२६ जुलै २००५च्या महापुराच्या भयावह आठवणीने आजही कृष्णाकाठचा थरकाप उडतो. दहा वर्षांच्या कालावधीत पुलाखालून बरेचसे पाणी गेले आहे. या काळात भले म्हणावे असे बरेचसे घडले असले तरी वाईट घडावे असेही खूपसे काही दिसत आहे.
कृष्णेच्या अल्याडचा शिरोळ तालुका आणि पल्याडचे सांगली-मिरज शहर यांना महापुराचा फटका बसतो. नदीच्या पश्चिमेकडील शिरोळ तालुक्यातील ४५ गावांना पुराचा फटका बसून तब्बल पावणेदोन लाख ग्रामस्थ आपद्ग्रस्त बनले होते. दत्त, गुरुदत्त साखर कारखाना व शिरोळची शाळा येथे आपद्ग्रस्तासांठी महिनाभर छावणी उभारण्यात आली होती. कृष्णेच्या महापुराचा विळखा तब्बल तीन आठवडे होता. या पुराने २० जणांचा बळी घेतला.
महापुरामुळे शासकीय यंत्रणेला जाग आली. दळणवळणाच्या सुविधा नसल्याने अनेक जण अडकून पडले होते. पूरग्रस्तांना गावातून बाहेर पडून सुरक्षित जागी जाणे अशक्य बनले होते. त्यासाठी पूरग्रस्त संघर्ष समितीने तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांची भेट घेऊन समस्या मांडली. त्यानंतर पूल उभारणीच्या सूचना निघाल्या. माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी या तालुक्यात लक्ष घातल्याने नृसिंहवाडी-औरवाड, राजापूर-अकिवाट, दत्तवाड-सदलगा, दानवाड-मल्लीकवाड अशा एका शिरोळ तालुक्यात चार नव्या पुलांची उभारणी झाली. आता नदीकाठच्या गावांमध्ये पुरेशा प्रमाणात लाइफ जॅकेटसह बोटींची उपलब्धता आहे. मुख्य म्हणजे कर्नाटकातील अलमट्टी व महाराष्ट्रातील धरणे यांच्यात पावसाठळ्यामध्ये पाणी पातळी सुस्थिर राहण्यासाठी उभय बाजूंनी नेटका समन्वय ठेवला जातो.
काही प्रश्न अजूनही तसेच आहेत. उदगाव येथील रुग्णालयास उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा देण्याची घोषणा झाली, पण ती हवेतच विरली आहे. बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या तालुक्यातील साडेतीन हजार मागासवर्गीयांसाठी टाकळीवाडी, अकिवाट माळावर पुनर्वसन करून घरकुले बांधण्याची योजना कागदावरच आहे. काही पूल, बंधारे यांची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव थंड बस्त्यात आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत गावोगावच्या योजना मंजूर झाल्या. त्यासाठी ४० फूट उंचीचे जॅकवेल नदीकाठी उभारले गेले. शास्त्रीय अभ्यास न करता जॅकवेलची उभारणी झाली असल्याने महापूर आल्यास ते कोसळण्याची भीती अभ्यासक व्यक्त करतात.
सांगली-मिरज शहरामध्ये पाणी घुसल्याने प्रचंड हानी झाली होती. या दैनावस्थेपासून बोध घेत प्रशासनाकडून काही चांगली पावले उचलली गेली. मुख्य म्हणजे पूर नियंत्रण रेषा निश्चित करण्यात आली; पण त्यातही राजकारण आडवे आले आणि निश्चित मार्गाने रेषा आखण्याऐवजी ती वाकडीतिकडी (अनियंत्रित) केली गेली. जिल्हय़ांमध्ये नव्या बोटी दाखल झाल्या. मुख्य म्हणजे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्हय़ांसाठी सांगली येथे पूर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला असून येथूनच दर वर्षी अंदाजे ७०-८० लाख निधीचे वाटप केले जाते. सांगली शहरात महापुराचा धोका आजही कायम आहे. नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. नऊ नसíगक नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची भीमगर्जना करण्यात आली खरी; पण यथावकाश ती बारगळली. अतिक्रमणे हटवून नाले मोकळा श्वास घेत नाहीत तोवर सांगलीकरांची महापुराच्या विळख्यातून सुटका होणे कठीणच.
