सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीची स्पर्धा, दिवसेंदिवस वाढणारे भूकबळी, राजकारणी-नोकरशहा-उद्योगपतींच्या मांडवलीतून होणारा कोटय़वधींचा भ्रष्टाचार, जागतिकीकरणाचा एकतर्फी रेटा, यांसारख्या अन्य अनेक कारणांनी श्रीमंत-गरिबांमधील दरी रुंदावत गेली. शिवाय, भारतीय अर्थव्यवस्थेची घडीही विस्कटली. अजूनही परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही, पण हे चित्र पालटण्यासाठी काही आशादायक उपाय नक्कीच दृष्टिपथात आहेत. त्याचा ऊहापोह करणारा लेख..
अमिताभ पावडे
मानवी विकासाकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर नेहमी प्रश्न पडतो की, हा विकास नेमका कशाचा? तंत्रज्ञान, आर्थिक चंगळवाद, मानवी जीवन की, मानसिकतेचा? स्वार्थासाठी होणारा निसर्गाचा ऱ्हास की निसर्ग संवर्धनाचा? संरक्षण व चंगळवादाच्या नादात प्रत्येक देशाने मानव व निसर्गाला वेठीस धरले आहे. जगभर वैरभाव निर्माण करून स्वत:कडची शस्त्रास्त्रे विकण्याच्या व्यवहारातून गडगंज नफा कमावून आर्थिक महासत्ता असल्याचा टेंभा मिरवायचा आणि हा पैसा तंत्रज्ञानाच्या आधारावर व मानवी श्रमाला डावलून चंगळवादी प्रवृत्तींवर सशर्त गुंतवायचा व नफ्यावर नफा कमवायचा. या पैशाला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आवरणाखाली विकसनशील देशांच्या अगतिकतेचा फायदा घेत त्यांना विकासाचे भ्रामक स्वप्न दाखवून गुंतवायचा. अशा पैशाची निर्मितीच हिंस्र व स्वार्थी प्रवृत्तीने होत असते. त्यातून जनहित किंवा सत्कर्म या संकल्पना वल्गना ठरतात.
जगातील मूठभर भांडवलदारांनी प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीच्या नावाखाली संपूर्ण जगालाच वेठीला धरले आहे. परिणामी, मानवी श्रम व निसर्गाचा मोठा ऱ्हास होत आहे. खरे तर, राज्यकर्त्यांनी वेळीच या हिंसक विकासाला काबूत ठेवण्याची गरज आहे. फक्त देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ करून तिजोरीत किती कर जमा होतो, हे लोकशाहीला धरून नाही, परंतु हे वाढविण्याच्या अहमहमिकेमुळे निसर्गचक्र व मानवी जीवनाचा समतोल बिघडू लागला आहे. औद्योगिक क्षेत्रही मंदीच्या विळख्यात सापडू लागले आहे. याची नांदी २००८ मध्ये अमेरिकन अर्थव्यस्थेने आळवली होती. भारतात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या अट्टहासामुळे स्वदेशी लघु व कुटिरोद्योगांचे पतन व भारतीय व्यापार उदिमांना ग्रहण लागत असून त्याचा परिणाम आर्थिक पारतंत्र्यात होणे अपरिहार्य ठरेल.
