गोव्याच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांचे शुक्रवारी निधन झाले. गोव्यातील जमीनदारी नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या, राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी झटणाऱ्या आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभार केलेल्या शशिकलाताईंना त्यांच्या राजकीय सहकाऱ्याने वाहिलेली आदरांजली..
मुक्त गोमंतकीयांस भाऊ-बहिणीचे नाते बहाल करणाऱ्या दोनच व्यक्ती निघाल्या. पहिले स्व. दयानंद अर्थात भाऊसाहेब, नव्हे ‘भाऊ’ बांदोडकर. तद्नंतर त्यांच्या कन्या शशिकला ऊर्फ ‘ताई’ काकोडकर. भाऊ १९७३ साली निवर्तले. ‘ताई’ ऐन दिवाळीत गेल्या. भाऊबिजेचे ओवाळणीचे ताट रिते राहिले.
भाऊंच्या निधनानंतर त्यांच्या रिकाम्या झालेल्या आमदारकीसाठी ताईंनी माझी निवड केली. १९७४ ते १९८० सालापर्यंत आमच्यामधले भाऊ-बहिणीचे नाते दृढ होत गेले. १९८० साली आमच्या वाटा निराळ्या झाल्या. त्या काँग्रेसवासी झाल्या. मी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष घेऊन पुढे निघालो. या घटनेमुळे आमच्या संबंधात एक प्रकारचा औपचारिकपणा आला.
१९७३ ते १९८० पर्यंत म. गो. पक्षाचा खंदा कार्यकर्ता व ताईंचा समर्थक या नात्याने त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अनेक पैलू मला जवळून पाहता आले. ताई कुशल प्रशासक होत्या. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांस त्यांचा धाक असे. त्या कर्तव्यकठोर व भ्रष्टाचारापासून दूर होत्या. साहजिकच सरकारी अधिकारी त्यांच्या आज्ञेबाहेर नसत.
मुख्यमंत्री झाल्या झाल्या त्यांनी गोव्याच्या विकासासंदर्भात भरीव कामगिरीची उद्दिष्टे मुक्रर केली. म. गो. पक्षाची उभारणी मराठी भाषा व महाराष्ट्रात विलीनीकरण या प्रमुख सूत्रांवर आधारित होती. शिवाय बहुजन समाजाचा सर्वागीण विकास ही पक्षाची सामाजिक बांधिलकी होती. १९६७ साली जनमतकौल विरोधी गेल्यामुळे म. गो. पक्षाने विलीनीकरणाची कास सोडली होती. परंतु महाराष्ट्र व गोवा यांमधले भाषिक व सांस्कृतिक नाते अधिक बळकट करण्याचे ध्येय त्यांनी बाळगले. गोवा कला अकादमी व प्राथमिक स्तरावरच्या मराठी शाळा या माध्यमातून त्यांनी हे कार्य पुढे नेले. मराठी नाटके, भजने, साहित्य पुरस्कार व मराठी साहित्य संमेलने तसेच कवी व लेखकांना त्यांचा उदार आश्रय लाभला.
