महेश झगडे
जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन या कंपनीने जॉन्सन बेबी पावडर हे आपले उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. स्त्रियांना तसेच बालकांना कर्करोगाच्या तोंडी धाडणारे हे उत्पादन, सरकारी बाबूंना हाताशी धरून जनतेच्या माथी थोपवणाऱ्या या कंपनीला सरकारी व्यवस्थेतूनच दिल्या गेलेल्या आव्हानाची ही गोष्ट ‘एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो’ हेच सांगते..
जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन ही सुमारे ५२.१ बिलियन डॉलर्स पेक्षा जास्त वार्षिक विक्री असलेली, जगातील चौथ्या क्रमांकाची महाबलाढय़ बहुराष्ट्रीय कंपनी. तिने १८९४ पासून बाजारात आणलेला व घराघरात पोहोचलेला जॉन्सन बेबी पावडर हा जगप्रसिद्ध ब्रॅण्ड २०२३ पासून बाजारातून मागे घेण्याचा निर्णय नुकताच म्हणजे ११ ऑगस्ट रोजी जाहीर केला. या पावडरची विक्री अमेरिका आणि कॅनडामध्ये दोन वर्षांपूर्वीच थांबलेली आहे.
या निर्णयाची अधिकृत कारणे देतांना कंपनीने बदलती बाजारव्यवस्था आणि ग्राहकांची बदललेली पसंती ही कारणे दिली आहेत. अर्थात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. जॉन्सन बेबी पावडर ही टॅल्कम पावडर असून ती टॅल्क हे खनिज वापरून तयार केली जाते. मूलत: टॅल्कमध्ये आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या बेबी पावडरमध्ये अ‍ॅसबेस्टॉसचे कण असल्यामुळे त्यापासून वापरकर्त्यांना विशेषत: स्त्रियांना जननेंद्रियांचा कर्करोग होतो अशा तक्रारी होत्या. अ‍ॅस्बेस्टॉसमुळे कर्करोग होतो हे शास्त्रीयदृष्टय़ा मान्य करण्यात आलेले आहे, तसेच या पावडरमध्ये त्याचे कण असतात हेही सिद्ध झालेले आहे. या पार्श्वभूमीवर या पावडरच्या वर्षांनुवर्षांच्या वापराने कॅन्सरला बळी पडावे लागले व त्यास कंपनी जबाबदार असल्याने तिने नुकसान भरपाई द्यावी या मुद्दयावरून अमेरिकेत तसेच इतरत्र ग्राहकांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने कंपनीला रुग्ण अथवा त्याच्या नातेवाइकांना नुकसान भरपाईचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम कोटय़वधींच्या घरात जाते. त्यामुळे कंपनीने या टाल्क आधारित पावडरची निर्मिती आणि विक्री बंद करण्याचा निर्णय बदलत्या बाजार स्वरूपामुळे केला नसून त्याला न्यायालयाच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी आहे हे उघड आहे. अर्थात केवळ नफा या एकाच उद्देशाने कार्यरत असलेल्या या बहुराष्ट्रीय कंपनीने हा ब्रॅण्ड कायमचा बंद केला नाही तर आता मक्याच्या पिठावर प्रक्रिया करून तशी पावडर बाजारात आणण्याचीही त्यांची व्यूहरचना आहे. म्हणजेच एका अर्थाने टॅल्कमध्ये अ‍ॅस्बेस्टॉस होते व मानवी जीवनस ते अपायकारक होते यावर कंपनीने अप्रत्यक्षपणे शिक्कामोर्तब केले आहे.
