गोविंद जोशी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अत्यंत बिकट अवस्थेत सापडलेल्या शेतकरी आणि शेती क्षेत्राच्या अडचणी दूर करावयाच्या असतील, तर जैवतंत्रज्ञानासंबंधीच्या धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावाच लागेल..
कापूस पिकातील ‘एचटीबीटी’ या तणनाशकाला आणि बोंडअळीला प्रतिरोध करणाऱ्या बियाणाची, तसेच वांग्यातील ‘बीटी ब्रिंजल’ या अळीला प्रतिरोध करणाऱ्या प्रतिबंधित बियाणाची लागवड शेतकरी करत असल्याच्या बातम्या देशभरातून येत आहेत. महाराष्ट्रात या अनधिकृत एचटीबीटी कापसाच्या पिकाखालील क्षेत्र मागील पाच वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर वाढले आहे; आणि त्यात दर वर्षी भर पडत आहे. शेतकऱ्यांना या जैवतंत्रज्ञानाची नितांत गरज असल्यामुळे महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेने या बियाणांच्या वापरास असलेल्या बंदीच्या विरोधात आंदोलन उभे केले आहे. शेतकरी संघटनेने ही काही नव्याने घेतलेली भूमिका नाही.
शेतकरी संघटना मागील तीन दशकांपासून जैवतंत्रज्ञानाच्या संशोधनातून निर्मित जनुकीय परिवर्तित (जीएम) बियाणांचे शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी असलेले महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. याआधी, साधारण दीड दशकापूर्वी संघटनेच्या (शरद जोशी यांच्या) नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतरच कापूस पिकामधील बोंडअळी प्रतिरोधक (बीटी) बियाणांचे तंत्रज्ञान सरकारला खुले करावे लागले होते, हा इतिहास ताजा आहे. त्यानंतर कापूस पिकाच्या उत्पादनात घडून आलेली क्रांती सर्वज्ञात आहे.
बीटी कापसाव्यतिरिक्त जनुकीय परिवर्तनाद्वारे संशोधित जीएम पिकांच्या अनेक जाती आणि प्रकार गेल्या दोन दशकांत उपलब्ध झाले आहेत. वेगवेगळ्या उपयुक्त गुणधर्मानी युक्त जीएम पिकांच्या लागवडी जगभरातील प्रगत देशांच्या शेतीतून केव्हापासूनच केवळ प्रचलित नव्हे, तर स्थिर झाल्या आहेत. उत्पादनवाढ, खर्चात बचत आणि त्यासोबतच पिकांचे संगोपन सुलभपणे करता येत असल्यामुळे जीएम बियाणांच्या वापरास सद्य परिस्थितीत तरी पर्याय राहिलेला नाही. मात्र, भारतीय शेतकऱ्यांचे असे नवनवीन तंत्रज्ञान वापरण्याचे स्वातंत्र्य सरकारने हिरावून घेतलेले आहे.
तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या कार्यकाळात बीटी कापसाच्या रूपाने जीएम पिकास भारतात पहिलीवहिली परवानगी मिळाली होती. गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना नरेंद्र मोदी यांचाही या तंत्रज्ञानास पुरेपूर पाठिंबा होता. यापूर्वी प्रकाश जावडेकर यांच्याकडेच काही काळ पर्यावरण खात्याच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी असताना, त्यांनी काही जीएम पिकांच्या चाचणी, तपासणीदरम्यानचे अडथळे दूर केले होते. त्या वेळी शेतकऱ्यांनी त्यांना धन्यवादही दिले होते. वर्ष २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणाही सरकार (नीती आयोगामार्फत) मागील दोन वर्षांपासून करत आहे. या पाश्र्वभूमीवर, बहुमताच्या भक्कम पायावर उभे असलेले भाजपचे (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी- एनडीएचे) सरकार (शेतकऱ्यांना नाकारण्यात येत असलेले) तंत्रज्ञान वापरण्याचे स्वातंत्र्य मागील पाच वर्षांतच बहाल करेल अशी अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. मात्र, ‘देर आये, दुरुस्त आये’ या उक्तीनुसार सरकारने आता तरी ते स्वातंत्र्य द्यावे.
