आपण वित्तमंत्री असताना सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर तेव्हा विरोधी पक्ष टीका करायचे. आता तुम्ही विरोधात असल्याने टीका करणे स्वाभाविकच आहे. पण एकूण अर्थसंकल्पाबाबत आपले मत काय आहे?
– मी वित्तमंत्री असताना सादर केलेल्या प्रत्येक अर्थसंकल्पातून राज्याच्या विकासाला गती मिळाली. राजकोषीय उत्तरदायित्व कायदा केल्याने आर्थिक शिस्त आली. वित्तीय तूट कमी झाली. वेतन व निवृत्तिवेतनावरील खर्च कमी केला. विकास कामांवर जास्तीत जास्त रक्कम उपलब्ध होईल याकडे लक्ष दिले. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेल्या दुसऱ्या अर्थसंकल्पातून राज्याच्या विकासाचे काहीच चित्र स्पष्ट होत नाही. वित्तीय तूट वाढत आहे. अशा वेळी महसुली जमा वाढविण्याकडे वित्तमंत्र्यांचा कल आवश्यक असतो. पण तसे काहीही चित्र दिसत नाही. साडेतीन हजार कोटींपेक्षा जास्त वित्तीय तूट अपेक्षित धरली असताना नव्या कररचनेतून फक्त ३६३ कोटी रुपये मिळणार आहेत. विरोधात असताना हेच सुधीर मुनगंटीवार आर्थिक परिस्थितीवरून आमच्यावर जोरदार टीका करायचे. सरकारची दानत नाही, असा आरोप करायचे. त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात वेगळे काय चित्र आहे? नुसती भाषणे करून चालत नाही तर प्रत्यक्ष कृती करावी लागते. अर्थसंकल्पातून राज्याच्या विकासाची दिशा स्पष्ट होते, पण या अर्थसंकल्पात तशी दिशा काहीच दिसत नाही. विकास कामांवर फक्त ११.४५ टक्के खर्च होणार आहे. वास्तविक हा दर २० ते २२ टक्के अपेक्षित असतो. निधीच नसल्याने सरकार काहीही करू शकत नाही. राज्याच्या विकासाला कोणतीही दिशा या अर्थसंकल्पातून मिळालेली नाही. फक्त भाजप कार्यकर्त्यांचे भले होईल याची खबरदारी पांधण रस्ता योजनेतून घेण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्यानेही कृषी क्षेत्रावर अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून तुमच्या पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या पाश्र्वभूमीवर तुम्ही कृषी क्षेत्राला झुकते माप देण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाचे स्वागत कराल का?
– कृषी क्षेत्राला भरीव २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली हा वित्तमंत्र्यांचा दावाच मुळात चुकीचा आहे. सध्या सुरू असलेल्या योजनांकरिताच ही तरतूद करण्यात आली आहे. नैसर्गिक तत्त्वानुसार दरवर्षी १५ ते २० टक्के वाढ केली जाते. याप्रमाणेच चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत वाढ करण्यात आली आहे. पीक विमा योजनेसाठी १८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ही रक्कम द्यावीच लागते. रोजगार हमी योजनेवर वर्षांनुवर्षे रक्कम ठेवली जाते. शेती पंपाच्या सवलतीकरिता तरतूद अनेक वर्षे करण्यात येते. फक्त शेततळ्यांसाठी नवीन अशी तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्राची बहुतांशी रक्कम ही दुष्काळी कामांकरिता वापरण्यात येणार आहे. शेती आणि दुष्काळी कामे यांची गल्लत करता येणार नाही. शेतीच्या प्रगतीसाठी किंवा फक्त कृषी क्षेत्राकरिता ही रक्कम वापरली असती तर त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता. परिणामी कृषी क्षेत्राकरिता करण्यात आलेल्या तरतुदींमध्ये नवीन असे काहीच नसून त्याचे स्वागत करावे असेही काही नाही. कृषी क्षेत्राचा दर गेल्या आर्थिक वर्षांत उणे १६ टक्के होता. तो यंदा उणे २.७ टक्के झाल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. राज्यात गेल्या हंगामात सर्वदूर दुष्काळ होता. एकदम १४ टक्के शेतीत विकास कोठून झाला हे समजत नाही. हे सारे आकडय़ांचे खेळ आहेत.

