सागरी सुरक्षा कितीही भक्कम असल्याचा दावा सरकार आणि पोलीस खाते करत असले तरी वस्तुस्थिती पाहता हे दावे पोकळ असल्याचे दिसून येत आहे. सागरी पोलीस ठाण्यातील अकार्यक्षमता, अपुरे पोलीस, सदोष यंत्रणा आदी बाबींमुळे सागरी सुरक्षेचा दावा निव्वळ पोकळ असल्याचे स्पष्ट होते.
२६/११ च्या हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षेच्या अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. त्यात सागरी पोलीस ठाणी अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला. त्यानुसार काही नवीन सागरी पोलीस ठाण्यांचीही निर्मिती करण्यात आली. मुंबईच्या १२४ किमी लांबीच्या सागरी किनाऱ्याच्या सुरक्षेसाठी १२ सागरी पोलीस ठाणी आहेत. या शिवाय ३२ चेक पोस्ट आणि २४ बॅरेक्स आहेत. सागरी पोलीस ठाण्यात तैनात होणाऱ्या पोलिसांना केवळ तीन आठवडय़ांचे प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण अर्थातच पुरेसे नसते. वयाच्या चाळीशीनंतर सागरी पोलीस ठाण्यात नेमणुका झालेल्या पोलिसांना पोहता येत नाही. सागरी हवामानाशी त्यांची जवळीक नसते. बोटीतून पेट्रोलिंग करताना हवामानातील बदल, हवेचा दाब, या अनुषंगाने माहिती असणे अत्यंत आवश्यक असते. ही माहिती या पोलिसांना नसते. मुळात सागरी पोलीस ठाण्यात जाणे हे शिक्षा समजली जाते. त्यामुळे तेथील पोलीस उत्साही नसतात. सागरी पोलिसांचा नौदल, कस्टम, तटरक्षक दल आदी यंत्रणांबरोबर संवादाचा अभाव असतो.
६५० पदे रिक्त
मुळात सागरी पोलिसांची सुमारे साडेसहाशे पदे रिक्त आहेत. गस्तीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसते. मुंबईत चार ठिकाणी जेट्टी बांधण्याचा प्रस्तावही रखडला आहे. पेट्रोलिंगसाठी आणलेल्या बोटी सहसा नादुरुस्तच असतात. सागरी पोलिसांच्या प्रशिक्षणासाठी ‘सागरी पोलीस प्रशिक्षण अकादमी’ स्थापन करण्याची घोषणा झाली होती. त्याचीही अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. मच्छिमार बांधवाना सोबत घेऊन काम करण्यासाठी ‘कम्युनिटी पोलीस’ ही संकल्पना सुरू करण्यात आलेली आहे. मात्र ती सुद्धा पुरेशी परिणामकारक सिद्ध झालेली नाही.
ठाण्यातील सागरी आयुक्तालय रखडले
भाईंदरच्या उत्तनपासून डहाणूपर्यंतचा भाग ठाणे ग्रामीण पोलिसांच्या अखत्यारित येतो. वाढती लोकसंख्या आणि गुन्हे तसेच सागरी सुरक्षेसाठी या ठिकाणी सागरी आयुक्तालय बांधण्याची मागणी पूर्ण झाली आहे. त्यासाठी पोलीस ठाण्यांची हद्दही निश्चित झाली आहे. मात्र अद्याप हे सागरी आयुक्तालय स्थापन झालेले नाही.
समुद्रातील हालचालींची माहिती नाही
मुंबई हल्ल्यानंतर केद्रीय सुरक्षा विभागातर्फे देशभर किनारपट्टय़ांवर अत्याधुनिक रडारची साखळी उभारण्यात आली. मुंबईत गिरगावसह देवगड, तारापूर आणि टोळकेश्वर या ठिकाणी रडार बसवण्यात आले. त्यासाठी ८४ ठिकाणी नियंत्रण कक्षही स्थापन करण्यात आले. पण ही रडार यंत्रणा सदोष असल्याचे दिसून आले आहे.
प्रवासी जेट्टय़ांवर सुरक्षा यंत्रणाच नाही
मुंबईलगतच्या मांडवा आणि रेवस येथील प्रवासी जेट्टय़ांवर सुरक्षा यंत्रणांची वानवा आहे. दररोज सुमारे साडेतीन हजार प्रवाशांची येथून ये-जा होत असते. मुंबई बंदरातून रायगडकडे येणाऱ्या आणि रायगडकडून मुंबईला जाणाऱ्या बोटींवर अजूनही ठोस लक्ष ठेवणारी यंत्रणाच विकसित झालेली नाही. मांडवा आणि रेवस या दोन्ही ठिकाणी बोटींवर लक्ष ठेवणारी ठोस यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. ज्या ठिकाणी अशी यंत्रणा आहे तिथे ती कार्यान्वित नसल्याचे आढळले. मांडवा परिसरातील बोटींवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक सागरी पोलीस केंद्र आहे परंतु दिवसा या ठिकाणी पोलीस अधूनमधून उपस्थित असतात, मात्र रात्री येथे सामसूम असते. तर येणाऱ्या पर्यटकांची तपासणी करण्यासाठी बसवण्यात आलेले ‘मेटल डिटेक्टर्स’ही बंद अवस्थेत आहेत.