कुठल्याही देशाची प्रगती किंवा विकासाची मोजपट्टी कोणती, हे आताच ठरवावे लागेल. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीच्या शर्यतीत नैतिक मानवी मूल्यांचा ऱ्हास आणि त्यामुळे आर्थिक अराजकतेकडे हे दुष्टचक्र वेगाने फिरत आहे. यात सर्वच माणसांचे जीवन, त्यासाठी आवश्यक पर्यावरण संरक्षण, त्याचे जगण्याचे हक्क, त्यासाठी मिळणारा रोजगार व त्यातून त्याला जागवणारी क्रयशक्ती भरडली जात आहेत. याचे ताजे आणि ज्वलंत उदाहरण म्हणजे, गोंदिया जिल्ह्य़ातील ललिता रंगारी या ३६ वर्षीय कष्टकरी महिलेचा भूकबळी! बाजारात व सरकारी योजनांच्या स्वरूपात धान्याची रेलचेल असताना या कृषिप्रधान देशातील नागरिक भूकबळी ठरणार असतील तर ही व्यवस्थाच लांच्छनास्पद आहे. तीन लाखांवर शेतकरी जेव्हा आत्महत्येला कवटाळतात तेव्हा तथाकथित अर्थतज्ज्ञ, कृषितज्ज्ञ, राजकीय व शासकीय समाजव्यवस्थांचे हे सपशेल अपयश नाही का? जागतिकीकरणाचे गोंडस नाव देऊन सरकारने देशात आणलेली विदेशी गुंतवणूक, अब्जावधींचे विदेशी कर्ज, राजकारणी व उद्योगपतींच्या संगनमताने दिलेली कंत्राटे, त्यांनी सिंचनापासून कोळशापर्यंत सर्वत्र केलेला आर्थिक गैरव्यवहार व न्यायपालिकेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी चोखाळलेल्या पळवाटा, हे सर्व कशाचे द्योतक आहे? या सर्व आर्थिक घबाडांचे उत्तरदायित्व राजकीय व शासकीय व्यवस्थेने स्वत:वर घेऊन त्वरित उपाययोजना करण्याची गरज आहे. विकासकामासाठी फक्त निधी उपलब्ध करून देणेच सरकारचे काम आहे का? यातून किती रोजगारनिर्मिती झाली, भविष्यात किती होईल व त्यामुळे देशाच्या विकासात नेमकी किती भर पडेल, यासाठी जबाबदार कोण? खासगीकरणाच्या बुरख्याखाली मजुरांची अमानवी पिळवणूक आणि त्यांची क्रयशक्तीच संपत असेल तरी लोकशाही मूग गिळून बसणार का?
तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन मानवी श्रमाला सोडचिठ्ठी देणे, परिणामत: बाजारात अतिउत्पादन होऊन बाजार लबालब झाला. मात्र, बहुसंख्य कष्टकऱ्यांच्या कष्टांना अत्यल्प मोल आणि बेरोजगारी वाढत आहे. कष्टकऱ्यांची क्रयशक्तीच मंदावल्याने उद्योगक्षेत्र मंदीच्या चाहुलीने धास्तावले आहे. संपूर्ण जग हे एक खेडे (ग्लोबल व्हिलेज) ही युक्ती डोक्यात ठेवून जागतिकीकरणाचा पाया रचला गेला असं म्हणतात, परंतु उत्पादनांना बाजारपेठच मिळाली नाही, तर ते बनवणाऱ्या कामगारांवर स्थलांतर बंदी किंवा देशांतर बंदी का आणली जावी? जागतिकीकरणासंबंधीचा हा एकतर्फी दृष्टिकोन अर्थव्यवस्थेला कुठे नेईल, हे अस्पष्ट आहे. थेट विदेशी गुंतवणूकदारांचे जंगी स्वागत आणि त्यांनी मात्र आपल्या कष्टकऱ्यांसाठी दरवाजे बंद करायचे, हे कितपत योग्य आहे?
