लघुउद्योगांकडे दुर्लक्ष, हेच महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांचे धोरण असल्याची टीका अनेकदा होत असते.. परंतु सरकारच्या औद्योगिक धोरणात ‘खास लघुउद्योगांसाठी’ म्हणून काही सवलती किंवा योजना असल्याने, सरकार ही टीका योग्य नसल्याचा पवित्रा घेऊ शकते! मुद्दा आहे तो, या सवलती किंवा धोरणात्मक बाबी खरोखरच लघुउद्योगांना डोळय़ांसमोर ठेवून ठरवल्या जातात का आणि सरकारने लघुउद्योजकांसाठी म्हणून ठरवलेले लाभ त्यांना खरोखरच मिळतात का, हा. या संदर्भात दोन अगदी छोटी, मानल्यास बिनमहत्त्वाचीच उदाहरणे देऊन धोरण आणि अंमलबजावणी यांतल्या त्रुटींचे डोंगर दाखवून देणारा हा लेख..
औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचा दावा शासनकर्त्यांकडून वारंवार केला जाते. तसेच परदेशी गुंतवणूकदार गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्राला पसंती देतात, त्यांच्याकडून नवी गुंतवणूक हजारो कोटी रुपयांची होणार आहे, असेही सांगितले जाते. परंतु औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यास लागलेला दोन वर्षांचा विलंब, औद्योगिक धोरणातील काही विसंगती, विविध करांचा बोजा, दररोज वाढणारी परवान्यांची यादी आणि शासकीय यंत्रणेकडून होणारी नाहक अडवणूक यांचा साकल्याने विचार केल्यानंतर औद्योगिक विकासाच्या आणि आघाडी टिकवण्याच्या घोषणांबद्दल शंकाच निर्माण होतात.
उद्योगवाढ म्हणजे मोठय़ा उद्योगांची वाढ असे शासनाकडून समजले जात असावे. मोठे उद्योग आले पाहिजेत आणि ते वाढले पाहिजेत याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु राज्यातच नव्हेत तर देशात लघुउद्योगांनी उत्पादन, निर्यात, रोजगारसंधी यांमध्ये केलेल्या भरीव कामगिरीचा विचार करता या लघुउद्योगांच्या समस्यांचे निराकरण अपेक्षित आहे. मात्र, या समस्यांकडे शासनकर्ते आणि यंत्रणा दुर्लक्ष करते, असे नाइलाजाने म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्रात लघुउद्योग वाढीसाठी सहकारी औद्योगिक वसाहतींची योजना १९५९-६० पासून राबविण्यास सुरुवात झाली. मूळ केंद्र शासनाची ही योजना राज्य सरकारकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर महाराष्ट्रात सहकारी औद्योगिक वसाहती वेगाने वाढल्या. उद्योजकता वाढीस लागून हजारो उद्योग उभे राहिले. रोजगारसंधी स्थानिकरीत्या निर्माण झाल्या. आौद्योगिक उत्पादनात भर पडली. परिसराचा विकास घडला. हे यश शासकीय स्तरावर मान्य केले जात असले तरी या वसाहती आणि त्यामधील उद्योजक यांच्या समस्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जात आहे. यातूनच गेल्या २५- ३० वर्षांत औद्योगिक वसाहतवाढीचा वेग कमी कमी होत आज तो शून्य झाला आहे. याकडे गंभीरपणे पाहण्याची कुणालाच आवश्यकता वाटत नाही. वानगीदाखल दोन प्रश्नांवर या लेखाद्वारे वाचकांसह शासनाचे आणि संबंधितांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न येथे केला जाणार आहे.
