सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे मूळ दुखणे आर्थिक आहे आणि ‘अनेकांना सारे काही मोफत’ या तत्त्वामुळे ते आणखी विकोपाला गेले आहे. या दुखण्याचे निदान एका ताज्या अहवालाच्या आधारे करतानाच, त्यावर इलाज सुचवणारा लेख..
फुकट आणि महाग हे शब्द एकाच वाक्यात वाचून आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.. जगात कोणतीच सेवा फुकट असू शकत नाही. त्यासाठी खर्च हा असतोच. आपण तो दिला नाही की आपल्याला ती सेवा फुकट. पण कुणी तरी हा खर्च केलाच पाहिजे. आपल्याला वाटते की श्रीमंतांकडून कर वसूल करून सरकार हा खर्च भागवते. पण हे खरे आहे का? सर्वसामान्य माणूसच- अगदी गरीबसुद्धा- हा कर भरतो तेव्हाच ही आरोग्य सेवा आपल्याला मिळते. आपण जेव्हा धान्य, कपडे किंवा कोणतीही वस्तू खरेदी करतो तेव्हा ट्रकवरचे, पेट्रोलवरचे, व दुकानावरचे सर्व कर आपणच भरतो. वाढत्या करामुळे हल्ली सर्व वस्तू महाग झाल्या आहेत. यालाच अप्रत्यक्ष कर असे म्हणतात. बरे, सरळ न घेता असा उलटा कानामागून घेतलेला हा घास आपल्याला किती महाग पडतो? आपले माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्पष्ट कबूल केले होते की भरलेल्या करांतून जनतेला रुपयातील फक्त १२ पसे सेवा मिळते. आणखी एका- ‘जन स्वास्थ्य अभियान’ या संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार सरकार आपल्या आरोग्य सेवेकरिता माणशी ६०० रुपये खर्च करते. म्हणजे गणित करा – ६०० रुपयांची सेवा मिळवण्याकरिता आपण ५००० रुपये कर भरतो. मग उरलेले पसे कुठे जातात? किमान ६० टक्के (रु. ३०००) सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार व भत्त्यात जातात. शिवाय, पाच हजारांपैकी २० टक्के (रु. १०००) भ्रष्टाचारात जातात. आणि आठच टक्के (रु. ४००) मोडतोड, गहाळ होणे वगरे तऱ्हेने वाया जातात. मग त्यापेक्षा रुग्णालयात सरळ पसे दिले तर काय वाईट? प्रशासनावर काही खर्च झाला तरी आपल्याला निदान २५०० ची सेवा मिळेल म्हणजे आतापेक्षा चौपट! जनहो, फुकट फार महाग पडते आहे.
दुसरे म्हणजे फुकट म्हटल्याबरोबर मागणी अवास्तव वाढते. गरज वेगळी आणि मागणी वेगळी. गरज भागवलीच पाहिजे, मागणी मात्र परवडत असेल तरच पूर्ण करणे शहाणपणाचे ठरते. आजकाल दुकानात आकर्षक खेळणी असावीत तशा विविध आकर्षक आरोग्य सेवा उपलब्ध आहेत. आकर्षक खेळण्यांप्रमाणेच त्याही फार महाग आहेत. शिवाय त्या बव्हंशी सर्वसामान्य आरोग्य-तक्रारींसाठी, म्हणजेच प्राथमिक आरोग्य सेवेच्या गरजांसाठी उपयुक्त नाहीतच. सिटी स्कॅन, अ‍ॅन्जियोग्राफी, विविध दुर्बणिंतून तपासण्या, रक्ताचे अनेक महागडे तपास हे या वर्गात मोडतात; पण यावरील खर्चाचा आपल्याशी काही संबंध नसल्यामुळे असल्या तपासाच्या मागण्या सातत्याने वाढत जातात आणि त्या रुग्णालयात उपलब्ध केल्या की आपण टाळ्या वाजवतो. आपली खरी गरज आहे प्राथमिक व माध्यमिक आरोग्य सेवेची. पण नको असलेल्या वरील सेवांवर अतिखर्च झाल्यामुळे, प्राथमिक सेवा अडचणीत येते. पसे उरत नाहीत आणि लक्षही कमी होते. राजीव गांधी आरोग्य योजना व तत्सम योजनाही याच गटात मोडतात. अल्पलोकांवर अतिखर्च होतो- अनेक उपाय / शस्त्रक्रिया विनाकारण केल्या जातात. घरात रोजची भाजी, भाकर नसताना पक्वान्नांचे गावजेवण देण्याचा हा प्रकार आहे.