यासंबंधाने रामभाऊ म्हाळगी प्रतिष्ठानने शेतकरी संघटनेच्या सहयोगाने एक चर्चासत्र (६ डिसेंबर २०१४ रोजी) आयोजित केले होते. या चर्चासत्रात शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींबरोबरच अन्य सामाजिक संस्था-संघटनांचे प्रतिनिधी आणि देशातील या क्षेत्रातील अनेक नामवंत शास्त्रज्ञ, संशोधक सहभागी झाले होते. चच्रेअंती- या (जीएम) तंत्रज्ञानाच्या संशोधन आणि उपलब्धीच्या मार्गातील सर्व अडसर त्वरेने दूर व्हावेत, असाच निष्कर्ष काढण्यात आला होता. पण नंतर कुठे माशी शिंकली, कळावयास मार्ग नाही!
‘कोएलिशन फॉर जीएम-फ्री इंडिया’सारख्या असंख्य गैरसरकारी संघटना जगभरात या तंत्रज्ञानाच्या विरोधात धुडगूस घालत आहेत. पर्यावरण आणि मानवी असुरक्षेची निराधार आणि खोटी भीती समाजात पसरवून ही मंडळी या तंत्रज्ञानाच्या संशोधन, चाचण्या आणि वापरात खोडा घालत आहेत. जीएम पिकांच्या चाचण्या घेण्यासाठी सरकारी संशोधन संस्थांच्या प्रक्षेत्रांवर लागवड केलेली पिके उपटून टाकण्यापर्यंत यांची दादागिरी पोहोचलेली आहे. काही तथाकथित तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञही अशा कंपूत नेहमीच सहभागी असतात. ही मंडळी आर्थिक आणि मानसिक अशा कोणत्याच अर्थाने शेती आणि शेतकऱ्यांमध्ये गुंतलेले नाहीत. आर्थिक दुष्टचक्रात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची अवस्था या तंत्रज्ञानाच्या अभावाने आणखी वाईट होणार असेल, तरी यांना त्याची फिकीर नाही. यांच्या ठायी देश, आर्थिक प्रगती यासही फारसे महत्त्व नसते. एका जैविक तंत्रज्ञानाच्या अडवणुकीतून या गैरसरकारी संघटना आणि त्यांच्या साथीदारांनी गेल्या दोन दशकांत देशाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान केलेले आहे. यांच्या विश्वासार्हतेबाबत सरकारनेच अनेकदा शंका उपस्थित केलेली आहे. पण तरीही अशा अनेक पक्ष, संघटना, व्यक्ती आणि उद्योगांच्या दबावाखाली सरकार जीएम पिकांच्या संशोधन, चाचणी आणि वापरावरील निर्बंध उठवत नसल्याचे दिसून येत आहे. म्हणून नाइलाजाने पुन्हा एकदा शेतकरी संघटनेला या जाचक नियम आणि कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन हाती घ्यावे लागले आहे. तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यासाठीच्या आंदोलनाचा हा दुसरा टप्पा आहे.
कापसाच्या ‘एचटीबीटी’ आणि वांग्याच्या ‘बीटी ब्रिंजल’ या प्रतिबंधित जीएम जातींची लागवड करून या आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. अकोली जहांगीर (ता. अकोट, जि. अकोला) येथे १० जून रोजी एका शेतावर या अनधिकृत बियाणांची लागवड करून आंदोलनाला सुरुवात झाल्यानंतर कापूस पिकवणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व भागांतून त्यास प्रतिसाद मिळत आहे. या घटनेची दखल देशातील आणि जगभरातील माध्यमांनी घेतली आहे.
शेती उत्पादनांचा आकारमान मोठा असलेल्या अनेक प्रगत देशांतील शेतकरी हे तंत्रज्ञान अधिकृतपणे वापरून शेतीमालाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणि खुद्द भारतीय बाजारपेठेत भारतीय शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करत आहेत. भारतीय ग्राहकाचा आयात केलेल्या जीएम सोयाबिन तेलासारख्या उत्पादनांना विरोध नाही आणि बीटी कापसापासून निर्मित सरकी पेंड आणि सरकी तेलाच्या वापरालाही आक्षेप नाही. मात्र, तेच जीएम तंत्रज्ञान भारतीय शेतकऱ्यांच्या शेतात, अन्य पिकांत वापरण्यास सर्वाचाच विरोध आहे.
