|| डॉ. अनंत फडके
‘आयुष्मान ’ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना म्हणून तिचे ढोल पिटले गेले. मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पात यंदा या योजनेसाठी भरीव तरतूद केलीच नाही. एकूणच आरोग्य सेवेकडे केंद्राचे दुर्लक्षच होत असून नुसत्याच घोषणा केल्या जात आहेत. खासगी क्षेत्राला अच्छे दिन यावेत, हेच सरकारचे धोरण असल्याचे अर्थसंकल्पावरून ध्यानात येते..
मागच्या वर्षीच्या केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात ‘जगातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना’ असा (खोटा) दावा करत ‘आयुष्मान भारत’ ही नवी योजना आणून तिचा बराच गाजावाजा करण्यात आला. मात्र या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मागच्या वर्षीच्या भाषणात रंगवलेल्या ‘आयुष्मान भारत’च्या स्वप्नाचे प्रत्यक्षात काय झाले याचा उल्लेखही नाही! आरोग्यावरील तरतुदींचा केवळ पुसटसा उल्लेख करण्यात आला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठीची तरतूद ६१,३९८ कोटी रु. म्हणजे १६ टक्क्यांनी जास्त आहे. ‘सर्वाना आरोग्य सेवा’ हे भाजपचे निवडणुकीतील आश्वासन २०२५ पर्यंत पुरे करणार असे २०१७ च्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात’ सरकारने म्हटले होते. त्यासाठी सरकारच्या आरोग्य खर्चाचे राष्ट्रीय उत्पादनाशी सध्याचे अत्यंत तुटपुंजे प्रमाण (१.३%) २०२५ पर्यंत २.५% करू असे जाहीर केले होते. (२०२२ पर्यंत हे २.५ टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठावे अशी शिफारस उच्चस्तरीय रेड्डी समितीने केली होती.) हे विलंबित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी २०२५ पर्यंत केंद्र सरकारचे आरोग्य बजेट ३.५ लाख कोटी रु.पर्यंत वाढवावे लागेल. ते दरवर्षी निदान २५% नी वाढले तरच हे शक्य होईल. पण भाजप सरकारने भाववाढ वजा जाता सरासरी ८% नेच आरोग्याचे बजेट वाढवले आहे. म्हणजे ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ची काँग्रेस इतकीच वाईट कामगिरी! ‘सर्वासाठी आरोग्य’ हे ध्येय गाठण्यासाठी सरकारने दरडोई वर्षांला निदान ३६०० रु. खर्च करायला हवे असे सरकारी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यात केंद्र सरकारचा वाटा ४०% असणार (कारण आरोग्य हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे.) असे गृहीत धरले तरी केंद्र सरकारने दरडोई १४४० रु.ची तरतूद करायला हवी. यंदाची ६१,३९८ कोटी रु.ची तरतूद म्हणजे दरडोई ५०० रु.सुद्धा नाही.
‘आयुष्मान भारत’साठी मागच्या वर्षी २४०० कोटी रु. मुक्रर केले होते. त्यामध्ये यंदा ४ हजार कोटी रु. वाढवून ६४०० कोटी रु. दिले आहेत. पण जी ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना’ आयुष्मान भारतमध्ये सामावली जात आहे तिच्या तरतुदीमध्ये २००० कोटी रु.ची घट केली आहे! त्यामुळे नक्त वाढ २००० कोटी रु.च आहे. मुख्य म्हणजे ‘आयुष्मान भारत’चा १० कोटी कुटुंबांना ५ लाख रु.पर्यंत संरक्षण देण्याचा टोलेजंग इरादा पुरा करायचा तर वर्षांला निदान तीस हजार कोटी रु. लागतील! त्या मानाने ६४०० कोटींची तरतूद अत्यल्प आहे.
