राजेंद्र जाधव
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचा पुनरुच्चार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केला. मात्र ते साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांचा मार्ग चोखाळण्याचे त्यांनी टाळले. कृषी क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांचा त्यांनी केवळ उल्लेख केला, जो यापूर्वी अनेकदा अर्थसंकल्प आणि आर्थिक पाहणी अहवालातून करण्यात आला आहे.
करसंकलन अपेक्षेपेक्षा कमी होत असल्याने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अनेक वर्षे रेंगाळलेले अप्रिय धोरणात्मक निर्णय घेतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, ते घेण्याऐवजी त्यांनी केवळ कृषी क्षेत्रासाठी मोघम १६ सूचना केल्या. त्यामुळे ना शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडणार आहे, ना सरकारचा अनुदानाचा होणारा अपव्यय थांबणार आहे.
बाजार समिती सुधारणा कायदा, करार शेती आणि अन्य कायद्यांतील बदल हे राज्य सरकारांनी करावेत, असे सीतारामन यांनी सुचवले. केंद्र आणि प्रमुख राज्य सरकार यांचे संबंध दिवसेंदिवस बिघडत असल्याने राज्ये तातडीने यामध्ये काही बदल करतील आणि त्याची फळे २०२२ मध्ये चाखायला मिळतील याची सुतराम शक्यता नाही.
गेल्या वर्षीच्या दुष्काळात पिण्याच्या पाण्यासाठी अनेक भागांत लोकांना पायपीट करावी लागली. त्या पाश्र्वभूमीवर शंभर जिल्ह्य़ांमध्ये उपाययोजना करण्याचे त्यांनी ठरवले आहेत. तशाच पद्धतीने सीतारामन यांना खतांचा गरजेपुरता वापर व्हावा आणि रासायनिक खतांची जागा सेंद्रिय खतांनी घ्यावी हे अपेक्षित आहे. त्यासाठी युरियाचे दर वाढवण्याची गरज आहे. मात्र त्यांनी ते करणे टाळले. दरवर्षी खतांच्या अनुदानावर जवळपास ८० हजार कोटी रुपये खर्च होतात. हा खर्च पेलणे सरकारला शक्य होत नसल्याने या वर्षी खतांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात जवळपास ९ हजार कोटींची कपात करण्यात आली. मात्र अनुदानातील बहुतांशी रक्कम ही शेतकऱ्यांना स्वस्तात युरियाचा पुरवठा करण्यासाठी खर्च पडते. युरियाचा अतिरेकी वापर चमत्कार होऊन थांबणार नाही. त्यासाठी युरियाचे दर वाढवण्याची गरज आहे; परंतु शेतकरी नाराज होतील या भीतीपोटी सरकारने युरियाच्या किमतींमध्ये वाढ करणे जवळपास एक दशक टाळले आहे. मात्र खतांचे अनुदान नियंत्रणात ठेवण्यासाठी स्फुरद आणि पालाश खतांचे दर वाढू देण्यात आले. त्यामुळे २०१० मध्ये दोन युरिया पोत्यांच्या किमतींत पालाशचे १ पोते येत होते. तेच गुणोत्तर आता चारास एक झाले आहे. त्यामुळे साहजिकच शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे युरियाचा अधिक वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. हे थांबवण्यासाठी युरियाच्या किमतीत वाढ आणि स्फुरद-पालाश यांच्या किमतीत घट करण्याची गरज आहे.
पाण्याचा अपव्यय
तांदूळ, ऊस आणि गहू या पिकांना सर्वाधिक पाणी लागते. या तिन्ही पिकांचे सातत्याने अतिरिक्त उत्पादन होत असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारपुढे समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्या समस्या केवळ शेतकऱ्यांनी पाण्याचा अपव्यय टाळावा, डाळी आणि तेलबियांची लागवड करावी हे सांगून सुटणार नाहीत. आर्थिक फायदा असल्याशिवाय शेतकरी पिकांच्या निवडीत बदल करत नाहीत.
