पाऊस यंदा चांगला बरसेल असा अंदाज आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगही लागू होतो आहे.. याचा उल्लेख अगदी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनीही केला आहे.. म्हणजे दोन्हीकडे आबादाणी! पण यंदाही तसे दिसणार नाही.. उद्योगांचा दबाव सारखाच असला तरी ट्रॅक्टर व कार यांतली दरी वाढत जाईल..
दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर यंदा मान्सूनचा पाऊस मुबलक पडणार, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. स्कायमेट या खासगी हवामान अंदाज संस्थेने १०९ टक्के पाऊस पडणार, असा अंदाज व्यक्त केला ्नहोता. यंदा मान्सून लवकर येणार असाही अंदाज व्यक्त होत होता, पण आता नऊ जूनपर्यंत मान्सून केरळमध्ये येणार अशी ताजी बातमी असल्याने, महाराष्ट्रात जूनच्या तिसऱ्या आठवडय़ातच मान्सूनच्या आगमनाची शक्यता वर्तविली जात आहे. उशीर जरी होत असला तरी पाऊसमान चांगले राहील असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रमुख रघुराम राजन यांनीही असे विधान केले आहे की, मान्सून चांगला बरसला तर देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. महागाई कमी होईल, म्हणजेच शेतीमालाचे भाव कमी होतील. १८ मे २०१६ च्या एका इंग्रजी आर्थिक वर्तमानपत्राच्या अंकात एक बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. त्या बातमीचा मथळा आहे ‘फक्त चांगले पाऊसमान ट्रॅक्टर उद्योगाच्या वाढीसाठी पुरेसे नाही.’
या बातमीत म्हटले आहे की, यंदा मान्सून चांगला बरसणार या बातमीमुळे ट्रॅक्टर उद्योगात उत्साहाचे वातावरण आहे. मागील तीन महिन्यांत महिन्द्र, एस्कॉर्टसारख्या ट्रॅक्टर कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती वाढल्या आहेत. मुंबई शेअर बाजाराचा सरासरी वाढीचा दर १० टक्के असताना या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये २२ ते ४३ टक्के वाढ आहे.
काही अभ्यासकांच्या मते मागील अनुभवावरून फक्त चांगला पाऊसच ट्रॅक्टर उद्योगाच्या गतिमान विकासासाठी परिपूर्ण नाही तर त्यासोबतही जागतिक बाजारातील शेतीमालाचे भाव, देशातील भारत सरकारने जाहीर केलेली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी), शेतीचा पतपुरवठा, बांधकाम क्षेत्रातील वाढ या मुद्दय़ांवर उद्योगाचा विकास ठरतो. यंदाच्या हंगामासाठी भाताची (धान) जी आधारभूत किंमत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने सुचविली आहे, ती समाधानकारकरीत्या वाढीव नाही, हे तर उघडच आहे.
पाऊस पुरेसा नाही..
या अभ्यासकांचे असेही मत आहे की चांगला पाऊस १० ते १२ टक्के विकास घडवून आणू शकेल पण जर याला शेतीमालाच्या वाढीव भावाची जोड असली तर विकासाचा दर २० टक्क्यांपेक्षाही जास्त राहू शकेल. गेली दोन वर्षे कोरडा दुष्काळ (कमी पाऊस) व जागतिक बाजारातील शेतीमालाच्या भावातील मंदीमुळे ट्रॅक्टर उद्योगामध्ये १० ते १३ टक्क्यांची मंदी आली होती. २००४ मध्ये पाऊसमान योग्य होते तरी उद्योगाचा विकास दर फक्त ५ टक्केच होता. याउलट २००५ ते २००७ च्या काळात विकास दर १० टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. कारण चांगल्या मान्सूनसोबत शेतीमालाला योग्य भावाची जोड होती.
या पाश्र्वभूमीवर यंदा मान्सून चांगला बरसला तरी, शेतीमालाच्या हमी भावातील वाढ, सरकारचे सामाजिक क्षेत्रावरील खर्चाचे धोरण (मनरेगा), शेतीला अनुदानाचे धोरण व खासगी गुंतवणुकीचे धोरण आशादायी नाही, असा धोक्याचा इशाराही तज्ज्ञांनी विविध प्रसारमाध्यमांतून दिलेला आहे.
उद्योगांचा विचार!
