजगार हमी योजना कायदा आदी विषयांवर दि. बा. पाटलांची अभ्यासपूर्ण भाषणे आजही आठवतात. विधानसभेत दि. बा. अभ्यासूवृत्तीने व तेवढय़ाच आक्रमकपणे भाषणे करून शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण तसेच नागरी प्रश्नांवर सरकारची कोंडी करीत असत. त्यांच्या भाषणांचा सरकारला विचार करावा लागायचा. विधानसभेच्या बाहेरसुद्धा शेतकऱ्यांना संघटित करणे, सभा-संमेलने व परिषदा घेणे हे सातत्याने ठरलेले असायचे. ते शेकापअंतर्गत शेतकरी मंडळाचे अध्यक्ष असताना मी सरचिटणीस होतो. शेतकरी व शेतमजुरांच्या प्रश्नावर मुंबईत एक लाखाचा मोर्चा शिवाजी पार्क ते त्या वेळच्या जुन्या विधानभवनावर आयोजित करण्यात दि. बां.चा पुढाकार महत्त्वाचा होता. तीन-चार किलोमीटरचा तो ऐतिहासिक मोर्चा, त्यात पक्षाचे ते लाल झेंडे, डोक्यावर पागोटे आणि पायात जड वहाणा घातलेले शेतकरी, अशा त्या मोर्चाची मुंबईकरांना अनेक दिवस आठवण होती.
संयुक्त महाराष्ट्र सीमा प्रश्नाच्या लढय़ामध्ये बेळगावला जाऊन दि. बा., दत्ता पाटील, भाई पाटील (ठाणे) यांनी सत्याग्रह केला होता. त्या वेळी कर्नाटक सरकारने या लढाऊ नेत्यांना ११ महिने तुरुंगात डांबले होते. ही आठवण सीमा भागातील जनतेच्या मनात कायम राहिली आहे. वसंतराव नाईक हे मुख्यमंत्री असताना नवी मुंबईमध्ये ४५ गावांच्या जमिनी सरकारने कवडीमोल दरात संपादित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात दि. बा. पाटील यांनी बाधित शेतकऱ्यांना संघटित करून मोठा लढा उभारला. शेतकऱ्यांच्या जमिनींना बाजारभावानुसार योग्य किंमत मिळाली पााहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. जमिनी संपादित करून त्या ठिकाणी नागरीकरण करणे व व्यापार तथा उद्योगधंदे काढणे यामुळे जमिनींची किंमत शेकडो पटींनी वाढणार होती. त्या वाढलेल्या जमिनींच्या किमतीमध्ये शेतकरी व त्यांच्या जमिनीचा विकास करण्याच्या दृष्टीने संपादित जमिनीपैकी १२.५० टक्के जमीन त्या शेतकऱ्यांच्या ताब्यात पुन्हा द्यावी आणि त्यांचे योग्य प्रकारे पुनवर्सन करावे, अशा तऱ्हेची मागणीकेवळ राज्यातच नव्हे तर देशात प्रथमच दि. बा. पाटलांनी केली होती. ते केवळ मागणी करून थांबले नाहीत, तर त्यांनी स्वत:च्या जासई गावामध्ये जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी पोलीस संरक्षणात आलेल्या अधिकाऱ्यांना व पोलिसांना जोरदार प्रतिकार केला. यात पाच शेतकरी कार्यकर्ते हुतात्मा झाले. ही चळवळ पुढे एवढी वाढली की, शेवटी सरकारला शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करणे भाग पडले. १९६५च्या अन्नधान्य पुरवठा लढय़ामध्ये व १९७६ सालच्या आणीबाणीच्या काळात सरकारने दि. बां.ना तीन वेळा स्थानबद्ध करून तुरुंगात डांबले. असा हा शेतकऱ्यांचा लढवय्या नेता अगदी काल-परवापर्यंत न्हावाशेवाच्या बंदरासाठी विकलेल्या जमिनी व शेतकरी व कामगारांच्या प्रश्नांवर आपली प्रकृती साथ देत नसतानासुद्धा व्हीलचेअरवर बसून लढय़ाचे नेतृत्व करायला पुढे आला. अशा लढवय्या नेत्याच्या निधनाने महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील पुरोगामी चळवळीचे पर्व संपून मोठी हानी झाली आहे.