‘एचटीबीटी’ आणि ‘बीटी ब्रिंजल’ या दोन्ही जीएम जातींची शेतकऱ्यांना निकडीची गरज असल्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून देशभरातील शेतकरी कापसाच्या या जातीच्या अनधिकृत बियाणांची चोरून लागवड करतच आहेत. अशा मागच्या दाराने आलेल्या बियाण्यांतून शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. तसेच शेतकऱ्यांना हव्या त्या, अधिकृत आणि उत्पादक वाणांमध्ये हे तंत्रज्ञान उपलब्ध असणार नाही. अशा प्रतिबंधित बियाण्यांची लागवड केल्यास कार्यवाही होण्याचीही भीती आहे, ज्यात जबर दंड आणि कारावासाची तरतूद आहे. पण या साऱ्या गैरसोयी आणि धोके पत्करून शेतकरी ही तडजोड स्वीकारत आहेत. म्हणून यावर नियंत्रण ठेवणेही कठीण आहे.
जीएम तंत्रज्ञानाची अपरिहार्यता शेती आणि शेतकऱ्यांचे हितचिंतक पुरते जाणून आहेत. अत्यंत बिकट अवस्थेत सापडलेल्या शेतकरी आणि शेती क्षेत्राच्या अडचणी दूर करावयाच्या असतील, तर शेती क्षेत्राला मारक ठरणाऱ्या सरकारच्या बहुतांश धोरणांपैकी जैवतंत्रज्ञानासंबंधीच्या धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय प्रामुख्याने आणि तातडीने घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी अन्य देशांमध्ये अनेक वर्षांपासून वापरात असलेली तंत्रज्ञाने आणि त्यांचे प्रकार भारतीय शेतकऱ्यांसाठीही त्वरित खुले करणे गरजेचे आहे. प्रदीर्घ चाचण्या आणि तपासण्यांमध्ये वेळ घालवणे आता आपल्याला परवडण्यासारखे नाही. अमेरिका आणि तत्सम प्रगत/ प्रगल्भ देशांच्या सरकारांनी तपासणीअंती आणि पूर्ण जबाबदारीनेच ही तंत्रज्ञाने स्वीकारलेली आहेत. तेव्हा त्यांच्या तपासण्या, चाचण्यांचा आधार घेण्यास आपणास काहीच हरकत नसावी. या संदर्भात बांगलादेश सरकारने बीटी ब्रिंजलच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयाचे एक चांगले उदाहरण आपल्यासमोर आहे.
या पाश्र्वभूमीवर शेतकरी संघटना न्यासाच्या वतीने पुढील प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवण्यात आले आहेत :
(१) जेनेटिक इंजिनीअिरग अप्रायजल कमिटी (जीईएसी) आणि रिव्ह्य़ू कमिटी ऑन जेनेटिक मॅनिप्युलेशन (आरसीजीएम) या नियामक मंडळ/ समित्यांनी मान्यता दिलेल्या बीटी वांग्याच्या व्यापारी लागवडीस अधिकृत परवानगी द्यावी.
(२) एचटीबीटी कापूस बियाणांचे (अधिकृत) उत्पादन, लागवडीतील अडसर त्वरित दूर करावेत.
(३) अन्य पिकांत आणि वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये अन्यत्र उपलब्ध असलेले जीएम तंत्रज्ञान भारतीय शेतकऱ्यांना उपलब्ध होण्यासाठीचे मार्ग सुकर करावेत. आज सोयाबीन आणि मका या (देशात मोठय़ा प्रमाणावर लागवडीखाली असलेल्या) पिकांमध्ये तर त्याची विशेष आणि तातडीची गरज आहे.
(४) भारतीय शास्त्रज्ञांनी संशोधित केलेल्या जीएम मोहरी वाणाच्या तपासणी-चाचणीचे सोपस्कार लवकर संपवून हा वाण लागवडीसाठी खुला करावा.
(५) जैवतंत्रज्ञान/ जीएम तंत्रज्ञानाच्या संशोधन, प्रयोग आणि चाचण्यांवरील अनावश्यक निर्बंध दूर करून या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल अशीच भूमिका ठेवावी.
शेती क्षेत्रात निर्माण झालेली आणीबाणी नियंत्रणात आणण्यासाठीच्या उपायांमध्ये जैविक तंत्रज्ञानाचा वापर हा एक अत्यंत महत्त्वाचा उपाय असणार आहे, याची दखल खरे तर सर्वानीच घ्यावयास हवी.