शेतीवर अवलंबून असलेल्या कष्टकरी समाजाच्या कल्याणाचे स्व. भाऊंनी सुरू केलेले कार्य त्यांनी पुढे नेले. साळावली धरण त्यांनी पूर्णत्वास नेले. इंदिरा गांधींच्या हस्ते अंजुणे धरणाची कोनशिला बसविली. तिळारी धरणाचा पाठपुरावा केला. मध्यम व लघु पाटबंधारे योजना आखून शेतीसाठी सिंचनाची सोय केली. महाराष्ट्रातील कूळ कायदा व ‘कसेल त्याची जमीन’ या पुरोगामी कायद्यावर आधारित असा ‘कूळ व कसेल त्याची जमीन’ हा कायदा त्यांनी विधानसभेत संमत करून घेतला. भातशेतीबरोबरच बागायतीलाही हा कायदा लागू करून गोव्यातल्या ‘भाटकार’ (जमीनदार) या उच्चभ्रू समाजाचा रोष ओढवून घेतला. जमीनदार संघटनेने या कायद्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. घटनाबाह्य़ ठरलेल्या या कायद्यास ताईंनी नवसंजीवनी दिली. मोरारजी देसाई यांना साकडे घालून त्यांनी भारतीय घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात घटनादुरुस्तीद्वारे कूळ व कसेल त्याची जमीन हा कायदा समाविष्ट करून घेतला आणि वंशपरंपरेने चालू असलेली ‘जमीनदारशाही’ नष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा केला. ताईंच्या हातून घडलेले हे अत्यंत महत्त्वाचं ऐतिहासिक कार्य. दुर्दैवाने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ज्या सत्तेची त्यांना गरज होती ती त्यांच्या हाती राहिली नाही. १९८०च्या निवडणुकीत म. गो. पक्षाचे पानिपत झाले आणि कुळांच्या हक्काचा प्रश्न टांगणीस लागला. विद्यमान भाजप सरकारने तर त्या कायद्यास मूठमातीच दिली. कूळ कायद्यात दुरुस्ती केली. कुळांचे खटले यापुढे दिवाणी न्यायालयामार्फतच सोडवले जातील अशी ही दुरुस्ती कुळांना देशोधडीस लावीत आहे. कज्जेदलालीस कंटाळून गोमंतकीय शेतकरी जमीन विकून टाकण्याचा मार्ग स्वीकारीत आहेत. गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्याचे मनसुबे गोव्याच्या तथाकथित स्वतंत्र अस्मितेच्या रक्षणासाठी उधळले गेले. ती अस्मिता आता मांडवीत बुडवून गोवेकर आपल्याच राज्यात पराधीन होत आहेत.
गोव्याच्या सर्वागीण विकासाचे ध्येय ताईंसमोर होते. त्यासाठी त्यांनी आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली. अनेक नव्या औद्योगिक वसाहती उभ्या केल्या. आजच्या युगात ज्यांना ‘जॉइन्ट व्हेंचर’ असे संबोधले जाते तो प्रयोग ताईंनी आपल्या कारकीर्दीत केला. सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रांतील आस्थापनांबरोबर ईडीसीमार्फत त्यांनी संयुक्त उद्योग उभारले.
शिक्षण क्षेत्रांशी त्यांची बांधिलकी होती. गोवा विद्यापीठाची उभारणी त्यांनीच केली. हे विद्यापीठ केंद्रीय अखत्यारीत असावे असा आग्रह त्यांच्या विरोधकांचा होता. त्यास त्यांनी यशस्वी प्रत्युत्तर दिले आणि गोवा विद्यापीठ राज्य अखत्यारीतच ठेवले. त्यासाठी विधानसभेत गोवा विद्यापीठ कायदा संमत करून घेतला. गोवा विद्यापीठ कुंडई पठारावर असावे असे भाऊंनी ठरवले होते. त्यास विरोधी पक्षाचा आक्षेप होता. या वादावर त्यांनी तोडगा काढला. सरकार नियुक्त समितीची शिफारस स्वीकारली व ताळगांव पठारावर गोवा विद्यापीठाची उभारणी केली.
मराठी भाषा व संस्कृती हा गोवेकरी समाजमनाचा गाभा आहे. असंख्य गोमंतकीयांप्रमाणेच ताई मराठी भाषा व संस्कृती यांच्या उपासक होत्या. १९७६ साली दक्षिण गोमंतकांत म. गो. पक्षाने कोंकणीचे प्राबल्य असलेला बाणावली हा मतदारसंघ कोंकणीवाद्यांचा पराभव करून जिंकून घेतला. तिथे प्रचाराच्या वेळी ताईंनी कोंकणीही गोमंतकाची भाषा आहे व आपण त्या भाषेच्या विकासास बांधील आहोत, अशी भूमिका घेतली. त्या भूमिकेस त्या चिकटून राहिल्या. पुढे राजभाषा विधेयकासंदर्भात मोठे आंदोलन गोव्यात उभे झाले. कोंकणीच्या बरोबरीने मराठीही राजभाषा झाली पाहिजे असा पवित्रा मराठी राजभाषा प्रस्थापन समितीने घेतला. त्या लढय़ात ताई व मी अग्रभागी होतो. लढय़ाचे पर्यवसान मराठीलाही कोंकणीच्या बरोबरीने शासकीय व्यवहाराची भाषा म्हणून स्थान मिळाले. नारायण आठवले यांनी स्वतंत्र गोमंतक मराठी अकादमी जनाधाराने उभी करण्याचा चंग बांधला. ताई इथेही पुढेच राहिल्या.
