‘छुपा अभ्यासक्रम’ ही शैक्षणिक समाजशास्त्रातील एक संकल्पना आहे. प्रामुख्याने या संकल्पनेच्या आधारे, यंदाच्या ५ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘यशस्वी भाषणा’चा आणि त्याच्या यशाचा अर्थ शोधणारा हा लेख..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा देशभरातल्या शाळांमधल्या मुलांना संबोधण्याचा उपक्रम ५ सप्टेंबर २०१४ रोजी पार पडला. ‘देशाच्या पंतप्रधानांनी इतक्या मोठय़ा प्रमाणात आजपर्यंत कधीही थेट मुलांना संबोधित केलेलं नाही,’ असं म्हणून देशभरातल्या विविध ठिकाणांहून या उपक्रमाचं स्वागत करण्यात आलं. जवळपास २५ कोटींच्या घरातले विद्यार्थी आणि ५० लाखांच्या आसपास शिक्षकांना एकाच वेळी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या मदतीने सक्तीच्या ‘स्वेच्छे’नं भाषण ऐकवण्याची योजना निश्चितच अभूतपूर्व होती. महाराष्ट्र, दिल्ली किंवा इतर राज्यांच्या शिक्षण विभागांनी शाळांसाठी काढलेले ‘अत्याधुनिक संप्रेषण तंत्रांचा वापर करायला सांगणारे’ मध्ययुगीन आदेशदेखील बातम्यांमधून समोर आले.
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस ‘शिक्षक दिन’ म्हणून साजरा न करता महात्मा फुल्यांच्या स्मरणार्थ २८ नोव्हेंबरला शिक्षक दिन साजरा व्हावा, अशी मागणी वर्षांगणिक जोर धरते आहे. ‘शिक्षक दिन : पर्यायी सांस्कृतिक राजकारण’ (हरिती प्रकाशन, २०१३) सारख्या पुस्तकांमधून सध्याच्या शिक्षक दिनाच्या रचनेची आणि त्याच्या औचित्याची गंभीर चर्चा करण्यात आली होती. पण त्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे न जाता येथील चर्चा मोदींच्या भाषणामधून उद्भवणाऱ्या मुद्दय़ांपुरती मर्यादित ठेवली आहे. सुमारे साठ ते सत्तर कोटी मनुष्य-तास खर्ची पाडून मोदींच्या भाषणातून आपल्याला नेमकं काय मिळालं, याचा विचार आपण शिक्षणाच्या समाजशास्त्रामधील ‘छुपा अभ्यासक्रम’ (हिडन करिक्युलम) ही महत्त्वाची संकल्पना वापरून करणार आहोत.
‘छुपा अभ्यासक्रम’ या संकल्पनेनुसार शाळांमधून शिकवल्या जाणाऱ्या आणि टाळल्या जाणाऱ्या गोष्टी आपल्याला समाजातले सत्तासंबंध दर्शवितात. शाळांमधल्या कामकाजाच्या पद्धती, वापरली जाणारी भाषा, शिकवले आणि टाळले जाणारे विषय या सर्वामधून योग्यायोग्यतेचे निकष आणि ते ठरवण्याचे अधिकार असलेला समाजधुरीण वर्ग ध्वनित होत असतो. उदाहरणार्थ, समजा एखाद्या शाळेतल्या कार्यक्रमात पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी स्टेजवर फुलांचे गुच्छ नेऊन द्यायचे असतील तर ते काम मुलगे करू शकत नाहीत का? तरीपण ते करताना नेहमी मुलीच का दिसतात? यातून मिळणारा संदेश मुलग्यांसाठी आणि मुलींसाठी वेगवेगळा असतो आणि शालेय विद्यार्थी म्हणून ती आपापली िलगभावात्मक भूमिका आत्मसात करत राहतात. वरकरणी अगदी सहज वाटणारी ही गोष्ट छुपेपणाने वेगळंच काही तरी शिकवत असते. अर्थात, असा छुपा अभ्यासक्रम केवळ शाळांमधून चालत नसून समाजात वावरताना जे समोर दिसतं आणि जे अदृश्य असतं किंवा अदृश्य ठेवलं जातं त्यामधून त्याची अंमलबजावणी सातत्याने होत असते. म्हणूनच ही संकल्पना सामाजिक घटनांच्या चिकित्सेसाठी उपयोगी पडते.