उत्पादनांसाठी मोठी बाजारपेठ एवढाच स्वार्थी दृष्टिकोन प्रगत राष्ट्रांचा असेल तर भारतीय कष्टकऱ्यांनी विदेशातील रोजगाराकडे संधी म्हणून का बघू नये? तेव्हा त्यांच्यासाठी ग्रीनकार्ड कशाला हवे? दुबळ्या, कर्जबाजारी अगतिक भारतीय अर्थव्यवस्थेकडून या मनुष्यबळाची कितपत पाठराखण होईल? वस्तुत: जनसामान्यांना रोजगाराचे गाजर दाखवून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी तंत्रनिर्भर यंत्रमानवी प्रकल्प आणल्याने सर्वसामान्य भारतीयांची बेरोजगार कितपत सुटेल? जागतिकीकरणाच्या अडीच दशकांनंतरही आज देशातील कष्टकऱ्यांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे, हे मान्य करणार की, नाही? थेट विदेशी गुंतवणुकीमुळे जीडीपीमध्ये वारेमाप वाढ होईल, हे निश्चित, पण त्या कंपन्या समाजसेवा भावनेने आपल्या देशात रोजगारनिर्मिती करणार आहेत का? खरे तर, हे गुंतवणूकदार झटपट १०० डॉलरचे २०० डॉलर स्वत:च्या खिशात कसे घालता येतील, हेच बघणार आहेत आणि हा तमाशा आपण जागतिकीकरणापासून पाहतच आहोत.
आधी औद्योगिक विकास महामंडळ त्यानंतर एसईझेड आणि आता इंडस्ट्रियल कॅरिडॉर, या सबबीखाली असाह्य़ शेतकऱ्यांची केवळ जमीनच नाही, तर त्यांचा रोजगारही हिरावला गेला आहे. प्रत्येक भूसंपादनात त्यांची पिळवणूकच झालेली दिसते. सव्वाशे कोटी भारतीयांना सकस अन्नपुरवठा गरजेचा असताना त्याकडे सत्ताधारी व विरोधकांचे किती लक्ष आहे? शेतकऱ्यांना जमिनी विकण्यास भाग पाडण्याची व्यूहनीती ठरवून त्या उद्योगपती व बिल्डर्सच्या घशात घालून आपल्या राजकारणाची पोळी कशी भाजता येईल, हे सगळ्याच राजकीय पक्षांना चांगले जमलेले आहे.
या विखारी व्यूहनीतीला सप्रमाण सिद्ध करायचे तर काही बाबी ध्यानात घेणे गरजेचे आहे.
१) पायाभूत शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमातून कृषी हा विषयच गाळणे व त्यामुळे कृषीविषयक ज्ञान न मिळता शोषणाचे सर्व मार्ग मोकळे करणे,
२) कृषी अर्थशास्त्रज्ञ शेतमालाचे भाव ठरवताना शेतकऱ्यांची बाजू किंवा शेतीचा घसारा, पाणी, वीज इत्यादी खर्च विचारात न घेणे व वातानुकूलित कक्षात जागतिक बाजाराचा हवाला देत भाव ठरवणे, पीकविम्याची सोय अत्यंत तोकडी, वादग्रस्त ठेवली आहे. पीकविम्याचे साधे कार्यालय गावात न दिसणे,
३) या कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेचा डोलारा ग्रामीण भागात उभा असून तेथेच बहुतांशी कृषी उद्योगही वाढू शकतात, पण अठरा तास थ्री फेज भारनियमन करून कृषी उद्योगाची वाढ खुंटवणे.
४) शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी विदेशातूनच शेतमाल आयात आणि एवढय़ावरच न थांबता शेतमालाला विदेशात मागणी असतानाही त्यावर निर्यातबंदी लादून हेतुपुरस्सर देशी व्यापारी व दलालांच्या साखळीत ओढणे, ५) कृषी व्यवस्थापन करून सव्वाशे कोटी लोकांना सकस आहार मिळावा व त्याद्वारे लोकांनी सुदृढपणे शारीरिक व बौद्धिक आव्हाने पेलण्यास सक्षम करण्याची इच्छाच नसणे,
६) शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कृषीऐवजी उद्योगपती, दलाल, विकासकांच्या व्यवस्थापनात असलेले हितसंबंध.