ताईंनी भ्रष्टाचारमुक्त असे प्रशासन गोव्यास दिले. परंतु त्यांची तुलना नेहमी भाऊंशी करण्यात आली. त्यांच्या कारकीर्दीत अनेक आंदोलने उभी राहिली. बसभाडय़ाच्या प्रश्नावरून विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. पारंपरिक मच्छीमार व दारू काढणारे रेंदेर यांचा लढा उग्र झाला. चर्चसंस्थेने रापणकार या मच्छीमार व दारू गाळणाऱ्या रेंदेरांस पाठिंबा दिला. कोंकणी-मराठीच्या वादास विरोधक चिथावणी देत होतेच. त्यात भर पडली पक्षात नव्यानेच दाखल झालेल्या तरुण आमदारांची. त्यांनी ताईंच्या नेतृत्वास आव्हान दिले. पक्षात बंडाळी माजली. विरोधी काँग्रेस व जनता पक्ष यांच्याबरोबर हातमिळवणी करून बंडखोर आमदारांनी पक्षास जेरीस आणले. १९७८ साली विधानसभेत आर्थिक मागण्यांच्या वेळी दयानंद नार्वेकर, दिलखुश देसाई व शंकर लाड या त्रिकुटाने विरोधी काँग्रेस व जनता पक्षाबरोबर सरकारविरोधात मतदान केले. सभापती नारायण फुग्रो यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे सरकारचा पराभव झाला. या वेळी विधानसभेत मगोच्या आमदारांनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला. सभापतींना विधानसभेच्या प्रवेशद्वारात रोखण्यात आले. सभापतींचे आसन फेकण्यात आले. खुच्र्या, ध्वनिक्षेपक यांची मोडतोड केली गेली. खुद्द गांधींच्या पुतळ्याच्या ठिकऱ्या झाल्या. बंडखोर त्रिकुटाने सरकार स्थापनेचा दावा केला. मोरारजी देसाईंनी तो फेटाळला. गोव्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. ताईंची व पर्यायाने म. गो. पक्षाची लोकप्रियता घटत गेली. १९७६ साली आमदारसंख्या १८ वरून १५ वर आली व १९८० साली तर पक्षाचा पार विचका झाला. पक्षाचे अवघे पाच आमदार निवडले गेले. दोन दमण व दीवमधून निवडून आले. ताईंनी पाच आमदारांसह काँग्रेसप्रवेश केला. आम्ही दोघे, मी व बाबुसो गावकर पक्ष धरून राहिलो. पक्षाची पुन्हा उभारणी झाली. ताई काँग्रेसमधून बाहेर पडल्या व भाऊसाहेब बांदोडकर गोमंतक पक्ष स्थापन करून निवडणुका लढवल्या. त्यात त्या पराभूत झाल्या. आम्ही त्यांना पुन्हा सन्मानाने पक्षात प्रवेश दिला. १९९० साली पक्ष पुन्हा सत्तेच्या उंबरठय़ावर उभा राहिला त्या वेळी ताई पुन्हा आमच्याबरोबर म. गो. पक्षातर्फे आमदार झाल्या. आघाडी सरकारात त्या शिक्षणमंत्रीही झाल्या. परंतु जुने वैभव ना पक्षाला मिळाले, ना ताईंना. तोडफोडीच्या राजकारणात आम्ही सारे काही हरवून बसलो.
आज गोवा कुठे आहे? तो काळाबरोबर वाहत चाललाय. एकाही पक्षाला भाषा, संस्कृती, शेतकरी, कूळ वा मुंडकार यांचे सोयरसुतक राहिलेले नाही. जुगार, वेश्या व्यवसाय, गर्द या विषवल्ली फोफावताहेत. अधूनमधून वेगळ्या विशेष दर्जाचे गाजर दाखवले जात आहे. शशिकलाताई या परिस्थितीशी जुळवून घेऊ शकल्या नाहीत. त्या गेल्या. एका झुंजार, तेजस्वी, भ्रष्टाचारमुक्त नेतृत्वाचा अंत झाला..
