जागतिकीकरणाचे लाभ भारतात शेतीला मिळालेच नाहीत आणि आता जागतिकीकरणच गुंडाळून पुन्हा बंदिस्तीकरणाची तयारी अमेरिका-ब्रिटनकडून सुरू आहे. शिवाय आपल्याच सरकारी धोरणांच्या परिणामी शेतीत पुढली पिढी येणे – या क्षेत्रातील ‘घराणेशाहीची गरज’ पूर्ण होणे- अशक्यच, हे सांगणारा पत्रलेख..
‘घराणेशाहीची गरज’ (१८ फेब्रुवारी) या अग्रलेखातून शेतीच्या आजवर केल्या गेलेल्या हेळसांडीचा लेखाजोखा व्यक्त होत असतानाच, शेती प्रश्नांची व्याप्ती व परिणाम याचा एक नवीनच आलेख तयार झालेला दिसतो. बंदिस्तपणाचा बळी ठरलेली भारतीय शेती जागतिकीकरणानंतर खुलेपणाचे लाभही पदरात न पडता, निव्वळ त्या लाभांच्या प्रतीक्षेत असतानाच खुलेपणाचा पुरस्कार करणाऱ्यांतूनच आता बंदिस्तपणाचे वारे परत वाहू लागल्याचे दिसते. यात अमेरिकेत वाहू लागलेले प्रादेशिक हिताचे नवे वारे व युरोपातील ब्रेग्झिट धोरणाला मिळणारा प्रतिसाद यावरून शेती क्षेत्रात यापुढच्या घडामोडी कशा व कुठे होत जातील यावर त्या देशातील शेतीचे भवितव्य ठरणार आहे व भारत त्याला अपवाद नाही.
मुळात भारतीय शेतीचा पूर्वेतिहास बघता जागतिकीकरणापूर्वी ती अत्यंत कडेकोट बंदिस्तपणाची बळी ठरलेली होती. शेती-उत्पादनाच्या पातळीवर संसाधने, तंत्रज्ञान व भांडवलाच्या अभावापोटी त्यावर बंधने येणे स्वाभाविकच असताना समाजवादी छाप असलेली सरकारची धोरणे ही शेतमाल बाजार नियंत्रित करत शेतमालाच्या दरांवरही परिणाम करीत असत (त्यात अजूनही बदल झालेला नाही). बाजार समित्यांचा बंदिस्त कायदा, राज्यबंदी, प्रदेशबंदी, सक्तीची लेव्ही, निर्यातीवरचे र्निबध, जमीनधारणेबद्दल जाचक कायदे, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यासारखे राक्षसी कायदे ही सारी रचना शेतीला मारक ठरत होती. शेतमालाचा उत्पादन खर्चही भरून निघणारा परतावा शेतकऱ्याला मिळू न दिल्याने शेतीतील भांडवलविषयक व संसाधनातील गुंतवणुकीचे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ लागले. याचा अभ्यास करत शेतकरी संघटनेचे शरद जोशी त्या वेळी, सरकारच हे सारे नियंत्रित करीत असल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे, असे मत मांडत असत. एवढेच नव्हे तर यावरचा कायमचा उपाय म्हणून शेतीवरची ही सारी बंधने हटवावीत व शेतीला मुक्त करत तिला खुलेपणा येऊ द्यावा यासाठीचा शेतकरी संघटनेचा आग्रहही जाहीरच आहे.
