गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबरला जाहीर केलेल्या नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. याचा पुरावा आता रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच स्थापन केलेल्या इंदिरा गांधी डेव्हलपमेंट रिसर्च इन्स्टिटय़ूटच्या अभ्यासामुळे समोर आला आहे. शेतकरी संघटनांनी जाहीर केलेल्या आजच्या नोटाबंदीच्या वर्षश्राद्धाला हा मोठा नैतिक आधार आहे..
८ नोव्हेंबर हा नोटाबंदीच्या निर्णयाचा प्रथम स्मृतिदिन असेल. नोटाबंदी झाली त्या आधी दोन वर्षे देशात अनेक ठिकाणी दुष्काळाची परिस्थिती होती. म्हणजे शेतकऱ्यांनी आसमानी संकटांचा सामना केला होता. नंतरच्या वर्षी पाऊस चांगला झाला. उत्पादन चांगले आले आणि आता तरी दोन पैसे मिळतील या आशेवर असलेल्या शेतकऱ्यांना मोदी सरकारने नोटाबंदीचा तडाखा दिला. शेतीमालाच्या भावात मोठी घसरण झाली. दोन वर्षांच्या आसमानी संकटानंतर शेतकऱ्यांना नोटाबंदीचा हा सुलतानी तडाखा बसला. पण शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले याची या गोष्टीला सरकारने कधीच मान्यता दिली नाही. एवढय़ा मोठय़ा निर्णयाचा थोडा फार त्रास होणारच अशा शब्दांत नोटाबंदीच्या परिणामांची बोळवण करण्यात आली.
मुळात काळी संपत्ती ही काळ्या पैशात असते या गृहीतकावर नोटाबंदी जाहीर करण्यात आली. पण संपत्तीचा फार छोटा भाग काळ्या रोकडीमध्ये असतो हे सांगणाऱ्या अभ्यासाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. दुसरी गोष्ट नोटाबंदीच्या दहा महिने आधी त्या वेळचे आरबीआयचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आपल्या भाषणात असे म्हटले होते की नोटाबंदी केली तर लोक आपल्याकडील काळी रोकड छोटय़ा छोटय़ा रकमांमध्ये विभागून बँकेत आणतील. पण सरकारला याकडेही लक्ष द्यावेसे वाटले नाही. तेव्हा नोटाबंदीचा निर्णय तर्कशून्य होता हे स्पष्ट आहे. पण समजा ही गोष्ट नजरेआड केली तरी नोटाबंदीसाठी निवडलेला कालावधी शेतीसाठी कमालीचा बेदरकार होता. जेव्हा पीक बाजारात येते त्याच वेळी नोटाबंदी जाहीर करणे यात सरकारची असंवेदनशीलता किंवा नासमजच दिसते.
नोटाबंदीच्या काळात देशातील विविध भागांतून पत्रकारांनी जे वार्ताकन केले, त्यात शेतीमालाचे भाव घसरल्याची वर्णने येत होती. पण देशपातळीवर या संदर्भातील चोख अभ्यास उपलब्ध नव्हता. म्हणून या सर्व वार्ताकनाकडे संशयाने पाहणे शक्य होते. (‘भाव तर नेहमीच पडतात’ किंवा ‘हा स्थानिक पातळीवरील परिणाम असेल’ अशा शंका उपस्थित केल्या जायच्या)
पण आता आपल्यासमोर नोटाबंदीचा शेतीमालाच्या भावावर झालेला परिणामांचा ठोस अभ्यास समोर आला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्थापन केलेल्या आयजीआयडीआर या संशोधन संस्थेतील अर्थतज्ज्ञ निधी अगरवाल आणि सुधा नारायणन यांनी केलेल्या या अभ्यासाला देशभरातील शेतीमालाच्या दरांचा आधार आहे. पण या अभ्यासाच्या निष्कर्षांकडे जाण्याअगोदर या अभ्यासाचे वैशिष्टय़ समजावून घेऊ .
