हरित अर्थकारणाची दिशा..

हरित अर्थकारणाची दिशा ही विकासाकडे जाणारी असते, हे समजून घेण्याची सुरुवात करणारा हा दीर्घ लेख. भारतासारख्या देशाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘श्रीमंत देशांनी पर्यावरणाचे नुकसान जास्त केले, त्यामुळे त्यांनी अधिक भरपाई करावी’ असा आग्रह धरला; परंतु श्रीमंत देशांतील जल-व्यवस्थापनासारख्या ज्या गोष्टी अनुकरणीय आहेत, त्यांपासून काही शिकण्याची तयारी दाखवली नाही. ही आजवर कैफियत होती. राजकीय इच्छाशक्तीला नवे धुमारे फुटत असताना मात्र, ती ‘दिशा’ ठरू शकते..
‘‘ भौगोलिक बदल घडून येण्यास हजारो र्वष लागतात. हवामान बदल मात्र आपण दर वर्षी अनुभवत आहोत.’’
    – जगद्विख्यात पर्यावरण शास्रज्ञ जेम्स लव्हलॉक
विसाव्या शतकातील शीतयुद्ध, महायुद्ध यांच्या छायेतून बाहेर पडताना जगाला नवनवी स्वप्नं पडत होती. ‘जुने जाऊ द्या, मरणालागुनि’, ‘वो सुबह कभी तो आयेगी’, अशी आस तेव्हाचे कवी दाखवत होते. लहरी हवामानामुळे एकापेक्षा एक भीषण आपत्तींनी एकविसाव्या शतकाचं जीवनच धोक्यात येत आहे. आजही नव्या आशेचे ‘नवे सूर अन् नवे तराणे ’ यावेत अशी अवघ्या जगाची अपेक्षा आहे. कार्बनच्या काळ्या छायेतील अर्थ-राजकारण आणि वैयक्तिक जीवनशैली दोन्हींमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून अल्प वा शून्य कर्बव्यवस्थेकडे  जाणं, ही काळाची गरज आहे. हरित जीवनशैली व पर्यावरण जपणारं राजकारण घडवण्याचं आव्हान व संधी आपल्यापुढे उभी आहे.
नुकताच काश्मीरमध्ये आलेला महापूर, उन्हाळ्यातील उष्णतेची लाट , शीत लहर, अवर्षण व अतिवृष्टी या घटनांचा थेट हवामान बदलाशी संबंध लावता येतो का याचं वैज्ञानिक उत्तर ‘होय आणि नाही’ असं आहे. हवामान ही अनेक घटकांवर अवलंबून असणारी महाजटिल प्रक्रिया आहे. कोणत्या घटकांचा कसा परिणाम होत आहे याचा अदमास लावण्यासाठी सुटय़ा घटना पाहून चालत नाही. दीर्घ काळातील घटनांवरून हवामानाचा कल (ट्रेंड) समजून घेतला जातो. जगभरातील १३०० वैज्ञानिकांनी, ७३,००० जागतिक निबंधांचा अभ्यास करून ‘इंटरनॅशनल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’ (आयपीसीसी) या संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संलग्न संस्थेचा पाचवा अहवाल तयार केला आहे. ‘‘हवामान बदलाचा धोका हा जगातील सर्वाना सारखा आहे, त्यापासून जगातील कोणाचीही सुटका नाही.’’ असा थेट इशारा त्यांनी दिला आहे.
