आधी आरोग्यमंदिरे उभारा..

लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्याने राममंदिर, पुतळे अशा मुद्दय़ांची जोरदार चर्चा सत्ताधारी पक्ष करीत आहे. हे करताना जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अशा सार्वजनिक आरोग्य सेवेकडे मात्र सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. राज्याची वेगाने प्रगतिपथाकडे वाटचाल होण्यासाठी ते कसे योग्य नाही, हे सुचवणारे टिपण.

सध्या उद्धव ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याविषयी सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. कुठल्या पक्षाचा राजकीय अजेंडा काय असावा हा त्या पक्षाचा प्रश्न आहे. पण सध्या शिवसेनेकडे असलेले आरोग्य खाते, गेल्या काही वर्षांत दुर्लक्षित असलेले महाराष्ट्राचे आरोग्यक्षेत्र हे सगळे पाहता शिवसेनेकडे इतर सर्व खाती बाजूला ठेवली तरी केवळ या एका खात्यामध्ये काम करण्यासाठी सर्वाधिक वाव आहे असे शिवसेनेला आणि पक्षश्रेष्ठींना का वाटू नये याचे आश्चर्य वाटते. धार्मिक, भावनिक, मराठी अस्मिता इत्यादी मुद्दय़ांच्या तुलनेत आरोग्याच्या प्रश्नांवर कधीच राजकारण होत नाही आणि राजकीय पटलावर कधीच आरोग्याचे प्रश्न प्राधान्याचे ठरत नाहीत. याचा दोष याची मागणी न करणाऱ्या जनतेमध्ये आहे की पक्षाची धोरण- दिशा ठरवणाऱ्या ‘हाय कमांड’मध्ये की यावर सतत आवाज उठवणारी माध्यमे, आरोग्य अभ्यासक वा कार्यकर्ते कमी पडतात याचे निदान करायला हवे. महाराष्ट्रातील आरोग्यक्षेत्राच्या फाटलेल्या आभाळाच्या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत राम मंदिराचा लढा देण्यास निघालेल्या उद्धव ठाकरे यांना आवर्जून सांगावेसे वाटते की, अयोध्येत राममंदिर उभारा किंवा नका उभारू पण त्याआधी काही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना, उपजिल्हा रुग्णालयांना, शासकीय रुग्णालयांना जरूर भेटी द्या. देव महत्त्वाचा आहेच, पण हालअपेष्टा सहन करणारा रुग्णही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

महाराष्ट्रात १८१६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ४००हून अधिक ग्रामीण रुग्णालये, ७६ उपजिल्हा रुग्णालये व २३ सिव्हिल हॉस्पिटल्स अशी अवाढव्य पायाभूत सुविधा आहे. एवढे मोठे यंत्रणेचे जाळे हे गृहविभाग सोडले तर इतर कुठल्याही विभागाकडे नाही. पण या सुविधा गैरव्यवस्थापन, अत्यंत दुर्लक्षित मानव संसाधन व्यवस्थापन, डॉक्टर, नर्स अशा बौद्धिक संपदेचा तुटवडा आणि आरोग्यक्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलायचाच आहे या इच्छाशक्तीअभावी केवळ निरुपयोगी इमारतीमध्ये रूपांतरित झाल्या आहेत. याचे सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे धोरणलकवा आणि कुठलेही निश्चित वेळेचे बंधन असलेले ध्येय नसणे. कुठल्या दिशेने कसे जायचे आहे याचे काही धोरण नसल्याने तात्कालिक दिखाऊ योजनांचे साजरीकरण एवढेच काय ते आरोग्य विभागात होते आहे. आज आरोग्यक्षेत्रात जी काही पावले उचलली जात आहेत ती केवळ एखाद्या मोठय़ा घटनेला आणि माध्यमात गवगवा झालेल्या समस्येला तात्पुरत्या मलमपट्टय़ा व त्याही दिखाऊ अंगविलेपन स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया आहेत. उदाहरणार्थ नाशिकला अधिक बालमृत्यू झाले की त्या रुग्णालयापुरती खरेदी किंवा पदे भरणे. राज्यातील प्राधान्याने लक्ष देण्याच्या पहिल्या दहा समस्या कुठल्या, त्यातही उपचारार्थ आणि प्रतिबंधात्मक असे वर्गीकरण केलेली प्राधान्ये कुठली याचे सविस्तर विश्लेषण करून दूरगामी प्रभाव टाकू शकतील अशा उपाययोजना व त्यांची तळागाळापर्यंत अंमलबजावणी अशी विचारप्रणाली एकाही आरोग्य समस्येबद्दल दिसून येत नाही.

