अमेरिकेतील प्रगतीशिडीच्या खालच्या पायरीवरचा, अशिक्षित असा एक मोठा वर्ग आज अमेरिकी व्यवस्थेवर नाराज आहे. त्याच्या या नाराजीला ट्रम्प यांनी व्यवस्थित हात घातला. ट्रम्प हे रिपब्लिकन, भांडवलशहाच. पण त्यांचे मुद्दे या वर्गाला आकर्षित करत आहेत. विशेष म्हणजे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बर्नी सँडर्स हेही तशीच, कल्याणकारी व्यवस्थेची वगैरे भाषा बोलत होते. आणि त्याला तेथील तरुणांकडूनही मोठा प्रतिसाद मिळत होता.. अमेरिकेतील उजव्यांमधील या आश्चर्यजनक डाव्या वळणाचा वेध..
जगातल्या एकमेव महासत्तेच्या प्रमुखपदाचे दावेदार डोनाल्ड ट्रम्प यांची आचरट विधानं, त्या पदासाठी त्यांना आव्हान देणाऱ्या हिलरी क्लिंटन यांचं सुरुवातीचं हातचं राखून वागणं, आता या दोघांमधला तापलेला संघर्ष अशा सगळ्या मुद्दय़ांनी अमेरिकी निवडणूक वातावरण भारलेलं असलं तरी इथं सुरू असलेल्या सध्याच्या संघर्षांच्या तळातून एक मुद्दा टरारून वर येताना दिसतो. तो म्हणजे समाजवाद.
अनेकांना हे वाचून आश्चर्य वाटेल. तसं ते नैसर्गिकही असेल. परंतु अमेरिकी जनमनाचा कानोसा घेतल्यानंतर, समाजातल्या वेगवेगळ्या थरातल्यांशी बोलल्यानंतर ही बाब प्रकर्षांनं जाणवतेच. तशीच ती समोर येते परदेशी राजनैतिक अधिकारी आणि जागतिक बँक आदींतल्या अर्थतज्ज्ञांशी झालेल्या अनौपचारिक चर्चातून. कशी ते समजून घेणं औत्सुक्याचं ठरेल.
एका महत्त्वाच्या देशाच्या राजदूतानं (राजनैतिक अधिकाऱ्यांना राजकीय घडामोडींवर अधिकृतपणे भाष्य करण्यास मनाई असल्यानं त्यांची ओळख उघड करणं योग्य नाही.) अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचं चपखल वर्णन केलं. तो म्हणाला अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ही उड्डाणपुलासारखी आहे. पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीला जोडणारा हा उड्डाणपूल. उड्डाणपुलाच्या या दोन्ही टोकांनी अलीकडच्या काळात चांगलीच प्रगती केलेली आहे. परंतु या दोन टोकांमधल्या जनतेच्या पदरात काही प्रगतीची फळं पडलेली नाहीत.