आघाडी सरकारने केलेल्या चुकांमुळे आर्थिक परिस्थिती बिघडली. हे सारे आम्हाला दुरुस्त करावे लागत असून, यातूनच वित्तीय आघाडीवर मर्यादा येत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री वा वित्तमंत्र्यांकडून केला जातो, याबद्दल तुमचे मत काय आहे?
– आघाडी सरकारमुळे आर्थिक परिस्थिती बिघडली हा मुळातच चुकीचा दावा आहे. आघाडी सरकारच्या काळात राज्यावरील कर्जाचा बोजा जरूर वाढला, पण केंद्राने ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा कर्जाचे प्रमाण कमीच आहे. युती सरकारला जवळसास दीड वर्षे पूर्ण झाले. २०१५-१६चा अर्थसंकल्प मांडून त्याची अंमलबजावणी याच सरकारने केली. काय चित्र आहे. राज्याच्या विकास कामांवरील तरतुदींमध्ये कपात करावी लागली. योजनेतील तरतुदींमध्ये ३० टक्के तर योजनेतरमध्ये १० टक्के कपात झाली. ही कपात का करावी लागली तर महसुली जमा कमी झाल्याने सरकारचे नियोजन बिघडले. हे नियोजन बिघडण्यास आघाडी सरकारचा काय संबंध? तुम्हाला योग्य नियोजन करता आले नाही म्हणून ही वेळ आली आहे. अर्थसंकल्पाच्या हिरव्या पुस्तकात नजर टाकल्यास अपेक्षित उत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही हेच दर्शवते. वित्तीय तूट नऊ हजार कोटींवर गेली तर राजकोषीय तूट सात हजार कोटींनी वाढून ३७ हजार कोटींवर गेली. आर्थिक बेशिस्त आणि नियोजन चुकल्यानेच हे सारे घडले.

वित्तीय तूट भरून निघण्यास आणखी काही कालावधी जाईल, असे सरकारनेच अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये मान्य केले आहे. यावर तुमची प्रतिक्रिया काय?
– वित्तीय तूट कमी करण्याकरिता उत्पन्न वाढविणे हा एकमेव पर्याय आहे. पण त्याचे धाडस वित्तमंत्र्यांनी केलेले नाही. विक्रीकर हा राज्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत. यंदा उद्दिष्ट गाठणे शक्य नसतानाही अर्थसंकल्पात ३१ मार्चपर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा अंदाज बांधण्यात आला आणि त्यानुसार नियोजन करण्यात आले. नक्की किती उद्दिष्ट साध्य झाले हे एप्रिलमध्ये समजू शकेल. त्यात खड्डा पडल्यास परत तिजोरीवरील भार वाढणार आहे. वित्तीय तूट कमी करण्याकरिता काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतात. पण व्यापाऱ्यांना खूश करण्याकरिता एलबीटी रद्द करण्यात आला. त्याचा सहा हजार कोटींचा बोजा तिजोरीवर आला आहे. ही वस्तुस्थिती सरकारी कागदपत्रांमध्ये मान्य करण्यात आली आहे. वित्तीय बोजा पडत असल्यास कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सारासारविचार करावा लागतो. एखाद्या वर्गाला खूश करण्याच्या नादात तिजोरीवर भार पडला आणि त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. अर्थसंकल्पात आकडय़ांचा खेळ करण्यात आला असून, काही आकडे फुगविण्यात आले आहेत. राज्याचा शाश्वत विकास होईल असे कोणतेही चित्र दिसत नाही. पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, रस्ते, सिंचन याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. या विभागांसाठी अपुरी तरतूद करण्यात आली आहे. पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना पै न् पै खर्च करू, असे मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले होते. पण वित्तमंत्र्यांचा यातही हिरमोड झाला. सगळी सोंगे करता येतात, पण पैशाची सोंगे करता येत नाहीत. वित्तीय तूट असल्याने विकासाच्या नावे बोंबच राहणार आहे.
वित्तीय तूट कमी करण्याकरिता काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतात. पण व्यापाऱ्यांना खूश करण्याकरिता एलबीटी रद्द करण्यात आला. त्याचा सहा हजार कोटींचा बोजा तिजोरीवर आला आहे. वित्तीय बोजा पडत असल्यास कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सारासारविचार करावा लागतो. एखाद्या वर्गाला खूश करण्याच्या नादात तिजोरीवर भार पडला आणि त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत.

मुलाखत – संतोष प्रधान

केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्यानेही कृषी क्षेत्रावर अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून तुमच्या पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या पाश्र्वभूमीवर तुम्ही कृषी क्षेत्राला झुकते माप देण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाचे स्वागत कराल का?
– कृषी क्षेत्राला भरीव २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली हा वित्तमंत्र्यांचा दावाच मुळात चुकीचा आहे. सध्या सुरू असलेल्या योजनांकरिताच ही तरतूद करण्यात आली आहे. नैसर्गिक तत्त्वानुसार दरवर्षी १५ ते २० टक्के वाढ केली जाते. याप्रमाणेच चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत वाढ करण्यात आली आहे. पीक विमा योजनेसाठी १८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ही रक्कम द्यावीच लागते. रोजगार हमी योजनेवर वर्षांनुवर्षे रक्कम ठेवली जाते. शेती पंपाच्या सवलतीकरिता तरतूद अनेक वर्षे करण्यात येते. फक्त शेततळ्यांसाठी नवीन अशी तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्राची बहुतांशी रक्कम ही दुष्काळी कामांकरिता वापरण्यात येणार आहे. शेती आणि दुष्काळी कामे यांची गल्लत करता येणार नाही. शेतीच्या प्रगतीसाठी किंवा फक्त कृषी क्षेत्राकरिता ही रक्कम वापरली असती तर त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता. परिणामी कृषी क्षेत्राकरिता करण्यात आलेल्या तरतुदींमध्ये नवीन असे काहीच नसून त्याचे स्वागत करावे असेही काही नाही. कृषी क्षेत्राचा दर गेल्या आर्थिक वर्षांत उणे १६ टक्के होता. तो यंदा उणे २.७ टक्के झाल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. राज्यात गेल्या हंगामात सर्वदूर दुष्काळ होता. एकदम १४ टक्के शेतीत विकास कोठून झाला हे समजत नाही. हे सारे आकडय़ांचे खेळ आहेत.

