अर्थसंकल्पाच्या तयारीसाठी स्वत: पंतप्रधान कार्यालय अर्थ मंत्रालयाशी समन्वय ठेवून आहे. दोन्हीकडील सनदी अधिकारी परस्पर समन्वयाने अर्थसंकल्पाला आकार देत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या या पडद्यामागील चेहऱ्यांविषयी..
पी. के. मिश्रा (पंतप्रधानांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव)
कृषी खात्याचे माजी सचिव व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी. २००१ मध्ये गुजरातेत आलेल्या भूकंपप्रसंगी मिश्रा यांनी कच्छच्या रणात पुनíनर्माणाचे काम केले होते. अत्यंत मितभाषी असलेले मिश्रा मोदींच्या धोरणांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात मात्र निष्णात आहेत. नव्या सरकारची धोरणे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून कशी राबवली जाऊ शकतात याचे मार्गदर्शन ते अर्थ मंत्रालयाला करत आहेत.
अरिवद मायाराम (अर्थ सचिव)
राजस्थान केडरचे आयएएस अधिकारी असलेले मायाराम सार्वजनिक व खासगी भागीदारीतून उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांचे तज्ज्ञ म्हणून परिचित आहेत. आपल्या अर्थव्यवस्थेतील खाचाखोचा व त्यावरील उपाय यांची चांगली जाण मायाराम यांना आहे. माजी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, पी. चिदम्बरम यांच्याबरोबरीने मायाराम यांनी काम केले आहे.
जी. एस. संधू (वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव)
 १९८० च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी जी. एस. संधू सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी कल्पक योजना आखतील अशी अपेक्षा आहे. सर्व बँकांसाठी एकच मालमत्ता पुनíनर्माण कंपनी स्थापन करण्यासारखी कल्पना संधू यांनी मांडली आहे. स्वत:हून दिवाळखोरीचा मार्ग अवलंबिणाऱ्यांवर करडी नजर ठेवण्याबरोबरच बुडीत कर्जे वाचवण्यासाठी काय उपाययोजना आखता येतील यावरही त्यांचे मार्गदर्शन अपेक्षित आहे.
रवी माथूर (निर्गुतवणूक विभागाचे सचिव)
मोठय़ा प्रमाणात निर्गुतवणूक करून लहानसहान गुंतवणूकदारांना भांडवली बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा मोदी सरकारचा मुख्य अजेंडा आहेच. त्यासाठी रवी माथूर यांच्यासारख्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्याची मदत घेतली जात आहे. माथूर १९७९च्या आयएएस तुकडीतील अधिकारी आहेत.
सिंधुश्री खुल्लर (नियोजन आयोगाचे सचिव)
विकासाचे अर्थशास्त्र आणि लोक प्रशासन अशा दोन भारदस्त विषयांतील पदव्या अनुक्रमे बोस्टन आणि हार्वर्ड विद्यापीठातून प्राप्त केलेले खुल्लर नियोजन आयोगाचे सचिव आहेत. अर्थव्यवस्थेतील सर्व प्रमुख विभागांची बारीकसारीक माहिती नियोजन आयोगाकडे असते. त्याच्या मदतीनेच धोरणे आखली जातात. नेमके हेच काम खुल्लर करत आहेत. अर्थसंकल्पासाठी लागणारी सर्व माहिती ते पुरवत आहेत.
रतन पी. वातल (खर्च/व्यय/विनियोग सचिव)
दिवंगत पंतप्रधान नरसिंह राव यांचे वातल हे खासगी सचिव होते. त्यामुळे त्यांनी १९९१ मध्ये अस्तित्वात आलेले मुक्त आíथक धोरणाचे वारे अगदी जवळून अनुभवले आहेत. अनुत्पादक खर्च टाळण्याबरोबरच अनुदानाच्या कुबडय़ा काढून घेण्याला मोदी सरकारने प्राधान्य दिले आहे. त्याची कठोर अंमलबजावणी वातल यांना करायची आहे.
शक्तिकांत दास (महसूल सचिव)
अर्थसंकल्पाला जेमतेम महिना उरलेला असतानाच तामिळनाडू केडरच्या शक्तिकांत दास यांची महसूल सचिवपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. कर धोरण आणि अधिकाधिक महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट यांचा ताळमेळ साधून प्रशासकीय चौकटीतून ते साध्य करण्यासाठी दास यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पूर्वलक्ष्यित करसुधारणांच्या अव्यवस्थेतून त्यांना मार्ग काढावा लागणार आहे.
रजत भार्गव (अर्थसंकल्प विभागाचे सहसचिव)
उत्तर प्रदेश केडरचे आयएएस अधिकारी असलेल्या भार्गव यांच्याकडे अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आहे, अर्थसंकल्पाची सर्व कागदपत्रे नीट जमवून ती योग्य प्रकारे प्रकाशित करण्याची!  वित्तीय तूट भरून काढणे हे नव्या अर्थमंत्र्यांचे उद्दिष्ट असल्याने अर्थसंकल्पाच्या प्रती काटेकोरपणे प्रकाशित केल्या जाव्यात असा भार्गव यांचा आग्रह आहे.
नृपेंद्र मिश्रा, पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव
अत्यंत स्पष्टवक्ता, पारदर्शक कारभाराचे भोक्ते आणि योग्य तेच बोलणारे म्हणून मिश्रा यांचा दरारा आहे. मिश्रा यांच्या निवडीवरून सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या होत्या. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांनी विशेष अधिसूचना जारी करून मिश्रा यांची मुख्य सचिवपदी नियुक्ती केली. मोदींच्या विश्वासातील असलेल्या मिश्रा यांचे प्रमुख काम म्हणजे मोदींची ध्येयधोरणे अर्थसंकल्पात फिट्ट बसतात की नाही, यावर लक्ष ठेवणे. किंबहुना तशीच धोरणे आखली जातील याचा आग्रह धरणे हेच त्यांचे काम आहे.
अर्थसंकल्पपूर्व बठकीत मिश्रा यांनी लोकप्रिय नव्हे तर विवेकबुद्धी जागृत ठेवून अर्थसंकल्पाची निर्मिती करायचे असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे अर्थसंकल्पावर त्यांच्या विचारांची छाप असेल हे नि:संशय. सर्वसहमती घडवून आणण्यातही मिश्रा वाकबगार आहेत.