आज आरोग्य विभागातील डॉक्टरांसह १५,२९४ पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरली गेली तरी त्यातून फार काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही. याचे कारण त्यांच्यावर वचक ठेवणारी सगळी यंत्रणा दिशाहीन व काही प्रमाणात भ्रष्ट आहे. आज शासकीय आरोग्य व्यवस्थेत बौद्धिक संपदेचा तुटवडा आहे हे मान्य, पण दुसरीकडे खासगी क्षेत्रात मात्र डॉक्टरांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. चांगले डॉक्टर, परिचारिका शासकीय सेवेकडे का आकर्षित होत नाहीत याचे कारणही आपण शोधू शकलो नाही. ग्रामीण भागात डॉक्टर यायला तयार नाहीत, एवढय़ा निष्कर्षांवर आम्ही हातावर हात ठेवून बसू शकत नाही. आज अरब देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड येथील अतिदुर्गम भागातील आरोग्य सेवा ही भारतीय डॉक्टर उत्तमरीत्या चालवत आहेत. विशेष म्हणजे यात महाराष्ट्रातील बहुसंख्य डॉक्टर आहेत. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अभाव असूनही ही मंडळी इथे काम करत आहेत, पण स्वत:च्या राज्यात त्यांना काम करण्याची इच्छा होत नाही. याचे कारण आहे सेवेचा योग्य आर्थिक आणि त्याहून महत्त्वाचा मानसिक मोबदला न मिळणे. कामाचे वातावरण, निश्चित असलेले कामाचे तास, आपल्यावर काम करत असलेली नियोजन व सुसूत्रता असलेली भ्रष्टाचारविरहित यंत्रणा या सगळ्या गोष्टी डॉक्टर, परिचारिकांना दुसरीकडे आकर्षित करतात. परदेश सोडाच पण ग्रामीण भागात चालत असलेली खासगी रुग्णालयांना किंवा समुद्रावर खासगी तेल रिफायनरीजलाही डॉक्टर मिळतात, पण शासकीय सेवेत मिळत नाहीत. याचे मूळ कारण शासकीय आरोग्य यंत्रणेत मालकी हक्काचा पेच आहे. आज शासकीय आरोग्य यंत्रणेत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांपासून वपर्यंत काम करणारी यंत्रणा कोणालाही उत्तरदायी नाही. त्यांच्या कामाचे कुठलेही ऑडिट नाही. डॉक्टरने ठरवले तरी तो शासकीय यंत्रणेत रुग्णांवर नीट उपचार करू शकत नाही, कारण मोठय़ा तर सोडाच साध्या तापाच्या औषधांचा शासकीय रुग्णालयांमध्ये तुटवडा आहे. एका गंभीर रुग्णावर उपचार करता येतील अशी सामग्रीची व्यवस्था नाही. निधीचा तुटवडा आहे हे मान्य, पण जो आहे त्या निधीचा विनियोग कसा व्हावा याचाही साधा विचार नाही. खरे तर निधीतुटवडा तिढाही सुटू शकतो. एक तर अपव्यय होणारा खर्च वाचवून आणि वैद्यकीय मेडिकल व पॅरामेडिकल शिक्षणातून, इतर अनेक मार्गातून शासकीय आरोग्य व्यवस्था स्वत:चा निधी उभारू शकते. शिवाय कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वाचा निधी आहेच.