महाराष्ट्रात उद्योग वाढीसाठी एमआयडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि त्यांच्या औद्योगिक वसाहती) सुरू होण्यापूर्वी सहकारी औद्योगिक वसाहती सुरू झाल्या. परंतु या सहकारी औद्योगिक वसाहतींकडे पुढे सरकारचे दुर्लक्षच होत गेले. एमआयडीसीच्या औद्योगिक वसाहतींत एफएसआय १:१ असताना सहकारी औद्योगिक वसाहतींमध्ये तो १:०.५ राहिला. १६ ते १७ वर्षे राज्य फेडरेशनने या विषयाचा सतत पाठपुरावा केल्यानंतर २००७च्या औद्योगिक धोरणात सहकारी औद्योगिक वसाहतींनाही एफएसआय १:१ करण्याचे जाहीर झाले. सहकारी औद्योगिक वसाहतींना एक समस्या सुटल्याचा आनंद झाला. परंतु एमआरटीपी अ‍ॅक्टच्या- म्हणजेच महाराष्ट्र विभागीय नगरनियोजन कायद्याच्या कलम ३७(१) अन्वये जरूर तो आदेश काढण्याचे पाऊल नगरविकास खात्याने उचलले ते २० जुलै २००९ रोजी. धोरण जाहीर झाल्यानंतर सुमारे तीन वर्षांनी हा आदेश काढून नगरविकास खात्याच्या यंत्रणेने आपली ‘कार्यतत्परता’ दाखविली. या आदेशानुसार राज्यातील सर्व नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांनी त्यांच्या विकास नियंत्रण नियमावल्यांमध्ये दुरुस्ती करून ती नगरविकास खात्याच्या मंजुरीसाठी पाठवायची होती. सांगली-मिरज-कुपवाड आणि सोलापूर महापालिका तसेच इचलकरंजी नगरपालिका यांनी आपले नियम बदलून नगरविकास खात्याकडे मंजुरीसाठी २००९ मध्ये पाठविले. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटूनदेखील त्यांना आजअखेर मंजुरी मिळालेली नाही. नगरविकास खात्याच्या आदेशापासून ९० दिवसांत प्लॅनिंग ऑथॉरिटींनी (म्हणजे महापालिका/ नगरपालिकांसह सर्व स्थानिक नियोजन यंत्रणांनी) जरूर ती दुरुस्ती न केल्यास एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदीनुसार सर्व प्लॅनिंग ऑथॉरिटींच्या विकास नियंत्रण नियमावल्यांमध्ये बदल करण्याचे आदेश सरकारने द्यावयाचे आहेत. ही कार्यवाहीदेखील शासनाकडून अद्याप झालेली नाही. याचाच अर्थ, सन २००७च्या औद्योगिक धोरणात जाहीर केलेल्या निर्णयाची आजअखेर अंमलबजावणी झालेली नाही.
धोरणात काहीही म्हटलेले असले तरी किंवा धोरणात जे स्पष्ट नमूद आहे त्याची, धोरणानुसार जे आदेश रीतसर निघाले, त्यांचीही अंमलबजावणी शासनाकडून होईलच याची खात्री देता येत नाही.
या प्लॅनिंग ऑथॉरिटींच्या क्षेत्राबाहेर म्हणजे ग्रामपंचायत क्षेत्रांतील सहकारी औद्योगिक वसाहतींना एफएसआय १: १ चा लाभ होण्यासाठी नगरविकास खात्याने टाऊन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटला (नगररचना विभाग) आदेश काढून कळविणे आवश्यक होते. उद्योग सचिवांनी दोन मार्च २०१०च्या पत्राने विनंती करूनही असे आदेश आजतागायत नगरविकास खात्याने काढलेले नाहीत.
आता महाराष्ट्र सरकारने २०१३ चे नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणातील मुद्दा क्रमांक ५.२ मध्ये जागेची टंचाई विचारात घेऊन एमआयडीसी आणि नवीन सहकारी औद्योगिक वसाहतींना ‘प्रीमियम’ आकारून मूळ एफएसआयपेक्षा ०.५ अतिरिक्त एफएसआय देण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हे धोरण जाहीर करतानाही एमआयडीसी आणि सहकारी औद्योगिक वसाहती असा सरळ सरळ अन्यायकारक भेद केला आहे. एमआयडीसीच्या बाबतीत नवीन- जुना भेद न करता ०.५ अतिरिक्त एफएसआय देऊ केला आणि हाच अतिरिक्त एफएसआय नवीन (धोरण अस्तित्वात आल्यानंतरच्या काळात होणाऱ्या) सहकारी औद्योगिक वसाहतींना देऊ केला. आज नवीन सहकारी औद्योगिक वसाहती वाढण्याचा वेग शून्यावर आला असताना हा अतिरिक्त एफएसआय कुणाला देणार हे स्पष्ट होत नाही. यातून, दिल्याचे जाहीर करावयाचे आणि प्रत्यक्षात काहीच द्यावयाचे नाही हेच शासनाचे खरे औद्योगिक धोरण आहे असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.