शिवाय अनेक श्रीमंत फुकटाचा गरफायदा घेतात. यामध्ये सहसा सरकारी नोकर अग्रभागी. सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना (काही खासगी आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांनासुद्धा) आरोग्य सेवा फुकट. पसे सरकार भरणार. आणि किती? जन स्वास्थ्यच्या अभ्यासानुसार, माणशी रुपये ११, ५००- म्हणजे सरासरी सामान्य माणसावर होणाऱ्या दरडोई आरोग्य- खर्चाच्या तुलनेत जवळपास २० पट. गंमत बघा, सामान्यांना ५००० रु. भरून ६०० रुपयांची सेवा मिळते, तर सरकारी नोकर त्यातले ३००० स्वत:करता काढून घेतो आणि २००० रुपयांत ११ हजार ५००ची सेवा मिळवतो. लक्षात घ्या की, सरकारी नोकरदारांचा हा वर्ग ‘गरीब’ नक्कीच नाही. किमान मासिक २० हजार ते लाखभर पगार, भत्ते, रजा, महागाईची अजिबात झळ नाही. कारण महागाई वाढेल तसा यांचा भत्ता वाढत जातो – नुकताच तो १०० टक्के झाला. मग त्यांना फुकट सेवा का? आरोग्य सेवेसाठी ते एक दमडीही भरत नाहीत. आणि ते किती आहेत? कुटुंबासहित देशाच्या एकंदर लोकसंख्येच्या १५ टक्के म्हणजे सुमारे १८ कोटी. त्यांच्यावरचे राजकारणी तर काय! निवडणूक आयोगापुढे त्यांनीच दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांची मालमत्ता कोटय़वधी रुपये आहे. ते तर स्वत:वर लाखो रुपये खर्च करतात. परंतु ‘गरिबांची सेवा’ करणाऱ्यांनाही सेवा फुकटच पाहिजे. राज्य सरकारच्या रुग्णालयांत त्यांच्यासाठी ‘व्हीआयपी रूम्स’देखील पाहिजेत. अशा वाढत्या खर्चामुळेच फुकट आरोग्य सेवा आता फार म्हणजे फारच महाग होऊ लागली आहे.
पण मुख्य म्हणजे फुकट सेवा देण्याकरिता चांगले डॉक्टर मिळत नाहीत. कारण डॉक्टरही फुकट! डॉक्टर हा व्यावसायिक आहे. त्याची वाजवी किंमत आपण मोजली नाही तर तो खासगी व्यवसायाकडे जाणारच. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रात डॉक्टर फार कमी येतात व त्यांचे कौशल्यही त्यामानाने कमी असण्याची शक्यता. बरे त्यांची फी कितीशी असेल?खासगी व्यवसायातील डॉक्टरापेक्षा हा डॉक्टर १५ पट जास्त रुग्ण पाहतो. म्हणजे बाहेर २०० रु. फी असेल तर याला १५ रु. फी दिली तरी ती जास्तच होईल, मग का न द्या? चांगला डॉक्टर तुमचा खर्च कमी करू शकतो; पण चांगला डॉक्टर तुम्हाला कमी खर्चात मिळणार नाही.
मग काय करायचे?
