फर्गसनमधील वादंगात विचारांची लढाई बाजूलाच

लोकशाही देशात प्रत्येकाला आपले विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण जेएनयूप्रमाणेच फर्गसनमध्ये अभाविपचा नेता आलोक सिंग याच्या कार्यक्रमामुळे झालेल्या वादंगात दोन गटात घोषणायुद्ध, शक्तिप्रदर्शन, कार्यक्रमाला परवानगी होती की नव्हती असे मुद्दे सामोरे आले, त्यात विचारांची लढाई विचारांनी करण्याची संधी गमावली गेली. विचारांची लढाई विचारांनी करायची असेल तर त्याला प्रगल्भता लागते. वेगवेगळ्या विचारसरणींची बलस्थाने व कच्चे दुवे माहिती असावे लागतात. तसे नसेल तर मग घोषणाबाजी, एकमेकांविरोधात हमरीतुमरीवर येणे असे प्रकार घडतात. आता महाविद्यालयांमध्ये होऊ घातलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या निवडणुकांची रंगीत तालीम या निमित्ताने सामोरी आली. त्यातून सर्वच राजकीय पक्षांना बरेच काही शिकण्यासारखे आहे.
पुण्याच्या फर्गसन महाविद्यालयात या आठवडय़ात घडलेल्या घटना म्हणजे, आगामी काळात महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या होणाऱ्या निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणायला हरकत नाही. नव्या विद्यापीठ कायद्यात महाविद्यालयांमध्ये निवडणुका घेण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. गेली काही वर्षे या निवडणुका होत नव्हत्या आणि अभ्यासात हुशार असलेल्या विद्यार्थ्यांलाच विद्यार्थी प्रतिनिधी केले जात असे. यामुळे विद्यार्थी संघटनांचे महाविद्यालयांमधील अस्तित्वही हळूहळू कमी होऊ लागले. निवडणुकांशिवाय जणू महाविद्यालयांमध्ये लक्ष देण्यासारखे अन्य काही नसतेच, असे या संघटनांना वाटत असावे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडून ते सोडवण्यासाठी संघटित ताकद पणाला लावण्याची गरजही त्यामुळे राहिली नाही. फर्गसन महाविद्यालयातील घटनेमुळे विविध विचारांच्या संघटनांमध्ये नव्याने वादंग निर्माण होऊ लागले असून, विद्येच्या माहेरघरी हे शोभणारे नाही. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर महाविद्यालयातील कोणतीही छोटीशी घटना एकदम राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचते आणि सगळ्या राजकीय पक्षांना त्यामुळे उधाण येते. विद्यार्थ्यांच्या समूहाला कवेत घेण्याच्या प्रयत्नात मूळ घटना आणि त्याचे पडसाद पातळ होतात आणि भलत्याच गोष्टींना महत्त्व मिळू लागते.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा नेता आलोक सिंग याच्याशी अनौपचारिक गप्पांचा कार्यक्रम अभाविपने आयोजित केला होता. गावभर जाहिरात करून या कार्यक्रमाला गर्दी मिळवण्याऐवजी अभाविपने सर्वच विद्यार्थ्यांना चर्चेचे आमंत्रणही दिले. हा कार्यक्रम शहरात कोठेही घेण्यात खरे तर काहीच अडचण असायला नको. परंतु अभाविपने त्यासाठी फर्गसनची निवड केली. त्यासाठी लेखी परवानगी घेण्यात आली नव्हती आणि प्राचार्यानी ती तोंडी दिली होती, असे सांगण्यात येते. हा परवानगीचा प्रश्न चर्चेच्या वेळी आलेल्या अन्य संघटनांच्या विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला. एका अर्थाने ते रास्तही होते, कारण जेएनयूमध्ये तोच कळीचा मुद्दा ठरला होता. तरीही चर्चा होऊ शकली असती आणि वादही झडू शकले असते. परंतु यातील काहीच घडले नाही. आलोक सिंग यालाही जेएनयूतील घटनांमध्ये आपलेच कसे बरोबर होते, हे सांगता आले नाही आणि ते कसे चुकीचे होते, हे सप्रमाण सिद्ध करण्याची संधी इतरांनीही गमावली. कारण परवानगीच्या प्रश्नावरून जो वाद सुरू झाला, तो घोषणाबाजीनेच पुढे चालू राहिला. फर्गसन महाविद्यालयापासून डेक्कन पोलीस ठाणे जवळ असल्याने पोलीसही तातडीने दाखल झाले. घोषणाबाजीने हे आवार दुमदुमून गेले. येथवर विद्यार्थी संघटनांच्या एकूण व्यवहाराला झेपेल एवढेच घडले होते. पण प्रत्येकाच्या हाती असलेल्या मोबाइलमुळे हा सारा विषय क्षणार्धात चिघळला आणि काही तरी भयावह घडले असल्याच्या थाटात शहरातून विद्यार्थी आणि राजकारणी फर्गसनकडे मोर्चा वळवू लागले. एकाच वेळी हजारो जणांपर्यंत पोहोचण्याची समाजमाध्यमांची क्षमता या प्रकरणात आगीत तेल ओतण्यास पुरेशी ठरली. आंबेडकरवादी संघटनेने निर्माण केलेल्या परवानगीच्या मुद्दय़ावर घोषणाबाजी होऊन कार्यक्रम संपायला हवा होता. परंतु तो चिघळण्यास कारणीभूत ठरले, ते प्राचार्याचे पत्र.