मात्र शेतकरी संघटनेच्या खुलेपणाच्या मागणीनंतरही कित्येक वर्षे त्याकडे गांभीर्याने बघितले गेले नाही. दरम्यान, सरकारच्याच एकंदरीत आर्थिक धोरणांचा परिणाम म्हणून देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली व त्या संकटावरचा उपाय म्हणा वा शिक्षा; भारताला जागतिकीकरण स्वीकारावे लागले. भारताची अर्थव्यवस्था व धोरणे ही त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय प्रवाहांशी जोडली जात असतानाच अनेक बदल स्वीकारणे अपरिहार्य ठरले. जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) ही देशोदेशीचा व्यापार एका समान सूत्रात आणण्यासाठी सभासद राष्ट्रांतील त्रुटींचा अभ्यास करत त्यावर उपाययोजनेचा आग्रह धरू लागली. यात देशातील शेतीला मिळणारे संरक्षण, मग ते अनुदाने/ सूट/ सवलतींच्या स्वरूपात असो की बाजार नियंत्रित करणाऱ्या कायदे व धोरणांच्या स्वरूपात, वेळोवेळी होणाऱ्या चर्चाच्या फेऱ्यांत त्यांचा नियमितपणे आढावा घेतला जाऊ लागला. या काळात जागतिकीकरणाचे वारे एवढय़ा जोरात होते की, त्याविरोधात जाणे अमेरिका वा जपानसारख्या देशांनाही जड जात असे.
भारताने जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेल्या कबुलीजबाबात, आम्ही शेतकऱ्यांना देत असलेले अनुदान हे त्याचा उत्पादन खर्चही भरून निघणारे नसल्याने प्रत्यक्षात ते उणे ठरल्याचे सिद्ध झाले; परंतु त्याच वेळी इतर देशांतील अनुदानांवर जी बंधने लादण्यात आली त्यात भारतातील अनुदानांवरही गंडांतर येऊन भारतीय शेतकरी अधिक अनुदानाला तर मुकलाच, परंतु त्याच वेळी बंदिस्त बाजारामुळे त्याच्या कापल्या जाणाऱ्या उणे अनुदानावरही काही परिणाम झाला नाही. आजही काही मदत करायची झाली तर ती टाळण्यासाठी त्याला ‘डब्ल्यूटीओ’ची सबब सांगितली जाते. त्याचे उणे अनुदान किमान त्याच्या मानगुटीवरून उतरावे म्हणून ‘डब्ल्यूटीओ’ने भारतातील शेतमाल बाजार खुला करावा व त्यात खासगीपणाचा आग्रह धरला होता; तो मात्र भारतातील राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्षित केला, त्याच्या अंमलबजावणीत अक्षम्य असा विलंब केला. म्हणजे जागतिकीकरणाचा फायदा सेवा, दळणवळण व संपर्क क्षेत्रांना घेता आला, कारण त्यात सरकारचा हस्तक्षेप शक्य नव्हता; मात्र शेतीसारखे सरकारच्या हातातील बाहुले मात्र जागतिकीकरणाचा कुठलाही लाभ घेऊ शकले नाही.
हल्ली अमेरिकेत रुजू पाहाणारा प्रादेशिकवाद हा जागतिकीकरणविरोधी असला तरी, त्याचे इतर क्षेत्रांवर होणारे परिणाम हे तपशिलाने तपासावे लागतील. आज ‘रोजगार वा श्रमबाजाराशी निगडित’ असा हा प्रादेशिकवाद पुढे येत असला तरी अमेरिकन सरकारच्या त्यांच्या शेतकऱ्यांना देणाऱ्या संरक्षणाबाबत त्यांच्या आजवरच्या क्लृप्त्या जाहीर आहेत. त्यांचीच नव्हे बऱ्याचशा प्रगत राष्ट्रांची शेती व भारतासारख्या गरीब राष्ट्रातील कुपोषित शेती यातला फरक यापुढच्या काळात गडद होत जाणार आहे. स्पर्धात्मक वातावरणात भारतीय शेतकऱ्यांना सरकारचे संरक्षण नसेल तर ते या कृत्रिम स्पर्धेत कितपत टिकाव धरतील, याचा विचार करावा लागेल. जागतिकीकरणाच्या भर पावसातही कोरडय़ा राहिलेल्या शेतकऱ्यांना, ‘शेतमालाचे भाव साऱ्या जगात कोसळत असताना तुम्हाला अधिकचे भाव कसे द्यायचे?’ असा सवाल भारतातील सद्य राज्यकर्ते करू लागले आहेत. ‘तुम्ही पिकवा वा न पिकवा, आमची गरज आम्ही आयातीतून पूर्ण करू’ अशा धमक्याही दिल्या जात आहेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही भारतीय शेती अजूनही तग धरून आहे, याचेच आश्चर्य वाटते.