देशातील निम्म्यावर लोकसंख्येचे कृषीक्षेत्रातून मिळणाऱ्या रोजगारावर अवलंबित्व लक्षात घेऊन त्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी घेणे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करून कृषीक्षेत्रच संपवून त्यावर उद्योग उभारण्याचे दुष्टस्वप्न सरकार पाहत आहे. राज्यघटनेला हे चित्रच मान्य नाही, हे सर्वाना माहीत असूनही तेच चित्र दिसते. याचे गौडबंगाल निवडणूक निधी या गोंडस नावात दडले आहे. या नावाने दिलेल्या लाचखोरीने परिभाषाच बदलली आहे. ती अशी ‘निवडणूक निधी देणाऱ्या मूठभर लोकांच्या हितासाठी मूठभर लोकांनी मूठभर लोकांद्वारे चालवलेले सरकार.’
स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीचे स्वरूप समाजवादी अर्थव्यवस्था असे भासवण्यात आले खरे, पण नंतर जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात ते भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेकडे कधी व कसे बदलत गेले ते कळलेच नाही. यामुळे विकासकामे झालीत, पण त्यासाठी कष्टकरी आर्थिक हलाखीत भरडला गेला. ही अर्थव्यवस्था गब्बर झाली आणि यात श्रीमंत व गरिबांमधील दरी रुंदावतच गेली. आजही विदेशात जाऊन थेट गुंतवणुकीची भीक मागून, येथील शेतकऱ्यांचा रोजगार व जमिनी हिसकावून विकासाच्या नावावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविण्याचा ढोल पिटण्यापेक्षा देशवासीयांची प्राथमिक गरज भूक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्याचे व्यवस्थापन करून मोठय़ा लोकसमूहाला रोजगार देणारे उद्योग सरकारने उभारून कष्टकऱ्यांना उभे केले पाहिजे. सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठा निधी, सव्वाशे कोटी लोकांनी महागाईच्या निमित्ताने दिलेला प्रचंड मोठय़ा रकमेचा कर व तोही कमी पडत असल्यास देशविदेशात साचलेला काळा पैसा, असे उत्पन्नाचे भरपूर स्रोत आहेत. ज्याप्रकारे २००८च्या मंदीवर स्विस बँकेचे हात आवळून अमेरिकेने काळा पैसा देशात वळता केला त्याचेच भारतीय राज्यव्यवस्थेने अनुकरण करून जगासमोर उदाहरण ठेवावे, पण थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी भीक मागून महात्मा गांधींच्या स्वावलंबनाच्या स्वातंत्र्यास गालबोट लावू नये.
अमिताभ पावडे
मानवी विकासाकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर नेहमी प्रश्न पडतो की, हा विकास नेमका कशाचा? तंत्रज्ञान, आर्थिक चंगळवाद, मानवी जीवन की, मानसिकतेचा? स्वार्थासाठी होणारा निसर्गाचा ऱ्हास की निसर्ग संवर्धनाचा? संरक्षण व चंगळवादाच्या नादात प्रत्येक देशाने मानव व निसर्गाला वेठीस धरले आहे. जगभर वैरभाव निर्माण करून स्वत:कडची शस्त्रास्त्रे विकण्याच्या व्यवहारातून गडगंज नफा कमावून आर्थिक महासत्ता असल्याचा टेंभा मिरवायचा आणि हा पैसा तंत्रज्ञानाच्या आधारावर व मानवी श्रमाला डावलून चंगळवादी प्रवृत्तींवर सशर्त गुंतवायचा व नफ्यावर नफा कमवायचा. या पैशाला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आवरणाखाली विकसनशील देशांच्या अगतिकतेचा फायदा घेत त्यांना विकासाचे भ्रामक स्वप्न दाखवून गुंतवायचा. अशा पैशाची निर्मितीच हिंस्र व स्वार्थी प्रवृत्तीने होत असते. त्यातून जनहित किंवा सत्कर्म या संकल्पना वल्गना ठरतात.
