गरिबीशी लढण्यासाठी ‘भूमी अधिग्रहण विधेयक’ हे उत्तर असू शकत नाही, पण भूसुधारणा हा गावोगावची गरिबी हटविण्याचा मोठा मार्ग असू शकतो.. सामूहिक शेतीसारख्या सुधारणा झाल्याच, तर ग्रामीण संस्कृतीतील जातीच्या गाठीही सुटतील, असे मुद्दे मांडणारा लेख..
भारतीय जनता पक्षाचे दोनदिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन ४ एप्रिलपर्यंत सुरू होते. आपल्यासाठी केंद्रातील व राज्यातीलही सत्ताधारी पक्ष म्हणून या अधिवेशनात घेतल्या गेलेल्या निर्णयांना विशेष महत्त्व आहे. भाजपने या अधिवेशनात दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. पहिला, प्रस्तावित भूमी अधिग्रहण कायदा सुधारणा विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे कसे आहे हे गावोगावी फिरून शेतकऱ्यांना समजावून सांगणे आणि दुसरा, गरिबी नष्ट  करणे. या दोन्ही समस्या एकमेकींशी फारच जवळून निगडित आहेत. मात्र यातील पहिली समस्या दुसरीचे उत्तर आहे, असे जर या पक्षाला सुचवायचे असेल तर ही केवळ दिशाभूलच असेल.
भारत हा खेडय़ांचा देश आहे. आजही आपली दोन तृतीयांश लोकसंख्या खेडय़ांत राहते. कृषी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया आहे आणि म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेचाही. मात्र आज गाव हे भारताच्या विकासातील अडथळा तर कृषी ही गावाच्या विकासातील अडथळा बनली आहे. गावाला भारताच्या विकासातील अडथळा म्हणण्याचे कारण असे की, आपल्या गावाची खास अशी एक संस्कृती आहे. तिला आपण ‘ग्रामीण संस्कृती’ म्हणून गौरवीत (?) असतो. ही कृषी संस्कृती काही शतकांत वाढलेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे गाव म्हणजे ‘अज्ञानाचे माहेरघर व जातिव्यवस्थेचे आश्रयस्थान’ होय. त्याचे हे स्वरूप आजही बदलले आहे असे म्हणता येणार नाही.
भारतीय कृषी आज अनेक अडचणींनी ग्रस्त आहे. यातील बऱ्याच अडचणींच्या मुळाशी एक मूलभूत समस्या आहे ती म्हणजे दिवसेंदिवस कमी कमी होत जाणारे जमीन धारणा क्षेत्र. आज भारतात जमीन धारणेचे सरासरी प्रमाण १.३३ हेक्टर एवढे कमी आहे. दहा वर्षांपूर्वी ते १.४४ हेक्टर एवढे होते. जसजशी लोकसंख्या वाढत जाईल तसतसे हे प्रमाण अधिकाधिक कमी होत जाईल. कारण भारतात वडिलांची शेती त्याच्या अपत्यांमध्ये समान पद्धतीने वाटून घेतली जाते. आज भारतातील ८०टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांकडे ९ हेक्टरपेक्षाही कमी शेतजमीन आहे. यामुळेच छुपी बेरोजगारी, दर हेक्टरी अत्यल्प उत्पादन, आधुनिक कृषी तंत्रांच्या व यंत्रांच्या वापरावर मर्यादा, कृषीसाठी आवश्यक भांडवल गोळा करणे, बँकांकडून कृषी कर्ज मिळविणे, सिंचन सुविधांच्या वापरावर येणाऱ्या मर्यादा अशा अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर शेतीत आणखी कोणत्याही नवीन सुधारणा राबवणेही कठीण बनत चालले आहे. त्यामुळे कृषी ही ग्रामीण भारतासाठी मोठीच समस्या बनली आहे.
ग्रामीण भारताची आणखी एक समस्या म्हणजे ‘जात’ ही होय. कृषी-व्यवस्था ही जातिव्यवस्थेला भक्कम असा आधार प्रदान करत असते. ग्रामीण भारतात एकीकडे कृषीवर पारंपरिक हक्क असणाऱ्या तथाकथित स्पृश्य जाती आहेत तर दुसरीकडे या कृषीवर पिढय़ान्पिढय़ा मजूर म्हणून राबणाऱ्या कालच्या तथाकथित अस्पृश्य व आज ‘अनुसूचित’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जाती आहेत. दुसऱ्या वर्गातील जाती जन्माने आणि कर्मानेही पहिल्या वर्गातील जातींपेक्षा कनिष्ठ मानल्या जातात. त्यांना पुढील जन्मी वरच्या जातीत जन्म मिळवायचा असेल तर या जन्मात वरच्या जातींची विनातक्रार सेवा करणे अत्यावश्यक, म्हणून शेतीला स्वस्त, प्रामाणिक, हक्काचा, हरकाम्या व २४ तास सेवा देणारा मजूर उपलब्ध होत असे. दुसरा वर्ग जिवंत राहण्यासाठी नेहमीच पहिल्या वर्गाच्या मेहेरबानीवर अवलंबून होता. त्याच्याकडे उदरनिर्वाहाचे स्वत:चे असे काही साधनच नव्हते. शेती म्हणजे संपत्ती. तिचा मालक हा गावाचा मालक. ज्याच्याकडे ती नाही तो गावकामगार. असा हा सरंजामी संबंध होता. तो आज कमकुवत झाला, पण मुळातून संपला का?