प्रथम, ‘फुकट’ वा ‘मोफत’ या संकल्पनेचा संपूर्ण त्याग केला पाहिजे आणि फुकटऐवजी कमी पैशांत आरोग्य सेवा कशी मिळेल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. ‘आम्ही पसे देतो, पण आम्हाला सार्वजनिक क्षेत्रात कमी खर्चात चांगली आरोग्य सेवा द्या’ अशी मागणी जनतेनेच केली पाहिजे. दुसरे म्हणजे सर्वसाधारण करांमधून ही सेवा देण्यास विरोध केला पाहिजे. त्याकरिता विशिष्ट आरोग्य कर लावून त्यातून हा खर्च झाला पाहिजे अशी मागणी केली पाहिजे. प्रत्येकाने आपापल्या उत्पन्नानुसार (समजा तीन टक्के) कर भरून आरोग्यकार्ड करावे; पण प्रत्येकाला त्याच्या गरजेप्रमाणे आरोग्य सेवा मिळेलच अशीही व्यवस्था हवी. मग यातून सरकारी नोकरही सुटणार नाहीत आणि आमदार /खासदारही. याला ‘सामूहिक आरोग्य विमा’ योजना (Social Insurance) म्हणतात. प्रत्येकाकडून कुवतीप्रमाणे, प्रत्येकाला गरजेप्रमाणे. तरीदेखील प्रत्येक व्यक्तीने खर्चाच्या १० टक्के रक्कम स्वत:च्या खिशातून दिलीच पाहिजे, अशी तरतूद असल्यास सर्व जण खर्चाच्या बाबतीत जागरूक राहतील व अनावश्यक खर्चाला आळा बसेल. याला इंग्रजीत Co-payment असे म्हणतात. खर्च कमी ठेवण्यात सर्व जगभर ही पद्धत यशस्वी ठरली आहे.
मग आरोग्य विम्याचे काय? तो तर मुळीच नको! हा एक धंदाच बनला आहे आणि त्यामध्ये बडी, चमकदार खासगी रुग्णालये आणि विमा कंपन्या यांचे साटेलोटे जमलेले आहे. कंपन्या भरमसाट हप्ता घेऊन भरमसाट बिले भरण्याची सोय करतात व मध्यम वर्ग त्याला बळी पडतो. मोठमोठय़ा शस्त्रक्रिया व त्यांची बिले पारित करण्याकरिता श्रीमंतांनी श्रीमंतांकरिता केलेली ही व्यवस्था आहे. अनेक मध्यमवर्गीयांना याचा अनुभव आलाच असेल. एक लाखापेक्षा कमी विमा उतरवूच नका असा कंपन्यांचा खाक्या आहे.
शिवाय प्राथमिक आणि माध्यमिक आरोग्य व्यवस्था राज्य सरकारऐवजी नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा यांच्याकडे दिल्यास, प्रशासकीय खर्च बराच कमी होईल. आरोग्य सेवा अधिक लोकाभिमुख होईल. कितीही टीका केली तरी मुंबई महानगरपालिकेची आरोग्य सेवा पुष्कळच चांगली आहे हे मान्य करावे लागेल. राज्य व केंद्र सरकारांनी फक्त मोठी, तृतीय श्रेणीची (टर्शियरी) रुग्णालये चालवावीत -तीही स्वतंत्र आíथक सोय करून.
हे मार्ग कळण्यास कठीण असले तरी वाचकांनी यावर गंभीर विचार करावा व त्यांचा आग्रह धरावा एवढीच इच्छा आहे.
* लेखक शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालय (मुंबई महापालिका) व वैद्यकीय महाविद्यालयाचे माजी अधिष्ठाता आहेत.
त्यांचा ई-मेल sadanadkarni@gmail.com
* उद्याच्या अंकात राजेश्वरी देशपांडे यांचे ‘समासा’तल्या नोंदी हे सदर.