मी इथे एका जुन्या गोष्टीची आठवण करून देतो. सहा-सात वर्षांपूर्वी सर्व बँकांनी निर्णय घेतला होता की शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर विकत घेण्यासाठी कर्ज द्यायचे नाही. पण हा निर्णय बँकांना दोनच दिवसांत मागे घ्यावा लागला होता. कारण ट्रॅक्टर उद्योगाने भारत सरकारवर दबाव आणला की जर बँका कर्ज देणार नसतील तर आम्ही उद्योग बंद करू. म्हणजेच सरकार शेतकऱ्यांपुढे नाही तर उद्योगांपुढे नमते घेते. याच आशयाची दुसरी बातमी त्याच अर्थविषयक इंग्रजी वृत्तपत्रात गेल्या वर्षी १७ जुलै २०१५च्या अंकात प्रसिद्ध झाली होती. त्या बातमीचे शीर्षक आहे, ‘‘मारुती सुझुकी’ उद्योगाला सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ मिळणार?’
या बातमीत असे म्हटले आहे की, भारतीय समभाग बाजारात टाटा मोटर्स आणि मारुतीमध्ये स्पर्धा होती. टाटाने जग्वार लॅण्ड रोव्हरचे उत्पादन सुरू केले तेव्हा, गुंतवणुकीत टाटा मोटर्स मारुतीपेक्षा पुढे होती. परंतु चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे जग्वार लॅण्ड रोव्हरच्या विक्रीवर परिणाम झाला आहे. इतकेच नाही तर अनेक कार तयार करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांच्या विक्रीवरही परिणाम झाला आहे. जर्मनीच्या ऑडी या कंपनीने चीनमध्ये ६ लाख कार विक्रीचे लक्ष्य ठेवले होते पण ते साध्य करता आले नाही.
याउलट मारुतीचे समभाग विकत घेणाऱ्या गुंतवणूकधारकांना विश्वास आहे की, भारतातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सातव्या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून होणाऱ्या वेतनवाढीचा लाभ मारुती मोटारींच्या विक्रीत वाढ होण्यास मदत करील. जुना अनुभव हे सांगतो की सहाव्या वेतन आयोगानंतर २००९ ते २०११ च्या दरम्यान लहान मोटारगाडय़ांच्या विक्रीचा दर १८ टक्क्यांनी वाढला होता. अमिन चावला, अक्षय सक्सेना यांनी आपल्या एका अहवालात असे नमूद केले आहे की २००८च्या ऑगस्ट महिन्यात सहाव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेनंतर मारुतीच्या विक्रीत १० पटीने वाढ झाली होती. आणि आताही, मारुतीच्या समभागांची किंमत ४३५० रुपयांवरून २०१७ पर्यंत ५१०० रुपये होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
मारुती सुझुकीचे प्रमुख विक्री अधिकारी रणधीर सिंग कलशी यांनी माहिती दिली आहे की, २०१५ मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना २ लाख मारुती कार विकण्यात आल्या होत्या. आम्हाला विश्वास आहे की, सातव्या वेतन आयोगानंतर आमच्या विक्रीत फार मोठी वाढ होणार आहे.
हा लाभ अन्य कार कंपन्यांनाही यंदा होऊ शकेल. सहाव्या वेतन आयोगानंतर २.५ ते ५ लाख रुपये किमतीच्या कारची विक्री वाढली होती. सातव्या वेतन आयोगानंतर थोडय़ा जास्त किमतीच्या कारची मागणी वाढण्याची शक्यता हय़ुंदाई कंपनीचे विक्री विभागाचे अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या ३० लाखांच्या जवळपास आहे व राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या यापेक्षा चौपट आहे. यापैकी २५ टक्के लोकांना ३० हजार ते ५० हजार रुपये महिना पगार मिळतो. या पैकी १० टक्के लोक कार विकत घेतील असा अंदाज आहे. याचाच अर्थ असा की जवळपास तीन लाख कारची विक्री होईल.
ज्यांनी मुलांच्या शिक्षणासाठीचा खर्च व घरखरेदीची तरतूद पूर्ण केली आहे ते कार विकत घेणारे ग्राहक आहेत. कलशी म्हणतात, कार विकत घेताना आई-वडिलांना आता मुलांच्या पसंतीचाही विचार करावा लागतो. त्यामुळे या वेळी कमी किमतीच्या कारची नाही तर मध्यम श्रेणीच्या कारच्या विक्रीत वाढ होणार आहे, अशी शक्यता हय़ुंदाईच्या विक्री अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. वेतन आयोगाच्या वाढीव वेतनाच्या घोषणेमुळे बँकांकडून कार विकत घेण्यासाठी कर्जपुरवठा वाढतो याकडेही लक्ष वेधले आहे.
दोन प्रश्न नेहमी विचारले जातात :
‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी’ची उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ शेती अशी स्थिती का झाली?
इंडियाचा सुपर इंडिया व भारताचा इथिओपिया-सोमालिया का होत आहे? हे स्पष्ट करण्यासाठी ही दोन उदाहरणे पुरेशी आहेत.
लेखक शेतकरी संघटनेचे पाईकआहेत.