त्याच्या म्हणण्याचा अर्थ असा, की अमेरिकेच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीच्या मधला फिलाडेल्फिया, ओहायो, विस्कोन्सिन आदी असा एकेकाळचा महत्त्वाचा औद्योगिक पट्टा आता संकटात आहे. या सगळ्या भागांत अवजड उद्योग होते. ते आता बंद तरी पडलेत किंवा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. चीन वगैरे देशांतून येणाऱ्या स्वस्त उत्पादनांनी या उद्योगांचा बाजार आता उठलाय. पण त्यांच्याकडे कोणाचंही लक्ष नाही. अगदी प्रसारमाध्यमांचंदेखील. कारण प्रसारमाध्यमंदेखील उड्डाणपुलाच्या दोन टोकांवरच केंद्रित आहेत. साहजिकच या भागातली जनता नाराज आहे. ट्रम्प यांनी बरोबर या नाराजांच्या भावनेला हात घातलाय. त्यांना मोठा पाठिंबा आहे तो या मंडळींचा. या पट्टय़ातला वर्ग हा अर्थातच कामगार आदी निळ्या डगलेवाल्यांचा आहे. त्यांना काही तज्ज्ञांची अर्थकारणाची भाषा कळत नाही. पण आपल्या पोटावर गदा आलीये इतकं मात्र त्याला कळतं. हा वर्ग अशिक्षित आहे आणि आता प्रगतीशिडीच्या खालच्या टप्प्यावरच आहे. ट्रम्प यांच्याकडे हा वर्ग मोठय़ा प्रमाणावर आकृष्ट झालाय. प्रगतीचं अमेरिकी स्वप्न वगैरे जे काही म्हणतात ते या वर्गानं पाहिलेलं नाही. तेव्हा वॉशिंग्टनची राजवट ही या समस्येवरचं उत्तर नाही. किंबहुना या वर्गाला वॉशिंग्टन हीच समस्या वाटते. कारण आपल्याकडे वॉशिंग्टनचं जराही लक्ष नाही, आपण त्यांच्या खिजगणतीतही नाही, असं या वर्गाला वाटतं. हे सगळं गेल्या तीसेक वर्षांत घडलंय. याचा परिणाम असा की गरीब आणि मध्यमवर्ग यांच्यामध्ये असलेल्या या वर्गाच्या उत्पन्नात गेल्या ३० वर्षांत काहीही फरक पडलेला नाही. त्याचं उत्पन्न तीस वर्षांपूर्वी होतं तितकंच आहे. त्याच वेळी अमेरिकेचं सरासरी उत्पन्न मात्र वाढताना दिसतंय. ते पाहून या वर्गाला प्रश्न पडलाय : देशाचं उत्पन्न वाढतंय, मग आपलं का नाही?
परंतु त्याच्या या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला कोणाला वेळ नाही. कोणाला गरजच वाटत नाही त्याची. याच्या जोडीला आरोग्यसेवा, शिक्षण या दोन्ही आघाडय़ांवर या वर्गाला संधी नाकारल्या जातायत. या सेवांसाठी खर्च करायला सरकारकडे पैसाच नाही. तेव्हा या वर्गाची तिकडूनही कुचंबणाच आहे. हे कमी म्हणून की काय वर नोकऱ्याही नाहीत.
जागतिक बँकेतल्या एका आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या अर्थतज्ज्ञाने दुसराच एक मुद्दा उलगडून दाखवला. त्याचाही धागा वरच्या प्रतिपादनाशी सहज जुळतो. तो म्हणाला डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बर्नी सॅण्डर्स आणि डोनाल्ड ट्रम्प या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. हे सॅण्डर्स डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे उमेदवारी मिळावी यासाठी प्रयत्नशील होते. हिलरी क्लिंटन यांच्यासाठी त्यांना माघार घ्यावी लागली. सॅण्डर्स उघडपणे वॉल स्ट्रीटच्या विरोधात होते. जागतिक भांडवली बाजाराचं प्रतीक म्हणजे वॉल स्ट्रीट. खरं तर आपल्या मुंबईतल्या दलाल स्ट्रीटसारखाच तो एक रस्ता. पण तिथं न्यूयॉर्कमधला भांडवली बाजार आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेचा तो प्रतीकच बनलाय. जागतिक कीर्तीचे अनेक ‘वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट’ इथंच घडले.
तर सॅण्डर्स हे उघडपणे वॉल स्ट्रीटच्या विरोधात होते. त्यांची या संदर्भातली विधानं आठवली तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ए. बी. बर्धन यांची आठवण व्हावी. २००४ साली मनमोहन सिंगांना डाव्यांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करावं लागणार, म्हणजे निर्गुतवणूक वगैरे बारगळणार हे स्पष्ट झाल्यावर त्या भीतीनं मुंबईचा भांडवली बाजार कोसळला होता. त्या वेळी बर्धन यांना प्रतिक्रिया विचारली असता ते म्हणाले होते : भाड में जाए शेअरबाजार.