लेखक ‘शेतकरी संघटना न्यास, पुणे’चे कार्याध्यक्ष आहेत.
govindvjoshi4@gmail.com
अत्यंत बिकट अवस्थेत सापडलेल्या शेतकरी आणि शेती क्षेत्राच्या अडचणी दूर करावयाच्या असतील, तर जैवतंत्रज्ञानासंबंधीच्या धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावाच लागेल..
कापूस पिकातील ‘एचटीबीटी’ या तणनाशकाला आणि बोंडअळीला प्रतिरोध करणाऱ्या बियाणाची, तसेच वांग्यातील ‘बीटी ब्रिंजल’ या अळीला प्रतिरोध करणाऱ्या प्रतिबंधित बियाणाची लागवड शेतकरी करत असल्याच्या बातम्या देशभरातून येत आहेत. महाराष्ट्रात या अनधिकृत एचटीबीटी कापसाच्या पिकाखालील क्षेत्र मागील पाच वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर वाढले आहे; आणि त्यात दर वर्षी भर पडत आहे. शेतकऱ्यांना या जैवतंत्रज्ञानाची नितांत गरज असल्यामुळे महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेने या बियाणांच्या वापरास असलेल्या बंदीच्या विरोधात आंदोलन उभे केले आहे. शेतकरी संघटनेने ही काही नव्याने घेतलेली भूमिका नाही.
शेतकरी संघटना मागील तीन दशकांपासून जैवतंत्रज्ञानाच्या संशोधनातून निर्मित जनुकीय परिवर्तित (जीएम) बियाणांचे शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी असलेले महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. याआधी, साधारण दीड दशकापूर्वी संघटनेच्या (शरद जोशी यांच्या) नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतरच कापूस पिकामधील बोंडअळी प्रतिरोधक (बीटी) बियाणांचे तंत्रज्ञान सरकारला खुले करावे लागले होते, हा इतिहास ताजा आहे. त्यानंतर कापूस पिकाच्या उत्पादनात घडून आलेली क्रांती सर्वज्ञात आहे.
बीटी कापसाव्यतिरिक्त जनुकीय परिवर्तनाद्वारे संशोधित जीएम पिकांच्या अनेक जाती आणि प्रकार गेल्या दोन दशकांत उपलब्ध झाले आहेत. वेगवेगळ्या उपयुक्त गुणधर्मानी युक्त जीएम पिकांच्या लागवडी जगभरातील प्रगत देशांच्या शेतीतून केव्हापासूनच केवळ प्रचलित नव्हे, तर स्थिर झाल्या आहेत. उत्पादनवाढ, खर्चात बचत आणि त्यासोबतच पिकांचे संगोपन सुलभपणे करता येत असल्यामुळे जीएम बियाणांच्या वापरास सद्य परिस्थितीत तरी पर्याय राहिलेला नाही. मात्र, भारतीय शेतकऱ्यांचे असे नवनवीन तंत्रज्ञान वापरण्याचे स्वातंत्र्य सरकारने हिरावून घेतलेले आहे.
तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या कार्यकाळात बीटी कापसाच्या रूपाने जीएम पिकास भारतात पहिलीवहिली परवानगी मिळाली होती. गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना नरेंद्र मोदी यांचाही या तंत्रज्ञानास पुरेपूर पाठिंबा होता. यापूर्वी प्रकाश जावडेकर यांच्याकडेच काही काळ पर्यावरण खात्याच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी असताना, त्यांनी काही जीएम पिकांच्या चाचणी, तपासणीदरम्यानचे अडथळे दूर केले होते. त्या वेळी शेतकऱ्यांनी त्यांना धन्यवादही दिले होते. वर्ष २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणाही सरकार (नीती आयोगामार्फत) मागील दोन वर्षांपासून करत आहे. या पाश्र्वभूमीवर, बहुमताच्या भक्कम पायावर उभे असलेले भाजपचे (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी- एनडीएचे) सरकार (शेतकऱ्यांना नाकारण्यात येत असलेले) तंत्रज्ञान वापरण्याचे स्वातंत्र्य मागील पाच वर्षांतच बहाल करेल अशी अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. मात्र, ‘देर आये, दुरुस्त आये’ या उक्तीनुसार सरकारने आता तरी ते स्वातंत्र्य द्यावे.