अमेरिकेचे वर्चस्ववादी धोरण त्यांच्या आजवरच्या आयात-निर्यातीच्या धोरणात स्पष्ट होत असल्याने जागतिक अन्न बाजारात परिणाम घडू शकेल अशी शक्यता आहे. युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्याच्या ब्रिटनच्या निर्णयामुळेही आपल्या शेतमाल निर्यातीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. इंग्लंडशी पूर्वापार चालत आलेल्या शेतमाल व्यापारावरून इंग्लंड हा भारताचा युरोपातील व्यापारतळ (गेटवे) होता व आहे. भारत नुकताच त्या माध्यमातून युरोपातील भाजी व फळ बाजारात शिरकाव करीत होता. ब्रेग्झिटचा नुसताच आयात-निर्यातीच्या धोरणांवर परिणाम होणार नसून देशोदेशीच्या चलनावर होणारा परिणाम हा आयात-निर्यातीतील नफ्यातोटय़ावरही परिणाम करणारा ठरेल.
आता या नव्या वातावरणात एक सरकार म्हणून आपल्या शेतकऱ्यांना कसे वाचवायचे हे महत्त्वाचे असताना, सरकारचेच मुळात शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर लक्ष गेले असून ‘शेती फायद्याची नाही तर बाहेर पडा’ असा सक्तीच्या रजेचा सल्लाही दिला जात आहे. विकासाच्या नावाने ज्या कराल योजना जाहीर होत आहेत त्यांच्यातील थोडीफार जरी गुंतवणूक शेतीच्या संसाधनांत व शेतीतील ऱ्हास झालेल्या भांडवलाच्या पुनर्भरणासाठी होऊ शकली, तर देशातील पंचावन्न टक्के मरणासन्न लोकसंख्येचे हित सांभाळले जाणार आहे; परंतु शेतकऱ्यांची बळकावलेली ही जमीन भांडवली गुंतवणूकक्षम करून तिची मोठी बाजारपेठ तयार करणे व आज साऱ्या राजकीय व प्रशासकीय क्षेत्राकडे जो अवैध पैसा गोळा झाला आहे त्याच्या गुंतवणुकीला वाव तयार करणे हा व्यवहारवादी दृष्टिकोन दिसून येतो. ज्या योजनांच्या लाभाच्या शक्यतांबाबत वाद असताना शेतकऱ्यांना ज्या दरांचे आमिष दाखवले जात आहे त्यातून आज तरी केवळ या जमिनी हस्तगत करणे हाच एकमेव उद्देश दिसून येतो. भूसंपादन विधेयक केंद्राने मागे घ्यायचे आणि राज्यांनी तेच आणायचे, या साऱ्या प्रकारात जी एक अनाहूत दहशत पसरवली जाते की, शेतकऱ्यांचा कितीही विरोध असला तरी सरकार या जमिनी ताब्यात घेणारच- ती एकंदरीत सरकारची मानसिकता उघड करणारी आहे.
या अग्रलेखातील आयन रॅण्ड यांचा उल्लेखही समर्पक आहे. आपल्यावर निरनिराळ्या तत्त्व व विचारप्रणाल्या, सरकारे व संस्था यांचा जो एक अनाहूत पगडा येत जातो त्याला छेद देणारा विचार त्या मांडत असत. या पृथ्वीतलावरील प्रत्येक मानवाने मूळ पातळीवर विचार करत आपली भूमिका घ्यावी, याचा आग्रह धरणारे त्यांचेच एक वचन उद्धृत करण्याचा मोह होतोय. त्या म्हणतात, ‘‘When you know that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing, when you see that money is flowing to those who deal not in goods but in favors, when you see that men get rich more easily by graft rather than by work, and your laws no longer protect you against them but protect them against you, you know that your society is doomed.’’ शेती हा जर एक उत्पादक घटक मानला तर त्याची दुरवस्था का आहे हे स्पष्ट करण्यास ते पुरेसे आहे.
