मोदींच्या एकाधिकारशाहीचेच दर्शन

आपल्या नेतृत्वाखाली भाजपला बहुमत मिळाल्याने मोदी यांच्या मनात अहंगंड निर्माण झाला असावा. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा यांच्यासारख्या भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांना मोदी यांनी पद्धतशीरपणे दूर केले. एकाधिकारशाही आणली. ‘मी आणि मी’ एवढाच त्यांचा कार्यक्रम राहिला..

सु मारे तीन दशकांनंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला पूर्ण बहुमत प्राप्त झाले होते. ‘अच्छे दिन’पासून १५ लाख बँक खात्यात जमा करणे, शेतकऱ्यांच्या कृषिमालाला हमीभाव अशा विविध घोषणा किंवा आश्वासने तेव्हा मोदी यांनी दिली होती. मोदी यांच्या नेतृत्वाबद्दल लोकांच्या मोठय़ा अपेक्षा होत्या. काही तरी चांगले होईल, असे तेव्हा वातावरण होते. लोकांनी आश्वासनांवर विश्वास ठेवून मोदी यांना निर्णायक कौल दिला; पण गेल्या चार वर्षांत सामान्य जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. सर्व आघाडय़ांवर मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार अयशस्वी ठरले आहे. देशाच्या पंतप्रधानाने सर्वाना बरोबर घेऊन कारभार करणे अपेक्षित असते.गेल्या चार वर्षांत मोदी यांनी कारभार करताना सहकाऱ्यांना विश्वासात घेतलेले नाही. त्यांचा सारा कारभार स्वयंकेंद्री राहिला. पंतप्रधान हा मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व करतो. मोदी यांनी सर्वाना विश्वासात घेऊन कधीच नेतृत्व केलेले (टीम लीडर) नाही.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यानंतर पंतप्रधानपदी आलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दहा वर्षांत कधीही वाजपेयी यांच्यावर वैयक्तिक किंवा त्यांच्या धोरणांवर टीका केली नव्हती. राजकीय टीकाटिप्पणी होत असते; पण मोदी यांनी साऱ्या प्रथा-परंपरा यांना तिलांजली देत माजी पंतप्रधानांवर टीका केली. पंडित नेहरू यांच्याबाबत उलटसुलट विधाने केली. विदेशातील भाषणांमध्ये काँग्रेस पक्षावर टीका केली. हे सारे पंतप्रधानपदाला शोभत नाही; पण ‘मी करेन तोच कायदा’ हीच वर्तणूक असलेल्या मोदी यांच्याकडून सभ्यता किंवा प्रथा-परंपरांचे पालन करण्याची अपेक्षा नाही.

मोदी यांनी प्रचारात काँग्रेस सरकारवर भ्रष्टाचाराचे विविध आरोप केले होते. सामान्य जनतेने त्यांना साथ दिली. संरक्षण विभागाच्या खरेदीबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित करूनही सुरक्षा आणि गुप्ततेच्या मुद्दय़ावर माहिती उघड केली जात नाही. राफेल विमानांच्या खरेदीबाबत काँग्रेसने अनेक प्रश्न व शंका उपस्थित केल्या. पारदर्शक कारभार आणि ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’ अशी आश्वासने मोदी यांनी प्रचारात दिली होती. मग राफेल विमानांबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ का केली जात आहे? यात नक्कीच काही तरी काळेबेरे असणार. आता मोदी यांचा पारदर्शक कारभार कुठे गेला, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. मोदी मौन बाळगून आहेत. भाजपचे अन्य वाचाळवीर काहीही बोलत नाहीत. बुलेट ट्रेनबाबतही असेच आहे. सर्व माहिती उघड केली जात नाही. ही सेवा सुरू झाल्यावर तिकिटाचा दर किती असेल, असा साधा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला असता त्याला उत्तर देण्याचे टाळले जाते. काळा पैसा भारतात आणण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले? पनामा आणि पॅरेडाईज कागदपत्रातून बरीच माहिती समोर आली. सरकारने कारवाई काय केली याचे उत्तर मिळाले पाहिजे.

शेतकऱ्यांच्या कृषिमालाला चांगला हमीभाव देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. सध्या देशाच्या सर्व भागांतील शेतकरी नाराज आहेत. कृषिमालाला योग्य भाव मिळत नाही हे शेतकऱ्यांचे खरे दुखणे आहे. त्यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. राजकीय लढाई ही होत असते, पण विरोधकांना पूर्णपणे नेस्तनाबूत करण्यावरच मोदी यांचा भर राहिला आहे. गोवा, मणिपूर आणि मेघालयात काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या; पण राज्यपालांवर दबाव आणून भाजपने सरकार स्थापन केले. कर्नाटकातही हाच प्रयोग करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्याने भाजपचा प्रयोग कर्नाटकात यशस्वी झाला नाही.  देशातील दलित, अल्पसंख्याक हे भाजपवर नाराज आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा कार्यक्रम राबविणे हा या सरकारचा एककलमी कार्यक्रम दिसतो.

काँग्रेस सरकारच्या काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाचे दर आकाशाला भिडल्याने इंधन दरवाढ झाली होती. त्या वेळी मोदी यांनी आकाशपाताळ एक केले होते. आता त्यांच्याच काळात इंधनपेच निर्माण झाला आहे आणि मोदींकडे उत्तर नाही. हे सरकारचे अपयशच आहे.

 -पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री

शब्दांकन : संतोष प्रधान