औषधे किंवा प्रसाधनांची बाजारपेठ मोठी आहे व त्यापासून मिळणारा नफाही अवाढव्य आहे. ग्राहकांना ही उत्पादने खरोखरच गरजेची आहेत किंवा नाही याचे सोयरसुतक नसणे हे तर जाऊच द्या, पण त्यामुळे शारीरिक अपाय संभवत असले तरी जाहिराती आणि अन्य मार्गाने ती उत्पादने ग्राहकांच्या माथी मारण्याचे प्रकार अशा ‘उद्योगी’ कंपन्या पैशाच्या हव्यासापोटी करीत असतात. अर्थात अशा प्रसाधनांमुळे मानवी आरोग्यास धोका होऊ नये यासाठी सर्वच देशांमध्ये भक्कम कायदे आहेत. तथापि अशा महाबलाढय़ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांपुढे या कायद्याची अंमलबजावणी निष्प्रभ ठरते. दशकानुदशके त्यांचा वापर झाल्यानंतर त्याबाबत कारवाई होते किंवा अनेकदा कारवाई कधीच होत नाही हे विदारक सत्य आहे. अशा प्रकारची अनेक उदाहरणे माझ्या महाराष्ट्र राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त पदावरील कारकिर्दीत दृष्टोत्पत्तीस आली. त्याविरुद्ध मी भक्कम कारवाया देखील केल्या. जॉन्सन बेबी पावडर विरोधात केलेली कारवाई ही त्यापैकीच एक. ही पावडर बंद करून नव्या स्वरूपात आणण्याच्या या कंपनीच्या आताच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा त्या आठवणी ताज्या झाल्या.
ऑगस्ट २०१८ मध्ये मला पुणे महापालिकेच्या आयुक्त पदावरून तीन महिन्याच्या प्रशिक्षणास पाठविण्यात आले होते. त्या दरम्यानच माझी बदली झाली. सुमारे मला तीन महिने नवी पोस्टिंग दिली नव्हती. मग अचानकच अन्न व प्रशासनाच्या आयुक्तपदी नेमणूक देण्यात आली. अर्थात तत्पूर्वी मला या खात्याची फारशी माहिती नव्हती. ती करून घेण्याच्या प्रयत्नात मी या खात्यात वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेत होतो. त्यात जॉन्सन बेबी पावडरच्या विरोधात एका तक्रारीचे प्रकरण समोर आले होते. त्या तक्रारीनुसार जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन या कंपनीने सदर पावडरची निर्मिती करताना इथिलीन ऑक्साईड या रसायनाचा वापर केला होता. संबंधित तक्रारीत या रसायनामुळे कर्करोग होऊ शकतो असे नमूद करून कंपनीविरुद्ध कारवाई करण्याची विनंती केली गेली होती. मी मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ही तक्रार प्रलंबित असण्याची कारणे विचारली. त्यांच्या मते अशा तक्रारी नेहमीच येत असतात. त्यामध्ये तथ्य नसते, शिवाय इतक्या नामवंत आणि मोठय़ा बहुराष्ट्रीय कंपनीकडून अशा चुका म्हणजे गुन्हेगारी कृत्य घडणे शक्यच नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. एकंदरीत कंपनी नामांकित असल्याने तिच्याविरुद्ध चौकशी करण्याचा प्रश्नच नाही, असा त्यांचा सूर होता. ते या कंपनीची पाठराखण करीत असल्याचे त्यांच्या देहबोलीतून स्पष्ट जाणवत होते. अर्थात या स्पष्टीकरणामुळे साहजिकच माझे समाधान झाले नाही. मी मूळ कागदपत्रे क्षेत्रीय म्हणजे मुंबई विभागीय कार्यालयातून मागून तपासली आणि मुख्यालयातील एका सहाय्यक आयुक्तांच्या देखरेखीखाली चौकशी सुरू केली. एका वृत्तपत्राने तशी एक लहानशी बातमीदेखील छापली. ती वाचून या कंपनीत पूर्वी वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या एका व्यक्तीने बेबी पावडरच्या बाबतीत कंपनीकडून झालेल्या अनियमिततांची पूर्ण लेखी माहिती पाठविली. मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये कार्यालयीन चौकशी होऊन तिचा अहवाल माझ्याकडे आला. कार्यालयीन चौकशीतील निष्कर्ष आणि कंपनीच्या अंतर्गत अधिकाऱ्याने पुरवलेली लेखी माहिती एकमेकांशी पूर्णपणे जुळत होती. या चौकशीतून जे निष्पन्न झाले त्यातून प्रशासन आणि अशा निर्मात्या कंपन्या यांच्या लागेबांध्यांचा विद्रुप चेहरा उघड झाला.
या कंपनीच्या मुलुंड येथील कारखान्याला बेबी पावडर बनवण्याचा परवाना फार आधी देण्यात आला होता. परवाना मिळवितांना पावडर निर्मितीची पद्धती कंपनीने अन्न आणि औषध प्रशासनाला (एफडीए) सादर करणे आवश्यक असते. त्यांनी त्याप्रमाणे ती सादर केलेली होती. त्याबरहुकूम पावडरची निर्मिती करणे आणि या प्रक्रियेत बदल करावयाचा झाला तर तो पुन्हा सादर करणे कंपनीला बंधनकारक होते.