girdhar.patil@gmail.com
‘घराणेशाहीची गरज’ (१८ फेब्रुवारी) या अग्रलेखातून शेतीच्या आजवर केल्या गेलेल्या हेळसांडीचा लेखाजोखा व्यक्त होत असतानाच, शेती प्रश्नांची व्याप्ती व परिणाम याचा एक नवीनच आलेख तयार झालेला दिसतो. बंदिस्तपणाचा बळी ठरलेली भारतीय शेती जागतिकीकरणानंतर खुलेपणाचे लाभही पदरात न पडता, निव्वळ त्या लाभांच्या प्रतीक्षेत असतानाच खुलेपणाचा पुरस्कार करणाऱ्यांतूनच आता बंदिस्तपणाचे वारे परत वाहू लागल्याचे दिसते. यात अमेरिकेत वाहू लागलेले प्रादेशिक हिताचे नवे वारे व युरोपातील ब्रेग्झिट धोरणाला मिळणारा प्रतिसाद यावरून शेती क्षेत्रात यापुढच्या घडामोडी कशा व कुठे होत जातील यावर त्या देशातील शेतीचे भवितव्य ठरणार आहे व भारत त्याला अपवाद नाही.
मुळात भारतीय शेतीचा पूर्वेतिहास बघता जागतिकीकरणापूर्वी ती अत्यंत कडेकोट बंदिस्तपणाची बळी ठरलेली होती. शेती-उत्पादनाच्या पातळीवर संसाधने, तंत्रज्ञान व भांडवलाच्या अभावापोटी त्यावर बंधने येणे स्वाभाविकच असताना समाजवादी छाप असलेली सरकारची धोरणे ही शेतमाल बाजार नियंत्रित करत शेतमालाच्या दरांवरही परिणाम करीत असत (त्यात अजूनही बदल झालेला नाही). बाजार समित्यांचा बंदिस्त कायदा, राज्यबंदी, प्रदेशबंदी, सक्तीची लेव्ही, निर्यातीवरचे र्निबध, जमीनधारणेबद्दल जाचक कायदे, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यासारखे राक्षसी कायदे ही सारी रचना शेतीला मारक ठरत होती. शेतमालाचा उत्पादन खर्चही भरून निघणारा परतावा शेतकऱ्याला मिळू न दिल्याने शेतीतील भांडवलविषयक व संसाधनातील गुंतवणुकीचे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ लागले. याचा अभ्यास करत शेतकरी संघटनेचे शरद जोशी त्या वेळी, सरकारच हे सारे नियंत्रित करीत असल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे, असे मत मांडत असत. एवढेच नव्हे तर यावरचा कायमचा उपाय म्हणून शेतीवरची ही सारी बंधने हटवावीत व शेतीला मुक्त करत तिला खुलेपणा येऊ द्यावा यासाठीचा शेतकरी संघटनेचा आग्रहही जाहीरच आहे.
मात्र शेतकरी संघटनेच्या खुलेपणाच्या मागणीनंतरही कित्येक वर्षे त्याकडे गांभीर्याने बघितले गेले नाही. दरम्यान, सरकारच्याच एकंदरीत आर्थिक धोरणांचा परिणाम म्हणून देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली व त्या संकटावरचा उपाय म्हणा वा शिक्षा; भारताला जागतिकीकरण स्वीकारावे लागले. भारताची अर्थव्यवस्था व धोरणे ही त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय प्रवाहांशी जोडली जात असतानाच अनेक बदल स्वीकारणे अपरिहार्य ठरले. जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) ही देशोदेशीचा व्यापार एका समान सूत्रात आणण्यासाठी सभासद राष्ट्रांतील त्रुटींचा अभ्यास करत त्यावर उपाययोजनेचा आग्रह धरू लागली. यात देशातील शेतीला मिळणारे संरक्षण, मग ते अनुदाने/ सूट/ सवलतींच्या स्वरूपात असो की बाजार नियंत्रित करणाऱ्या कायदे व धोरणांच्या स्वरूपात, वेळोवेळी होणाऱ्या चर्चाच्या फेऱ्यांत त्यांचा नियमितपणे आढावा घेतला जाऊ लागला. या काळात जागतिकीकरणाचे वारे एवढय़ा जोरात होते की, त्याविरोधात जाणे अमेरिका वा जपानसारख्या देशांनाही जड जात असे.
