किशोर जामदारमहाराष्ट्राच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात विविध वर्गांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक अनुदाने तसेच मोफत योजना घोषित करण्यात आल्या आहेत. यात मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण योजना’ राबविण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेशात भाजपला या योजनेमुळे, विधानसभा तसेच लोकसभा निवडणुकीत मिळालेले यश बघून, लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात झालेले नुकसान भरून काढण्याच्या हेतूने ही योजना राबविण्याचा विचार सुरू आहे. म्हणजे लोकांची गरज बघून नव्हे तर निवडणुकीतील नफा-नुकसान बघून योजना राबवायची, असा यामागील उद्देश स्पष्ट आहे. याशिवाय इतर काही अशाच घोषणादेखील करण्यात आल्या आहेत. अर्थात असा विचार करणारा महायुती किंवा अधिक स्पष्टपणे भाजप हा एकमेव पक्ष नव्हे. कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली, गत दहा वर्षांत देशभरात अशा योजनांचे पेव फुटले आहे. जो तो अमुक फुकट, तमुक फुकट अशा योजनांचा पाऊस पाडताना दिसतो. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीतील विविध पक्षांचे जाहीरनामे बघितलेत तरी हा आजार सार्वत्रिक असल्याचे स्पष्ट होते. मदत फक्त गरजूंना. आपल्या संविधानानुसार भारत कल्याणकारी राज्य आहे. पण त्याचा अर्थ नागरिकांना फुकट सेवा वा वस्तू वाटत सुटणे नव्हे, तर त्यांना सक्षम बनविणे होय. त्यासाठी त्यांना शिक्षण देणे, रोजगार उलब्ध करून देणे, व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे काम आहे. जे शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत, केवळ अशाच नागरिकांना निर्वाह भत्ता वगैरे देणे अपेक्षित होय. म्हणजे वृद्ध, अपंग यांना निर्वाह भत्ता तसेच लहान बालकांना पोषण आहार आदी सरकारने देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे निराधार पेन्शन योजना, अंगणवाडीतून तसेच शाळांमधून दिला जाणारा पोषण आहार, सर्वांना मोफत शिक्षण व आरोग्य अशा योजना कल्याणकारी राज्यात रास्त आहेत. पण वीज फुकट, धान्य फुकट, कुठल्याही कामाचा मोबदला म्हणून नव्हे, तर सरळ खात्यात पैसे जमासारख्या योजना कल्याणकारी राज्यात अपेक्षित नाहीत. एकीकडे शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी आवश्यक योजना न आखताच त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा करायच्या आणि दुसरीकडे आयात-निर्यात धोरण ठरवताना ते नेमकं शेतकरीविरोधी. शेतीत लागणाऱ्या गोष्टींच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना शेतमालाच्या किमती स्थिर ठेवायच्या आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या खात्यात तुटपुंजे अनुदान जमा करायचे हे कल्याणकारी राज्य नव्हे. सर्वांना संधी उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे काम आहे. पण तसे न करता केवळ निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी अशा घोषणा केल्या जातात. आपल्याकडे नागरिकांची राजकीय समजदेखील अशा पातळीवर आहे, की लोक धर्म, जात, भाषाप्रमाणेच अशा फुकट योजनांनाही भुलतात. त्यामुळे राजकारणी लोक, निवडणुकांच्या तोंडावर अशा घोषणा करत असतात. सरकारी पैशाने पक्षाचे भले पाहण्याचा हा प्रकार सुरूच राहतो. रोजगार द्या. एक योजना तरुणांना विद्यावेतन देऊन विविध प्रकारच्या उद्याोगांसंदर्भात प्रशिक्षण देण्याची आहे. प्रथमदर्शनी ही योजना उपयुक्त भासली, तरी ४० वर्षांपूर्वी राजीव गांधींच्या काळात लागू झालेल्या शैक्षणिक धोरणात, रोजगाराभिमुख शिक्षणावर दिलेला भर आणि त्यानंतर जिकडेतिकडे उगवलेली खासगी महाविद्यालये, त्यातून निर्माण होत गेलेले शिक्षणमहर्षी (की शिक्षण तस्कर?) आणि घरोघरी बेरोजगार अभियंते दिसू लागले. मग त्यातील बहुतांश अभियंते तुटपुंज्या पगारावर कुठेतरी कामे करू लागले. फारफार तर काही बँका आदी सरकारी कार्यालयात खर्डेघाशी करू लागले. पण त्या धोरणांनी दाखवलेले रोजगाराचे स्वप्न मात्र पूर्ण झालेच नाही. कारण साधे आहे, रोजगार अर्थव्यवस्थेत निर्माण होतात, केवळ शिक्षणाने नाही. त्यासाठी अर्थव्यवस्था सक्षम असायला हवी. विद्यावेतन देऊन त्यांना शिक्षण दिले तरी