जगातील मूठभर भांडवलदारांनी प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीच्या नावाखाली संपूर्ण जगालाच वेठीला धरले आहे. परिणामी, मानवी श्रम व निसर्गाचा मोठा ऱ्हास होत आहे. खरे तर, राज्यकर्त्यांनी वेळीच या हिंसक विकासाला काबूत ठेवण्याची गरज आहे. फक्त देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ करून तिजोरीत किती कर जमा होतो, हे लोकशाहीला धरून नाही, परंतु हे वाढविण्याच्या अहमहमिकेमुळे निसर्गचक्र व मानवी जीवनाचा समतोल बिघडू लागला आहे. औद्योगिक क्षेत्रही मंदीच्या विळख्यात सापडू लागले आहे. याची नांदी २००८ मध्ये अमेरिकन अर्थव्यस्थेने आळवली होती. भारतात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या अट्टहासामुळे स्वदेशी लघु व कुटिरोद्योगांचे पतन व भारतीय व्यापार उदिमांना ग्रहण लागत असून त्याचा परिणाम आर्थिक पारतंत्र्यात होणे अपरिहार्य ठरेल.
कुठल्याही देशाची प्रगती किंवा विकासाची मोजपट्टी कोणती, हे आताच ठरवावे लागेल. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीच्या शर्यतीत नैतिक मानवी मूल्यांचा ऱ्हास आणि त्यामुळे आर्थिक अराजकतेकडे हे दुष्टचक्र वेगाने फिरत आहे. यात सर्वच माणसांचे जीवन, त्यासाठी आवश्यक पर्यावरण संरक्षण, त्याचे जगण्याचे हक्क, त्यासाठी मिळणारा रोजगार व त्यातून त्याला जागवणारी क्रयशक्ती भरडली जात आहेत. याचे ताजे आणि ज्वलंत उदाहरण म्हणजे, गोंदिया जिल्ह्य़ातील ललिता रंगारी या ३६ वर्षीय कष्टकरी महिलेचा भूकबळी! बाजारात व सरकारी योजनांच्या स्वरूपात धान्याची रेलचेल असताना या कृषिप्रधान देशातील नागरिक भूकबळी ठरणार असतील तर ही व्यवस्थाच लांच्छनास्पद आहे. तीन लाखांवर शेतकरी जेव्हा आत्महत्येला कवटाळतात तेव्हा तथाकथित अर्थतज्ज्ञ, कृषितज्ज्ञ, राजकीय व शासकीय समाजव्यवस्थांचे हे सपशेल अपयश नाही का? जागतिकीकरणाचे गोंडस नाव देऊन सरकारने देशात आणलेली विदेशी गुंतवणूक, अब्जावधींचे विदेशी कर्ज, राजकारणी व उद्योगपतींच्या संगनमताने दिलेली कंत्राटे, त्यांनी सिंचनापासून कोळशापर्यंत सर्वत्र केलेला आर्थिक गैरव्यवहार व न्यायपालिकेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी चोखाळलेल्या पळवाटा, हे सर्व कशाचे द्योतक आहे? या सर्व आर्थिक घबाडांचे उत्तरदायित्व राजकीय व शासकीय व्यवस्थेने स्वत:वर घेऊन त्वरित उपाययोजना करण्याची गरज आहे. विकासकामासाठी फक्त निधी उपलब्ध करून देणेच सरकारचे काम आहे का? यातून किती रोजगारनिर्मिती झाली, भविष्यात किती होईल व त्यामुळे देशाच्या विकासात नेमकी किती भर पडेल, यासाठी जबाबदार कोण? खासगीकरणाच्या बुरख्याखाली मजुरांची अमानवी पिळवणूक आणि त्यांची क्रयशक्तीच संपत असेल तरी लोकशाही मूग गिळून बसणार का?
तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन मानवी श्रमाला सोडचिठ्ठी देणे, परिणामत: बाजारात अतिउत्पादन होऊन बाजार लबालब झाला. मात्र, बहुसंख्य कष्टकऱ्यांच्या कष्टांना अत्यल्प मोल आणि बेरोजगारी वाढत आहे. कष्टकऱ्यांची क्रयशक्तीच मंदावल्याने उद्योगक्षेत्र मंदीच्या चाहुलीने धास्तावले आहे. संपूर्ण जग हे एक खेडे (ग्लोबल व्हिलेज) ही युक्ती डोक्यात ठेवून जागतिकीकरणाचा पाया रचला गेला असं म्हणतात, परंतु उत्पादनांना बाजारपेठच मिळाली नाही, तर ते बनवणाऱ्या कामगारांवर स्थलांतर बंदी किंवा देशांतर बंदी का आणली जावी? जागतिकीकरणासंबंधीचा हा एकतर्फी दृष्टिकोन अर्थव्यवस्थेला कुठे नेईल, हे अस्पष्ट आहे. थेट विदेशी गुंतवणूकदारांचे जंगी स्वागत आणि त्यांनी मात्र आपल्या कष्टकऱ्यांसाठी दरवाजे बंद करायचे, हे कितपत योग्य आहे?
उत्पादनांसाठी मोठी बाजारपेठ एवढाच स्वार्थी दृष्टिकोन प्रगत राष्ट्रांचा असेल तर भारतीय कष्टकऱ्यांनी विदेशातील रोजगाराकडे संधी म्हणून का बघू नये? तेव्हा त्यांच्यासाठी ग्रीनकार्ड कशाला हवे? दुबळ्या, कर्जबाजारी अगतिक भारतीय अर्थव्यवस्थेकडून या मनुष्यबळाची कितपत पाठराखण होईल? वस्तुत: जनसामान्यांना रोजगाराचे गाजर दाखवून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी तंत्रनिर्भर यंत्रमानवी प्रकल्प आणल्याने सर्वसामान्य भारतीयांची बेरोजगार कितपत सुटेल? जागतिकीकरणाच्या अडीच दशकांनंतरही आज देशातील कष्टकऱ्यांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे, हे मान्य करणार की, नाही? थेट विदेशी गुंतवणुकीमुळे जीडीपीमध्ये वारेमाप वाढ होईल, हे निश्चित, पण त्या कंपन्या समाजसेवा भावनेने आपल्या देशात रोजगारनिर्मिती करणार आहेत का? खरे तर, हे गुंतवणूकदार झटपट १०० डॉलरचे २०० डॉलर स्वत:च्या खिशात कसे घालता येतील, हेच बघणार आहेत आणि हा तमाशा आपण जागतिकीकरणापासून पाहतच आहोत.
आधी औद्योगिक विकास महामंडळ त्यानंतर एसईझेड आणि आता इंडस्ट्रियल कॅरिडॉर, या सबबीखाली असाह्य़ शेतकऱ्यांची केवळ जमीनच नाही, तर त्यांचा रोजगारही हिरावला गेला आहे. प्रत्येक भूसंपादनात त्यांची पिळवणूकच झालेली दिसते. सव्वाशे कोटी भारतीयांना सकस अन्नपुरवठा गरजेचा असताना त्याकडे सत्ताधारी व विरोधकांचे किती लक्ष आहे? शेतकऱ्यांना जमिनी विकण्यास भाग पाडण्याची व्यूहनीती ठरवून त्या उद्योगपती व बिल्डर्सच्या घशात घालून आपल्या राजकारणाची पोळी कशी भाजता येईल, हे सगळ्याच राजकीय पक्षांना चांगले जमलेले आहे.
या विखारी व्यूहनीतीला सप्रमाण सिद्ध करायचे तर काही बाबी ध्यानात घेणे गरजेचे आहे.
