शिक्षणक्षेत्रातील घसरण थांबवा

सचिव एक बोलतात, शिक्षणमंत्री एकदम त्या विरोधात भाष्य करतात, पुन्हा घुमजाव करतात. कोणताही सारासार विचार न करता या खात्याचे निर्णय घेतले जात असल्याने विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.  कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यापासून ते शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा बोजा असे अनेक प्रश्न गंभीर बनले आहेत. देशाची भावी पिढी घडवण्याच्या दृष्टीने हा विभाग अत्यंत संवेदनशील असल्याने कोणताही राजकीय अभिनिवेश न बाळगता राजकीय पक्षांसह शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित सर्वाना विश्वासात घेऊन, पारदर्शक पद्धतीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांनीच यात लक्ष घालणे आवश्यक आहे.

गेल्या दोन-तीन वर्षांत राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने  मोठय़ा संख्येने घेतलेल्या अनेक दिशाहीन निर्णयांमुळे अतिशय गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिक्षणमंत्री त्याबद्दल एक बोलतात, तर शिक्षण सचिव वेगळेच. घेतलेले निर्णय अनेकदा मागे घेतले जातात, तर अनेकांची अंमलबजावणीच होत नाही. जे काही निर्णय अमलात येतात, त्यामुळे काही अपवादवगळता शिक्षणक्षेत्राचे नुकसान होत असल्याचेच अनुभव आहेत. वेगाने निर्णय घेणे चांगल्या प्रशासनाचे लक्षण समजले जाते. परंतु ते विचारपूर्वक, अभ्यासपूर्वक, ज्यांच्यावर या निर्णयांचा परिणाम होतो त्यांना विश्वासात घेऊन, पारदर्शकपणे घेतले असतील तर. पण दुर्दैवाने सध्या होणाऱ्या निर्णयांच्या बाबतीत असे घडत नाही. त्यामुळे शिक्षणाचा केंद्रबिंदू असलेले विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांची प्रचंड परवड होत आहे.

शासनाने या वर्षी कमी पटसंख्या असलेल्या १३१४ प्राथमिक शाळा बंद करून या शाळांतील विद्यार्थ्यांना इतर शाळांमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्यापूर्वी शाळानिहाय अभ्यास केला असा शासनाचा दावा होता. ज्या शाळांच्या परिसरात एक किलोमीटर अंतरात दुसरी प्राथमिक शाळा आहे अशाच ठिकाणच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असेही शिक्षणमंत्री ठासून सांगत होते. २००१मध्ये त्यावेळच्या आघाडी सरकारने महाराष्ट्रातील अगदी छोटय़ा गावांत गरज नसताना वस्तीशाळा सुरू केल्या होत्या, असे शिक्षणमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रात त्यावेळी आघाडी सरकारचे शासन होते, हे खरे आहे. परंतु सर्व वस्तीशाळा सर्व शिक्षा अभियान या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाखाली सुरू करण्यात आल्या होत्या. वाडय़ा वस्त्यांवर राहणारी मुले शाळाबाह्य होऊ  नयेत या उदात्त हेतूने केंद्र शासनाने ही योजना सुरू केली होती. त्यावेळी एनडीएचे सरकार होते हे शिक्षणमंत्र्यांच्या लक्षात आणून देणे मला गरजेचे वाटते. शाळानिहाय अभ्यास करूनच १३१४ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला, हा शासनाचा दावा किती फोल होता हे लवकरच स्पष्ट झाले. बंद केलेल्या अनेक शाळांच्या पाच सहा किलोमीटरच्या परिसरात दुसरी शाळाच नाही. या बहुतेक शाळा दुर्गम, डोंगरी भागांत आहेत. पालकांकडून अनेक तक्रारी आल्यानंतर, प्रसारमाध्यमांनी या निर्णयावर टीकेची झोड उठवल्यानंतर शासनाने शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून फेरसर्वेक्षण करवून घेतले. आता हा आकडा १३१४ वरून ५१७ वर आला आहे असे माध्यमांकडून समजते. पहिले चुकीचे सर्वेक्षण कोणत्या संस्थेकडून करवून घेतले होते, तिने केलेल्या सर्वेक्षणावर किती खर्च केला, हे शासनाने गुलदस्त्यातच ठेवले. आता शासनाने ३० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची यादी आणि या शाळांतील विद्यार्थ्यांना कोणत्या शाळांत सामावून घेता येईल त्यांची यादी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मागवून घेतली आहे. लोकांच्या मनातील भीती दूर व्हावी यासाठी या शाळा बंद करण्यात येणार नाहीत हे शासनाने जाहीर करायला पाहिजे. शिक्षण हक्क कायदा लागू झाला तो सर्व मुले शाळेत यावीत, त्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे, शाळांना आणखी जास्त आणि चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी. परंतु राज्यात घडते आहे ते उलटेच. शिक्षण हक्क कायदा लागू होण्यापूर्वी ज्या सुविधा उपलब्ध होत्या त्यापेक्षाही त्या कमी झाल्या आहेत.

