विकास हवा की जंगल, असा मुद्दा उपस्थित करून केंद्रातील भाजप सरकार थेट आता पर्यावरणाच्या मुळावर कुऱ्हाड घालण्याच्या प्रयत्नात आहे. भाजपने विकासाचा दाखला देत जंगल व पर्यावरणाशी संबंधित कायद्यांना ‘लक्ष्य’ केले आहे. त्या अनुषंगाने आता जंगलाची व्याख्याच बदलण्याचा घाट घातला जात आहे. याबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप बाहेर आलेली नसली तरी पर्यावरणवाद्यांच्या वर्तुळात यावरून होणाऱ्या चर्चा मात्र गंभीर आहेत. विकासाच्या मुद्दय़ामागे असलेल्या दीर्घकालीन धोक्याचा विचार करावा लागणार आहे.
भारतासारख्या विकसनशील देशात पर्यावरण संतुलन साधत विकास, हाच मध्यममार्ग असू शकतो. पर्यावरणाचे संतुलन साधायचे असेल तर जंगले हवीच. त्यामुळेच वनक्षेत्राच्या वाढीसाठी सर्वच स्तरांवरून प्रयत्न होताना दिसतात. अलीकडच्या काळात मात्र जंगले विकासाला अडसर ठरू लागली आहेत अशी ओरड 
सुरू झाली. विकास हवा की जंगल अशा हातघाईवर हा मुद्दा आला. या पाश्र्वभूमीवर एक वर्षांपूर्वी केंद्रात सत्तेत आलेल्या भाजपने विकासाचा दाखला देत जंगल व पर्यावरणाशी संबंधित कायद्यांना केलेले ‘लक्ष्य’ आता निर्णायक वळणावर येऊन ठेपले आहे. ‘जंगल कशाला म्हणावे आणि जंगलाचे प्रकार कोणते असे ग्राह्य़ धरावे’ याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ मध्ये दिलेला निकाल स्पष्ट आहे. हा निकाल देताना न्यायालयाने देशातील अनेकांचे मत ऐकून घेतले. बऱ्याच मंथनानंतर हा निकाल समोर आला. राखीव, संरक्षित, खासगी मालकी असलेले वर्गीकृत असे जंगलाचे प्रकार न्यायालयाने ठरवून दिले व ०.५ पेक्षा जास्त घनता असलेला झाडांचा समूह जंगल समजला जाईल आणि त्याची परवानगीशिवाय तोड करता येणार नाही हेही न्यायालयाने ठरवून दिले. आता नव्या सरकारने जंगलाची ही न्यायालयाने केलेली व्याख्याच बदलण्याचा घाट घातला आहे. यासाठी नवा कायदा करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. न्यायालयाच्या निकालाला निष्प्रभ करायचे असेल तर नवा कायदा आणावा लागेल हे सरकारमधील धुरिणांना ठाऊक आहे. मात्र बोलताना हीच मंडळी विकासासाठी ही व्याख्या नव्याने करण्याची गरज आहे, असे चतुरपणे सांगू लागली आहे. भाजपने सत्तेत आल्याबरोबर जंगल व पर्यावरणाशी संबंधित भारतीय वनकायदा, वन्यजीवसंवर्धन कायदा, भारतीय वनसंवर्धन कायदा व पर्यावरण संरक्षण कायदा या कायद्यांचा फेरआढावा घ्यायला सुरुवात केली. यातून समोर आलेल्या मुद्दय़ांचा आधार घेत आता जंगलाची नवी व्याख्या करण्याचा घाट घातला जात आहे. ही नवी व्याख्या कशी असेल, याविषयीची अधिकृत माहिती अद्याप बाहेर आलेली नाही, पण पर्यावरणवाद्यांच्या वर्तुळात यावरून झडणाऱ्या चर्चा मात्र गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. काहींच्या मते सरकारला नव्या व्याख्येच्या माध्यमातून खासगी मालकीच्या जागेवर असलेले वर्गीकृत जंगल परवानगीच्या कचाटय़ातून मोकळे करायचे आहे. सध्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे जंगल परवानगीशिवाय तोडता येत नाही. विद्यमान रचनेत ही परवानगी मिळवणे अतिशय कठीण बाब आहे. याशिवाय विदर्भात अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेले झुडपी जंगल (अस्तित्वात नसलेले) हे नव्या व्याख्येतून वगळायचे आहे. एखाद्या जागेची कागदोपत्री नोंद वनजमीन असेल आणि त्यावर अजिबात जंगल नसेल तरीही ती नोंद बदलता येणार नाही असे न्यायालय म्हणते. अनेक ठिकाणी हा प्रश्न जिकिरीचा झाला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. हा प्रकारसुद्धा नव्या व्याख्येत सरकारला ठेवायचाच नाही असे सांगण्यात येते. झुडपी जंगल, जंगल नसलेली वनजमीन सहजतेने विकासासाठी वापरता आली किंवा उद्योगांना देता आली तर त्यात वावगे काय, हा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. मात्र त्यासाठी सरसकट व्याख्याच बदलली तर जंगल नष्ट करून त्याचा वापर वनेतर कामासाठी करण्याची वृत्ती वाढीला लागेल हा धोका निर्माण होऊ शकतो.