भारताने जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेल्या कबुलीजबाबात, आम्ही शेतकऱ्यांना देत असलेले अनुदान हे त्याचा उत्पादन खर्चही भरून निघणारे नसल्याने प्रत्यक्षात ते उणे ठरल्याचे सिद्ध झाले; परंतु त्याच वेळी इतर देशांतील अनुदानांवर जी बंधने लादण्यात आली त्यात भारतातील अनुदानांवरही गंडांतर येऊन भारतीय शेतकरी अधिक अनुदानाला तर मुकलाच, परंतु त्याच वेळी बंदिस्त बाजारामुळे त्याच्या कापल्या जाणाऱ्या उणे अनुदानावरही काही परिणाम झाला नाही. आजही काही मदत करायची झाली तर ती टाळण्यासाठी त्याला ‘डब्ल्यूटीओ’ची सबब सांगितली जाते. त्याचे उणे अनुदान किमान त्याच्या मानगुटीवरून उतरावे म्हणून ‘डब्ल्यूटीओ’ने भारतातील शेतमाल बाजार खुला करावा व त्यात खासगीपणाचा आग्रह धरला होता; तो मात्र भारतातील राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्षित केला, त्याच्या अंमलबजावणीत अक्षम्य असा विलंब केला. म्हणजे जागतिकीकरणाचा फायदा सेवा, दळणवळण व संपर्क क्षेत्रांना घेता आला, कारण त्यात सरकारचा हस्तक्षेप शक्य नव्हता; मात्र शेतीसारखे सरकारच्या हातातील बाहुले मात्र जागतिकीकरणाचा कुठलाही लाभ घेऊ शकले नाही.
हल्ली अमेरिकेत रुजू पाहाणारा प्रादेशिकवाद हा जागतिकीकरणविरोधी असला तरी, त्याचे इतर क्षेत्रांवर होणारे परिणाम हे तपशिलाने तपासावे लागतील. आज ‘रोजगार वा श्रमबाजाराशी निगडित’ असा हा प्रादेशिकवाद पुढे येत असला तरी अमेरिकन सरकारच्या त्यांच्या शेतकऱ्यांना देणाऱ्या संरक्षणाबाबत त्यांच्या आजवरच्या क्लृप्त्या जाहीर आहेत. त्यांचीच नव्हे बऱ्याचशा प्रगत राष्ट्रांची शेती व भारतासारख्या गरीब राष्ट्रातील कुपोषित शेती यातला फरक यापुढच्या काळात गडद होत जाणार आहे. स्पर्धात्मक वातावरणात भारतीय शेतकऱ्यांना सरकारचे संरक्षण नसेल तर ते या कृत्रिम स्पर्धेत कितपत टिकाव धरतील, याचा विचार करावा लागेल. जागतिकीकरणाच्या भर पावसातही कोरडय़ा राहिलेल्या शेतकऱ्यांना, ‘शेतमालाचे भाव साऱ्या जगात कोसळत असताना तुम्हाला अधिकचे भाव कसे द्यायचे?’ असा सवाल भारतातील सद्य राज्यकर्ते करू लागले आहेत. ‘तुम्ही पिकवा वा न पिकवा, आमची गरज आम्ही आयातीतून पूर्ण करू’ अशा धमक्याही दिल्या जात आहेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही भारतीय शेती अजूनही तग धरून आहे, याचेच आश्चर्य वाटते.