 साधारणपणे दर सहा वर्षांनी ‘आयपीसीसी’चा अहवाल जाहीर केला जातो. सन १८८० पासून २०१२ पर्यंत जगाचं तापमान ०.८५ अंश सेल्सियसनं वाढलं आहे. परिषदांवर परिषदा होत असूनही कर्ब वायूच्या उत्सर्जनाची पातळी आटोक्यात येण्याऐवजी वाढतच आहे. यंदा कर्ब वायूंचं उत्सर्जन ४,००० कोटी टनपेक्षा अधिक होणार आहे. सध्याच्या गतीनं हे उत्सर्जन वाढत राहिल्यास, एकविसाव्या शतकाच्या अखेरीस ४ अंश सेल्सियसनं वाढण्याची शक्यता आहे. कर्ब वायू व उष्मा शोषून घेतल्यामुळे समुद्रांचं आम्लीकरण वाढत आहे. हवामान बदलावर सामुद्रिक आम्लीकरणाचा विपरीत परिणाम होत आहे. जगाचे तीन भौगोलिक ध्रुव (उत्तर, दक्षिण व हिमालय) आणि सागरीसंपदा धोक्यात आली आहे. हवामानाच्या चरम-स्थितींच्या काळात (एक्स्ट्रीम वेदर कंडिशन्स) आपण जगत आहोत. हवामान बदलाचे संपूर्ण जीवसृष्टीवर परिणाम होत आहेत. पाण्याचं दुíभक्ष, शेती उत्पादनातील घट, रोगराईत वाढ या समस्यांनी आपण वेढले जात आहोत. सर्वसाधारण काळातील आपलं अव्यवस्थापन व दुप्रशासन यामुळे आपत्तीच्या काळातील हानीमध्ये प्रचंड वाढ होत आहे. म्हणूनच हवामान बदल आटोक्यात आणणे (मिटिगेशन) आणि समायोजन (अ‍ॅडॅप्टेशन)या दोन्ही पातळ्यांवर आटोकाट प्रयत्न करावे लागतील.
सध्या जगाची अर्थव्यवस्थाच कार्बनवर आधारलेली आहे. १९८८ साली हवामान बदलासंबंधी पहिली शिखर परिषद झाली आणि १९९२ साली हवामान बदल रोखण्याच्या मसुद्यास संपूर्ण जगाने संमती दिली. तरीही तेव्हापासून आजतागायत धनाढय़ देशांनी कर्ब उत्सर्जन वाढवतच नेलं आहे. या काळातच कर्ब उत्सर्जनात चीननं जगात आघाडी घेतली आहे. भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आल्यामुळे दुसऱ्या स्थानावरील अमेरिकेनं, ‘‘चीन-भारतानं कर्ब उत्सर्जनात कपात करावी. हवामान बदलास तेही जबाबदार आहेत.’’ असा धोशा लावला आहे. धनवान देशांच्या ऐतिहासिक प्रदूषणाबद्दल बोलू नये व भरपाई मागू नये, यासाठीची ही चलाखी आहे. ‘१८४० पासून २०१२ पर्यंत जगातील एकंदरीत कर्ब उत्सर्जनातील मोठा वाटा व त्यामुळे ०.१५ अंश सेल्सियस तापमानवाढीला केवळ अमेरिका जबाबदार आहे.’ असं आयपीसीसीचं विश्लेषण आहे. प्रदूषण न करता गरीब देशांना हवामान बदलाची झळ बसत आहे. त्यामुळे अफ्रिकी देश व चिमुकली बेटे प्रदूषणात चीन व भारताला दोष देत आहेत. अमेरिकेत दरडोई कर्ब वायूंचं उत्सर्जन दर साल सुमारे २० टन आहे. चीनमध्ये ४.५ टन तर भारतात १.१ टन एवढं आहे.  अमेरिका व युरोपीय देशांनी उत्सर्जन कमी करत नेणं आणि चीन-भारतानं वाढू न देण्याची खबरदारी घेतली पाहिजे. दोषारोपण व जबाबदारी टाळणे, हेच जागतिक परिषदांमधील नेहमीचे कार्यक्रम झाले आहेत. दरम्यान हातातून वेळ निसटत चालला आहे. हवामान बदलाचे प्रताप सर्वानाच सहन करावे लागत आहेत.
देशातल्या श्रीमंतांचे काय?