दीर्घकाळ सत्तेत-विधिमंडळात कार्यरत असूनदेखील दि. बा. पाटलांनी आपले साधी राहणीमान कधीही सोडले नाही. सत्ता पायाजवळ लोटांगण घालत असताना त्यांनी संपत्तीचा हव्यास कधीही धरला नाही. त्यांचे स्वत:च्या कुटुंबाकडे फारसे लक्ष नव्हतेच मुळी. समाजातील गोरगरिबांविषय़ी निष्ठा बाळगताना त्यावरच त्यांची चर्चा होत असे. मार्क्‍सवादावर त्यांची मोठी निष्ठा होती. त्याचबरोबर महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित विचारांवर त्यांची फार मोठी श्रद्धा होती. मंडल आयोगाचे वारे ज्या वेळी वाहू लागले, त्या वेळी दि. बां.नी महत्त्वाचा पुढाकार घेऊन मंडल आयोगाचा हिरिरीने पुरस्कार केला. महाराष्ट्रभर समाजात दलित व इतर मागासवर्गीयांना शिक्षणाची संधी मिळाली नाही. शेकडो-हजारो वर्षे सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेपण असलेल्या या उपेक्षित वर्गाला सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व नोकरीविषयक सवलती मिळाल्या पाहिजेत, अशी त्यांची धारणा होती. त्यासाठी त्यांनी संघर्ष केला.
विधानसभेवर १९६२ साली मी सर्वप्रथम निवडून गेलो. त्या वेळी विधिमंडळात ज्येष्ठता बाळगून असलेल्या दि. बा. पाटलांकडून तसेच कॉ. साने यांच्याकडून सुरुवातीच्या काळामध्ये विधानसभेच्या रूढी, परंपरा, विधानसभेचे हक्क-अधिकार, त्याचबरोबर तारांकित प्रश्न, भाषणाची तयारी यासंबंधीचे मार्गदर्शन मिळाले. १९६२ ते १९७७ या काळात विधानसभा व विधानसभेबाहेर काँग्रेस पक्ष अतिशय ताकदवान व प्रभावी होता. त्याच काळात भाई उद्धवराव पाटील, दाजीबा देसाई, प्रा. एन. डी. पाटील, कृष्णराव धुळप, त्याचबरोबर मृणाल गोरे, डॉ. बापूसाहेब काळदाते, कॉ. पाटकर इत्यादींच्या प्रभावी नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षाचा मोठा संघर्ष होत असे. यात एक-दोन प्रसंग आठवतात. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांनी पुण्याजवळ उरळीकांचन येथे आठ एकर शेतजमीन व्यक्तिगत स्वरूपात खरेदी केली होती. त्याच वेळी ‘फेडको’ कंपनीचे प्रकरण गाजत होते. यात कंपनीच्या एका संचालकाला शिक्षा झाली होती. परंतु नाईकांनी ही शिक्षा स्वत:च्या अधिकारात माफ केली होती. त्या विरोधात दि. बा. पाटलांनी विधिमंडळ व बाहेर प्रभावी आंदोलन केले होते. आंदोलन एवढे पेटले की, अखेर वसंतराव नाईक मोठय़ा अडचणीत सापडले होते.