वास्तविक कारखाने सुरू झाल्यानंतर ते स्थिर झाले की त्यांच्या वाढीसाठी सलग जागेची आवश्यकता असते. जागेच्या टंचाईमुळे अशी जागा उपलब्ध होत नाही. याचा परिणाम उत्पादन, रोजगार इ. सर्व बाबींवर विपरीत होतो. या ठिकाणी नवा-जुना भेद न करता एमआयडीसी व सहकारी औद्योगिक वसाहतींना एफएसआय वाढवून देणे श्रेयस्कर ठरले असते. यंत्रणेने या धोरणाचा मसुदा करताना ‘नवीन सहकारी औद्योगिक वसाहत’ असा शब्दप्रयोग करून जुन्या सहकारी औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योगांच्या वाढीवर बंधन घालण्याचा कुटिल डाव केला आहे का? हेही तपासून पाहावे लागेल.
महाराष्ट्र शासनाचे २००७चे औद्योगिक धोरण जाहीर झाल्यानंतर १ एप्रिल २००७ पासून ‘सामूहिक प्रोत्साहन योजना’ लागू करण्यात आली. या योजनेची मुदत ३१ मार्च २०११ रोजीपर्यंत होती. नवीन (२०११ पासून अपेक्षित असलेले) औद्योगिक धोरण जाहीर झाल्यानंतर २०११ च्या एक एप्रिलपासून नवीन योजना येणार हे गृहीत धरले असावे, कारण २००७ च्या या प्रोत्साहन योजनेस तीन-तीन महिन्यांची मुदतवाढ देत ती धोरण उशिरा जाहीर झाल्याने ३१ मार्च २०१३ पर्यंत देण्यात आली. दरम्यान मंदीच्या कारणाने ‘मागास भागातील ‘ड’ किंवा ‘ड +’ प्रवर्गातील तालुके, कमी मानवी विकास निर्देशांक असलेले १० जिल्हे किंवा विनाउद्योग जिल्हे या ठिकाणी ‘सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षांत नव्याने सुरू झालेल्या किंवा विस्तार केलेल्या सूक्ष्म व लघुउद्योग घटकांना व्याज अनुदान, औद्योगिक विकास अनुदानाची वाढीव टक्केवारी, विस्तारीकरणाची सुधारित व्याख्या आणि शून्य मूल्यवर्धित कर असलेल्यांना औद्योगिक विकास अनुदान इत्यादी अतिरिक्त सवलती’ देणारा शासन निर्णय दि. ३१ जुलै २०१० रोजी लागू झाला. मंदीचे वातावरण आज २०१३ मध्येही कायम असताना आणि औद्योगिक धोरणच दोन वर्षे उशिरा जाहीर करूनही सन २०११-१२ आणि २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत नव्याने सुरू झालेल्या किंवा विस्तार केलेल्या सूक्ष्म व लघुउद्योग घटकांना ३१ जुलै २०१०च्या शासन निर्णयातील लाभ नाकारणे हे कितपत न्यायोचित ठरेल? याच सवलती १ एप्रिल २०१३ पासून लागू केलेल्या नवीन प्रोत्साहन योजनेत दिल्या असतील तर, आधीच्या दोन वर्षांतील नवीन किंवा विस्तार केलेल्या उद्योगांवर अन्याय केल्याची जाणीव शासनाला होणार का? हा अन्याय दूर होण्यासाठी सहकारी औद्योगिक वसाहत फेडरेशनकडून विविध स्तरांवर निवेदन देऊनही त्याची दखल घेतली जात नाही.
हाच महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास म्हणायचा का? उद्योग वाढीसाठी विविध प्रोत्साहनपर योजना किंवा सवलती देऊ करायच्या परंतु त्या मिळत आहेत की नाहीत याची पर्वा करायची नाही, हे कुठले धोरण? या धोरणांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी यंत्रणेच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे होतच नसेल, तर उद्योगवाढीचा डांगोरा कशाच्या जोरावर पिटला जातो?
अशा प्रतिकूल धोरणांतूनही उद्योग वाढत राहतात. अशा उद्योजकांचे कौतुक करावे तितके थोडेच होईल.
* लेखक ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी औद्योगिक वसाहत फेडरेशन लि.’ या संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.