बर्नी सॅण्डर्स यांची मतं काहीशी अशीच आहेत. या भांडवली बाजारवाल्यांना वेसण घालायला हवी, असं त्यांना वाटतं. त्याच वेळी सरकारनं मोफत शिक्षण द्यावं, गरिबांना अनुदानं द्यावीत, मोफत आरोग्य सेवा द्यावी वगैरे अशीही त्यांची मागणी. एका अर्थानं ते सरकारी नियंत्रणांचेच पुरस्कर्ते. आश्चर्य म्हणजे तरुण वर्ग मोठय़ा प्रमाणावर त्यांच्या मागे होता. त्याचा संदर्भ देत जागतिक बँकेतल्या या तज्ज्ञानं सॅण्डर्स आणि ट्रम्प यांच्या विचारधारेतली साम्यस्थळं उलगडून दाखवली. त्याच्या मते ट्रम्प यांची सुसंस्कृत, व्यवस्था मानणारी आवृत्ती म्हणजे सॅण्डर्स. ट्रम्प यांनाही पाठिंबा मिळतो, सॅण्डर्स यांच्याही मागे खूप जण आहेत. त्यांना माघार घ्यावी लागली तेव्हा रागावलेल्यांच्या प्रतिक्रिया आजही तितक्याच तीव्र आहेत. उलट हिलरी यांच्यासाठी माघार घ्यावी लागल्यानं तो भांडवलशाही व्यवस्थेचाच विजय मानला जाऊन जास्तच राग व्यक्त होतोय. शुक्रवारी क्लिंटनकन्या चेल्सी हिच्या सभेत एका तरुणानं तो व्यक्त करत सभात्याग केला. चेल्सी हिच्या समोरून जाताना त्या तरुणाचा आविर्भाव बघण्यासारखा होता. त्यानं आपला चेहरा झाकला होता पण तोंडावर पट्टी बांधली होती. मुस्कटदाबीचं प्रतीक म्हणून.
या वर्गाच्या रागामागे कारण आहे, अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पातली १७ टक्के इतकी रक्कम आरोग्यसेवेवर खर्च होते. परंतु तरीही गरिबांना आरोग्यसेवा झेपत नाही. ओबामा यांनी ‘ओबामाकेअर’च्या माध्यमातून तीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण तो फारसा यशस्वी झाला नाही. उलट पदरी टीकाच पडली त्यांच्या. हा मुद्दा ट्रम्प आणि सॅण्डर्स दोघांच्याही टीकेचा विषय होता. दोघांची पद्धत वेगळी होती इतकंच. या दोघांकडून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे आणखी एक मुद्दा मांडला गेला. ट्रम्प त्याबाबत जोरकस बोलले म्हणून त्यांचं म्हणणं दिसून आलं.
तो मुद्दा म्हणजे संरक्षण. दुसऱ्या महायुद्धापासून आजतागायत अमेरिका आपल्या अर्थसंकल्पातली चार ते सहा टक्के इतकी रक्कम संरक्षणावर खर्च करते. पण इथल्या मोठय़ा वर्गाला वाटतं की त्यातला लक्षणीय वाटा हा जपान, जर्मनी, युरोप आदींच्या संरक्षणावरच खर्च होतो. म्हणजे अकारण या देशांची झेंगट खांद्यावर घेतलेली असल्यानं अमेरिकेचा खर्च वाढतो. त्या तुलनेत हे देश मात्र त्यांच्या संरक्षणावर जेमतेम एखादा टक्का रक्कम खर्च करतात. तेव्हा त्यांची जबाबदारी आपण किती काळ आपल्या खर्चानं वागवायची, असा त्यांचा मुद्दा आहे.