‘प्रदूषकांनो भरपाई करा’ हे आपलं जागतिक पातळीवर श्रीमंत देशांच्या बाबतीतील धोरण देशातील श्रीमंतांना लागू केलं तरच आपल्या समन्यायी भूमिकेला अर्थ प्राप्त होणार आहे. कर्ब वायूंच्या उत्सर्जनाची जबाबदारी ही धनपतींच्याच माथ्यावर असली पाहिजे. ती ठरवून त्याचा वापर शेती व ग्रामीण विकासाकरिता करण्याचं अभिनव पाऊल भारतानं उचलून जगाला दिशादर्शन केलं पाहिजे. तरच भारताच्या पर्यावरणीय भूमिकेत एकसंधता येऊ शकेल. सध्याच्या कार्बन कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी अशी स्थानिक कृती हीच जागतिक पातळीवर महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
जागतिक व स्थानिक अर्थ- राजकारणाला पर्यावरणकेंद्री करण्यास ही अप्रतिम संधी आहे. सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा कार्यक्षम व भक्कम करून वैयक्तिक वाहनांना अधिक कर   लावला पाहिजे. तसंच सार्वजनिक पाणी यंत्रणेतील अनागोंदी व बेंगरूळपणा थांबवण्यासाठी पावलं उचलणं आवश्यक आहे. देशभरातील जलवाहिन्यांमधून ५० ते ६० टक्केपाण्याची गळतीमधून नासाडी होत आहे. प्रगत देशांनी गळतीचं प्रमाण १० टक्क्यांवर आणलं आहे. लंडनमधील ६०,००० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्यांमध्ये नेमकी गळती कुठे आहे हे नियंत्रण कक्षात बसून दिसू शकते. आता तिथे गळती रोखणारे यंत्रमानव वापरण्याची तयारी चालू आहे. आपल्याकडे असा सुदिन कधी उगवणार? आपल्या घरात येणाऱ्या एकंदर पाण्यापकी ८० टक्के पाणी हे सांडपाण्याच्या स्वरूपात बाहेर पडतं व पाणी यंत्रणा ते नदी वा समुद्रात सोडून देते. प्रगत देशात सांडपाणी व मळपाणी यासाठी वेगळ्या वाहिन्या असतात. (आपल्याकडे दोन वाहिन्यांचा मागमूस नाही. तसं नियोजनही दिसत नाही.) त्यामुळे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर सुलभ होतो. सिंगापूर, लंडन, पॅरिस या शहरांमध्ये संपूर्ण सांडपाण्याचं रूपांतर पिण्याच्या पाण्यात केलं जातं. तिथले रहिवासी पिण्याच्या पाण्यासाठी व सांडपाण्यावर प्रक्रियेसाठी दोन मीटर लावून शुल्क भरतात. उत्तम डिझाइन व कल्पक तंत्रज्ञान वापरल्यास विजेची बचत करता येते. पर्यावरणस्नेही बांधकाम या संकल्पनेच्या सवलत देऊन प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. देशभरात नमुनेदार हरित (चटपटीत नव्हे!) शहरांचा पथदर्शी प्रकल्प चालू केल्यास हा संदेश सर्वत्र जाईल. ऊर्जाग्राही तंत्रज्ञान झपाटय़ाने कालबाह्य़ होणार असून सानुले तंत्रज्ञान जगभर रुजू होणार आहे. कल्पक डिझाइन हा कळीचा मुद्दा असणार आहे.  ‘कर्ब वायूंचे उत्सर्जन कमी झाल्यास आíथक प्रगतीचा वेग मंदावेल,’ हा युक्तिवाद धादांत खोटा आहे. उलट नव्या तंत्रज्ञानामुळे उद्योग व रोजगार वाढणार आहेत.  याकरिता परस्परांशी सहकार्य करणाऱ्या संस्थांचं जाळं मात्र राजकीय- धोरणात्मक पातळीवरून निर्माण करावं लागणार आहे.
* लेखक पर्यावरण व समाज यांचे अभ्यासक आहेत.त्यांचा ई-मेल  atul.deulgaonkar@gmail.com