कालायतस्मै नम:!
रमाकांत खलप, (लेखक माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.)
मुक्त गोमंतकीयांस भाऊ-बहिणीचे नाते बहाल करणाऱ्या दोनच व्यक्ती निघाल्या. पहिले स्व. दयानंद अर्थात भाऊसाहेब, नव्हे ‘भाऊ’ बांदोडकर. तद्नंतर त्यांच्या कन्या शशिकला ऊर्फ ‘ताई’ काकोडकर. भाऊ १९७३ साली निवर्तले. ‘ताई’ ऐन दिवाळीत गेल्या. भाऊबिजेचे ओवाळणीचे ताट रिते राहिले.
भाऊंच्या निधनानंतर त्यांच्या रिकाम्या झालेल्या आमदारकीसाठी ताईंनी माझी निवड केली. १९७४ ते १९८० सालापर्यंत आमच्यामधले भाऊ-बहिणीचे नाते दृढ होत गेले. १९८० साली आमच्या वाटा निराळ्या झाल्या. त्या काँग्रेसवासी झाल्या. मी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष घेऊन पुढे निघालो. या घटनेमुळे आमच्या संबंधात एक प्रकारचा औपचारिकपणा आला.
१९७३ ते १९८० पर्यंत म. गो. पक्षाचा खंदा कार्यकर्ता व ताईंचा समर्थक या नात्याने त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अनेक पैलू मला जवळून पाहता आले. ताई कुशल प्रशासक होत्या. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांस त्यांचा धाक असे. त्या कर्तव्यकठोर व भ्रष्टाचारापासून दूर होत्या. साहजिकच सरकारी अधिकारी त्यांच्या आज्ञेबाहेर नसत.
मुख्यमंत्री झाल्या झाल्या त्यांनी गोव्याच्या विकासासंदर्भात भरीव कामगिरीची उद्दिष्टे मुक्रर केली. म. गो. पक्षाची उभारणी मराठी भाषा व महाराष्ट्रात विलीनीकरण या प्रमुख सूत्रांवर आधारित होती. शिवाय बहुजन समाजाचा सर्वागीण विकास ही पक्षाची सामाजिक बांधिलकी होती. १९६७ साली जनमतकौल विरोधी गेल्यामुळे म. गो. पक्षाने विलीनीकरणाची कास सोडली होती. परंतु महाराष्ट्र व गोवा यांमधले भाषिक व सांस्कृतिक नाते अधिक बळकट करण्याचे ध्येय त्यांनी बाळगले. गोवा कला अकादमी व प्राथमिक स्तरावरच्या मराठी शाळा या माध्यमातून त्यांनी हे कार्य पुढे नेले. मराठी नाटके, भजने, साहित्य पुरस्कार व मराठी साहित्य संमेलने तसेच कवी व लेखकांना त्यांचा उदार आश्रय लाभला.
शेतीवर अवलंबून असलेल्या कष्टकरी समाजाच्या कल्याणाचे स्व. भाऊंनी सुरू केलेले कार्य त्यांनी पुढे नेले. साळावली धरण त्यांनी पूर्णत्वास नेले. इंदिरा गांधींच्या हस्ते अंजुणे धरणाची कोनशिला बसविली. तिळारी धरणाचा पाठपुरावा केला. मध्यम व लघु पाटबंधारे योजना आखून शेतीसाठी सिंचनाची सोय केली. महाराष्ट्रातील कूळ कायदा व ‘कसेल त्याची जमीन’ या पुरोगामी कायद्यावर आधारित असा ‘कूळ व कसेल त्याची जमीन’ हा कायदा त्यांनी विधानसभेत संमत करून घेतला. भातशेतीबरोबरच बागायतीलाही हा कायदा लागू करून गोव्यातल्या ‘भाटकार’ (जमीनदार) या उच्चभ्रू समाजाचा रोष ओढवून घेतला. जमीनदार संघटनेने या कायद्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. घटनाबाह्य़ ठरलेल्या या कायद्यास ताईंनी नवसंजीवनी दिली. मोरारजी देसाई यांना साकडे घालून त्यांनी भारतीय घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात घटनादुरुस्तीद्वारे कूळ व कसेल त्याची जमीन हा कायदा समाविष्ट