पण असं वाटून घेणाऱ्यांची पंचाईत ही की आपल्या वाह्य़ात बोलण्यानं ट्रम्प यांनी स्वत:चं हसं करून घेतलंय आणि चांगल्या मुद्दय़ांचं गांभीर्य घालवूनच टाकलंय. सॅण्डर्स गंभीर होते, पण त्यांच्या मागे जनमताचा पुरेसा पाठिंबा नव्हता. पाठिंबा हिलरी यांच्यामागे आहे, परंतु त्या म्हणजे आतापर्यंतच्या व्यवस्थेच्याच प्रतीक. तेव्हा व्यवस्थेविरोधात मत द्यायचं तरी कोणाला?
इथल्या मोठय़ा वर्गाला बदल हवाय. तो इथल्याच व्यवस्थेवर रागावलेला आहे. अनेक स्कॅण्डेनेव्हियन देश.. म्हणजे डेन्मार्क वगैरे.. कल्याणकारी व्यवस्था राबवू शकतात. मग अमेरिका का नाही, असा त्यांचा प्रश्न आहे. हा वर्ग किती प्रक्षुब्ध आहे? अमेरिकी काँग्रेसची.. म्हणजे हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटिव्हज, प्रतिनिधी सभा आणि सेनेट.. आपली लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून जशी संसद होते तशी ही अमेरिकी काँग्रेस.. लोकप्रियता किती याची जनमत चाचणी घेण्यात आली. तीत काँग्रेसच्या बाजूने फक्त आठ टक्के नागरिकांनी मत नोंदवलं. याचाच अर्थ उर्वरित ९२ टक्के नागरिक या काँग्रेसच्या बाबत नकारात्मकच होते. ही नाराजी दूर करण्याची ऐपत आताच्या निवडणुकांत नाही. लक्षणं अशी की हिलरी क्लिंटन जिंकतीलही. म्हणजे ट्रम्प अर्थातच पराभूत होतीलही. आधीच माघार घ्यावी लागल्यानं सॅण्डर्स चर्चेतनं बाहेर फेकले जातीलही. पण मागे राहील ती या दोघांनी घेतलेली भूमिका, मांडलेले प्रश्न आणि त्यांना मिळणारा जनतेचा पाठिंबा.
- उजव्यांच्या मक्केमधलं हे डावं वळण म्हणूनच लक्ष वेधून घेणारं आहे. गरीब आणि मध्यमवर्ग यांच्यामध्ये असलेल्या वर्गाच्या उत्पन्नात गेल्या ३० वर्षांत काहीही फरक पडलेला नाही. त्याचं उत्पन्न तीस वर्षांपूर्वी होतं तितकंच आहे. त्याच वेळी अमेरिकेचं सरासरी उत्पन्न मात्र वाढताना दिसतंय. ते पाहून या वर्गाला प्रश्न पडलाय : देशाचं उत्पन्न वाढतंय, मग आपलं का नाही?
- अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांची ही भावना नेमकी हेरली. त्या भावनेला हात घातला. त्यामुळे त्यांना या मंडळींचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे..
- ट्रम्प यांनाही पाठिंबा मिळतो, सॅण्डर्स यांच्याही मागे खूप जण आहेत. त्यांना माघार घ्यावी लागली तेव्हा रागावलेल्यांच्या प्रतिक्रिया आजही तितक्याच तीव्र आहेत. उलट हिलरी यांच्यासाठी माघार घ्यावी लागल्यानं तो भांडवलशाही व्यवस्थेचाच विजय मानला जाऊन जास्तच राग व्यक्त होतोय.
- व्यवस्थेवरील नाराजांची पंचाईत ही की आपल्या वाह्य़ात बोलण्यानं ट्रम्प यांनी चांगल्या मुद्दय़ांचं गांभीर्य घालवूनच टाकलंय. सॅण्डर्स गंभीर होते, पण त्यांच्या मागे जनमताचा पुरेसा पाठिंबा नव्हता. पाठिंबा हिलरी यांच्यामागे आहे, परंतु त्या म्हणजे आतापर्यंतच्या व्यवस्थेच्याच प्रतीक. तेव्हा व्यवस्थेविरोधात मत द्यायचं तरी कोणाला?