१) पायाभूत शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमातून कृषी हा विषयच गाळणे व त्यामुळे कृषीविषयक ज्ञान न मिळता शोषणाचे सर्व मार्ग मोकळे करणे,
२) कृषी अर्थशास्त्रज्ञ शेतमालाचे भाव ठरवताना शेतकऱ्यांची बाजू किंवा शेतीचा घसारा, पाणी, वीज इत्यादी खर्च विचारात न घेणे व वातानुकूलित कक्षात जागतिक बाजाराचा हवाला देत भाव ठरवणे, पीकविम्याची सोय अत्यंत तोकडी, वादग्रस्त ठेवली आहे. पीकविम्याचे साधे कार्यालय गावात न दिसणे,
३) या कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेचा डोलारा ग्रामीण भागात उभा असून तेथेच बहुतांशी कृषी उद्योगही वाढू शकतात, पण अठरा तास थ्री फेज भारनियमन करून कृषी उद्योगाची वाढ खुंटवणे.
४) शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी विदेशातूनच शेतमाल आयात आणि एवढय़ावरच न थांबता शेतमालाला विदेशात मागणी असतानाही त्यावर निर्यातबंदी लादून हेतुपुरस्सर देशी व्यापारी व दलालांच्या साखळीत ओढणे, ५) कृषी व्यवस्थापन करून सव्वाशे कोटी लोकांना सकस आहार मिळावा व त्याद्वारे लोकांनी सुदृढपणे शारीरिक व बौद्धिक आव्हाने पेलण्यास सक्षम करण्याची इच्छाच नसणे,
६) शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कृषीऐवजी उद्योगपती, दलाल, विकासकांच्या व्यवस्थापनात असलेले हितसंबंध.
देशातील निम्म्यावर लोकसंख्येचे कृषीक्षेत्रातून मिळणाऱ्या रोजगारावर अवलंबित्व लक्षात घेऊन त्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी घेणे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करून कृषीक्षेत्रच संपवून त्यावर उद्योग उभारण्याचे दुष्टस्वप्न सरकार पाहत आहे. राज्यघटनेला हे चित्रच मान्य नाही, हे सर्वाना माहीत असूनही तेच चित्र दिसते. याचे गौडबंगाल निवडणूक निधी या गोंडस नावात दडले आहे. या नावाने दिलेल्या लाचखोरीने परिभाषाच बदलली आहे. ती अशी ‘निवडणूक निधी देणाऱ्या मूठभर लोकांच्या हितासाठी मूठभर लोकांनी मूठभर लोकांद्वारे चालवलेले सरकार.’
स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीचे स्वरूप समाजवादी अर्थव्यवस्था असे भासवण्यात आले खरे, पण नंतर जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात ते भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेकडे कधी व कसे बदलत गेले ते कळलेच नाही. यामुळे विकासकामे झालीत, पण त्यासाठी कष्टकरी आर्थिक हलाखीत भरडला गेला. ही अर्थव्यवस्था गब्बर झाली आणि यात श्रीमंत व गरिबांमधील दरी रुंदावतच गेली. आजही विदेशात जाऊन थेट गुंतवणुकीची भीक मागून, येथील शेतकऱ्यांचा रोजगार व जमिनी हिसकावून विकासाच्या नावावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविण्याचा ढोल पिटण्यापेक्षा देशवासीयांची प्राथमिक गरज भूक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्याचे व्यवस्थापन करून मोठय़ा लोकसमूहाला रोजगार देणारे उद्योग सरकारने उभारून कष्टकऱ्यांना उभे केले पाहिजे. सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठा निधी, सव्वाशे कोटी लोकांनी महागाईच्या निमित्ताने दिलेला प्रचंड मोठय़ा रकमेचा कर व तोही कमी पडत असल्यास देशविदेशात साचलेला काळा पैसा, असे उत्पन्नाचे भरपूर स्रोत आहेत. ज्याप्रकारे २००८च्या मंदीवर स्विस बँकेचे हात आवळून अमेरिकेने काळा पैसा देशात वळता केला त्याचेच भारतीय राज्यव्यवस्थेने अनुकरण करून जगासमोर उदाहरण ठेवावे, पण थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी भीक मागून महात्मा गांधींच्या स्वावलंबनाच्या स्वातंत्र्यास गालबोट लावू नये.