बेबी पावडरच्या या निर्मितीमध्ये टॅल्क हे खनिज वापरले जाते. ही पावडर बनवताना हे टॅल्क आणि अंतिम उत्पादन जंतुरहित व्हावे म्हणून जंतू नष्ट करण्यासाठी वाफेचा वापर केला जाईल अशी प्रक्रिया पद्धती त्या कंपनीने अन्न आणि औषध प्रशासनाला (एफडीए) सादर केली होती. या पावडरच्या काही बॅचेस वाफेची प्रक्रिया वारंवार करूनही जंतुरहित होत नसल्याचे कंपनीच्या प्रयोगशाळेच्या लक्षात आले होते. तसे असेल तर कंपनीने या बॅचेसमधील पावडर निर्मिती प्रक्रियेतून वगळायला हवी होती. पण कंपनीने या बॅचेस जंतुरहित करण्याची जबाबदारी ठाणे येथील अन्य कंपनीवर सोपविली. त्या कंपनीने त्या बॅचेस जंतुरहित करून घेतल्या आणि त्यापासून दीड लाख पावडरच्या डब्यांची निर्मिती तसेच विक्री केली. जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सनने मुळात पावडर जंतुविरहित करण्याची प्रक्रिया दुसऱ्या कंपनीकडून करून घेण्यापूर्वी त्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनाची (एफडीए) पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक होते. कारण ही त्यांनी केलेली अनियमितता होती. पण त्यापेक्षाही भयंकर गोष्ट म्हणजे ठाणे येथील कंपनीने पावडर जंतुरहित करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये वाफेऐवजी इथिलीन ऑक्साईड हा गॅस वापरला. हा गॅस औद्योगिक आणि इतर कारणासाठी वापरला जात असला तरी त्यामुळे कर्करोग होतो हे आंतरराष्ट्रीय कर्करोग संशोधन यंत्रणा (International Agency for Research on Cancer) या संस्थेने जाहीर केले आहे तसेच अनेक शोधनिबंधांतून त्याबाबत निष्कर्ष प्रकाशित झालेले आहेत. त्यामुळे कंपनीने या गॅसचा वापर करणे हे गुन्हेगारी स्वरुपाचे कृत्य होते. त्यापेक्षाही भयानक म्हणजे पावडरची अंतिम प्रक्रिया झाल्यानंतर त्यामध्ये इथिलिन ऑक्साईडची मात्रा शिल्लक तर नाही ना, याचीही प्रयोगशाळेत तपासणी केलेली नव्हती. केवळ पैसे कमावण्याच्या धुंदीत या कंपनीने भारतातील सुमारे दीड लाख बालके किंवा किंवा ग्राहकांना रक्ताचा कर्करोग, लिम्फोमा अशा स्वरूपाच्या कर्करोगांच्या तोंडी दिले होते. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे कंपनीची वार्षिक तपासणी करणाऱ्या अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) अधिकाऱ्यांना कंपनीने या गॅसचा वापर दहा-पंधरा वर्षांपूर्वीही केला असल्याचे आढळून झाले होते, पण संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले होते. इतरही अनियमितता होत्याच. कंपनीचे प्राबल्य विचारात घेऊन तिला या बाबत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावताना अत्यंत काळजी घेतली गेली. नोटीस बजावताच एकच गहजब झाला. त्या नोटिशीमध्ये सदर अवैध कृत्यामुळे कंपनीचा परवाना रद्द का करण्यात येऊ नये, असे विचारले गेले होते.