२५०पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची गुणवत्ता समाधानकारक नसते या अतिशय चुकीच्या आणि आणि कोणताही शास्त्रीय आधार नसलेल्या गृहीतकाच्या आधारे बंद करण्याचा आपला इरादा शासनाने प्रगत शैक्षणिक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात तीन वर्षांपूर्वी काढलेल्या शासन निर्णयातसुद्धा जाहीर केला होता. शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव तर यापुढेही गेले. औरंगाबाद येथे त्यांनी टप्प्याटप्प्याने ८०,०००  शाळा बंद करून प्रत्येक शाळा १००० पटाची राहील असे सांगितले होते. त्यानंतर मात्र आपण असे काही बोललोच नव्हतो असा विश्वामित्री पवित्रा त्यांनी घेतला. शिक्षणमंत्र्यांनीही या बाबतीत  बरीच सारवासारव केली; परंतु शासन असे काही करणार नाही असे जाहीर करण्याचे मात्र टाळले. शिक्षण सचिवांच्या या विद्यार्थीद्रोही इराद्याबद्दल शासनाने आपली नक्की भूमिका जाहीर करायला हवी. २५० पेक्षा किंवा १००० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करणे याचा अर्थ अनेक गावे शिक्षणापासून वंचित ठेवणे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ७३ नुसार गाव, तालुका आणि जिल्हा या तीन स्तरांवर विकासाची कोणती क्षेत्रे हाताळावी हे स्पष्ट केले आहे. गावपातळीवरील कार्यक्षेत्राचा शिक्षण हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. गावपातळीवरील शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेऊन संविधानाची पायमल्ली करणे हा खूपच गंभीर प्रकार आहे.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे दुरापास्त व्हावे या दृष्टीने सरळसरळ शाळा बंद करणे याबरोबरच शासन इतर अनेक मार्ग अवलंबत आहे. प्राथमिक शाळांना शिक्षण हक्क कायदा लागू होण्यापूर्वी जी आर्थिक मदत शासन करत होते ती शासनाने बंद केली आहे. डिजिटल शाळा, ऑनलाइन कामे, रचनावाद आणि प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या सर्वासाठी लागणारा निधी शिक्षकांनीच उभारावा अशी शासनाची अपेक्षा असते. अनेक शाळांमधील विजेची बिले भरण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे या शाळांची वीज तोडण्यात आली आहे. काही प्रमाणात ग्रामस्थ आर्थिक मदत करतातही. पण प्रत्येक वेळी शिक्षकांनी झोळी घेऊन पैसे मागण्यासाठी दारोदारी फिरावे ही अपेक्षा कितपत योग्य आहे? शिक्षकांना करावी लागणारी शेकडो अशैक्षणिक कामे हा प्रभावी अध्यापनाच्या आड येणारा महत्त्वाचा अडसर आहे. अशी कामे शिक्षकांना करावी लागणे योग्य नाही, हे शिक्षणमंत्री आणि सचिव हे दोघेही मान्य करतात. परंतु त्याचवेळी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे करावी लागतात हे आपल्याला माहीतच नव्हते, असेही सांगतात. त्यांचे हे म्हणणे कोणाला तरी पटेल काय? आता त्यांना हे माहीत झाल्यानंतरसुद्धा ही कामे कमी करण्याच्या दृष्टीने कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत.

राज्यातील मराठी माध्यमाच्या अनेक शाळांत ‘सेमी-इंग्रजी’ सुरू आहे. सेमी-इंग्रजीमुळेच राज्यात इंग्रजी माध्यमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण बरेच कमी आहे. केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात इंग्रजी माध्यमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सुमारे ५० टक्के आहे, तर महाराष्ट्रात केवळ २० टक्के. ग्रामीण भागात अनेक विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये परत येतात, हे शासनच अभिमानाने सांगते. असे असूनही ‘सेमी-इंग्रजी’सारखा ‘अर्धवट’ प्रकार दोन वर्षांत बंद करू, असे आपल्या अर्धवट ज्ञानावर आधारलेले विधान शिक्षण सचिवांनी केले होते. परंतु त्यानंतर आपल्या म्हणण्याचा विपर्यास केला असा पवित्रा त्यांनी नेहमीप्रमाणे घेतला. अशी बेजबाबदार विधाने करण्यापासून शिक्षण सचिवांना कोण रोखेल?

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चांगले काम करत आहेत. परंतु पहिलीच्या आधी या शाळांना जोडून पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची सोय केली, तर त्या आणखी प्रभावी होतील. अंगणवाडय़ांमध्ये मुलांसाठी बालशिक्षणाची तरतूद आहे. परंतु अंगणवाडय़ांत हा घटक कमालीचा दुर्लक्षित राहिला आहे. २०१३ मध्ये तत्कालीन राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) डॉ. फौजिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने पूर्वप्राथमिक शिक्षणावर विचार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींवर शासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. शिक्षण हक्क कायद्यात पूर्वप्राथमिक शिक्षणाबाबत राज्य शासनाने योग्य ती कार्यवाही करण्याची तरतूद आहे. राज्य शासनाने या बाबतीत पुढाकार घेऊन पावले उचलण्याची गरज आहे.

शालेय शिक्षण हा उच्च शिक्षणाचा पाया आहे. या क्षेत्राबाबत शासन कितीही समाधानी असले तरी शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित घटक मात्र मुळीच समाधानी नाहीत. राष्ट्रीय स्तरावर झालेली सर्वेक्षणेसुद्धा तसे सांगत नाहीत. इतर राज्यांच्या तुलनेत आपली घसरणच सुरू आहे. आज गरज आहे ती कोणताही राजकीय अभिनिवेश न बाळगता राजकीय पक्षांसह शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित सर्वाना सोबत घेऊन, विश्वासात घेऊन, पारदर्शक पद्धतीने निर्णय घेण्याची आणि ते अमलात आणण्याची. यात मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातले तरच हे घडू शकेल.

सुप्रिया सुळे

लेखिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार आहेत.