अमेरिकेचे वर्चस्ववादी धोरण त्यांच्या आजवरच्या आयात-निर्यातीच्या धोरणात स्पष्ट होत असल्याने जागतिक अन्न बाजारात परिणाम घडू शकेल अशी शक्यता आहे. युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्याच्या ब्रिटनच्या निर्णयामुळेही आपल्या शेतमाल निर्यातीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. इंग्लंडशी पूर्वापार चालत आलेल्या शेतमाल व्यापारावरून इंग्लंड हा भारताचा युरोपातील व्यापारतळ (गेटवे) होता व आहे. भारत नुकताच त्या माध्यमातून युरोपातील भाजी व फळ बाजारात शिरकाव करीत होता. ब्रेग्झिटचा नुसताच आयात-निर्यातीच्या धोरणांवर परिणाम होणार नसून देशोदेशीच्या चलनावर होणारा परिणाम हा आयात-निर्यातीतील नफ्यातोटय़ावरही परिणाम करणारा ठरेल.
आता या नव्या वातावरणात एक सरकार म्हणून आपल्या शेतकऱ्यांना कसे वाचवायचे हे महत्त्वाचे असताना, सरकारचेच मुळात शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर लक्ष गेले असून ‘शेती फायद्याची नाही तर बाहेर पडा’ असा सक्तीच्या रजेचा सल्लाही दिला जात आहे. विकासाच्या नावाने ज्या कराल योजना जाहीर होत आहेत त्यांच्यातील थोडीफार जरी गुंतवणूक शेतीच्या संसाधनांत व शेतीतील ऱ्हास झालेल्या भांडवलाच्या पुनर्भरणासाठी होऊ शकली, तर देशातील पंचावन्न टक्के मरणासन्न लोकसंख्येचे हित सांभाळले जाणार आहे; परंतु शेतकऱ्यांची बळकावलेली ही जमीन भांडवली गुंतवणूकक्षम करून तिची मोठी बाजारपेठ तयार करणे व आज साऱ्या राजकीय व प्रशासकीय क्षेत्राकडे जो अवैध पैसा गोळा झाला आहे त्याच्या गुंतवणुकीला वाव तयार करणे हा व्यवहारवादी दृष्टिकोन दिसून येतो. ज्या योजनांच्या लाभाच्या शक्यतांबाबत वाद असताना शेतकऱ्यांना ज्या दरांचे आमिष दाखवले जात आहे त्यातून आज तरी केवळ या जमिनी हस्तगत करणे हाच एकमेव उद्देश दिसून येतो. भूसंपादन विधेयक केंद्राने मागे घ्यायचे आणि राज्यांनी तेच आणायचे, या साऱ्या प्रकारात जी एक अनाहूत दहशत पसरवली जाते की, शेतकऱ्यांचा कितीही विरोध असला तरी सरकार या जमिनी ताब्यात घेणारच- ती एकंदरीत सरकारची मानसिकता उघड करणारी आहे.
या अग्रलेखातील आयन रॅण्ड यांचा उल्लेखही समर्पक आहे. आपल्यावर निरनिराळ्या तत्त्व व विचारप्रणाल्या, सरकारे व संस्था यांचा जो एक अनाहूत पगडा येत जातो त्याला छेद देणारा विचार त्या मांडत असत. या पृथ्वीतलावरील प्रत्येक मानवाने मूळ पातळीवर विचार करत आपली भूमिका घ्यावी, याचा आग्रह धरणारे त्यांचेच एक वचन उद्धृत करण्याचा मोह होतोय. त्या म्हणतात, ‘‘When you know that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing, when you see that money is flowing to those who deal not in goods but in favors, when you see that men get rich more easily by graft rather than by work, and your laws no longer protect you against them but protect them against you, you know that your society is doomed.’’ शेती हा जर एक उत्पादक घटक मानला तर त्याची दुरवस्था का आहे हे स्पष्ट करण्यास ते पुरेसे आहे.
girdhar.patil@gmail.com