१९७२ सालच्या दुष्काळानंतर शेकापने दुष्काळग्रस्त जनतेचे दुष्काळापासून निवारण होण्यासाठी फार मोठे लढे दिले. यात वैराग व इस्लामपूरच्या आंदोलनात तथा गोळीबारात शहीद झालेले कार्यकर्ते या घटना ऐतिहासिक ठरल्या. वैराग गोळीबारामध्ये नऊ जण तर इस्लामपूरच्या भाई एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या मोर्चामध्ये पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात चार कार्यकर्ते मृत्युमुखी पडले होते. शेकडो ठिकाणी लढे झाले. त्यातून भाई उद्धवराव पाटील, प्रा. एन. डी. पाटील, दि. बा. पाटील यांच्या विधानसभेतील प्रभावी कामगिरीमुळे सरकारने रोजगार हमी योजनेची निर्मिती केली आणि त्याच आधारावर देशाच्या पातळीवर हा कायदा केंद्राला करावा लागला.
सध्याच्या खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणामुळे जगाच्या पाठीवर पुरोगामी चळवळीची पीछेहाट झाली आहे. परंतु ती तात्पुरती आहे. कारण जोपर्यंत श्रीमंत व गरीब, पिळवणूक करणारा आणि पिळला जाणारा वर्ग आहे, तोपर्यंत जगातील मानवजातीमध्ये हा संघर्ष राहणारच आहे. या वर्गीय विभागणीबरोबरच आपल्या समाजाची विभागणी जात, धर्म, प्रांतांमध्ये झाली आहे. जागतिकीकरणानंतर या देशात नवीन मध्यम व नवश्रीमंत वर्ग तयार होत असून या जीवनाकडे समाजात आकर्षण वाढत आहे. त्याचबरोबर निवडणुकांच्या राजकारणातील पुढारी वर्ग व प्रशासन यांच्यातील वाढता भ्रष्टाचार, निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधींची कैकपटींनी वाढलेली आर्थिक परिस्थिती आणि निवडणुकीत पैशाचा बेसुमार वापर अशा परिस्थितीला तोंड देतच पुरोगामी चळवळीला वाटचाल करावी लागणार आहे. सध्याच्या राज्यकर्त्यांच्याविषयी सामान्य जनतेत विरोध व तिरस्कार खदखदत असला तरी जोपर्यंत प्रभावी पर्याय निर्माण होत नाही, तोपर्यंत नाइलाजाने हीच परिस्थिती राहणार आहे. मानवजातीच्या विकासासाठी दि. बा. पाटलांनी आयुष्यभर केलेले लढे व त्यांनी तरुण पिढीवर ठेवलेला विश्वास यामुळे भविष्यकाळात देशातील परिवर्तन घडल्याशिवाय राहणार नाही. दि. बां.च्या विचारांवर माझा ठाम विश्वास आहे.
(लेखक महाराष्ट्र विधानसभेचे ज्येष्ठ सदस्य आहेत.)
शेतकरी कामगार पक्षाचे संस्थापक सदस्य दि. बा. पाटील यांच्या निधनाने महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील पुरोगामी चळवळीची मोठी हानी झाली आहे. त्यांच्यासोबत मला महाराष्ट्र विधिमंडळात व विधिमंडळाच्या बाहेर काम करण्याची संधी मिळाली. त्यांनी उभारलेल्या अनेक ऐतिहासिक लढय़ांमध्ये सहभागी होताना साक्षीदार होता आले. १९५२ पासून ते थेट २००९ पर्यंत पनवेल विधानसभा मतदारसंघ शेकापच्या ताब्यात ठेवण्यामध्ये दि. बां.ना यश मिळाले.