यासंबंधाने रामभाऊ म्हाळगी प्रतिष्ठानने शेतकरी संघटनेच्या सहयोगाने एक चर्चासत्र (६ डिसेंबर २०१४ रोजी) आयोजित केले होते. या चर्चासत्रात शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींबरोबरच अन्य सामाजिक संस्था-संघटनांचे प्रतिनिधी आणि देशातील या क्षेत्रातील अनेक नामवंत शास्त्रज्ञ, संशोधक सहभागी झाले होते. चच्रेअंती- या (जीएम) तंत्रज्ञानाच्या संशोधन आणि उपलब्धीच्या मार्गातील सर्व अडसर त्वरेने दूर व्हावेत, असाच निष्कर्ष काढण्यात आला होता. पण नंतर कुठे माशी शिंकली, कळावयास मार्ग नाही!
‘कोएलिशन फॉर जीएम-फ्री इंडिया’सारख्या असंख्य गैरसरकारी संघटना जगभरात या तंत्रज्ञानाच्या विरोधात धुडगूस घालत आहेत. पर्यावरण आणि मानवी असुरक्षेची निराधार आणि खोटी भीती समाजात पसरवून ही मंडळी या तंत्रज्ञानाच्या संशोधन, चाचण्या आणि वापरात खोडा घालत आहेत. जीएम पिकांच्या चाचण्या घेण्यासाठी सरकारी संशोधन संस्थांच्या प्रक्षेत्रांवर लागवड केलेली पिके उपटून टाकण्यापर्यंत यांची दादागिरी पोहोचलेली आहे. काही तथाकथित तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञही अशा कंपूत नेहमीच सहभागी असतात. ही मंडळी आर्थिक आणि मानसिक अशा कोणत्याच अर्थाने शेती आणि शेतकऱ्यांमध्ये गुंतलेले नाहीत. आर्थिक दुष्टचक्रात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची अवस्था या तंत्रज्ञानाच्या अभावाने आणखी वाईट होणार असेल, तरी यांना त्याची फिकीर नाही. यांच्या ठायी देश, आर्थिक प्रगती यासही फारसे महत्त्व नसते. एका जैविक तंत्रज्ञानाच्या अडवणुकीतून या गैरसरकारी संघटना आणि त्यांच्या साथीदारांनी गेल्या दोन दशकांत देशाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान केलेले आहे. यांच्या विश्वासार्हतेबाबत सरकारनेच अनेकदा शंका उपस्थित केलेली आहे. पण तरीही अशा अनेक पक्ष, संघटना, व्यक्ती आणि उद्योगांच्या दबावाखाली सरकार जीएम पिकांच्या संशोधन, चाचणी आणि वापरावरील निर्बंध उठवत नसल्याचे दिसून येत आहे. म्हणून नाइलाजाने पुन्हा एकदा शेतकरी संघटनेला या जाचक नियम आणि कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन हाती घ्यावे लागले आहे. तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यासाठीच्या आंदोलनाचा हा दुसरा टप्पा आहे.
कापसाच्या ‘एचटीबीटी’ आणि वांग्याच्या ‘बीटी ब्रिंजल’ या प्रतिबंधित जीएम जातींची लागवड करून या आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. अकोली जहांगीर (ता. अकोट, जि. अकोला) येथे १० जून रोजी एका शेतावर या अनधिकृत बियाणांची लागवड करून आंदोलनाला सुरुवात झाल्यानंतर कापूस पिकवणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व भागांतून त्यास प्रतिसाद मिळत आहे. या घटनेची दखल देशातील आणि जगभरातील माध्यमांनी घेतली आहे.
शेती उत्पादनांचा आकारमान मोठा असलेल्या अनेक प्रगत देशांतील शेतकरी हे तंत्रज्ञान अधिकृतपणे वापरून शेतीमालाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणि खुद्द भारतीय बाजारपेठेत भारतीय शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करत आहेत. भारतीय ग्राहकाचा आयात केलेल्या जीएम सोयाबिन तेलासारख्या उत्पादनांना विरोध नाही आणि बीटी कापसापासून निर्मित सरकी पेंड आणि सरकी तेलाच्या वापरालाही आक्षेप नाही. मात्र, तेच जीएम तंत्रज्ञान भारतीय शेतकऱ्यांच्या शेतात, अन्य पिकांत वापरण्यास सर्वाचाच विरोध आहे.