मुळात असा अभ्यास अवघड असतो. म्हणजे शेतीमालाची आवक आणि त्याचे दर सहज मिळतात. पण त्यातील चढउताराचे नेमके कारण सिद्ध करणे हे अनेक कारणांमुळे अवघड असते. म्हणजे नोटाबंदी झाली त्या दिवसापूर्वीचे भाव आणि त्यानंतरचे भाव अशी तुलना करून निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. कारण शेतीमालाच्या भावात नेहमीच चढउतार असतात. कदाचित दरवर्षीच नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ात नेहमीच भाव कमी होत असतील. मग याला नोटाबंदीच कारणीभूत आहे असे कसे म्हणता येईल? तेवढेच नाही तर दरवर्षीच्या उत्पादनाची पातळीदेखील पावसामुळे बदलत असते. हा परिणामदेखील लक्षात घ्यावा लागतो. म्हणजे नोटाबंदी झाली त्या हंगामात उत्पादनाची पातळी होती तशीच पातळी असणाऱ्या इतर वर्षांत त्याच वेळी भाव किती होती. अशा तऱ्हेचे सर्व घटक लक्षात घेऊन नेमकेपणे शेतीमालाचे भाव आणि नोटाबंदी यांचा संबंध या दोन अर्थतज्ज्ञांनी कसा प्रस्थापित केला आहे ते मुळातूनच वाचले पाहिजे. ही एक बौद्धिक मेजवानी आहे. या अभ्यासाचा आवाका प्रचंड आहे. देशातील सुमारे ३००० कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील ३५ शेतीउत्पादनांच्या व्यापाराचा त्यांनी अभ्यास केला आणि या ३५ उत्पादनाखाली देशातील लागवडीखालील बहुतांश जमीन मोडते. या अभ्यासाच्या दरम्यान ८५ लाख नोंदी घेण्यात आल्या. या मोठय़ा अभ्यासातून त्यांनी काढलेले निष्कर्ष अतिशय अस्वस्थ करणारे आहेत.
नोटाबंदीमुळे शेतीमालाच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापारमूल्यात १५ ते ३० टक्क्यांची घट झाली. म्हणजे हे नुकसान काही हजार कोटींचे असू शकते. तेही देशातील सर्वात गरीब क्षेत्राचे. नोटाबंदीनंतर त्यात तीन महिन्यांनी थोडी सुधारणा सुरू झाली. किमती आणि बाजारातील आवक या दोन्हींमध्ये घट झाली. आवक तुलनेने लवकर सुधारली पण किमती खूप काळ पडलेल्या राहिल्या. उदाहरणार्थ नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर दुसऱ्या आठवडय़ाच्या शेवटीच सोयाबीनची बाजारातील आवक तब्बल ६९ टक्क्यांनी कमी झाली. याचा सोयाबीन उत्पादक कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर काय परिणाम झालेला असू शकतो याची कल्पना करता येईल.
नाशवंत मालाच्या किमतीमध्ये तर प्रचंड मोठी घसरण नोटाबंदीमुळे झाली. टोमॅटोच्या किमतीत ३५ टक्के घसरण झाली. बटाटय़ाच्या किमती ४८ टक्क्यांनी घसरल्या. फक्त किमती आणि आवकच नाही तर शेतकरी घेत असलेल्या कर्जाच्या व्याजावरदेखील याचा मोठा परिणाम झाला. बँकांच्या कर्जपुरवठय़ावर परिणाम झाला आणि देशातील काही भागांत खासगी कर्जदाराचे व्याजदर आठवडय़ाला दोन ते आठ टक्के इतके झाले. या अभ्यासादरम्यान नोटाबंदीच्या ग्रामीण भागातील परिणामाची वर्णने हृदयद्रावक आहेत. अनेक ठिकाणी लोकांच्या आहाराच्या गुणवत्तेवर याचा परिणाम झाला.
दोन वर्षांच्या सलग दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर हा तिसऱ्या वर्षीचा नोटाबंदीचा हा सुलतानी तडाखा कृषी क्षेत्रासाठी जीवघेणा ठरला. आज शेतकऱ्यांमध्ये जी अस्वस्थता आहे त्याचे नोटाबंदी हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. अर्थात त्याच्या जोडीला आपण जाहीर केलेले हमीभावदेखील देण्याची बांधिलकी न मानण्याचे सरकारचे धोरणदेखील कारणीभूत आहेच.