स्वातंत्र्यानंतर भारतात हरितक्रांतीचा अपवाद वगळता भूमी सुधारणा फारशा झाल्याच नाहीत. त्यातही भूमी सुधारणांचा सर्वात अयशस्वी कार्यक्रम म्हणजे भूमी हस्तांतर (भूदान वा सरकारी) हा होय. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे पारंपरिक स्वरूप आजही तसेच कायम आहे. एकीकडे शेतीची पारंपरिक मालकी असलेल्या वरिष्ठ जाती आणि दुसरीकडे त्याच शेतीवर मजूर म्हणून बिगाऱ्यासारखा राबणारा अनुसूचित जातींचा वर्ग. विसाव्या शतकाच्या अखेरीस (१९९९-२००० साली) एनएसएसने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात अनुसूचित जातींतील ६१ टक्के कुटुंबे रोजंदारीवर जगत होती. वरिष्ठ जातींत हे प्रमाण केवळ २५ टक्के एवढेच होते. १९९१ साली अनुसूचित जातींच्या १३ टक्के कुटुंबांची स्वत:च्या मालकीची शेतजमीन नव्हती, म्हणजे ८७ टक्के कुटुंबांकडे थोडीबहुत शेतजमीन होती; पण त्यांपकी ५६ टक्के कुटुंबांकडे एका एकरपेक्षाही कमी, आणि त्याहीपैकी ४७.५ टक्के कुटुंबांकडे अध्र्या एकरापेक्षाही कमी शेतजमीन होती. हे प्रमाण ‘जागतिकीकरणाच्या रेटय़ा’मुळे गेल्या २५ वर्षांत वाढले, अशी समजूत करून घेता येईल काय? अर्थात ग्रामीण भारताचे पारंपरिक जाती स्वरूप आजही क्वचित बदलांसह तसेच कायम आहे. म्हणूनच त्याचे वर्णन ‘अर्ध-सरंजामी’ असे केले जाते. कृषी आणि जातिव्यवस्थेचे हे बंध तोडूनच गावाची ही तथाकथित संस्कृती नष्ट करता येऊ शकेल.
भूसुधारणा व अधिग्रहण कायद्याच्या माध्यमातून हे साध्य होऊ शकते. परंतु, केंद्र शासनाचा या भूसंपादनासंबंधीचा २०१३चा कायदा व त्यात प्रस्तावित असलेल्या दुरुस्त्या, दोन्ही या दृष्टीने केवळ कुचकामीच आहेत. जातिव्यवस्थेवर त्यांचा काय परिणाम होऊ शकेल याचे विश्लेषण असे करता येईल की, यामुळे वर नमूद केलेला गावातील पारंपरिक सरंजामी शेतकरी-शेतमजूर हा संबंध थोडय़ाबहुत प्रमाणात खंडित होईल. अधिग्रहित भूमीवर नवनवीन ‘विकासाभिमुख’ उद्योग स्थापन होतील. तेवढय़ाच प्रमाणात पारंपरिक भूधारक जातींकडील जमिनीचा मालकी हक्क कमी होईल. तेथे काम करणाऱ्या मजुरांमध्ये आज शहरांत दिसतात तसे गावापेक्षा शिथिल जाती-संबंध निर्माण होतील. ग्रामीण जातिव्यवस्थेचे सुलभीकरण जरूर होईल पण जातिव्यवस्था नष्ट होणार नाही. जातिव्यवस्था नष्ट करायची असेल तर त्यासाठी आवश्यक पूर्वअट म्हणजे अनुसूचित जातींची आíथक स्थिती सुधारणे व ती शेतजमिनीची पारंपरिक मालकी असणाऱ्या जातींच्या बरोबरीने येणे ही होय. अनुसूचित जातींकडे जोपर्यंत जमिनीचा मालकी हक्क येत नाही तोपर्यंत हे साध्य होऊ शकत नाही. प्रस्तुत कायदा व प्रस्तावित दुरुस्त्या पारंपरिक शेतकरी जातींकडून जमिनीचा मालकी हक्क तर काढून घेतात पण तो अनुसूचित जातींना देत नाहीत. ती जमीन विकासकामांसाठी उद्योजकांकडे दिली जाते. त्यातही वाईट गोष्ट ही की, भारतात अशा विकासकामांमधेही एक विशिष्ट जाती-गटच गुंतलेला आहे. त्याला साधारणत: ‘बनिया’ या नावाने ओळखले जाते. वर वर पाहता तो जातिनिरपेक्ष भासतो पण थोडे अधिक जवळ गेल्यास तो पारंपरिक शेतकरी जातींपेक्षा अधिक जातीवादी असल्याचे लवकरच जाणवते.