- ट्रम्प पराभूत होतीलही. आधीच माघार घ्यावी लागल्यानं सॅण्डर्स चर्चेतनं बाहेर फेकले जातीलही. पण मागे राहील ती या दोघांनी घेतलेली भूमिका, मांडलेले प्रश्न आणि त्यांना मिळणारा जनतेचा पाठिंबा.
– गिरीश कुबेर
girish.kuber@expressindia.com
Twitter @girishkuber
जगातल्या एकमेव महासत्तेच्या प्रमुखपदाचे दावेदार डोनाल्ड ट्रम्प यांची आचरट विधानं, त्या पदासाठी त्यांना आव्हान देणाऱ्या हिलरी क्लिंटन यांचं सुरुवातीचं हातचं राखून वागणं, आता या दोघांमधला तापलेला संघर्ष अशा सगळ्या मुद्दय़ांनी अमेरिकी निवडणूक वातावरण भारलेलं असलं तरी इथं सुरू असलेल्या सध्याच्या संघर्षांच्या तळातून एक मुद्दा टरारून वर येताना दिसतो. तो म्हणजे समाजवाद.
अनेकांना हे वाचून आश्चर्य वाटेल. तसं ते नैसर्गिकही असेल. परंतु अमेरिकी जनमनाचा कानोसा घेतल्यानंतर, समाजातल्या वेगवेगळ्या थरातल्यांशी बोलल्यानंतर ही बाब प्रकर्षांनं जाणवतेच. तशीच ती समोर येते परदेशी राजनैतिक अधिकारी आणि जागतिक बँक आदींतल्या अर्थतज्ज्ञांशी झालेल्या अनौपचारिक चर्चातून. कशी ते समजून घेणं औत्सुक्याचं ठरेल.
एका महत्त्वाच्या देशाच्या राजदूतानं (राजनैतिक अधिकाऱ्यांना राजकीय घडामोडींवर अधिकृतपणे भाष्य करण्यास मनाई असल्यानं त्यांची ओळख उघड करणं योग्य नाही.) अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचं चपखल वर्णन केलं. तो म्हणाला अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ही उड्डाणपुलासारखी आहे. पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीला जोडणारा हा उड्डाणपूल. उड्डाणपुलाच्या या दोन्ही टोकांनी अलीकडच्या काळात चांगलीच प्रगती केलेली आहे. परंतु या दोन टोकांमधल्या जनतेच्या पदरात काही प्रगतीची फळं पडलेली नाहीत.
त्याच्या म्हणण्याचा अर्थ असा, की अमेरिकेच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीच्या मधला फिलाडेल्फिया, ओहायो, विस्कोन्सिन आदी असा एकेकाळचा महत्त्वाचा औद्योगिक पट्टा आता संकटात आहे. या सगळ्या भागांत अवजड उद्योग होते. ते आता बंद तरी पडलेत किंवा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. चीन वगैरे देशांतून येणाऱ्या स्वस्त उत्पादनांनी या उद्योगांचा बाजार आता उठलाय. पण त्यांच्याकडे कोणाचंही लक्ष नाही. अगदी प्रसारमाध्यमांचंदेखील. कारण प्रसारमाध्यमंदेखील उड्डाणपुलाच्या दोन टोकांवरच केंद्रित आहेत. साहजिकच या भागातली जनता नाराज आहे. ट्रम्प यांनी बरोबर या नाराजांच्या भावनेला हात घातलाय. त्यांना मोठा पाठिंबा आहे तो या मंडळींचा. या पट्टय़ातला वर्ग हा अर्थातच कामगार आदी निळ्या डगलेवाल्यांचा आहे. त्यांना काही तज्ज्ञांची अर्थकारणाची भाषा कळत नाही. पण आपल्या पोटावर गदा आलीये इतकं मात्र त्याला कळतं. हा वर्ग अशिक्षित आहे आणि आता प्रगतीशिडीच्या