खरे तर कृषी क्षेत्र आणि इतर असंघटित क्षेत्रातील व्यवहार प्रामुख्याने रोकड रकमेच्या रूपात होतात. देशाच्या असंघटित क्षेत्रात देशातील ८५ टक्के रोजगार आहे. त्याचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान ४० टक्के आहे. अशा वेळेस एकूण चलनातील ८६ टक्के मूल्याचे चलन एका रात्रीत बाद करण्यात येते आणि नवीन नोटांचा पुरवठा हळूहळू करण्यात येतो तेव्हा केवढा मोठा आघात झाला असेल याची आपण केवळ तर्काने कल्पना करू शकतो. एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरातील खूप रक्त काढून घेतले आणि नवीन रक्त हळूहळू पुरवले तर त्या व्यक्तीवर त्याचा काय परिणाम होईल? तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेचे झाले. पण आपल्या देशात असंघटित क्षेत्राच्या प्रखर वास्तवाबद्दल संघटित क्षेत्रात खूप कमी समज आणि संवेदनशीलता आहे हेच नोटाबंदीवरील प्रतिक्रियांमध्ये दिसले. ‘थोडा त्रास होणारच’ ही प्रतिक्रिया याच बेफिकिरीचे निदर्शक आहे.
पण जो घटक नोटाबंदीचा हा फटका सहन करीत होता त्याचीही स्वत: नुकसान सोसण्याची तयारी होती (निदान सुरुवातीचा काही काळ) हेही तितकेच खरे. गेल्या पाव शतकात भारतीय अर्थव्यवस्थेची संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता आधीच्या कालखंडापेक्षा खूप वाढली. तळातील लोकांच्या जीवनात फरक पडला नाही असे नाही. पण विषमतादेखील खूप वाढली. गरीब लोकांच्या जीवनात जरी नाही तरी समृद्धी अवतीभवती दिसायला लागली. दुसरीकडे वाढत्या आर्थिक वृद्धिदरामुळे सरकारला पायाभूत सेवांच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करणे शक्य झाले आणि काँट्रॅक्ट्रर्स- राजकीय नेते यांच्या संबंधातून अल्पावधीत श्रीमंत होणारे लोक आजूबाजूला दिसायला लागले. चांगल्या जीवनाच्या वाढत्या आकांक्षा आणि भ्रष्ट मार्गाने पैसा मिळवणाऱ्या लोकांबद्दल असलेला राग याचा परिणाम म्हणून नोटाबंदीचा फटका गरीब जनतेने विनातक्रार सोसला. (आपले नुकसान जरी झाले तरी काळा पैसा बाळगणाऱ्या लोकांना त्रास होतोय ना. मग भविष्यात आपलाही काही तरी फायदा होईल). मोठय़ा नोटांमुळे काळा पैसा साठवणे सोपे होते हे तत्त्व स्वीकारताना आधीपेक्षा जास्त किमतीची दोन हजाराची नोट आणली गेली या विसंगतीकडेदेखील लोकांनी दुर्लक्ष केले. पण आता सर्व नोटा बँकेत परत आल्या आणि काळा पैसा अजिबात नष्ट झाला नाही हे सत्य लोकांपर्यंत पोहोचू लागले आहे. जो काही काळा पैसा होता तो सहजतेने पांढरा झाला हेही लक्षात आले आहे. (आणि नसले तर लक्षात आणून दिले पाहिजे.)
याचे राजकीय परिणाम काय होतील, हा प्रश्न सर्वस्वी वेगळा आहे.
मुख्य प्रश्न हा की देशातील असंघटित क्षेत्रातील लोकांना आपण किती दिवस खोटय़ा आशेवर झुलवणार? हे लोक रस्त्यावर येत नाहीत याचा अर्थ नोटाबंदीचा यांना फारसा त्रास झालेलाच नाही असे युक्तिवाद केवळ या क्षेत्राबद्दलची, शेतकरी-शेतमजुरांबद्दलची आपली बेफिकिरीच दाखवते.
आपल्या अतार्किक, बेदरकार निर्णयाबद्दल माफी मागणे तर दूरची गोष्ट, पण पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या आणि इतर असंघटित क्षेत्राच्या नुकसानाबद्दल सहानुभूतीचे दोन शब्ददेखील व्यक्त केलेले नाहीत. म्हणूनच राज्यातील शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचे वर्षश्राद्ध घालण्याचा जो निर्णय जाहीर केला आहे, तो पूर्णत: समर्थनीय आणि स्वागतार्ह आहे. बेदरकार नोटाबंदीचे विदारक सत्य लोकांना पुन:पुन्हा आणि मोठय़ा आवाजात सांगणे हे आपले कर्तव्य आहे.
लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल milind.murugkar@gmail.com
८ नोव्हेंबर हा नोटाबंदीच्या निर्णयाचा प्रथम स्मृतिदिन असेल. नोटाबंदी झाली त्या आधी दोन वर्षे देशात अनेक ठिकाणी दुष्काळाची परिस्थिती होती. म्हणजे शेतकऱ्यांनी आसमानी संकटांचा सामना केला होता. नंतरच्या वर्षी पाऊस चांगला झाला. उत्पादन चांगले आले आणि आता तरी दोन पैसे मिळतील या आशेवर असलेल्या शेतकऱ्यांना मोदी सरकारने नोटाबंदीचा तडाखा दिला. शेतीमालाच्या भावात मोठी घसरण झाली. दोन वर्षांच्या आसमानी संकटानंतर शेतकऱ्यांना नोटाबंदीचा हा सुलतानी तडाखा बसला. पण शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले याची या गोष्टीला सरकारने कधीच मान्यता दिली नाही. एवढय़ा मोठय़ा निर्णयाचा थोडा फार त्रास होणारच अशा शब्दांत नोटाबंदीच्या परिणामांची बोळवण करण्यात आली.
मुळात काळी संपत्ती ही काळ्या पैशात असते या गृहीतकावर नोटाबंदी जाहीर करण्यात आली. पण संपत्तीचा फार छोटा भाग काळ्या रोकडीमध्ये असतो हे सांगणाऱ्या अभ्यासाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. दुसरी गोष्ट नोटाबंदीच्या दहा महिने आधी त्या वेळचे आरबीआयचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आपल्या भाषणात असे म्हटले होते की नोटाबंदी केली तर लोक आपल्याकडील काळी रोकड छोटय़ा छोटय़ा रकमांमध्ये विभागून बँकेत आणतील. पण सरकारला याकडेही लक्ष द्यावेसे वाटले नाही. तेव्हा नोटाबंदीचा निर्णय तर्कशून्य होता हे स्पष्ट आहे. पण समजा ही गोष्ट नजरेआड केली तरी नोटाबंदीसाठी निवडलेला कालावधी शेतीसाठी कमालीचा बेदरकार होता. जेव्हा पीक बाजारात येते त्याच वेळी नोटाबंदी जाहीर करणे यात सरकारची असंवेदनशीलता किंवा नासमजच दिसते.
नोटाबंदीच्या काळात देशातील विविध भागांतून पत्रकारांनी जे वार्ताकन केले, त्यात शेतीमालाचे भाव घसरल्याची वर्णने येत होती. पण देशपातळीवर या संदर्भातील चोख अभ्यास उपलब्ध नव्हता. म्हणून या सर्व वार्ताकनाकडे संशयाने पाहणे शक्य होते. (‘भाव तर नेहमीच पडतात’ किंवा ‘हा स्थानिक पातळीवरील परिणाम असेल’ अशा शंका उपस्थित केल्या जायच्या)
पण आता आपल्यासमोर नोटाबंदीचा शेतीमालाच्या भावावर झालेला परिणामांचा ठोस अभ्यास समोर आला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्थापन केलेल्या आयजीआयडीआर या संशोधन संस्थेतील अर्थतज्ज्ञ निधी अगरवाल आणि सुधा नारायणन यांनी केलेल्या या अभ्यासाला देशभरातील शेतीमालाच्या दरांचा आधार आहे. पण या अभ्यासाच्या निष्कर्षांकडे जाण्याअगोदर या अभ्यासाचे वैशिष्टय़ समजावून घेऊ .