मोदींचे श्रोते : दिल्लीच्या सभागृहात मोदींसमोर बसलेल्या आणि देशाच्या चारही दिशांमधून त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधणाऱ्या मुलांखेरीज देशभरातली कोटय़वधी मुलंदेखील त्यांचे श्रोते असल्याचं सांगितलं गेलं आणि रूढार्थानं ते खरं होतं. पण मोदी कोणाला संबोधित करत होते? मोदींशी प्रत्यक्ष संवाद साधणारी मुलं केंद्र सरकारच्या केंद्रीय आणि जवाहर नवोदय विद्यालयांमधली होती. देशभरातल्या जवळपास १४ लाख शाळांच्या तुलनेत, केंद्राच्या या शाळांची संख्या १६९७ म्हणजे सुमारे एकदशांश टक्का इतकी नगण्य आहे. ‘पाठ भाषण म्हणून दाखवणारी चमकदार मुलं’ हे भारतातल्या शाळकरी मुलाचं प्रातिनिधिक चित्र नाही, मात्र कार्यक्रम आणि त्यानंतरच्या अनेक चर्चामधून हे ध्वनित करण्यात आलं.
मोदींच्या भाषणातून येणारी ‘घरी गेल्यावर दप्तर अन् शूज जागेवर ठेवणारी’ मुलं, मुळात घरामध्ये अशा वस्तूंसाठी भिन्न-भिन्न जागा असणं परवडणाऱ्या घरांमधली आहेत. घर आणि कुटुंबाला मदत म्हणून मुलांना कराव्या लागणाऱ्या शारीरिक श्रमामुळं गळणारा घाम हा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय असताना, मोदींचा सल्ला जर चार वेळा घाम गाळण्यासाठी खेळण्याचा असेल आणि बालश्रमातून गळणाऱ्या घामाचा उल्लेखही त्यात नसेल तर त्यांचा श्रोता कोणत्या वर्गाचा आहे, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. टी.व्ही. किंवा संगणकावर वेळ घालवू शकणारी, पुस्तक वाचण्याचा छंद जपू शकणारी, घरात वीज वाचवून गरिबांची घरं उजळवण्याचं पुण्य मिळवू शकणारी उच्चवर्गीय मुलं सोडली तर शाळेत जाणाऱ्या इतर मुलांचा भाषणात किंवा चच्रेत उल्लेखदेखील नाही, शालाबाह्य़ लाखो मुलांची तर गोष्टच सोडा. शाळा स्वच्छतेचं काम शिक्षक आणि मुलं करत असल्याचं समजण्यासाठी पंतप्रधानांना जपानचा दौरा करावा लागतो, आणि त्यातून ते शाळास्वच्छतेला ‘राष्ट्रीय कार्यक्रम’ बनवण्याची नवी कल्पना मांडल्याचं भासवतात, तेव्हा सेवक किंवा सफाई कर्मचारी नावाचं पदच अस्तित्वात नसलेल्या लाखो शाळांना अन् त्यांमधल्या मुलांना ते पूर्णपणे विसरलेले असतात. हे विस्मरण योगायोगानं झालंय की महत्त्वाच्या प्रश्नांना सक्तीच्या संघटित विस्मरणाकडं नेण्याचा हा प्रयत्न आहे, ते काळजीपूर्वक तपासायला हवं. भारतीय शिक्षण म्हणजे शिक्षकदिनी टीव्हीच्या पडद्यावर दिसत होतं, त्याचा जवळपास व्यत्यास आहे, ही वस्तुस्थिती जितक्या लवकर समाजमनातून विस्मरणात जाईल तितक्या लवकर शिक्षणाला केवळ नफेखोरीचा उद्योग बनवणं शक्य होईल.
मूल आणि शिक्षणाविषयीची समज : मोदींनी मुलांशी संवाद साधला तो प्रमाण िहदीमधून. इंग्रजीमधून विचारलेल्या प्रश्नाची उत्तरंदेखील ते िहदीमधून देत होते. देशाचं भाषिक वैविध्याचं वास्तव लक्षात घेता प्रमाण िहदी किंवा इंग्रजी भाषा समजू शकणाऱ्या मुलांची संख्या किती? तरी त्यांना भाषण ऐकणं सक्तीचं करण्यात आल्याचा अर्थ काय? एक अक्षरदेखील कळत नसताना दोन तास शांत बसून ऐकू शकण्याचं प्रशिक्षण मात्र एकसोबत कोटय़वधी मुलांना मिळालं. ‘मूल म्हणजे परिसराशी, अनुभवांशी घडणाऱ्या आंतरक्रियांमधून ज्ञाननिर्मिती करू शकणारी विचारशील व्यक्ती’ या विचाराने २००५ पासून मुळं धरायला सुरुवात केलीय. तरी मोदींच्या कार्यक्रमात मुलांना इतकं निष्क्रिय का समजलं जावं? सत्तेपुढे मान तुकवणारी, सनिकीकरण (रेजिमेंटेशन) झालेली, विचारहीन पिढी शिक्षणातून घडवायची असेल तर ‘अगम्य बौद्धिकांची सक्ती’ ही नामी युक्ती जगभरात वापरली जाते. पण शिक्षणाचं उद्दिष्टं जर, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा- २००५ किंवा त्या आधीच्या अनेक दस्तऐवजांमध्ये म्हटल्याप्रमाणं, चिकित्सक विचार करू शकणारे नागरिक घडवायचे असतील तर मात्र, बोधनक्षमताबाह्य़ भाषेतल्या भाषणाची सक्ती का केली गेलीय, हे तपासावं लागतं.