दरवर्षी केंद्र सरकार निश्चित करत असलेल्या किमान आधारभूत किमतीने त्याची खरेदी होणार याची त्यांना खात्री आहे. त्यामुळे या वर्षी भारतीय अन्न महामंडळास गरजेपेक्षा अधिक धान्याची खरेदी करावी लागली. महामंडळाकडे धान्य साठविण्यासाठी जागा नाही. किमान आधारभूत किंमत ही जागतिक बाजारापेक्षा जास्त असल्याने अतिरिक्त उत्पादनाच्या निर्यातीस मर्यादा आहेत. अशा परिस्थितीत पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी आणि डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर थेट आर्थिक मदत करण्याची गरज होती. ती न करता केवळ डाळींचे उत्पादन वाढवण्याचा अर्थमंत्र्यांनी सल्ला दिला. मात्र या वर्षी मुबलक पाणी उपलब्ध असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी डाळी आणि तेलबियांकडे पाठ फिरवली आहे.
अन्नधान्याची साठवणूक क्षमता वाढविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे जवळपास प्रत्येक अर्थसंकल्पात जाहीर केले जाते. प्रत्यक्षात देशात उपलब्ध असलेल्या बहुतांशी गोदामे ही गहू आणि तांदळाच्या साठवणुकीसाठी वापरली जातात, तर शीतगृहे मुख्यत: बटाटय़ासाठी. या पाश्र्वभूमीवर स्थानिक पातळीवर साठवणूक क्षमता निर्माण करण्याचा अर्थमंत्र्यांचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
संशोधनाचे वावडे
मागील दोन वर्षे कृषी क्षेत्राचा विकासदर ३ टक्कय़ांपेक्षा कमी आहे. या वर्षी तो २.८ टक्के असण्याचा अंदाज आहे. या दराने २०२५ पर्यंतही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणे केवळ अशक्य आहे. शेतमालाच्या उत्पादनात वाढ होणार नसेल तर शेतमालाचे दर वाढू देणे गरजेचे आहे. निसर्ग अधिकाधिक लहरी होत असताना शेतमालाच्या नवीन वाणांचा शोध लावणे गरजेचे आहे. मात्र सरकारने मागील काही वर्षांत कृषी संशोधनासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीवर मर्यादा आणली आहे. सध्या दिला जाणारा बहुतांश निधी हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होतो. त्यातून गुंतवणूक होत नाही. त्यामुळे बहुतांशी पिकामध्ये जुन्याच जातींचे उत्पादन होत आहे. एका बाजूला सरकारी संस्थांमध्ये गुणवत्तापूर्ण संशोधन होण्यासाठी पोषक वातावरण नाही. दुसऱ्या बाजूला मोन्सँटो कंपनी आणि भारत सरकारमधील रॉयल्टीबाबतचा वाद चिघळल्याने भारतीय कंपन्याही नवीन वाण विकसित करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी तयार नाहीत. अशातच सीतारामन यांना झिरो बजेट सेंद्रिय शेतीचा आधार वाटत आहे. मागील वेळीप्रमाणे त्यांनी या वेळीही त्याचा अर्थसंकल्पात उल्लेख केला. अशा पद्धतीने शेती करून १३० कोटी लोकांची भूक भागविणे शक्य नाही.
अन्नधान्याची टंचाई असताना किमान आधारभूत किंमत वाढवत आपण उत्पादन वाढवले. आता दरवर्षी अतिरिक्त उत्पादन होत असताना या पद्धतीमुळे सरकारी खरेदी यंत्रणा दिवाळखोरीला येण्याच्या मार्गावर आहे. जागतिक बाजारातील दरापेक्षा सध्या विविध पिकांसाठी निश्चित करण्यात आलेली आधारभूत किंमत जास्त आहे. त्यामध्ये दरवर्षी वाढ केल्यास ही व्यवस्था किंवा या व्यवस्थेला आधार देणारे भारतीय अन्न महामंडळ नक्कीच कोसळेल. तत्पूर्वी त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