महाविद्यालयाच्या आवारात देशविरोधी घोषणा देण्यात आल्या असून त्या देणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी, असे पत्र त्यांनी पोलिसांना दिले. मग लगेचच अशा घोषणा दिल्या असल्यास कारवाई करावी, अशी दुरुस्तीही केली. परंतु हा विषय विद्यार्थी जगतात निमिषार्धात पोहोचला आणि दुसऱ्या दिवशी त्याचे पडसाद अधिक तीव्र उमटले. याचेही कारण विद्यार्थ्यांच्या अशा प्रश्नात उडी मारून राजकारण करण्याची नेत्यांची हौस हेच होते. अभाविपच्या बाजूने भारतीय जनता युवा मोर्चा, पतितपावन संघटना तर आंबेडकरवादी संघटनेसाठी युवक काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी या विषयात विनाकारण राजकारण आणून तापल्या तव्यावर पोळी भाजून घेण्याचा केलेला प्रयत्न केवळ निषेधार्हच नव्हे, तर या विषयाला हीन पातळीवर नेणारा होता. राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांवर आपला विश्वास कसा नाही, हे दाखवण्यासाठीच मुंबईहून आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी पुण्याकडे धाव घेतली. आपण कोणताही प्रश्न केवळ आपल्या उपस्थितीनेच सोडवतो, अशा आविर्भावात आलेल्या आव्हाड यांना धक्काबुक्की झाल्याची बातमीही समाजमाध्यमांतून फिरू लागली. आव्हाडांना विरोध करणाऱ्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य लाठीमार केला. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाने तर पिस्तूलही दाखवले. यामुळे आगीत थेट पेट्रोलच पडले आणि त्याचा अनावश्यक भडका उडाला.
महाविद्यालयाच्या प्राचार्यानी तर पोलिसांना दिलेले पत्रच मागे घेण्याचे जाहीर करून या विषयाला आणखी नवे वळण दिले. जागेवर उपस्थित असलेल्या पोलिसांच्या सांगण्यानुसार एकूण २९ घोषणा दिल्या गेल्या. त्यातील १४ आंबेडकरवादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्या, तर १५ अभाविपने दिल्या. त्यापैकी एकही घोषणा राष्ट्रविरोधी नव्हती, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. ‘भारतमाता की जय, वंदे मातरम्, जय भीम, मनुवाद से आजादी, आरएसएस से आजादी, कन्हैया कुमार झिंदाबाद, कितने रोहित मारोगे, हर घर से रोहित निकलेगा’ यांसारख्या या घोषणांना राष्ट्रविरोधी ठरवण्याची चूक प्राचार्यानी केली आणि नंतर आपले पत्र मागे घेऊन ती सुधारण्याचा प्रयत्न केला. तोपर्यंत आगीचा डोंब उसळला होता. वास्तविक आलोक सिंग यांचा कार्यक्रम केवळ आपल्याच कार्यकर्त्यांसाठी न ठेवता सर्वाना आमंत्रण देऊन अभाविपने वेगळी खेळी खेळली होती. त्याचा लाभ इतर संघटनांना घेता आला असता. वाद घालून म्हणणे पटवून देण्याची ती आयती चालून आलेली संधी होती. परंतु मुद्दा परवानगीचा निघाला आणि चर्चेलाच बगल मिळाली. जेएनयूमधील अभाविपची भूमिका चूक होती, हे सिद्ध करण्यासाठी या चर्चेचा कदाचित उपयोगही होऊ शकला असता. परंतु सगळ्यांनीच या विषयाचा विचका केला आणि मूळ मुद्दा आपोआप बाजूला पाडण्यात राजकीय पक्षांना यश आले.
विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष राजकारणात फारसा रस नसतो. याचा अर्थ त्यांना तो विषय समजत नसतो, असा घेणारे राजकारणी त्यांचा मेंढरांच्या कळपाप्रमाणे वाटेल तसा उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. या विषयात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा खरे तर काहीही संबंध नव्हता. परंतु विद्यार्थ्यांसारखा आयता समूह आपल्या गळाला लागेल, तर बरे, अशा स्वार्थी भूमिकेतून राजकारण्यांनी त्याचा वापर करण्यास सुरुवात केली. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांमध्ये असलेले शांततेचे वातावरण यामुळे पुन्हा एकदा ढवळून निघाले. विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांवर असलेला अभ्यासाचा ताण लक्षात घेता, त्यांना अभ्यासेतर उपक्रमांत भाग घेण्यास सवडही मिळू शकत नाही. कला आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून विद्यार्थी संघटना चालवण्याचे दिवसही आता संपले आहेत. विद्यार्थ्यांना रोजच्या जीवनात येणाऱ्या प्रश्नांची तड लावण्यास कोणत्याच संघटनेला रस नसतो. मग मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शासनाकडून मिळणारे शुल्क असो की महाविद्यालयातील कँटीनचा प्रश्न असो, विद्यार्थिनींच्या स्वच्छतागृहाचा प्रश्न, वसतिगृहांना न मिळणारे अनुदान असो की परीक्षांच्या वेळापत्रकामुळे किंवा निकालातील चुकांमुळे होणारे गोंधळ असोत, सध्या विद्यार्थी संघटनांना या सगळ्यात फारसा रस दिसत नाही. त्यामुळे शिक्षणबाह्य़ गोष्टींकडे लक्ष वेधून विद्यार्थ्यांना संघटनेत ओढण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात. कोणत्याही महाविद्यालयातील विद्यार्थी आपापले प्रश्न आपापल्या पातळीवर हाताळत असतात आणि त्यासाठी त्यांना बाहेरील कोणाची मदतही लागत नाही. आजच्या घडीला अनेक कारणांनी ग्रस्त असलेल्या बहुतेक महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना स्वत:चे प्रश्न स्वत:च सोडवण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यासाठी ते एकत्र येतात आणि सोडवणुकीच्या प्रयत्नांना लागतात. राज्यातील शिक्षण धोरण, प्रवेश धोरण, उच्च शिक्षणाची अवस्था यांसारख्या समस्यांवर परिसंवाद घडवून आणण्यात म्हणूनच त्यांना रसही नसतो.
महाविद्यालये ही जर शिक्षण देणारी केंद्रे असतील, तर तेथे बाहेरील कोणत्याही व्यक्तीस वा समूहास कारणाशिवाय प्रवेशही मिळायला नको. कोणत्याही आस्थापनेत बाहेरून येणाऱ्या पाहुण्यांची नोंद केली जाते. येण्याचे कारण विचारले जाते आणि त्याची शहानिशाही केली जाते. ज्ञानाच्या केंद्रांमध्ये मुक्तता असायला हवी, हे खरे असले, तरीही शिक्षणबाह्य़ गोष्टींमुळे विद्यार्थ्यांचे अभ्यासावरील लक्ष उडता कामा नये, हेही तेवढेच महत्त्वाचे मानायला हवे. अन्यथा कोणीही यावे आणि शिक्षण संस्थांचा कुस्तीचा आखाडा बनवावा, असे प्रकार घडू लागतील. फर्गसन महाविद्यालयाच्या प्राचार्यानी राष्ट्रविरोध हा शब्द वापरून केलेली चूक जेवढी महागाची, तेवढीच राजकीय नेत्यांची उटपटांग वृत्तीही चुकीची. विद्यार्थ्यांना राजकारण कळत नाही, अशा गोड गैरसमजात राहणाऱ्या अशा वृत्तीमुळे त्यांचेच पितळ सतत उघडे पडते. अठरा वर्षे वयाच्या मुलामुलींची मतदार यादीत नोंदणी करण्यासाठी किती राजकीय पक्ष महाविद्यालयांच्या दरवाजाशी घुटमळताना दिसतात? किती जणांना विद्यार्थ्यांचे प्रश्न समजून घेण्याची इच्छा असते? आणि किती विद्यार्थी संघटना कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या मदतीशिवाय निरलसपणे काम करतात? या प्रश्नांची उत्तरे राजकारणी आणि विद्यार्थी संघटनांच्या नेत्यांनी स्वत:लाच विचारून पाहायला हवीत. जात आणि धर्म यांना शिक्षणाच्या क्षेत्रात आणून कोणताही विषय भलतीकडे वळवता येतो. परंतु अशा प्रयत्नांना विद्यार्थ्यांनीच पुढाकार घेऊन कृतीने उत्तर देऊन आपला समंजसपणा सिद्ध करण्याची आता खरी गरज आहे.