हे प्रकरण माध्यमांनी उचलून धरले. त्यानंतर मला अनेक फोन यायला लागले; त्यामध्ये माझे प्रशासकीय वरिष्ठ, राजकीय नेतृत्व, केंद्र शासनाचे अधिकारी इत्यादींचा समावेश होता. त्यांचे सर्वाचे म्हणणे एकच होते की इतकी नामांकित कंपनी अशी चूक करूच शकत नाही. तशातच कंपनीचे प्रतिनिधीही भेटून गेले आणि त्यांनी या बेकायदेशीर कारवाईमुळे मी अडचणीत येईन आणि मलाच मोठय़ा कारवाईला तोंड द्यावे लागेल असा सज्जड इशाराही दिला. एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने मला आणि माझ्या बरोबर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेऊन ‘तुम्हाला काही समजते का, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतातून पळवून लावून तुम्ही देशातील रोजगार कमी करणार आहात का?’ असे म्हणत फैलावर घेतले. पण दीड लाख बालकांना कर्करोगाला सामोरे जावे लागावे, असे कृत्य या कंपनीकडून घडल्याने कठोर कारवाई आवश्यकच आहे, या मुद्दय़ावर मी ठाम होतो. पण त्यावर त्यांचे समाधान झाले नाही.
अन्न आणि औषध प्रशासनाने सुनावणी घेऊन कंपनीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. कंपनीला कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देतांना त्रेधातिरपिट उडाली होती हे स्पष्ट जाणवत होते कारण त्या अनियमिततेचे ते समर्पक समर्थन करूच शकत नव्हते. तरीही इथिलिन ऑक्साईड हा पदार्थ अजिबात धोकादायक नाही, आम्ही कोणतीही मोठी चूक केली नाही, गौण अनियमिततेसाठी परवाना रद्द करण्यासारखी मोठी शिक्षा होणे गैर आहे, असे मुद्दे त्यांच्याकडून मांडण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्याने सर्व बाजूंचा विचार करून त्यानंतर मुलुंड येथील बेबी पावडर बनवण्याच्या कारखान्याचा परवाना रद्द केला. अशा पद्धतीने परवाना रद्द होण्याची ती पहिलीच कारवाई असावी आणि अशी कारवाई होऊ शकते हे त्या कंपनीच्या ध्यानीमनीही नसावे. आजपर्यंत त्यांना कोणीही हात लावण्याचा प्रयत्न केलेला नव्हता, त्यामुळे आम्हाला कोण हात लावू शकते, असा त्यांचा आविर्भाव होता. हे प्रकरण जगभर गाजले. अमेरिकेतील वार्ताहर, वकील तसेच अधिकाऱ्यांचे या बातमीची खातरजमा करण्यासाठी फोन येऊ लागले.
कंपनीने परवाना रद्द करण्याच्या आमच्या आदेशाविरुद्ध शासनाकडे म्हणजेच अन्न व औषध प्रशासनाच्या मंत्र्यांकडे अपील केले. सुदैवाने आम्ही आमचे म्हणणे मांडण्यात यशस्वी झालो. तत्कालीन मंत्री मनोहर नाईक यांनी कंपनीचे अपील फेटाळून लावले. वास्तविक हे मंत्री आपल्या बाजूने निर्णय देतील असा कंपनीला आत्मविश्वास होता. पण तो फोल ठरेल याची मी पुरेपूर काळजी घेतली होती. कंपनीने परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तीन महिन्यांनी हे प्रकरण सुनावणीस आले. सुनावणीदरम्यान खूपच मनस्ताप सहन करावा लागला. न्यायालयाने निर्णय दिला की कंपनीला पुन्हा एकदा करणे दाखवा नोटीस द्यावी आणि त्यांना पुन्हा एकदा त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. तोपर्यंत कारखाना सुरू ठेवावा. तीन महिने बंद राहिल्यानंतर कारखाना पुन्हा सुरू झाला.
अर्थात कंपनीला पुन्हा नोटीस देणे हे कंपनीच्या पथ्यावर पडल्यासारखे होते. कारण तोपर्यंत माझा अन्न आणि औषध प्रशासनातील तीन वर्षांचा आयुक्त पदाचा कार्यकाळ पूर्ण होत आला होता आणि माझ्या अनुपस्थितीत त्यांना पुन्हा रान मोकळे होणार होते. माझी बदली झाली. कंपनीबाबत पुढे काहीही झाल्याचे ऐकिवात नाही. आपल्या देशातील तसेच राज्यातील ग्राहक आणि रुग्ण यांच्या हिताचे खूपच चांगले कायदे आहेत, पण देशातील शासकीय यंत्रणा या संघटित निर्माते आणि व्यापार संघटना यांच्याबरोबर साटेलोटे करून या कायद्यांची नीट अंमलबजावणी करीत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