देशात ३३ टक्के जंगल हवे असे देशाचे राष्ट्रीय वनधोरण आहे. प्रत्यक्षात ते १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत वनसंवर्धनाच्या मुद्दय़ावर कोणतीही कठोर भूमिका न घेता थेट व्याख्या बदल करण्याचे धाडस सरकारकडून दाखवले जात आहे. यावर कुणी आक्षेप घेऊ नये म्हणून कार्बन उत्सर्जनाला शोषून घेण्यासाठी जंगल राखणाऱ्यांसाठी किंवा वनीकरण करणाऱ्यांसाठी स्वच्छ विकास व्यवस्थेतील (सीडीएफ) अटी शिथिल करण्याची तयारी सरकारने दुसरीकडे चालवली आहे. आता नव्या प्रस्तावानुसार ०.०४ घनता असलेले जंगल तयार करणारे लोक अथवा संस्थासुद्धा या योजनेतून मिळणाऱ्या लाभांशाला पात्र ठरू शकतील. यातील क्षेत्रफळाची अटसुद्धा शिथिल करण्याची सरकारची तयारी आहे. देशाच्या विकासासाठी हा बदल आवश्यक आहे असा पवित्रा सरकारने घेतला असला तरी तो पर्यावरण संतुलनासाठी अतिशय घातक ठरणारा आहे असे या क्षेत्रातले जाणकार बोलून दाखवतात. दिलेली सूट अथवा सवलतीचा गैरफायदा घेण्याची वृत्ती देशात सर्वत्र दिसते. सरकारने विकासाच्या मुद्दय़ावर जरी सवलत देणारा कायदा आणला तरी त्याचा गैरवापरच होण्याची शक्यता जास्त आहे. केवळ केंद्रातले सरकारच नाही तर भाजपची राज्यातली सरकारेसुद्धा या संदर्भात आघाडीवर दिसतात. महाराष्ट्राने सीआरझेड कायद्यात शिथिलता आणत नदीच्या पात्राजवळ उद्योग उभारण्यावर असलेले र्निबध दूर केले. हे र्निबध असतानाही नदीच्या जवळ असलेल्या उद्योगांनी पात्रे विद्रूप करून टाकली व पाणी विषारी केले आहे. आता या सवलतीमुळे जाब विचारण्याची सोयदेखील राहिलेली नाही. उद्योगांना त्यांच्या परिसरात असलेली झाडे तोडण्यास आता वृक्षप्राधिकरणाची परवानगी लागणार नाही असा नवा प्रस्ताव आहे. आजवर या उद्योगांना झाडे लावणे बंधनकारक होते. आता तोडण्याचे बंधन काढून टाकल्याने ती लावायचीच कशाला, अशी वृत्ती बळावू शकते. पर्यावरण क्षेत्रातील जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार खासगी मालकी असलेले वर्गीकृत जंगल देशात एक लाख हेक्टरपेक्षा जास्त आहे. विद्यमान कायद्यामुळे हे जंगल तोडणे कठीण आहे. नवी व्याख्या केली तर हे जंगल विकासासाठी वापरता येईल असे सरकारला वाटते. काँग्रेसचे सरकार वनहक्क कायदा करून लाखो हेक्टर वनजमीन आदिवासींना देऊ शकते तर उद्योग व विकासासाठी नवी व्याख्या करून हे जंगल वापरले तर बिघडले कुठे, असा युक्तिवाद आता सत्ताधाऱ्यांकडून या बदलाच्या समर्थनार्थ केला जात आहे. संरक्षित, राखीव जंगलांना, अभयारण्य व व्याघ्रप्रकल्पांना आम्ही कुठे हात लावतो आहोत असाही तर्क मांडला जात आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी उद्योगविकास हवाच, याबद्दल कुणाचे दुमत असू शकत नाही. पण भरमसाठ जंगलतोड करून विकास हासुद्धा योग्य मार्ग नाही. केवळ कागदोपत्री जंगल असलेल्या जागा, वर्गीकृत जंगल, झुडपी जंगलाच्या जागा कायद्याच्या कचाटय़ातून सोडवण्यासाठी हा व्याख्याबदल आहे असे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात याच कारणासाठी हा बदल आहे की सरसकट जंगल नष्ट करता यावे यासाठी, हा यातला कळीचा प्रश्न आहे. शिवाय हा व्याख्याबदल न्यायालयाच्या पातळीवर टिकेल का, हाही तेवढाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हे सर्व विकासासाठी आहे असे सांगत जनमत बाजूला वळवण्याची किमया सरकार करू शकेल, पण यातून उद्भवणाऱ्या दीर्घकालीन धोक्याचे काय, त्याचा कुणी विचार करायचा असे अनेक प्रश्न नजीकच्या काळात उपस्थित होणार आहेत, हे मात्र नक्की.
वनखात्याची स्थापना १८६४ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीने केली.
जगातील एकूण जैवविविधतेपैकी १२ टक्के जैवविविधता भारतात आहे. भारतात ७१.८ दशलक्ष हेक्टर वनक्षेत्र आहे.