करून घेतला आणि वंशपरंपरेने चालू असलेली ‘जमीनदारशाही’ नष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा केला. ताईंच्या हातून घडलेले हे अत्यंत महत्त्वाचं ऐतिहासिक कार्य. दुर्दैवाने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ज्या सत्तेची त्यांना गरज होती ती त्यांच्या हाती राहिली नाही. १९८०च्या निवडणुकीत म. गो. पक्षाचे पानिपत झाले आणि कुळांच्या हक्काचा प्रश्न टांगणीस लागला. विद्यमान भाजप सरकारने तर त्या कायद्यास मूठमातीच दिली. कूळ कायद्यात दुरुस्ती केली. कुळांचे खटले यापुढे दिवाणी न्यायालयामार्फतच सोडवले जातील अशी ही दुरुस्ती कुळांना देशोधडीस लावीत आहे. कज्जेदलालीस कंटाळून गोमंतकीय शेतकरी जमीन विकून टाकण्याचा मार्ग स्वीकारीत आहेत. गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्याचे मनसुबे गोव्याच्या तथाकथित स्वतंत्र अस्मितेच्या रक्षणासाठी उधळले गेले. ती अस्मिता आता मांडवीत बुडवून गोवेकर आपल्याच राज्यात पराधीन होत आहेत.
गोव्याच्या सर्वागीण विकासाचे ध्येय ताईंसमोर होते. त्यासाठी त्यांनी आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली. अनेक नव्या औद्योगिक वसाहती उभ्या केल्या. आजच्या युगात ज्यांना ‘जॉइन्ट व्हेंचर’ असे संबोधले जाते तो प्रयोग ताईंनी आपल्या कारकीर्दीत केला. सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रांतील आस्थापनांबरोबर ईडीसीमार्फत त्यांनी संयुक्त उद्योग उभारले.
शिक्षण क्षेत्रांशी त्यांची बांधिलकी होती. गोवा विद्यापीठाची उभारणी त्यांनीच केली. हे विद्यापीठ केंद्रीय अखत्यारीत असावे असा आग्रह त्यांच्या विरोधकांचा होता. त्यास त्यांनी यशस्वी प्रत्युत्तर दिले आणि गोवा विद्यापीठ राज्य अखत्यारीतच ठेवले. त्यासाठी विधानसभेत गोवा विद्यापीठ कायदा संमत करून घेतला. गोवा विद्यापीठ कुंडई पठारावर असावे असे भाऊंनी ठरवले होते. त्यास विरोधी पक्षाचा आक्षेप होता. या वादावर त्यांनी तोडगा काढला. सरकार नियुक्त समितीची शिफारस स्वीकारली व ताळगांव पठारावर गोवा विद्यापीठाची उभारणी केली.
मराठी भाषा व संस्कृती हा गोवेकरी समाजमनाचा गाभा आहे. असंख्य गोमंतकीयांप्रमाणेच ताई मराठी भाषा व संस्कृती यांच्या उपासक होत्या. १९७६ साली दक्षिण गोमंतकांत म. गो. पक्षाने कोंकणीचे प्राबल्य असलेला बाणावली हा मतदारसंघ कोंकणीवाद्यांचा पराभव करून जिंकून घेतला. तिथे प्रचाराच्या वेळी ताईंनी कोंकणीही गोमंतकाची भाषा आहे व आपण त्या भाषेच्या विकासास बांधील आहोत, अशी भूमिका घेतली. त्या भूमिकेस त्या चिकटून राहिल्या. पुढे राजभाषा विधेयकासंदर्भात मोठे आंदोलन गोव्यात उभे झाले. कोंकणीच्या बरोबरीने मराठीही राजभाषा झाली पाहिजे असा पवित्रा मराठी राजभाषा प्रस्थापन समितीने घेतला. त्या लढय़ात ताई व मी अग्रभागी होतो. लढय़ाचे पर्यवसान मराठीलाही कोंकणीच्या बरोबरीने शासकीय व्यवहाराची भाषा म्हणून स्थान मिळाले. नारायण आठवले यांनी स्वतंत्र गोमंतक मराठी अकादमी जनाधाराने उभी करण्याचा चंग बांधला. ताई इथेही पुढेच राहिल्या.