खालच्या टप्प्यावरच आहे. ट्रम्प यांच्याकडे हा वर्ग मोठय़ा प्रमाणावर आकृष्ट झालाय. प्रगतीचं अमेरिकी स्वप्न वगैरे जे काही म्हणतात ते या वर्गानं पाहिलेलं नाही. तेव्हा वॉशिंग्टनची राजवट ही या समस्येवरचं उत्तर नाही. किंबहुना या वर्गाला वॉशिंग्टन हीच समस्या वाटते. कारण आपल्याकडे वॉशिंग्टनचं जराही लक्ष नाही, आपण त्यांच्या खिजगणतीतही नाही, असं या वर्गाला वाटतं. हे सगळं गेल्या तीसेक वर्षांत घडलंय. याचा परिणाम असा की गरीब आणि मध्यमवर्ग यांच्यामध्ये असलेल्या या वर्गाच्या उत्पन्नात गेल्या ३० वर्षांत काहीही फरक पडलेला नाही. त्याचं उत्पन्न तीस वर्षांपूर्वी होतं तितकंच आहे. त्याच वेळी अमेरिकेचं सरासरी उत्पन्न मात्र वाढताना दिसतंय. ते पाहून या वर्गाला प्रश्न पडलाय : देशाचं उत्पन्न वाढतंय, मग आपलं का नाही?
परंतु त्याच्या या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला कोणाला वेळ नाही. कोणाला गरजच वाटत नाही त्याची. याच्या जोडीला आरोग्यसेवा, शिक्षण या दोन्ही आघाडय़ांवर या वर्गाला संधी नाकारल्या जातायत. या सेवांसाठी खर्च करायला सरकारकडे पैसाच नाही. तेव्हा या वर्गाची तिकडूनही कुचंबणाच आहे. हे कमी म्हणून की काय वर नोकऱ्याही नाहीत.
जागतिक बँकेतल्या एका आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या अर्थतज्ज्ञाने दुसराच एक मुद्दा उलगडून दाखवला. त्याचाही धागा वरच्या प्रतिपादनाशी सहज जुळतो. तो म्हणाला डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बर्नी सॅण्डर्स आणि डोनाल्ड ट्रम्प या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. हे सॅण्डर्स डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे उमेदवारी मिळावी यासाठी प्रयत्नशील होते. हिलरी क्लिंटन यांच्यासाठी त्यांना माघार घ्यावी लागली. सॅण्डर्स उघडपणे वॉल स्ट्रीटच्या विरोधात होते. जागतिक भांडवली बाजाराचं प्रतीक म्हणजे वॉल स्ट्रीट. खरं तर आपल्या मुंबईतल्या दलाल स्ट्रीटसारखाच तो एक रस्ता. पण तिथं न्यूयॉर्कमधला भांडवली बाजार आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेचा तो प्रतीकच बनलाय. जागतिक कीर्तीचे अनेक ‘वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट’ इथंच घडले.
तर सॅण्डर्स हे उघडपणे वॉल स्ट्रीटच्या विरोधात होते. त्यांची या संदर्भातली विधानं आठवली तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ए. बी. बर्धन यांची आठवण व्हावी. २००४ साली मनमोहन सिंगांना डाव्यांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करावं लागणार, म्हणजे निर्गुतवणूक वगैरे बारगळणार हे स्पष्ट झाल्यावर त्या भीतीनं मुंबईचा भांडवली बाजार कोसळला होता. त्या वेळी बर्धन यांना प्रतिक्रिया विचारली असता ते म्हणाले होते : भाड में जाए शेअरबाजार.