आरोग्यसेवेवर न परवडणारा खर्च करायला लागल्यामुळे भारतात दर वर्षी ६ कोटी लोक दारिद्रय़रेषेखाली ढकलले जातात. या पाश्र्वभूमीवर ‘आयुष्मान भारत’ ही योजना जोखायला हवी. त्यात दोन भाग आहेत. एक म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये दाखल होणाऱ्या गरीब रुग्णांसाठी ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आहे. पण आरोग्यसेवेवर जनता करत असलेल्या खर्चापैकी फक्त ३३% खर्च हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्याने होतो. तो भार ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’मार्फत सरकारने उचलला तरी उरलेला ६७% खर्च जनताच करणार आहे. त्यामुळे दारिद्रय़ात ढकलले जाण्याचे प्रमाण फारसे कमी होणार नाही. तसेच हॉस्पिटल्समध्ये केल्या जाणाऱ्या शेकडो छोटय़ा-मोठय़ा शस्त्रक्रिया, प्रोसिजर्स, उपचार यापैकी ठरावीक १३५४ शस्त्रक्रिया/प्रोसिजर्स/उपचार या योजनेअंतर्गत गरिबांना मोफत करून मिळतील. उच्च तंत्रज्ञान लागणाऱ्या या शस्त्रक्रिया/प्रोसिजर्स करू शकणाऱ्या मूठभर खाजगी हॉस्पिटल्सना चांगला धंदा मिळेल. पण सामान्य लोकांचा आरोग्यावरील खर्च फारसा कमी होणार नाही असे आतापर्यंतच्या ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना’ (आरएसबीवाय) च्या अनुभवावरून दिसते. ही योजना आता या नव्या योजनेत विलीन केली जात आहे. तिच्याबद्दल झालेल्या अभ्यासांवरून वरील निष्कर्ष निघतो. उदा. आर.एस.बी.वाय.च्या महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीबाबत ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था’ या विख्यात संस्थेने इतर संशोधन संस्थांच्या सहकार्याने २२ जिल्ह्य़ांतील दारिद्रय़रेषेखालील सुमारे ६००० कुटुंबांचे २०१३ मध्ये सर्वेक्षण केले. त्यांना आढळले की या ६००० कुटुंबांपैकी फक्त ३० टक्के कुटुंबांनी या योजनेबाबत ऐकले होते, २२% कुटुंबांनी नाव नोंदवले होते, पण फक्त ११% कुटुंबांकडे या योजनेचे कार्ड होते. या ६००० कुटुंबांपैकी १९८६ कुटुंबांमध्ये गेल्या वर्षांत प्रत्येकी निदान एकदा तरी इस्पितळात कोणाला तरी भरती करावे लागले तरी त्यापैकी फक्त २०९ (३.५%) कुटुंबांकडे या योजनेची कार्डे होती व १६ (०.३%) कुटुंबांना या योजनेचा दाखल झाल्यावर लाभ झाला! त्यामुळे या विमा योजनांबद्दल जाहिरात, दावे जास्त आणि रुग्णांचा लाभ कमी अशी परिस्थिती आहे. शिवाय ही योजना विमा कंपन्यांमार्फत राबवली जाणार असल्याने त्यांची नफेखोरी लक्षात घेता काहीतरी कारणे काढून रुग्णांना वंचित ठेवणे अशीही समस्या चालूच राहणार आहे. मागच्या वर्षी आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत १० लाख रुग्णांना हॉस्पिटल्समध्ये उपचार मिळाले असा दावा सरकारने केला आहे. तो खरा धरला तरी १० कोटी गरीब कुटुंबांत एका वर्षांत २.३ कोटी जणांना हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेण्याची गरज असते हे लक्षात घेता ही संख्या फारच कमी आहे.
सरकारचा दावा असतो की नेहमीचे साधे उपचार, शस्त्रक्रिया सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये होतात. तिथे न होऊ शकणारे पचार/शस्त्रक्रिया/प्रोसिजर्स यांच्यासाठी ही योजना आहे. पण खासगीकरणाच्या धोरणामुळे सरकारी इस्पितळांची स्थिती फारच खालावली आहे. ‘इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टँडर्ड्स’ या सरकारी मानकानुसार किती सरकारी केंद्रांचा दर्जा आहे. असे पाहिले तर उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये यांच्यापैकी अनुक्रमे फक्त ७%, १२%, १३% केंद्रे या दर्जानुसार आहेत. ग्रामीण रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टर्सची कमतरता ८०% आहे. ही परिस्थिती निश्चयपूर्वक सुधारायला हवी. पण ते न केल्याने अधिकाधिक रुग्ण खाजगी हॉस्पिटल्सकडे जाऊ लागले आहेत. तिथे खोटय़ा नोंदी करून, साधा रुग्ण गंभीर दाखवून अकारण हॉस्पिटलमध्ये दाखल करणे, अकारण तपासण्या, अकारण सलाइन, इ. गैरप्रकारामुळे सरकारचे पैसे काही प्रमाणात वाया जातात.सर्व खर्च खिशातून करावा लागला नाही (बहुसंख्य रुग्णांना थोडाफार तरी स्वत:च्या खिशातून खर्च करावा लागतो.) यातच अनेक जण समाधानी असतात!