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना हे शासकीय आरोग्य यंत्रणेचा  चांगला आणि यशस्वी भाग असला तरी ती विमा योजना आहे. फक्त गंभीर आजारांचे उपचार करणारी विमा योजना ही यशस्वी असली तरी पुरेशी नाही. इतर नवीन योजना उपलब्ध निधीचा कुठलाही पुढचा मागचा दूरगामी विचार न करता आखल्या जात आहेत. उदाहरणार्थ बाइक अ‍ॅम्ब्युलन्स सेवा फक्त मुंबईच्या काही भागांपुरत्या सुरू केल्या. त्यातही फक्त १० बाइक अ‍ॅम्ब्युलन्स या मुंबईच्या १.५ कोटी लोकसंख्येला कशा पुरणार? त्या गल्लीबोळात जाऊन प्राथमिक उपचारापुरत्या ठीक आहेत. असेच हवाई अ‍ॅम्ब्युलन्सचा शासनाचा मानस आहे. निधीचा तुटवडा असताना प्राथमिक आरोग्य सुधारायचे सोडून हेलिकॉप्टर, त्यासाठी लागणारे इंधन, स्टाफ ही यंत्रणा शासनाकडे आहे का? बरे या एअर अ‍ॅम्ब्युलन्समधून जमिनीवर रुग्ण न्यायचे कुठे? तशी रुग्णालये आपल्याकडे आहेत का? सायकल अ‍ॅम्ब्युलन्स हा तर यातील कळस आहे. पूर्ण मोडकळीला आलेल्या आरोग्य सेवेला शेवटच्या घटकेला अशा सायकल अ‍ॅम्ब्युलन्स तारू शकणार नाहीत व इतर प्राधान्य सोडून त्यावरील खर्च तिजोरीत खडखडाट असताना परवडणारा नाही. टेली कन्सल्टेशनचा गाजावाजा करत लावलेले मोठे युनिट्स आज शासकीय रुग्णालयांमध्ये तसेच पडून आहेत.

आज परदेशातील यशस्वी शासकीय आरोग्य सेवांचा अभ्यास केल्यास लक्षात येईल की, तिथे प्रतिबंधावर मोठय़ा प्रमाणात खर्च व तळागाळात काम होते. त्याचे मोजता येतील असे आरोग्यावर होणारे परिणाम दिसून येतात व ते टाग्रेट आधीच ठरवले जातात. लसीकरण तक्त्यासारख्या साध्या गोष्टींचे पाच वर्षांपूर्वी आलेल्या बदलांचे शासकीय यंत्रणेला सोयरसुतक नसते. गेल्या दशकात वाढत्या लोकसंख्येबरोबर आजार, त्यांच्यासाठीचे उपचार, त्यावर होणारे संशोधन हे वेगाने वाढले आहे. खासगी डॉक्टरला स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी याबाबत सतत जागरूक राहावे लागते. पण या उन्नतीकरणाशी शासकीय आरोग्य यंत्रणेला काही देणेघेणे नसते. शासकीय रुग्णालयाचे प्रिस्क्रिप्शन कधी काळी लिहिले असेल असे असते. राज्यामध्ये लहान मुलांना होणाऱ्या आजाराची साथ सुरू आहे, पण ते शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या गावी नाही.

वाय. एस. राजशेखर रेड्डी या आंध्र प्रदेशच्या दिवंगत मुख्यमंत्र्यांनी केवळ चांगल्या आरोग्य सुविधा देऊन अनेक वर्षे लोकांच्या मनावर राज्य केले. त्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यावर दु:खावेगात आत्महत्या केलेले ११ जण हे त्यांच्या आरोग्य योजनांचे लाभार्थी होते. महाराष्ट्रातील आरोग्यक्षेत्रात काम करायला एवढा वाव आहे की, इथला आरोग्यमंत्री नोबेलचा मानकरी ठरू शकतो. आरोग्यात क्रांती घडवून आणणाऱ्याला लोक स्वत:हून भावी मुख्यमंत्री म्हणून डोक्यावर घेतील. जो आरोग्य देईल त्याचेच सरकार, अशी लोकांनी तरी भूमिका घ्यावी. बाळासाहेबांची लोकांच्या मनावर राज्य करण्याची आपली वेगळी तऱ्हा आणि शैली होती व तो काळही वेगळा होता. इतर कुठल्या मंदिरांपेक्षा मोडकळीला आलेली आरोग्यमंदिरे बांधून उद्धव ठाकरे यांना नव्या युगाचे महाराष्ट्राचे हृदयसम्राट होता येईल.

लेखक ग्रामीण भागात वैद्यकीय व्यवसाय करतात. त्यांचा ई-मेल  amolaannadate@yahoo.co.in