आम्ही एकमेकांचे घनिष्ठ मित्र होतो. मी त्यांना ‘दि. बा.’ म्हणूनच संबोधत असे, तर ते मला ‘गणपतराव’ असेच प्रेमाने म्हणत असत. शेकापच्या चिटणीस मंडळाचे काही वर्षे ते सदस्य होते, तर काही वर्षे पक्षाचे सरचिटणीसही होते. ते रयत शिक्षण संस्थेतही होते. त्यांनी पनवेल व रायगड परिसरात रयतच्या माध्यमातून अनेक माध्यमिक शाळा सुरू केल्या. महाविद्यालयाची उभारणी केली. सुरुवातीला १९५२ ते ५७ दरम्यान ते जिल्हा लोकल बोर्डावर निवडून आले होते. पनवेलचे नगराध्यक्षपद सांभाळल्यानंतर ते १९५७ साली पनवेल विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते. ते पाच वेळा विधानसभेचे व विधान परिषदेचे सदस्य होते. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी केलेले कार्य अतुलनीय आहे. १९७७ व नंतर १९८४ साली अशा दोन वेळा ते लोकसभेवरही निवडून गेले होते. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी केलेले कार्य अविस्मरणीय आहे. विधिमंडळातील त्यांची भाषणे अभ्यासपूर्ण व परखड असत. सरकारने मांडलेल्या अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर ते स्वत: तसेच दिवंगत नेते दत्ता पाटील व मी अभ्यास करण्यासाठी व त्यात दुरुस्ती सुचविण्यासाठी रात्र रात्र बसून विधेयकाला दुरुस्त्या देत असू. त्या काळात (१९६२ साली मी विधानसभेत गेलो.) जी विधेयके होती, त्यात कूळ कायदा, कमाल शेतजमीन धारणा कायदा, रोजगार हमी योजना कायदा आदी विषयांवर दि. बा. पाटलांची अभ्यासपूर्ण भाषणे आजही आठवतात. विधानसभेत दि. बा. अभ्यासूवृत्तीने व तेवढय़ाच आक्रमकपणे भाषणे करून शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण तसेच नागरी प्रश्नांवर सरकारची कोंडी करीत असत. त्यांच्या भाषणांचा सरकारला विचार करावा लागायचा. विधानसभेच्या बाहेरसुद्धा शेतकऱ्यांना संघटित करणे, सभा-संमेलने व परिषदा घेणे हे सातत्याने ठरलेले असायचे. ते शेकापअंतर्गत शेतकरी मंडळाचे अध्यक्ष असताना मी सरचिटणीस होतो. शेतकरी व शेतमजुरांच्या प्रश्नावर मुंबईत एक लाखाचा मोर्चा शिवाजी पार्क ते त्या वेळच्या जुन्या विधानभवनावर आयोजित करण्यात दि. बां.चा पुढाकार महत्त्वाचा होता. तीन-चार किलोमीटरचा तो ऐतिहासिक मोर्चा, त्यात पक्षाचे ते लाल झेंडे, डोक्यावर पागोटे आणि पायात जड वहाणा घातलेले शेतकरी, अशा त्या मोर्चाची मुंबईकरांना अनेक दिवस आठवण होती.
संयुक्त महाराष्ट्र सीमा प्रश्नाच्या लढय़ामध्ये बेळगावला जाऊन दि. बा., दत्ता पाटील, भाई पाटील (ठाणे) यांनी सत्याग्रह केला होता. त्या वेळी कर्नाटक सरकारने या लढाऊ नेत्यांना ११ महिने तुरुंगात डांबले होते. ही आठवण सीमा भागातील जनतेच्या मनात कायम राहिली आहे. वसंतराव नाईक हे मुख्यमंत्री असताना नवी मुंबईमध्ये ४५ गावांच्या जमिनी सरकारने कवडीमोल दरात संपादित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात दि. बा. पाटील यांनी बाधित शेतकऱ्यांना संघटित करून मोठा लढा उभारला. शेतकऱ्यांच्या जमिनींना बाजारभावानुसार योग्य किंमत मिळाली पााहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. जमिनी संपादित करून त्या ठिकाणी नागरीकरण करणे व व्यापार तथा उद्योगधंदे काढणे यामुळे जमिनींची किंमत शेकडो पटींनी वाढणार होती. त्या वाढलेल्या जमिनींच्या किमतीमध्ये शेतकरी व त्यांच्या जमिनीचा विकास करण्याच्या दृष्टीने संपादित जमिनीपैकी १२.५० टक्के जमीन त्या शेतकऱ्यांच्या ताब्यात पुन्हा द्यावी आणि त्यांचे योग्य प्रकारे पुनवर्सन करावे, अशा तऱ्हेची मागणीकेवळ राज्यातच नव्हे तर देशात प्रथमच दि. बा. पाटलांनी केली होती. ते केवळ मागणी करून थांबले नाहीत, तर त्यांनी स्वत:च्या जासई गावामध्ये जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी पोलीस संरक्षणात आलेल्या अधिकाऱ्यांना व पोलिसांना जोरदार प्रतिकार केला. यात पाच शेतकरी कार्यकर्ते हुतात्मा झाले. ही चळवळ पुढे एवढी वाढली की, शेवटी सरकारला शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करणे भाग पडले. १९६५च्या अन्नधान्य पुरवठा लढय़ामध्ये व १९७६ सालच्या आणीबाणीच्या काळात सरकारने दि. बां.ना तीन वेळा स्थानबद्ध करून तुरुंगात डांबले. असा हा शेतकऱ्यांचा लढवय्या नेता अगदी काल-परवापर्यंत न्हावाशेवाच्या बंदरासाठी विकलेल्या जमिनी व शेतकरी व कामगारांच्या प्रश्नांवर आपली प्रकृती साथ देत नसतानासुद्धा व्हीलचेअरवर बसून लढय़ाचे नेतृत्व करायला पुढे आला. अशा लढवय्या नेत्याच्या निधनाने महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील पुरोगामी चळवळीचे पर्व संपून मोठी हानी झाली आहे.
दीर्घकाळ सत्तेत-विधिमंडळात कार्यरत असूनदेखील दि. बा. पाटलांनी आपले साधी राहणीमान कधीही सोडले नाही. सत्ता पायाजवळ लोटांगण घालत असताना त्यांनी संपत्तीचा हव्यास कधीही धरला नाही. त्यांचे स्वत:च्या कुटुंबाकडे फारसे लक्ष नव्हतेच मुळी. समाजातील गोरगरिबांविषय़ी निष्ठा बाळगताना त्यावरच त्यांची चर्चा होत असे. मार्क्‍सवादावर त्यांची मोठी निष्ठा होती. त्याचबरोबर महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित विचारांवर त्यांची फार मोठी श्रद्धा होती. मंडल आयोगाचे वारे ज्या वेळी वाहू लागले, त्या वेळी दि. बां.नी महत्त्वाचा पुढाकार घेऊन मंडल आयोगाचा हिरिरीने पुरस्कार केला. महाराष्ट्रभर समाजात दलित व इतर मागासवर्गीयांना शिक्षणाची संधी मिळाली नाही. शेकडो-हजारो वर्षे सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेपण असलेल्या या उपेक्षित वर्गाला सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व नोकरीविषयक सवलती मिळाल्या पाहिजेत, अशी त्यांची धारणा होती. त्यासाठी त्यांनी संघर्ष केला.