सरकारी पैशातून चालणाऱ्या अशा विमा योजनांमुळे प्राथमिक, द्वितीय पातळीवर सेवा देणारी सरकारी सेवा दुबळी होत जाते. आंध्रमधील अनुभव सांगतो की उच्च तंत्रज्ञानवाल्या, महागडे उपचार देणाऱ्या ‘आरोग्यश्री’ या योजनेवर होणारा आंध्र सरकारचा खर्च वाढतच गेला. आरोग्यसेवेवरील एकूण सरकारी खर्चापैकी ‘आरोग्यश्री’वर होणाऱ्या खर्चाचा वाटा १६ टक्यांपासून ३९ टक्क्यांपर्यंत वाढला तर प्राथमिक आरोग्यसेवांचा वाटा ६९ टक्क्यांवरून ४८ टक्क्यांपर्यंत घसरला! जुलाब, ताप, खोकला, ब्लडप्रेशर, डायबेटिस, बाळंतपण हे नेहमीचे प्रश्न. त्याबाबत सेवा देण्यात आधीच अपुऱ्या, कमकुवत असणाऱ्या सरकारी यंत्रणा आर्थिकदृष्टय़ा आणखीन ढेपाळत जातात. तसेच मधुमेह, उच्च रक्तदाब अशा आजारांचे वेळेवर निदान, उपचार यांची सरकारी दवाखान्यांमध्ये चांगली सोय नसल्याने त्याच्यावर नीट उपचार न होऊन ते बळावून हृदयविकार होतो. त्याबाबतही सरकारी सेवेत सहसा उपचार धडपणे मिळत नाहीत. त्यामुळे आजार आणखी बळकावून अँजिओप्लास्टी करावी लागली तर कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमधील उपचारासाठी सरकार लाखभर रुपये खर्च करते आणि ‘गरिबाचा जीव वाचवला’ म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेते. प्राथमिक सेवेची नीट सोय न करता उच्चस्तरीय सेवेवर प्राधान्याने पैसे खर्च करायचे असे ‘आधी कळस मग पाया’ असे हे धोरण आहे! ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’मार्फत ते अधिक मोठय़ा प्रमाणावर राबवले जाणार आहे.
कार्डधारकांसाठी असलेल्या कोणत्याही योजनांमध्ये हे कार्ड मिळवणे, नोंदणी करणे व त्या योजनेचा लाभ मिळवणे या प्रक्रियेत अनेकजण, विशेषत: सर्वात गरीब, सर्वात वंचित थरातील लोक वगळले जातात, तसेच नोकरशाही व भ्रष्टाचार यामुळे डॉक्टर्सनासुद्धा या योजनांचे पैसे मिळायला अवघड जाते असा अनेक ठिकाणचा अनुभव आहे. या योजनेत कार्डधारक नोंदवण्यात विमा कंपन्यांना रस असतो, कारण कार्डाच्या प्रमाणात सरकारकडून विम्याचा हप्ता मिळतो. पण हे कार्ड वापरून लोकांना लाभ मिळेल यात मात्र त्यांना रस नसतो. एकंदरीतच ज्या योजना, सेवा गरिबांसाठीच असतात त्या गरीब राहतात असा अनुभव आहे. हे सर्व लक्षात घेता गरिबांसाठी ‘आरोग्य विमा योजना’ हा नाकारायला हवा अशी शिफारस रेड्डी समितीने केली होती. पण मागच्या वर्षीच्या बजेटपासून सरकारने उलट याच मार्गावर जाण्याचे पक्के ठरवले आहे!