त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत त्यांच्याकरिता रोजगार उपलब्ध होईलच याची खात्री नाही. साध्या बेरोजगारांऐवजी प्रशिक्षित बेरोजगार म्हणवले जातील इतकेच. सुदृढ आणि रोजगारक्षम वयातील महिलांना त्यांची गरज असली तरी, घरबसल्या १५०० रुपये दिल्याने त्या सुखावतील, पण त्यायोगे त्यांच्या आर्थिक स्थितीत विशेष फरक पडणार नाही. त्याऐवजी त्यांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास त्यांची आर्थिक, सामाजिक स्थिती सुधारेल. कोविडकाळात लोकांना फुकट धान्य देणे ही तेव्हाची गरज होती. पण आजही ती योजना आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी सुरूच ठेवणे, हे राज्याच्या तिजोरीवर म्हणजेच शेवटी लोकांवर भार वाढवणे होय. याशिवाय मोफत वीज, मोफत गॅस सिलेंडर, मोफत किंवा सवलतीच्या दराने प्रवास यांसारख्या अनेक योजना राबविल्याने लाभार्थ्यांचे भले तर होणार नाहीच, पण राज्याच्या आधीच खडखडाट असलेल्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडतो. एकीकडे अशा सर्व योजना घोषित करायच्या आणि दुसरीकडे रोजगानिर्मितीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करायचे, हा प्रकार सध्या जोरात सुरू आहे. रोहयोचा निधी वळवला. या सर्व योजना ज्या आर्थिक वर्गासाठी घोषित करण्यात आल्या, त्या वर्गासाठी रोजगाराच्या हमीची योजना महाराष्ट्रात ५० वर्षांपूर्वीच तयार करण्यात आली. पुढे केंद्रानेही ती योजना देशभरासाठी लागू केली. या योजनेचा उद्देश केवळ रोजगारनिर्मितीपुरता मर्यादित नसून त्याच्या माध्यमातून जलसंधारण तसेच मृदसंधारणाची कामे करण्यावर जोर देण्यात आलेला आहे. म्हणजे गत ५० वर्षांत ही योजना इमानदारीने अमलात आणली असती तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त तर झालाच असता, शिवाय ग्रामीण भागात रोजगाराची समस्या उरली नसती. पाण्याची पातळी वाढल्याने शेतीवरील अनिश्चिततेचे सावट दूर होऊन, शेतकरी आत्महत्यांच्या समस्येवर अंकुश लावता आला असता. गावांमधून शहरांकडे स्थलांतर कमी झाले असते. त्यामुळे शहरांच्याही अनेक समस्यांवर पूर्णविराम जरी नाही, तरी स्वल्पविराम नक्कीच लावता आला असता. हे केवळ स्वप्नरंजन नव्हे, कारण या योजनेचे शिल्पकार वि. स. पागे यांनी या योजनेसाठी भक्कम आर्थिक तरतूदही करून ठेवली होती. त्याकरिता त्यांनी व्यवसाय कर आकारून विशेष निधीची तरतूद केली होती. हा निधी इतर कुठल्याही कामास वापरण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. पण अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांच्या स्वार्थी आणि दरिद्री दृष्टिकोनामुळे करोडो रुपयांचा हा निधी वर्षानुवर्षे पडूनच होता. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी हा निधी या योजनेसाठी वापरला जाईल हे पाहण्याऐवजी तो इतरत्र (म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना सोयीचा होईल असा) वळवण्यासाठी कायद्यातच बदल केला. त्याच वेळी त्या निधीचा मुख्य स्राोत असलेला व्यवसाय कर मात्र सुरूच ठेवला. म्हणजे करदात्यांचा जो पैसा रोजगारनिर्मिती आणि जल तसेच मृदसंधरणासाठी वापरायला हवा होता, तो आता असा फुकट योजनांवर उधळला जाणार आहे. भूलथापा जास्त एकीकडे इतरांनी अशा योजना अमलात आणल्या की त्याला ‘रेवडियां बाटना’ म्हणून हिणवायचे, आपण मात्र लोककल्याणाच्या नावाखाली त्याच रेवड्या वाटत फिरायचे असे दुटप्पी धोरण राबविण्यात सध्या तरी भाजपचा हात कोणीही धरू शकणार नाही. त्यामुळे कल्याणकारी राज्याच्या भारतीय संकल्पनेत अपेक्षित आर्थिक दरी कमी करणे तर शक्य होणार नाहीच, पण राज्याच्या तिजोरीवर म्हणजेच पर्यायाने प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष असे दोन्ही कर देणाऱ्या लोकांवर आर्थिक बोजा वाढत जाईल हे नक्की. तेव्हा आता लोकांनीच ठरवायचे आहे की असल्या भूलथापांना बळी पडायचे की केवळ सर्व एकाच माळेचे मणी आहेत म्हणून त्यांच्या नावाने बोटे मोडत बघ्याची भूमिका घ्यायची? की सजग नागरिक म्हणून आपल्या लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवण्याचा मार्ग अवलंबायचा? संविधानाला अपेक्षित लोकल्याणकारी राज्य अस्तित्वात राहील, की मतांच्या बेगमीसाठी ‘ऋणम् कृत्वा घृतं पिबेत’ अशी धोरणे सुरूच राहतील, हा प्रश्न आहे.