विधानसभेवर १९६२ साली मी सर्वप्रथम निवडून गेलो. त्या वेळी विधिमंडळात ज्येष्ठता बाळगून असलेल्या दि. बा. पाटलांकडून तसेच कॉ. साने यांच्याकडून सुरुवातीच्या काळामध्ये विधानसभेच्या रूढी, परंपरा, विधानसभेचे हक्क-अधिकार, त्याचबरोबर तारांकित प्रश्न, भाषणाची तयारी यासंबंधीचे मार्गदर्शन मिळाले. १९६२ ते १९७७ या काळात विधानसभा व विधानसभेबाहेर काँग्रेस पक्ष अतिशय ताकदवान व प्रभावी होता. त्याच काळात भाई उद्धवराव पाटील, दाजीबा देसाई, प्रा. एन. डी. पाटील, कृष्णराव धुळप, त्याचबरोबर मृणाल गोरे, डॉ. बापूसाहेब काळदाते, कॉ. पाटकर इत्यादींच्या प्रभावी नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षाचा मोठा संघर्ष होत असे. यात एक-दोन प्रसंग आठवतात. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांनी पुण्याजवळ उरळीकांचन येथे आठ एकर शेतजमीन व्यक्तिगत स्वरूपात खरेदी केली होती. त्याच वेळी ‘फेडको’ कंपनीचे प्रकरण गाजत होते. यात कंपनीच्या एका संचालकाला शिक्षा झाली होती. परंतु नाईकांनी ही शिक्षा स्वत:च्या अधिकारात माफ केली होती. त्या विरोधात दि. बा. पाटलांनी विधिमंडळ व बाहेर प्रभावी आंदोलन केले होते. आंदोलन एवढे पेटले की, अखेर वसंतराव नाईक मोठय़ा अडचणीत सापडले होते.
१९७२ सालच्या दुष्काळानंतर शेकापने दुष्काळग्रस्त जनतेचे दुष्काळापासून निवारण होण्यासाठी फार मोठे लढे दिले. यात वैराग व इस्लामपूरच्या आंदोलनात तथा गोळीबारात शहीद झालेले कार्यकर्ते या घटना ऐतिहासिक ठरल्या. वैराग गोळीबारामध्ये नऊ जण तर इस्लामपूरच्या भाई एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या मोर्चामध्ये पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात चार कार्यकर्ते मृत्युमुखी पडले होते. शेकडो ठिकाणी लढे झाले. त्यातून भाई उद्धवराव पाटील, प्रा. एन. डी. पाटील, दि. बा. पाटील यांच्या विधानसभेतील प्रभावी कामगिरीमुळे सरकारने रोजगार हमी योजनेची निर्मिती केली आणि त्याच आधारावर देशाच्या पातळीवर हा कायदा केंद्राला करावा लागला.
सध्याच्या खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणामुळे जगाच्या पाठीवर पुरोगामी चळवळीची पीछेहाट झाली आहे. परंतु ती तात्पुरती आहे. कारण जोपर्यंत श्रीमंत व गरीब, पिळवणूक करणारा आणि पिळला जाणारा वर्ग आहे, तोपर्यंत जगातील मानवजातीमध्ये हा संघर्ष राहणारच आहे. या वर्गीय विभागणीबरोबरच आपल्या समाजाची विभागणी जात, धर्म, प्रांतांमध्ये झाली आहे. जागतिकीकरणानंतर या देशात नवीन मध्यम व नवश्रीमंत वर्ग तयार होत असून या जीवनाकडे समाजात आकर्षण वाढत आहे. त्याचबरोबर निवडणुकांच्या राजकारणातील पुढारी वर्ग व प्रशासन यांच्यातील वाढता भ्रष्टाचार, निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधींची कैकपटींनी वाढलेली आर्थिक परिस्थिती आणि निवडणुकीत पैशाचा बेसुमार वापर अशा परिस्थितीला तोंड देतच पुरोगामी चळवळीला वाटचाल करावी लागणार आहे. सध्याच्या राज्यकर्त्यांच्याविषयी सामान्य जनतेत विरोध व तिरस्कार खदखदत असला तरी जोपर्यंत प्रभावी पर्याय निर्माण होत नाही, तोपर्यंत नाइलाजाने हीच परिस्थिती राहणार आहे. मानवजातीच्या विकासासाठी दि. बा. पाटलांनी आयुष्यभर केलेले लढे व त्यांनी तरुण पिढीवर ठेवलेला विश्वास यामुळे भविष्यकाळात देशातील परिवर्तन घडल्याशिवाय राहणार नाही. दि. बां.च्या विचारांवर माझा ठाम विश्वास आहे.
(लेखक महाराष्ट्र विधानसभेचे ज्येष्ठ सदस्य आहेत.)