बर्नी सॅण्डर्स यांची मतं काहीशी अशीच आहेत. या भांडवली बाजारवाल्यांना वेसण घालायला हवी, असं त्यांना वाटतं. त्याच वेळी सरकारनं मोफत शिक्षण द्यावं, गरिबांना अनुदानं द्यावीत, मोफत आरोग्य सेवा द्यावी वगैरे अशीही त्यांची मागणी. एका अर्थानं ते सरकारी नियंत्रणांचेच पुरस्कर्ते. आश्चर्य म्हणजे तरुण वर्ग मोठय़ा प्रमाणावर त्यांच्या मागे होता. त्याचा संदर्भ देत जागतिक बँकेतल्या या तज्ज्ञानं सॅण्डर्स आणि ट्रम्प यांच्या विचारधारेतली साम्यस्थळं उलगडून दाखवली. त्याच्या मते ट्रम्प यांची सुसंस्कृत, व्यवस्था मानणारी आवृत्ती म्हणजे सॅण्डर्स. ट्रम्प यांनाही पाठिंबा मिळतो, सॅण्डर्स यांच्याही मागे खूप जण आहेत. त्यांना माघार घ्यावी लागली तेव्हा रागावलेल्यांच्या प्रतिक्रिया आजही तितक्याच तीव्र आहेत. उलट हिलरी यांच्यासाठी माघार घ्यावी लागल्यानं तो भांडवलशाही व्यवस्थेचाच विजय मानला जाऊन जास्तच राग व्यक्त होतोय. शुक्रवारी क्लिंटनकन्या चेल्सी हिच्या सभेत एका तरुणानं तो व्यक्त करत सभात्याग केला. चेल्सी हिच्या समोरून जाताना त्या तरुणाचा आविर्भाव बघण्यासारखा होता. त्यानं आपला चेहरा झाकला होता पण तोंडावर पट्टी बांधली होती. मुस्कटदाबीचं प्रतीक म्हणून.
या वर्गाच्या रागामागे कारण आहे, अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पातली १७ टक्के इतकी रक्कम आरोग्यसेवेवर खर्च होते. परंतु तरीही गरिबांना आरोग्यसेवा झेपत नाही. ओबामा यांनी ‘ओबामाकेअर’च्या माध्यमातून तीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण तो फारसा यशस्वी झाला नाही. उलट पदरी टीकाच पडली त्यांच्या. हा मुद्दा ट्रम्प आणि सॅण्डर्स दोघांच्याही टीकेचा विषय होता. दोघांची पद्धत वेगळी होती इतकंच. या दोघांकडून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे आणखी एक मुद्दा मांडला गेला. ट्रम्प त्याबाबत जोरकस बोलले म्हणून त्यांचं म्हणणं दिसून आलं.
तो मुद्दा म्हणजे संरक्षण. दुसऱ्या महायुद्धापासून आजतागायत अमेरिका आपल्या अर्थसंकल्पातली चार ते सहा टक्के इतकी रक्कम संरक्षणावर खर्च करते. पण इथल्या मोठय़ा वर्गाला वाटतं की त्यातला लक्षणीय वाटा हा जपान, जर्मनी, युरोप आदींच्या संरक्षणावरच खर्च होतो. म्हणजे अकारण या देशांची झेंगट खांद्यावर घेतलेली असल्यानं अमेरिकेचा खर्च वाढतो. त्या तुलनेत हे देश मात्र त्यांच्या संरक्षणावर जेमतेम एखादा टक्का रक्कम खर्च करतात. तेव्हा त्यांची जबाबदारी आपण किती काळ आपल्या खर्चानं वागवायची, असा त्यांचा मुद्दा आहे.
पण असं वाटून घेणाऱ्यांची पंचाईत ही की आपल्या वाह्य़ात बोलण्यानं ट्रम्प यांनी स्वत:चं हसं करून घेतलंय आणि चांगल्या मुद्दय़ांचं गांभीर्य घालवूनच टाकलंय. सॅण्डर्स गंभीर होते, पण त्यांच्या मागे जनमताचा पुरेसा पाठिंबा नव्हता. पाठिंबा हिलरी यांच्यामागे आहे, परंतु त्या म्हणजे आतापर्यंतच्या व्यवस्थेच्याच प्रतीक. तेव्हा व्यवस्थेविरोधात मत द्यायचं तरी कोणाला?