मुळात असा अभ्यास अवघड असतो. म्हणजे शेतीमालाची आवक आणि त्याचे दर सहज मिळतात. पण त्यातील चढउताराचे नेमके कारण सिद्ध करणे हे अनेक कारणांमुळे अवघड असते. म्हणजे नोटाबंदी झाली त्या दिवसापूर्वीचे भाव आणि त्यानंतरचे भाव अशी तुलना करून निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. कारण शेतीमालाच्या भावात नेहमीच चढउतार असतात. कदाचित दरवर्षीच नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ात नेहमीच भाव कमी होत असतील. मग याला नोटाबंदीच कारणीभूत आहे असे कसे म्हणता येईल? तेवढेच नाही तर दरवर्षीच्या उत्पादनाची पातळीदेखील पावसामुळे बदलत असते. हा परिणामदेखील लक्षात घ्यावा लागतो. म्हणजे नोटाबंदी झाली त्या हंगामात उत्पादनाची पातळी होती तशीच पातळी असणाऱ्या इतर वर्षांत त्याच वेळी भाव किती होती. अशा तऱ्हेचे सर्व घटक लक्षात घेऊन नेमकेपणे शेतीमालाचे भाव आणि नोटाबंदी यांचा संबंध या दोन अर्थतज्ज्ञांनी कसा प्रस्थापित केला आहे ते मुळातूनच वाचले पाहिजे. ही एक बौद्धिक मेजवानी आहे. या अभ्यासाचा आवाका प्रचंड आहे. देशातील सुमारे ३००० कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील ३५ शेतीउत्पादनांच्या व्यापाराचा त्यांनी अभ्यास केला आणि या ३५ उत्पादनाखाली देशातील लागवडीखालील बहुतांश जमीन मोडते. या अभ्यासाच्या दरम्यान ८५ लाख नोंदी घेण्यात आल्या. या मोठय़ा अभ्यासातून त्यांनी काढलेले निष्कर्ष अतिशय अस्वस्थ करणारे आहेत.
नोटाबंदीमुळे शेतीमालाच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापारमूल्यात १५ ते ३० टक्क्यांची घट झाली. म्हणजे हे नुकसान काही हजार कोटींचे असू शकते. तेही देशातील सर्वात गरीब क्षेत्राचे. नोटाबंदीनंतर त्यात तीन महिन्यांनी थोडी सुधारणा सुरू झाली. किमती आणि बाजारातील आवक या दोन्हींमध्ये घट झाली. आवक तुलनेने लवकर सुधारली पण किमती खूप काळ पडलेल्या राहिल्या. उदाहरणार्थ नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर दुसऱ्या आठवडय़ाच्या शेवटीच सोयाबीनची बाजारातील आवक तब्बल ६९ टक्क्यांनी कमी झाली. याचा सोयाबीन उत्पादक कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर काय परिणाम झालेला असू शकतो याची कल्पना करता येईल.
नाशवंत मालाच्या किमतीमध्ये तर प्रचंड मोठी घसरण नोटाबंदीमुळे झाली. टोमॅटोच्या किमतीत ३५ टक्के घसरण झाली. बटाटय़ाच्या किमती ४८ टक्क्यांनी घसरल्या. फक्त किमती आणि आवकच नाही तर शेतकरी घेत असलेल्या कर्जाच्या व्याजावरदेखील याचा मोठा परिणाम झाला. बँकांच्या कर्जपुरवठय़ावर परिणाम झाला आणि देशातील काही भागांत खासगी कर्जदाराचे व्याजदर आठवडय़ाला दोन ते आठ टक्के इतके झाले. या अभ्यासादरम्यान नोटाबंदीच्या ग्रामीण भागातील परिणामाची वर्णने हृदयद्रावक आहेत. अनेक ठिकाणी लोकांच्या आहाराच्या गुणवत्तेवर याचा परिणाम झाला.
दोन वर्षांच्या सलग दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर हा तिसऱ्या वर्षीचा नोटाबंदीचा हा सुलतानी तडाखा कृषी क्षेत्रासाठी जीवघेणा ठरला. आज शेतकऱ्यांमध्ये जी अस्वस्थता आहे त्याचे नोटाबंदी हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. अर्थात त्याच्या जोडीला आपण जाहीर केलेले हमीभावदेखील देण्याची बांधिलकी न मानण्याचे सरकारचे धोरणदेखील कारणीभूत आहेच.