‘आयुष्मान भारत’चा दुसरा भाग म्हणजे ग्रामीण भागातील उपकेंद्रांमध्ये सुधारणा करून त्यांचे ‘वेलनेस सेंटर्स’मध्ये रूपांतर करण्याचा कार्यक्रम. प्राथमिक आरोग्य सेवा सशक्त करण्याच्या या कार्यक्रमाची जेटलींनी मागच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली. दर पाच हजार लोकांमागे एक याप्रमाणे दीड लाख उपकेंद्रे ग्रामीण भागात आहेत. या प्रत्येक उपकेंद्रात सध्या फक्त एखाद दुसरी नर्स असते. या नव्या योजनेप्रमाणे शिवाय एक सामाजिक आरोग्य अधिकारी असेल. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग, इ.बाबत आरोग्यजागृती करणे, हे रोग हुडकण्यासाठी पाहण्या करणे, या रुग्णांना सल्लामसलत करणे, उपचारासाठी सुयोग्य सरकारी केंद्राकडे पाठवणे, इ. कामे हे केंद्र करेल. प्रथमदर्शी हे खूप स्वागतार्ह पाऊल वाटते. पण थोडेसे खोलात गेल्यावर लक्षात येते की एकतर ही नवी योजना जाहीर करताना त्यासाठी अर्थसंकल्पात काहीच निधी जाहीर केला नव्हता! नंतर सुधारित अंदाजपत्रकात १००० कोटी रु. दिले होते. त्यातून ग्रामीण भागातील दीड लाख उपकेंद्रांपैकी एका वर्षांत १५ हजार उपकेंद्रे सुधारण्याचे ठरवले होते. प्रत्यक्षात मागच्या वर्षांत फक्त पाच हजार उपकेंद्रांमध्ये सुधारणा झाली! यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी शहरी व ग्रामीण भागासाठी मिळून १५५० कोटी रु.ची तरतूद आहे. या वेगाने दीड लाख उपकेंद्रांचे ‘वेलनेस सेंटर्स’मध्ये रूपांतर व्हायला दहा वर्षे लागतील! दुसरे म्हणजे इथे केलेल्या पाहणीमध्ये आढळलेल्या मधुमेह, उच्च रक्तदाब, इ. रुग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय इथे पाठवल्यावर तिथे त्यांना या आजारांवर उपचार मिळाले नाहीत तर ते खाजगी डॉक्टर्सकडे जातील. असे झाले तर ही केंद्रे म्हणजे खासगी हॉस्पिटल्सना रुग्ण पुरवणारी केंद्रे बनतील! एकंदर चित्र बघता हीच दिशा राहणार आहे असे दिसते!
सरकारी ग्रामीण आरोग्यसेवेची परिस्थिती दारुण असूनही यंदा ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना’ (एनआरएचएम) साठी फक्त ६.२% वाढ आहे; त्यातील निम्मी चलन फुगवटा खाईल. एकूण आरोग्यखर्चात एनआरएचएमचा वाटा २०१५-१६ मध्ये ५२% होता तो यंदाच्या बजेटमध्ये ४१% झाला आहे. दुसरे म्हणजे ‘हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर्स’साठीची १३५० कोटी रु.ची तरतूद एनआरएचएमसाठीच्या तरतुदीमधून भागवायची आहे!
सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये सुधारण्यासाठीची तरतूद ७९४ कोटी रु.वरून १३६१ कोटी रु. केली आहे हे स्वागतार्ह आहे. पण जिल्हा रुग्णालयांना संलग्न नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय काढण्यासाठीची तरतूद २८८८ कोटी रु.वरून २००० कोटी रु.वर आणली आहे! नर्सिग कॉलेजेस, फार्मसी कॉलेजेससाठी कोणतीही तरतूद नाही. तसेच खासगी वैद्यकीय क्षेत्राचे नियमन करणाऱ्या मेडिकल काउन्सिलसाठीची केवळ एक कोटी रु.ची अगदी नाममात्र तरतूद गेल्या तीन वर्षांत काहीच वाढवलेली नाही! एकंदरीत सरकारी क्षेत्राचे दुबळेपण चालूच राहून खासगी क्षेत्राला अनिर्बंधपणे धंदा करायला मोकळे रान हे धोरण अधिक ठामपणे चालू ठेवायला मदत करणारा हा अर्थसंकल्प आहे!
anant.phadke@gmail.com