ताईंनी भ्रष्टाचारमुक्त असे प्रशासन गोव्यास दिले. परंतु त्यांची तुलना नेहमी भाऊंशी करण्यात आली. त्यांच्या कारकीर्दीत अनेक आंदोलने उभी राहिली. बसभाडय़ाच्या प्रश्नावरून विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. पारंपरिक मच्छीमार व दारू काढणारे रेंदेर यांचा लढा उग्र झाला. चर्चसंस्थेने रापणकार या मच्छीमार व दारू गाळणाऱ्या रेंदेरांस पाठिंबा दिला. कोंकणी-मराठीच्या वादास विरोधक चिथावणी देत होतेच. त्यात भर पडली पक्षात नव्यानेच दाखल झालेल्या तरुण आमदारांची. त्यांनी ताईंच्या नेतृत्वास आव्हान दिले. पक्षात बंडाळी माजली. विरोधी काँग्रेस व जनता पक्ष यांच्याबरोबर हातमिळवणी करून बंडखोर आमदारांनी पक्षास जेरीस आणले. १९७८ साली विधानसभेत आर्थिक मागण्यांच्या वेळी दयानंद नार्वेकर, दिलखुश देसाई व शंकर लाड या त्रिकुटाने विरोधी काँग्रेस व जनता पक्षाबरोबर सरकारविरोधात मतदान केले. सभापती नारायण फुग्रो यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे सरकारचा पराभव झाला. या वेळी विधानसभेत मगोच्या आमदारांनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला. सभापतींना विधानसभेच्या प्रवेशद्वारात रोखण्यात आले. सभापतींचे आसन फेकण्यात आले. खुच्र्या, ध्वनिक्षेपक यांची मोडतोड केली गेली. खुद्द गांधींच्या पुतळ्याच्या ठिकऱ्या झाल्या. बंडखोर त्रिकुटाने सरकार स्थापनेचा दावा केला. मोरारजी देसाईंनी तो फेटाळला. गोव्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. ताईंची व पर्यायाने म. गो. पक्षाची लोकप्रियता घटत गेली. १९७६ साली आमदारसंख्या १८ वरून १५ वर आली व १९८० साली तर पक्षाचा पार विचका झाला. पक्षाचे अवघे पाच आमदार निवडले गेले. दोन दमण व दीवमधून निवडून आले. ताईंनी पाच आमदारांसह काँग्रेसप्रवेश केला. आम्ही दोघे, मी व बाबुसो गावकर पक्ष धरून राहिलो. पक्षाची पुन्हा उभारणी झाली. ताई काँग्रेसमधून बाहेर पडल्या व भाऊसाहेब बांदोडकर गोमंतक पक्ष स्थापन करून निवडणुका लढवल्या. त्यात त्या पराभूत झाल्या. आम्ही त्यांना पुन्हा सन्मानाने पक्षात प्रवेश दिला. १९९० साली पक्ष पुन्हा सत्तेच्या उंबरठय़ावर उभा राहिला त्या वेळी ताई पुन्हा आमच्याबरोबर म. गो. पक्षातर्फे आमदार झाल्या. आघाडी सरकारात त्या शिक्षणमंत्रीही झाल्या. परंतु जुने वैभव ना पक्षाला मिळाले, ना ताईंना. तोडफोडीच्या राजकारणात आम्ही सारे काही हरवून बसलो.
आज गोवा कुठे आहे? तो काळाबरोबर वाहत चाललाय. एकाही पक्षाला भाषा, संस्कृती, शेतकरी, कूळ वा मुंडकार यांचे सोयरसुतक राहिलेले नाही. जुगार, वेश्या व्यवसाय, गर्द या विषवल्ली फोफावताहेत. अधूनमधून वेगळ्या विशेष दर्जाचे गाजर दाखवले जात आहे. शशिकलाताई या परिस्थितीशी जुळवून घेऊ शकल्या नाहीत. त्या गेल्या. एका झुंजार, तेजस्वी, भ्रष्टाचारमुक्त नेतृत्वाचा अंत झाला..
कालायतस्मै नम:!
रमाकांत खलप, (लेखक माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.)