आघाडी सरकारने केलेल्या चुकांमुळे आर्थिक परिस्थिती बिघडली. हे सारे आम्हाला दुरुस्त करावे लागत असून, यातूनच वित्तीय आघाडीवर मर्यादा येत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री वा वित्तमंत्र्यांकडून केला जातो, याबद्दल तुमचे मत काय आहे?
– आघाडी सरकारमुळे आर्थिक परिस्थिती बिघडली हा मुळातच चुकीचा दावा आहे. आघाडी सरकारच्या काळात राज्यावरील कर्जाचा बोजा जरूर वाढला, पण केंद्राने ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा कर्जाचे प्रमाण कमीच आहे. युती सरकारला जवळसास दीड वर्षे पूर्ण झाले. २०१५-१६चा अर्थसंकल्प मांडून त्याची अंमलबजावणी याच सरकारने केली. काय चित्र आहे. राज्याच्या विकास कामांवरील तरतुदींमध्ये कपात करावी लागली. योजनेतील तरतुदींमध्ये ३० टक्के तर योजनेतरमध्ये १० टक्के कपात झाली. ही कपात का करावी लागली तर महसुली जमा कमी झाल्याने सरकारचे नियोजन बिघडले. हे नियोजन बिघडण्यास आघाडी सरकारचा काय संबंध? तुम्हाला योग्य नियोजन करता आले नाही म्हणून ही वेळ आली आहे. अर्थसंकल्पाच्या हिरव्या पुस्तकात नजर टाकल्यास अपेक्षित उत्पन्नाचे उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही हेच दर्शवते. वित्तीय तूट नऊ हजार कोटींवर गेली तर राजकोषीय तूट सात हजार कोटींनी वाढून ३७ हजार कोटींवर गेली. आर्थिक बेशिस्त आणि नियोजन चुकल्यानेच हे सारे घडले.

वित्तीय तूट भरून निघण्यास आणखी काही कालावधी जाईल, असे सरकारनेच अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये मान्य केले आहे. यावर तुमची प्रतिक्रिया काय?
– वित्तीय तूट कमी करण्याकरिता उत्पन्न वाढविणे हा एकमेव पर्याय आहे. पण त्याचे धाडस वित्तमंत्र्यांनी केलेले नाही. विक्रीकर हा राज्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत. यंदा उद्दिष्ट गाठणे शक्य नसतानाही अर्थसंकल्पात ३१ मार्चपर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा अंदाज बांधण्यात आला आणि त्यानुसार नियोजन करण्यात आले. नक्की किती उद्दिष्ट साध्य झाले हे एप्रिलमध्ये समजू शकेल. त्यात खड्डा पडल्यास परत तिजोरीवरील भार वाढणार आहे. वित्तीय तूट कमी करण्याकरिता काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतात. पण व्यापाऱ्यांना खूश करण्याकरिता एलबीटी रद्द करण्यात आला. त्याचा सहा हजार कोटींचा बोजा तिजोरीवर आला आहे. ही वस्तुस्थिती सरकारी कागदपत्रांमध्ये मान्य करण्यात आली आहे. वित्तीय बोजा पडत असल्यास कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सारासारविचार करावा लागतो. एखाद्या वर्गाला खूश करण्याच्या नादात तिजोरीवर भार पडला आणि त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. अर्थसंकल्पात आकडय़ांचा खेळ करण्यात आला असून, काही आकडे फुगविण्यात आले आहेत. राज्याचा शाश्वत विकास होईल असे कोणतेही चित्र दिसत नाही. पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, रस्ते, सिंचन याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. या विभागांसाठी अपुरी तरतूद करण्यात आली आहे. पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना पै न् पै खर्च करू, असे मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले होते. पण वित्तमंत्र्यांचा यातही हिरमोड झाला. सगळी सोंगे करता येतात, पण पैशाची सोंगे करता येत नाहीत. वित्तीय तूट असल्याने विकासाच्या नावे बोंबच राहणार आहे.
वित्तीय तूट कमी करण्याकरिता काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतात. पण व्यापाऱ्यांना खूश करण्याकरिता एलबीटी रद्द करण्यात आला. त्याचा सहा हजार कोटींचा बोजा तिजोरीवर आला आहे. वित्तीय बोजा पडत असल्यास कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सारासारविचार करावा लागतो. एखाद्या वर्गाला खूश करण्याच्या नादात तिजोरीवर भार पडला आणि त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत.

मुलाखत – संतोष प्रधान