सकल राष्ट्रीय उत्पादन (सराउ) म्हणजेच ‘जीडीपी’तील वाढीबद्दल एखाद्या देशाने, प्रांताने वा सरकारने स्वत:ची पाठ किती थोपटून घ्यावी, याला मर्यादा आहेत. त्या स्पष्ट करणाऱ्या एका चर्चेचा हा पुढला भाग. आर्थिक विषमतेचे आव्हान हळूहळू कमी होत जाण्याच्या सिद्धान्ताचे वास्तव मांडतानाच, ‘सराउ’चे मापन मुळातच उणीवग्रस्त असू शकते याचीही आठवण करून देणारा..
‘विकासाचा निर्देशांक – सकल राष्ट्रीय उत्पादन?’ या माझ्या दिनांक २९ मे, २०१४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचा प्रतिवाद करणारा ‘उत्पन्नाविना ‘जनहित’ कोठून?’ या शीर्षकाचा राजीव साने यांचा लेख ३ जून रोजी प्रसिद्ध झाला. त्याचे स्वागत करतानाच काही स्पष्टीकरणे आणि काही नवी माहिती आवश्यक आहे, म्हणून चर्चा पुढे नेणारा हा लेखनप्रपंच.
पहिली गोष्ट म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (‘सराउ’ किंवा इंग्रजीत ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट – जीडीपी) ही संकल्पना आणि त्यावर आधारित निर्देशांक यांचा वापर विकासाचा आणि देशातील जनतेच्या राहणीमानाचा निर्देशांक म्हणून करणे हा त्याचा दुरुपयोग आहे, याचा निर्देश करणे हे माझ्या लेखाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. ते शीर्षकातून आणि सायमन कुझनेट्स यांच्या उद्धृत केलेल्या इशाऱ्यातून (भांडवली बाजारपेठेतील आíथक घटनांचे/ उलाढालीचे ‘सराउ’ केवळ मापन करतो; त्याच्या वार्षकि वाढीला विकासाचा किंवा जीवनमानाचा निर्देशांक मानणे हा त्याचा दुरुपयोग ठरेल) स्पष्ट होते. केवळ वजनकाटय़ाचा वापर करून माणसाच्या वजन-उंचीचे गुणोत्तर मांडण्याच्या प्रकारातील हा दुरुपयोग आहे. याचा अर्थ वजनकाटा बाद करावा असा होत नाही. सराउ या ‘वजनकाटय़ा’तील अनेक दोष लक्षात आणून देणे हेदेखील लेखाचे दुय्यम उद्दिष्ट होतेच. ते साने यांच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. कदाचित म्हणूनच माझ्या लेखातील उदाहरणांकडे ‘सराउमापनामधील उणिवा’ म्हणून न पाहता त्यामुळे सराउमध्ये वाढ होईल की त्रुटी येईल, यावरच भर देताना दिसतात. असो.
देशातील आदिवासी, दारिद्रय़रेषेखालील मोठा जनसमूह आर्थिक उलाढालींच्या प्रदेशाबाहेर जगतो आहे, त्यांना सराउ नजरेआडच करतो. तसेच, देशात अनेक प्रकारच्या आíथक उलाढाली होत असतात. त्या सर्व मानवी विकासाला पोषक असतातच असे नाही. त्याची काही उदाहरणे दिली होती. काही उलाढाली तर घातक असतात. तरीही सराउमध्ये त्यांचाही समावेश होतो. या सराउच्या मर्यादा मांडणे महत्त्वाचे होते. घातक आíथक उलाढालींचा उल्लेख आणि उदाहरणे लेखात शब्दमर्यादेमुळे दिलेली नव्हती. ती समजून घेणे आता आवश्यक झाले आहे.
१) पर्यावरणाला हानी पोहोचविणारे उद्योग त्या हानीची किंमत लक्षात न घेता सुरू केले, तरी सराउ वाढतो. अशा प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रोजगार/वेतन मिळते. त्यातून त्यांची क्रयशक्ती वाढते. बाजारपेठेत उत्पादनाला चालना मिळते. यात वाद मुळीच नाही. परंतु प्रदूषण, जागतिक तापमानवाढ, किरणोत्सार यामुळे आरोग्याचे प्रश्न तीव्र होणे स्वाभाविक असते. अशा परिस्थितीत लोकांना पुरविलेल्या आरोग्यसेवेचा समावेश सराउमध्ये होऊन तीमध्ये वार्षकि वाढ होते. या संदर्भात केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पर्यावरणीय सबबीखाली कोणतेही प्रकल्प रखडणार नाहीत, अशी दिलेली ग्वाही काळजी करायला लावणारी आहे.