ईमेल : shetsangh@rediffmail.com
पाऊस यंदा चांगला बरसेल असा अंदाज आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगही लागू होतो आहे.. याचा उल्लेख अगदी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनीही केला आहे.. म्हणजे दोन्हीकडे आबादाणी! पण यंदाही तसे दिसणार नाही.. उद्योगांचा दबाव सारखाच असला तरी ट्रॅक्टर व कार यांतली दरी वाढत जाईल..
दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर यंदा मान्सूनचा पाऊस मुबलक पडणार, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. स्कायमेट या खासगी हवामान अंदाज संस्थेने १०९ टक्के पाऊस पडणार, असा अंदाज व्यक्त केला ्नहोता. यंदा मान्सून लवकर येणार असाही अंदाज व्यक्त होत होता, पण आता नऊ जूनपर्यंत मान्सून केरळमध्ये येणार अशी ताजी बातमी असल्याने, महाराष्ट्रात जूनच्या तिसऱ्या आठवडय़ातच मान्सूनच्या आगमनाची शक्यता वर्तविली जात आहे. उशीर जरी होत असला तरी पाऊसमान चांगले राहील असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रमुख रघुराम राजन यांनीही असे विधान केले आहे की, मान्सून चांगला बरसला तर देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. महागाई कमी होईल, म्हणजेच शेतीमालाचे भाव कमी होतील. १८ मे २०१६ च्या एका इंग्रजी आर्थिक वर्तमानपत्राच्या अंकात एक बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. त्या बातमीचा मथळा आहे ‘फक्त चांगले पाऊसमान ट्रॅक्टर उद्योगाच्या वाढीसाठी पुरेसे नाही.’
या बातमीत म्हटले आहे की, यंदा मान्सून चांगला बरसणार या बातमीमुळे ट्रॅक्टर उद्योगात उत्साहाचे वातावरण आहे. मागील तीन महिन्यांत महिन्द्र, एस्कॉर्टसारख्या ट्रॅक्टर कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती वाढल्या आहेत. मुंबई शेअर बाजाराचा सरासरी वाढीचा दर १० टक्के असताना या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये २२ ते ४३ टक्के वाढ आहे.
काही अभ्यासकांच्या मते मागील अनुभवावरून फक्त चांगला पाऊसच ट्रॅक्टर उद्योगाच्या गतिमान विकासासाठी परिपूर्ण नाही तर त्यासोबतही जागतिक बाजारातील शेतीमालाचे भाव, देशातील भारत सरकारने जाहीर केलेली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी), शेतीचा पतपुरवठा, बांधकाम क्षेत्रातील वाढ या मुद्दय़ांवर उद्योगाचा विकास ठरतो. यंदाच्या हंगामासाठी भाताची (धान) जी आधारभूत किंमत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने सुचविली आहे, ती समाधानकारकरीत्या वाढीव नाही, हे तर उघडच आहे.
पाऊस पुरेसा नाही..
या अभ्यासकांचे असेही मत आहे की चांगला पाऊस १० ते १२ टक्के विकास घडवून आणू शकेल पण जर याला शेतीमालाच्या वाढीव भावाची जोड असली तर विकासाचा दर २० टक्क्यांपेक्षाही जास्त राहू शकेल. गेली दोन वर्षे कोरडा दुष्काळ (कमी पाऊस) व जागतिक बाजारातील शेतीमालाच्या भावातील मंदीमुळे ट्रॅक्टर उद्योगामध्ये १० ते १३ टक्क्यांची मंदी आली होती. २००४ मध्ये पाऊसमान योग्य होते तरी उद्योगाचा विकास दर फक्त ५ टक्केच होता. याउलट २००५ ते २००७ च्या काळात विकास दर १० टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. कारण चांगल्या मान्सूनसोबत शेतीमालाला योग्य भावाची जोड होती.
या पाश्र्वभूमीवर यंदा मान्सून चांगला बरसला तरी, शेतीमालाच्या हमी भावातील वाढ, सरकारचे सामाजिक क्षेत्रावरील खर्चाचे धोरण (मनरेगा), शेतीला अनुदानाचे धोरण व खासगी गुंतवणुकीचे धोरण आशादायी नाही, असा धोक्याचा इशाराही तज्ज्ञांनी विविध प्रसारमाध्यमांतून दिलेला आहे.
उद्योगांचा विचार!