सारांशाने, भारतीय ग्रामीण व कृषी जीवनाशी निगडित अशा मुख्य तीन समस्या आहेत. या तिन्ही समस्या एकमेकींशी निगडित आहेत. परस्परावलंबी आहेत. त्यांचा थेट संबंध आपल्या विकासाशी आहे. त्यातील पहिली समस्या म्हणजे दिवसेंदिवस घटत चाललेले भूधारणा क्षेत्र. दुसरी, जातिव्यवस्था आणि तिसरी समस्या कृषी जामिनीचे अकृषी उपयोगासाठी हस्तांतरण करण्यासाठी अधिग्रहण करण्यासंबंधीची होय. प्रस्तुत दुरुस्ती विधेयक यातील केवळ तिसरी समस्या सोडवण्यासाठी तयार केले गेले आहे. ते पहिल्या दोन समस्यांसंदर्भात कोणताही विचार व्यक्त करत नाही. येथे महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, या तिन्ही समस्यांचा एकत्रितपणे विचार करून त्यांची सोडवणूक करता येणे शक्य आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर होय असे देता येईल. ते उत्तर म्हणजे ‘सामूहिक शेती’ (Collective or Community Farming) हे होऊ शकेल. भारतात इ.स.पूर्व पाचव्या-सहाव्या शतकांत अशा प्रकारची शेती केली जात होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही संविधान सभेला शेती विकासासाठी व जात नष्ट करण्यासाठी हाच मार्ग अनुसरण्याचा सल्ला दिला होता. तो आजही तेवढाच प्रासंगिक आहे. सामूहिक शेती पद्धतीत संपूर्ण शेतजमीन शासनाच्या मालकीची ठेवून ती कसण्यासाठी संपूर्ण गावाला दिली जाते. शेतीवर वैयक्तिक मालकी हक्क असत नाही. गावातील लोक शेती सामूहिकरीत्या कसतात. आलेले उत्पन्न समान प्रमाणात वाटून घेतात. भारतात या पद्धतीच्या शेतीला अधिक संधी उपलब्ध आहेत. ग्रामीण परंपरेनुसार शेजारील दोन गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी एकमेकींत गुंतलेल्या असत नाहीत. तर प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांची जमीन ही ‘गावच्या शिवेत’च असते. या वैशिष्टय़ामुळे गावागावांत शेतीचे वाटप करणे फारसे कठीण जाणार नाही.
भूमी अधिग्रहण कायदा सुधारणा विधेयकाकडे पाहताना अशा सर्वसमावेशक दृष्टीने विचार होणे गरजेचे आहे. तसा तो होताना दिसत नाही. तो तसा का होत नाही याच्याही मुळाशी पुन्हा जातच असावी. वस्तुत: भारतात ‘विकास’ ही समस्याच नाही. समस्या आहे ती ‘कोणाचा विकास’! येथे हजारो वष्रे ज्या जातींनी राज्य केले व त्या सत्तेचा वापर उर्वरित जातींना केवळ गुलामच नव्हे तर पशुत्वाच्या पातळीवर नेऊन सोडण्यासाठी केला त्याच जातींकडे आजही सत्ता एकवटलेली आहे. ते लोक आपल्या सत्तेचा वापर त्याच गुलाम जातींच्या विकासासाठी करायला एवढय़ा सहज तयार होतील, अशी अपेक्षा करणे म्हणजे निव्वळ भाबडेपणाच ठरेल! अर्थात आज याला काही अपवाद निर्माण झाले आहेत, ही आनंदाची गोष्ट आहे. सत्ताधारी वर्गाचा कल नेहमी आहे ती परिस्थिती कायम टिकवून ठेवण्याकडे असतो. त्यातही आपले आजचे सरकार उघड उघड परंपराप्रिय आहे, त्याच्याकडून असा बदल घडवून आणण्याची अपेक्षा ठेवायची तरी कशी? याही स्थितीत जर आपण देशहितासाठी स्वहित बाजूला ठेवू शकलो तर भूमी अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा सुचवणाऱ्या विधेयकाचे मोठय़ा संधीत रूपांतर करता येईल व आपली ग्रामीण संस्कृती बदलता येईल, अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही.
प्रा. अनिल य. वानखडे