‘एचटीबीटी’ आणि ‘बीटी ब्रिंजल’ या दोन्ही जीएम जातींची शेतकऱ्यांना निकडीची गरज असल्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून देशभरातील शेतकरी कापसाच्या या जातीच्या अनधिकृत बियाणांची चोरून लागवड करतच आहेत. अशा मागच्या दाराने आलेल्या बियाण्यांतून शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. तसेच शेतकऱ्यांना हव्या त्या, अधिकृत आणि उत्पादक वाणांमध्ये हे तंत्रज्ञान उपलब्ध असणार नाही. अशा प्रतिबंधित बियाण्यांची लागवड केल्यास कार्यवाही होण्याचीही भीती आहे, ज्यात जबर दंड आणि कारावासाची तरतूद आहे. पण या साऱ्या गैरसोयी आणि धोके पत्करून शेतकरी ही तडजोड स्वीकारत आहेत. म्हणून यावर नियंत्रण ठेवणेही कठीण आहे.
जीएम तंत्रज्ञानाची अपरिहार्यता शेती आणि शेतकऱ्यांचे हितचिंतक पुरते जाणून आहेत. अत्यंत बिकट अवस्थेत सापडलेल्या शेतकरी आणि शेती क्षेत्राच्या अडचणी दूर करावयाच्या असतील, तर शेती क्षेत्राला मारक ठरणाऱ्या सरकारच्या बहुतांश धोरणांपैकी जैवतंत्रज्ञानासंबंधीच्या धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय प्रामुख्याने आणि तातडीने घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी अन्य देशांमध्ये अनेक वर्षांपासून वापरात असलेली तंत्रज्ञाने आणि त्यांचे प्रकार भारतीय शेतकऱ्यांसाठीही त्वरित खुले करणे गरजेचे आहे. प्रदीर्घ चाचण्या आणि तपासण्यांमध्ये वेळ घालवणे आता आपल्याला परवडण्यासारखे नाही. अमेरिका आणि तत्सम प्रगत/ प्रगल्भ देशांच्या सरकारांनी तपासणीअंती आणि पूर्ण जबाबदारीनेच ही तंत्रज्ञाने स्वीकारलेली आहेत. तेव्हा त्यांच्या तपासण्या, चाचण्यांचा आधार घेण्यास आपणास काहीच हरकत नसावी. या संदर्भात बांगलादेश सरकारने बीटी ब्रिंजलच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयाचे एक चांगले उदाहरण आपल्यासमोर आहे.
या पाश्र्वभूमीवर शेतकरी संघटना न्यासाच्या वतीने पुढील प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवण्यात आले आहेत :
(१) जेनेटिक इंजिनीअिरग अप्रायजल कमिटी (जीईएसी) आणि रिव्ह्य़ू कमिटी ऑन जेनेटिक मॅनिप्युलेशन (आरसीजीएम) या नियामक मंडळ/ समित्यांनी मान्यता दिलेल्या बीटी वांग्याच्या व्यापारी लागवडीस अधिकृत परवानगी द्यावी.
(२) एचटीबीटी कापूस बियाणांचे (अधिकृत) उत्पादन, लागवडीतील अडसर त्वरित दूर करावेत.
(३) अन्य पिकांत आणि वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये अन्यत्र उपलब्ध असलेले जीएम तंत्रज्ञान भारतीय शेतकऱ्यांना उपलब्ध होण्यासाठीचे मार्ग सुकर करावेत. आज सोयाबीन आणि मका या (देशात मोठय़ा प्रमाणावर लागवडीखाली असलेल्या) पिकांमध्ये तर त्याची विशेष आणि तातडीची गरज आहे.
(४) भारतीय शास्त्रज्ञांनी संशोधित केलेल्या जीएम मोहरी वाणाच्या तपासणी-चाचणीचे सोपस्कार लवकर संपवून हा वाण लागवडीसाठी खुला करावा.
(५) जैवतंत्रज्ञान/ जीएम तंत्रज्ञानाच्या संशोधन, प्रयोग आणि चाचण्यांवरील अनावश्यक निर्बंध दूर करून या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल अशीच भूमिका ठेवावी.
शेती क्षेत्रात निर्माण झालेली आणीबाणी नियंत्रणात आणण्यासाठीच्या उपायांमध्ये जैविक तंत्रज्ञानाचा वापर हा एक अत्यंत महत्त्वाचा उपाय असणार आहे, याची दखल खरे तर सर्वानीच घ्यावयास हवी.
लेखक ‘शेतकरी संघटना न्यास, पुणे’चे कार्याध्यक्ष आहेत.
govindvjoshi4@gmail.com