२) नैसर्गिक आपत्ती, अपघात, दंगली, युद्धे यामुळे झालेली हानी भरून काढणाऱ्या महाखर्चीक आíथक उलाढालीदेखील सराउमध्ये वाढच करतात. या संदर्भात १९२९ साली अमेरिकेत सुरू झालेली आणि १९४० पर्यंत जगभर त्रासदायक ठरलेली महामंदी दूर होण्याचे अमेरिकेतील प्रयत्न बोलके आहेत. पर्ल हार्बरवर बॉिम्बग झाले आणि रूझवेल्ट यांच्या अध्यक्षतेखालील अमेरिकेने दुसऱ्या महायुद्धात भाग घेतला. साहजिकच अनेक प्रकारच्या युद्धसामग्रीच्या उत्पादनाला चालना मिळाली. विपरीत वाटेल, परंतु अमेरिकेतील आणि नंतर जागतिक महामंदी दूर होण्यात युद्धाचा मोठा सहभाग होता. त्यामुळेच तर युद्धांची महती वाढायला मदत झाली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, दंगली, युद्धे या ‘सराउ’मध्ये वाढ करणाऱ्या घटनांचे गोडवे गाणे यातील विपरीतता हा चच्रेचा स्वतंत्र विषय होऊ शकतो.
३) समांतर अर्थव्यवस्थेमुळे विषमता कमी होते, अशी तिची भलावण सानेंना आपल्या लेखात ‘गोम’ सांगताना करावी लागली आहेच. अनेक शहरांतून रस्तेदुरुस्तीची कंत्राटे दिली जातात. त्यात ‘अर्थपूर्ण’ देवाणघेवाण होऊन वर्ष-सहा महिन्यांत पुन्हा दुरुस्तीची सेवा पुरवून सराउमध्ये वाढ करणाऱ्या भ्रष्टाचाराचीही भलावण करावी लागेल किंवा अपघातात माणसे मरत असली तरी त्यामुळे आíथक उलाढालींना कशी चालना मिळते, अशी समजूत घालावी लागेल. सराउ या ‘पवित्र गाईचे संरक्षण करताना’ अशा अनेक ‘अपवित्र’ तडजोडी कराव्या लागतात.
सराउतील उणिवांची यादी मोठी आहे. याचा विचार करून जगातील अनेक अर्थतज्ज्ञ सराउच्या कुंपणापलीकडे (बियॉण्ड जीडीपी) नजर टाकत आहेत. यातील काही व्यक्ती तर पोलीस, सन्य, न्यायव्यवस्था, आपत्कालीन आरोग्यसेवा यांना सराउमधून वगळण्याचा आग्रह धरत आहेत. ही मंडळी विकासाचे नवनवे निर्देशांक तयार करीत आहेत, त्यात आढळलेल्या उणिवा ओलांडण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. हॅपिनेस इंडेक्स किंवा साने यांनी उल्लेख केलेला आणि त्यात त्रुटी आहेत हे सांगतानाच त्याचाही विकासमापनासाठी शिफारस केलेला ‘मानव विकास निर्देशांक’ ही अशा प्रयत्नांची उदाहरणे आहेत.