मी इथे एका जुन्या गोष्टीची आठवण करून देतो. सहा-सात वर्षांपूर्वी सर्व बँकांनी निर्णय घेतला होता की शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर विकत घेण्यासाठी कर्ज द्यायचे नाही. पण हा निर्णय बँकांना दोनच दिवसांत मागे घ्यावा लागला होता. कारण ट्रॅक्टर उद्योगाने भारत सरकारवर दबाव आणला की जर बँका कर्ज देणार नसतील तर आम्ही उद्योग बंद करू. म्हणजेच सरकार शेतकऱ्यांपुढे नाही तर उद्योगांपुढे नमते घेते. याच आशयाची दुसरी बातमी त्याच अर्थविषयक इंग्रजी वृत्तपत्रात गेल्या वर्षी १७ जुलै २०१५च्या अंकात प्रसिद्ध झाली होती. त्या बातमीचे शीर्षक आहे, ‘‘मारुती सुझुकी’ उद्योगाला सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ मिळणार?’
या बातमीत असे म्हटले आहे की, भारतीय समभाग बाजारात टाटा मोटर्स आणि मारुतीमध्ये स्पर्धा होती. टाटाने जग्वार लॅण्ड रोव्हरचे उत्पादन सुरू केले तेव्हा, गुंतवणुकीत टाटा मोटर्स मारुतीपेक्षा पुढे होती. परंतु चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे जग्वार लॅण्ड रोव्हरच्या विक्रीवर परिणाम झाला आहे. इतकेच नाही तर अनेक कार तयार करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांच्या विक्रीवरही परिणाम झाला आहे. जर्मनीच्या ऑडी या कंपनीने चीनमध्ये ६ लाख कार विक्रीचे लक्ष्य ठेवले होते पण ते साध्य करता आले नाही.
याउलट मारुतीचे समभाग विकत घेणाऱ्या गुंतवणूकधारकांना विश्वास आहे की, भारतातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सातव्या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून होणाऱ्या वेतनवाढीचा लाभ मारुती मोटारींच्या विक्रीत वाढ होण्यास मदत करील. जुना अनुभव हे सांगतो की सहाव्या वेतन आयोगानंतर २००९ ते २०११ च्या दरम्यान लहान मोटारगाडय़ांच्या विक्रीचा दर १८ टक्क्यांनी वाढला होता. अमिन चावला, अक्षय सक्सेना यांनी आपल्या एका अहवालात असे नमूद केले आहे की २००८च्या ऑगस्ट महिन्यात सहाव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेनंतर मारुतीच्या विक्रीत १० पटीने वाढ झाली होती. आणि आताही, मारुतीच्या समभागांची किंमत ४३५० रुपयांवरून २०१७ पर्यंत ५१०० रुपये होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
मारुती सुझुकीचे प्रमुख विक्री अधिकारी रणधीर सिंग कलशी यांनी माहिती दिली आहे की, २०१५ मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना २ लाख मारुती कार विकण्यात आल्या होत्या. आम्हाला विश्वास आहे की, सातव्या वेतन आयोगानंतर आमच्या विक्रीत फार मोठी वाढ होणार आहे.
हा लाभ अन्य कार कंपन्यांनाही यंदा होऊ शकेल. सहाव्या वेतन आयोगानंतर २.५ ते ५ लाख रुपये किमतीच्या कारची विक्री वाढली होती. सातव्या वेतन आयोगानंतर थोडय़ा जास्त किमतीच्या कारची मागणी वाढण्याची शक्यता हय़ुंदाई कंपनीचे विक्री विभागाचे अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या ३० लाखांच्या जवळपास आहे व राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या यापेक्षा चौपट आहे. यापैकी २५ टक्के लोकांना ३० हजार ते ५० हजार रुपये महिना पगार मिळतो. या पैकी १० टक्के लोक कार विकत घेतील असा अंदाज आहे. याचाच अर्थ असा की जवळपास तीन लाख कारची विक्री होईल.
ज्यांनी मुलांच्या शिक्षणासाठीचा खर्च व घरखरेदीची तरतूद पूर्ण केली आहे ते कार विकत घेणारे ग्राहक आहेत. कलशी म्हणतात, कार विकत घेताना आई-वडिलांना आता मुलांच्या पसंतीचाही विचार करावा लागतो. त्यामुळे या वेळी कमी किमतीच्या कारची नाही तर मध्यम श्रेणीच्या कारच्या विक्रीत वाढ होणार आहे, अशी शक्यता हय़ुंदाईच्या विक्री अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. वेतन आयोगाच्या वाढीव वेतनाच्या घोषणेमुळे बँकांकडून कार विकत घेण्यासाठी कर्जपुरवठा वाढतो याकडेही लक्ष वेधले आहे.
दोन प्रश्न नेहमी विचारले जातात :
‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी’ची उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ शेती अशी स्थिती का झाली?
इंडियाचा सुपर इंडिया व भारताचा इथिओपिया-सोमालिया का होत आहे? हे स्पष्ट करण्यासाठी ही दोन उदाहरणे पुरेशी आहेत.
लेखक शेतकरी संघटनेचे पाईकआहेत.
ईमेल : shetsangh@rediffmail.com