खरे तर कृषी क्षेत्र आणि इतर असंघटित क्षेत्रातील व्यवहार प्रामुख्याने रोकड रकमेच्या रूपात होतात. देशाच्या असंघटित क्षेत्रात देशातील ८५ टक्के रोजगार आहे. त्याचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान ४० टक्के आहे. अशा वेळेस एकूण चलनातील ८६ टक्के मूल्याचे चलन एका रात्रीत बाद करण्यात येते आणि नवीन नोटांचा पुरवठा हळूहळू करण्यात येतो तेव्हा केवढा मोठा आघात झाला असेल याची आपण केवळ तर्काने कल्पना करू शकतो. एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरातील खूप रक्त काढून घेतले आणि नवीन रक्त हळूहळू पुरवले तर त्या व्यक्तीवर त्याचा काय परिणाम होईल? तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेचे झाले. पण आपल्या देशात असंघटित क्षेत्राच्या प्रखर वास्तवाबद्दल संघटित क्षेत्रात खूप कमी समज आणि संवेदनशीलता आहे हेच नोटाबंदीवरील प्रतिक्रियांमध्ये दिसले. ‘थोडा त्रास होणारच’ ही प्रतिक्रिया याच बेफिकिरीचे निदर्शक आहे.
पण जो घटक नोटाबंदीचा हा फटका सहन करीत होता त्याचीही स्वत: नुकसान सोसण्याची तयारी होती (निदान सुरुवातीचा काही काळ) हेही तितकेच खरे. गेल्या पाव शतकात भारतीय अर्थव्यवस्थेची संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता आधीच्या कालखंडापेक्षा खूप वाढली. तळातील लोकांच्या जीवनात फरक पडला नाही असे नाही. पण विषमतादेखील खूप वाढली. गरीब लोकांच्या जीवनात जरी नाही तरी समृद्धी अवतीभवती दिसायला लागली. दुसरीकडे वाढत्या आर्थिक वृद्धिदरामुळे सरकारला पायाभूत सेवांच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करणे शक्य झाले आणि काँट्रॅक्ट्रर्स- राजकीय नेते यांच्या संबंधातून अल्पावधीत श्रीमंत होणारे लोक आजूबाजूला दिसायला लागले. चांगल्या जीवनाच्या वाढत्या आकांक्षा आणि भ्रष्ट मार्गाने पैसा मिळवणाऱ्या लोकांबद्दल असलेला राग याचा परिणाम म्हणून नोटाबंदीचा फटका गरीब जनतेने विनातक्रार सोसला. (आपले नुकसान जरी झाले तरी काळा पैसा बाळगणाऱ्या लोकांना त्रास होतोय ना. मग भविष्यात आपलाही काही तरी फायदा होईल). मोठय़ा नोटांमुळे काळा पैसा साठवणे सोपे होते हे तत्त्व स्वीकारताना आधीपेक्षा जास्त किमतीची दोन हजाराची नोट आणली गेली या विसंगतीकडेदेखील लोकांनी दुर्लक्ष केले. पण आता सर्व नोटा बँकेत परत आल्या आणि काळा पैसा अजिबात नष्ट झाला नाही हे सत्य लोकांपर्यंत पोहोचू लागले आहे. जो काही काळा पैसा होता तो सहजतेने पांढरा झाला हेही लक्षात आले आहे. (आणि नसले तर लक्षात आणून दिले पाहिजे.)
याचे राजकीय परिणाम काय होतील, हा प्रश्न सर्वस्वी वेगळा आहे.
मुख्य प्रश्न हा की देशातील असंघटित क्षेत्रातील लोकांना आपण किती दिवस खोटय़ा आशेवर झुलवणार? हे लोक रस्त्यावर येत नाहीत याचा अर्थ नोटाबंदीचा यांना फारसा त्रास झालेलाच नाही असे युक्तिवाद केवळ या क्षेत्राबद्दलची, शेतकरी-शेतमजुरांबद्दलची आपली बेफिकिरीच दाखवते.
आपल्या अतार्किक, बेदरकार निर्णयाबद्दल माफी मागणे तर दूरची गोष्ट, पण पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या आणि इतर असंघटित क्षेत्राच्या नुकसानाबद्दल सहानुभूतीचे दोन शब्ददेखील व्यक्त केलेले नाहीत. म्हणूनच राज्यातील शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचे वर्षश्राद्ध घालण्याचा जो निर्णय जाहीर केला आहे, तो पूर्णत: समर्थनीय आणि स्वागतार्ह आहे. बेदरकार नोटाबंदीचे विदारक सत्य लोकांना पुन:पुन्हा आणि मोठय़ा आवाजात सांगणे हे आपले कर्तव्य आहे.
लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल milind.murugkar@gmail.com