शिक्षकी पेशाचं निव्र्यवसायीकरण : मोदींनी समाजातल्या डॉक्टर, वकील, सनदी अधिकारी आदी सुशिक्षितांना ‘आठवडय़ातून एक तास शाळेसाठी काढण्याचं’ आवाहन केलंय. पण, प्रमाणित सार्वत्रिक परीक्षा, सक्तीची पाठय़पुस्तकं, कंत्राटी कामगारांप्रमाणे कंत्राटी शिक्षकांच्या नेमणुका, शैक्षणिक स्वायत्ततेची मनाई अशा अनेक मार्गानी शिक्षकांचं अक्षमीकरण आणि शिक्षकी पेशाचं खच्चीकरण करण्याची प्रक्रिया जगभर जोरात सुरू आहे. या पाश्र्वभूमीवर मोदी काय म्हणतात? तुम्हाला जर शिकवायचं असेल तर तुमच्या मनात प्रेरणा असावी आणि एक तास मोकळा असावा, ‘आंतरिक प्रेरणा’ आणि ‘कौशल्य’ या गोष्टी एकमेकींची जागा घेऊ शकतात, असा त्यांच्या बोलण्याचा गíभतार्थ आहे. शिक्षण हक्क कायदा-२००९ने शिक्षक होण्याच्या पात्रतेचे निकष ‘राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या’ माध्यमातून ठरवून, ‘प्रशिक्षित शिक्षक’ हा बालकांच्या ‘मूलभूत अधिकाराचा भाग’ बनवलाय. त्याच्या विपरीत जाऊन शिक्षक बनण्यासाठी कोणत्याही विशेष शिक्षण किंवा प्रशिक्षणाची गरज नाही, असं मोदींनी सुचवलंय. ‘कोणीही यावे टपली मारुनी जावे’ या खेळाप्रमाणे ‘कोणीही यावे शाळेत शिकवुनी जावे’ अशा नव्या खेळाची सुरुवात त्यांनी शिक्षकदिनी केली आहे.याच भाषणात मोदींनी हुशार, सक्षम विद्यार्थी शिक्षकी पेशाकडे वळत नसल्याविषयी खंत व्यक्त केली आहे. खरं तर देशाचे पंतप्रधान म्हणून त्यांनी या प्रश्नाचा र्सवकष विचार करून ते चिंतन शिक्षक दिनानिमित्त देशासमोर मांडायला हवं होतं. नोकरीच्या सुरुवातीला तीन ते दहा र्वष केवळ १५०० ते ७०००च्या घरातलं वेतन, अशैक्षणिक कामांचा भडिमार, व्यावसायिक स्वायत्ततेचा अभाव, नोकरशाहीच्या उतरंडीतली तळाची जागा अशी परिस्थिती असताना, हुशार तरुण शिक्षकी पेशाकडं का वळत नाहीत, हा प्रश्न पडूच कसा शकतो? अशा कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रश्नाला हात न घालता मोदींनी घडवला तो एक भव्य इव्हेंट.
शिक्षकांविषयीच्या भूतकालीन आदराच्या परंपरेची (?) आठवण करून देऊन, आणि तिला तेजस्वी बनवण्याच्या कल्पनेने सुरुवात करून, शिक्षकांची निर्यात करण्याची अस्सल व्यापारी कल्पना मांडणाऱ्या भाषणाने ना प्रत्यक्षातल्या शिक्षकाचा विचार केला ना बहुसंख्य मुलांचा. ‘शिक्षकदिनी’ मुलांना संबोधित करून एका अर्थाने शिक्षकांना शिक्षणाशी संबंधित चर्चाविश्वातून हद्दपार करण्यात आलंय आणि हे साध्य करून देण्याची सक्ती शिक्षकांवरच करण्यात आली. शिक्षकांच्या पेशाचं उदात्तीकरण केल्याचा आव आणून त्यातल्या व्यावसायिकतेचं महत्त्व नाकारण्याचा, बहुसंख्य शिक्षकांच्या परिस्थितीविषयी अनभिज्ञता दाखवण्याचा आणि अभिजनवर्गीय विद्यार्थ्यांना भारतीय विद्यार्थ्यांचा ब्रॅण्ड म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी केला आणि तोच त्यांच्या तासातला छुपा अभ्यासक्रम आहे.
* लेखक शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल kishore_darak@yahoo.com
* उद्याच्या अंकात अजित बा. जोशी यांचे ‘प्रशासनयोग’ हे सदर.