इथल्या मोठय़ा वर्गाला बदल हवाय. तो इथल्याच व्यवस्थेवर रागावलेला आहे. अनेक स्कॅण्डेनेव्हियन देश.. म्हणजे डेन्मार्क वगैरे.. कल्याणकारी व्यवस्था राबवू शकतात. मग अमेरिका का नाही, असा त्यांचा प्रश्न आहे. हा वर्ग किती प्रक्षुब्ध आहे? अमेरिकी काँग्रेसची.. म्हणजे हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटिव्हज, प्रतिनिधी सभा आणि सेनेट.. आपली लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून जशी संसद होते तशी ही अमेरिकी काँग्रेस.. लोकप्रियता किती याची जनमत चाचणी घेण्यात आली. तीत काँग्रेसच्या बाजूने फक्त आठ टक्के नागरिकांनी मत नोंदवलं. याचाच अर्थ उर्वरित ९२ टक्के नागरिक या काँग्रेसच्या बाबत नकारात्मकच होते. ही नाराजी दूर करण्याची ऐपत आताच्या निवडणुकांत नाही. लक्षणं अशी की हिलरी क्लिंटन जिंकतीलही. म्हणजे ट्रम्प अर्थातच पराभूत होतीलही. आधीच माघार घ्यावी लागल्यानं सॅण्डर्स चर्चेतनं बाहेर फेकले जातीलही. पण मागे राहील ती या दोघांनी घेतलेली भूमिका, मांडलेले प्रश्न आणि त्यांना मिळणारा जनतेचा पाठिंबा.
- उजव्यांच्या मक्केमधलं हे डावं वळण म्हणूनच लक्ष वेधून घेणारं आहे. गरीब आणि मध्यमवर्ग यांच्यामध्ये असलेल्या वर्गाच्या उत्पन्नात गेल्या ३० वर्षांत काहीही फरक पडलेला नाही. त्याचं उत्पन्न तीस वर्षांपूर्वी होतं तितकंच आहे. त्याच वेळी अमेरिकेचं सरासरी उत्पन्न मात्र वाढताना दिसतंय. ते पाहून या वर्गाला प्रश्न पडलाय : देशाचं उत्पन्न वाढतंय, मग आपलं का नाही?
- अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांची ही भावना नेमकी हेरली. त्या भावनेला हात घातला. त्यामुळे त्यांना या मंडळींचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे..
- ट्रम्प यांनाही पाठिंबा मिळतो, सॅण्डर्स यांच्याही मागे खूप जण आहेत. त्यांना माघार घ्यावी लागली तेव्हा रागावलेल्यांच्या प्रतिक्रिया आजही तितक्याच तीव्र आहेत. उलट हिलरी यांच्यासाठी माघार घ्यावी लागल्यानं तो भांडवलशाही व्यवस्थेचाच विजय मानला जाऊन जास्तच राग व्यक्त होतोय.
- व्यवस्थेवरील नाराजांची पंचाईत ही की आपल्या वाह्य़ात बोलण्यानं ट्रम्प यांनी चांगल्या मुद्दय़ांचं गांभीर्य घालवूनच टाकलंय. सॅण्डर्स गंभीर होते, पण त्यांच्या मागे जनमताचा पुरेसा पाठिंबा नव्हता. पाठिंबा हिलरी यांच्यामागे आहे, परंतु त्या म्हणजे आतापर्यंतच्या व्यवस्थेच्याच प्रतीक. तेव्हा व्यवस्थेविरोधात मत द्यायचं तरी कोणाला?
- ट्रम्प पराभूत होतीलही. आधीच माघार घ्यावी लागल्यानं सॅण्डर्स चर्चेतनं बाहेर फेकले जातीलही. पण मागे राहील ती या दोघांनी घेतलेली भूमिका, मांडलेले प्रश्न आणि त्यांना मिळणारा जनतेचा पाठिंबा.
– गिरीश कुबेर
girish.kuber@expressindia.com
Twitter @girishkuber