शेवटी ‘सराउ म्हणजेच माविनि नव्हे’ हा इशारा देणाऱ्या कुझनेट्स यांच्या साने यांनी उद्धृत केलेल्या सिद्धान्ताची चर्चा केली पाहिजे. ‘प्रत्येक राष्ट्राच्या आíथकवृद्धीच्या प्रवासात, म्हणजे दरडोई सराउ जसजसा वाढतो तसतशी सुरुवातीला विषमता वाढते. पण एका मोक्याच्या वळणावर पुरेसा दरडोई सराउ प्राप्त होताच विषमतेचा चढता आलेख खाली वळतो व विषमता वाढत्या सराउबरोबर कमी कमी होऊ लागते.’ सिद्धान्त असा आहेच. परंतु आजचे आपल्या नाकाखालील वास्तव या सिद्धांताशी फटकून वागणारे दिसते आहे. या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालक ख्रिस्टीन लगार्द यांनी ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी लंडन येथे रिचर्ड दिम्ब्ले यांच्या सन्मानार्थ केलेल्या भाषणातील विधानाची भारतासह जगभरच्या देशांनी गंभीर दखल घेतली पाहिजे. टाइम्स ऑफ इंडियाने ४ फेब्रुवारीच्या अंकात Income inequality on the rise in countries like India: IMF’  शीर्षकाखाली त्याची बातमी दिली आहे. भाषणात त्या सांगतात, ‘भारतासह संपूर्ण जगातच गेल्या तीस वर्षांत आíथक विषमता वेगाने वाढली आहे.. गेल्या पंधरा वर्षांत भारतीय अब्जाधीशांची संख्या १२ पटींनी वाढली आहे. भारतातील टोकाचे दारिद्रय़ संपविण्याला लागणाऱ्या संपत्तीपेक्षा त्यांच्याकडील संपत्ती दुप्पट आहे.. अमेरिकेतील आíथक विषमता १९२८ सालातील महामंदीच्या पातळीवर पुन्हा पोहोचली आहे.’
विषमता कमी होणारे ‘मोक्याचे वळण’ अमेरिकेत येऊन गेले आहे. परंतु विषमता पुन्हा वाढू लागली आहे, असे श्रीमती लगार्द यांचे मत आहे. याच सुमाराला थॉमस पिकेटी या फ्रेन्च अर्थतज्ज्ञाचे ‘कॅपिटल इन द ट्वेन्टीफर्स्ट सेंच्युरी’ हे पुस्तक एप्रिल २०१४ मध्ये इंग्रजीत (भाषांतर- अर्थर गोल्डहॅमर) उपलब्ध झाले. या पुस्तकात पिकेटी यांनी भांडवलसंचय व भांडवलाचे वितरण आणि त्यासोबत आलेल्या धनसंचयाचा किंवा आíथक विषमतेचा सखोल अभ्यास केला आहे. या अभ्यासासाठी त्यांनी अठरावे ते एकविसावे शतक या कालावधीतील एकवीस देशांची उपलब्ध आíथक आकडेवारी वापरली आहे. या अभ्यासातून त्यांना देशांतील आíथक विषमतेचे मूळ दिसले. ते आहे संबंधित देशाच्या एकंदर आर्थिक वाढीपेक्षा गुंतवलेल्या भांडवलावर मिळणारा जास्त परतावा. त्यांच्या अभ्यासामुळे भांडवलसंचय आणि आíथक विषमता यांच्यातील चच्रेला नवे आयाम मिळतील, असे प्रतिपादन अनेक तज्ज्ञांनी केले आहे. साधारणपणे याच आशयाचा संयुक्त राष्ट्रांचा २०१३ सालचा अहवाल (World Economic and Social Survey- Sustainable Development Challenges) म्हणतो, ‘आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय अशा तिहेरी आव्हानांचा शाश्वत विकासाला सामना करावा लागणार आहे. जगातील १०० कोटींपेक्षा जास्त माणसे टोकाच्या दारिद्रय़ात आयुष्य कंठत आहेत. त्याच वेळी देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवर आर्थिक विषमता वाढते आहे. उत्पादन आणि राहणीमान यांच्या अशाश्वत चाकोऱ्यांची जबरदस्त आíथक आणि सामाजिक किंमत जगभरच्या देशांना चुकवावी लागते आहे. त्याचे अत्यंत घातक परिणाम मानवाला जागतिक पातळीवर भोगावे लागू शकतील. ते टाळण्यासाठी जागतिक पातळीवर शाश्वत विकासाचा मार्ग अनुसरावा लागेल. जनतेच्या (उदा. शिक्षण, आरोग्य, अर्थार्जन यांच्या संधींची उपलब्धता) रास्त अपेक्षांना शासनांचा प्रतिसाद आवश्यक ठरेल आणि पर्यावरण जतन करणे अटळ ठरेल.’
जेव्हा वास्तव सिद्धांतांशी फटकून असते तेव्हा सिद्धांतात बदल करणे क्रमप्राप्त असते. त्यात सामाजिक शहाणपण असते. या न्यायाला अनुसरून अर्थतज्ज्ञ मंडळींना कुझनेट्स यांच्या सिद्धांताचा आणि सराउचा स्वच्छ नजरेने पुन्हा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच उणीवग्रस्त सराउचा मानव विकासमापनासाठी उपयोग करू नये, एवढीच नम्र विनंती आहे.