भारतातील शैक्षणिक धोरणांचा इतिहास!

२०२० मध्ये जाहीर झालेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये अनेक वेगळे मुद्दे आहेत. पण हे धोरण म्हणजे क्रांती नाही, तर ती उत्क्रांती आहे. आजवरच्या ज्या विविध टप्प्यांवर ती आधारित आहे, त्यांचा मागोवा.

‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ विषयी सर्वत्र चर्चा होताना दिसत आहे. शिक्षणाचे महत्त्व सर्वाना समजले आहे. तसेच शिक्षणव्यवस्था कशी असली पाहिजे याविषयी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण होऊ लागली आहे, ही चांगलीच गोष्ट आहे. परंतु ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ असे शब्दप्रयोग अधूनमधून करून केवळ आपल्यालाच शिक्षणातील सगळे कळते असे उगाचच दाखविण्याची चढाओढही सुरू झाल्याचे जाणवते आहे. तसेच ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ म्हणजे आपल्या देशातील घडू घातलेली एक अभूतपूर्व घटना आहे, अशी काहींची गैरसमजूत झाली आहे असे वाटले. म्हणून थोडा शोध घेतला. बंगळूरुमधील प्री युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन विभागामधील डॉ. एस. मंजुनाथ तसेच आणखी काही तज्ज्ञांनी लिहिलेला शोधनिबंध वाचला. त्यात आलेले उल्लेख पडताळून पाहिले आणि त्या शोधनिबंधातील महत्त्वाचे मुद्दे मराठीत लिहून काढले. मग आठवले की हे सगळे बी.एड्.ला अभ्यासले होते.

शिक्षणविषयक दृष्टिकोनाचा इतिहास

प्राचीन काळी शैक्षणिक धोरण कसे होते याविषयी काही फारशी माहिती उपलब्ध नाही. पण आर्यानी मात्र शैक्षणिक धोरणामध्ये स्पष्टता आणली आणि स्थानिक लोकांना या धोरणाचे पालन करणे बंधनकारक केले. वैदिक काळामध्ये विद्या प्राप्त करण्याला महत्त्व होते. विद्या प्राप्त केलेल्या माणसाला मान व आदर मिळत असे. (ऋषी, महर्षी, ब्रह्मर्षी) त्यानंतर मौर्यसारखी राजघराणी समाजाचे राहणीमान उंचावण्यासाठी उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देऊ लागले. म्हणूनच नालंदा, तक्षशिला यांसारखी विद्यापीठे तयार झाली. पुढे वेदिक शिक्षणावर आधारित नसलेली, सर्वसामान्यांसाठीची बौद्ध विचारसरणीची शिक्षण पद्धती आणि सामाजिक स्तर जपणाऱ्या ब्राह्मणी विचारसरणीची शिक्षण पद्धती यामध्ये चढाओढ सुरू राहिली. त्यानंतर आले मुघल साम्राज्य. या साम्राज्याने शिक्षण पद्धतीत बदल करण्याची फारशी तसदी घेतली नाही. हिंदू हिंदूंच्या पद्धतीने व मुस्लीम मदरशामध्ये शिक्षण घेऊ लागले. दोन्ही धर्माचे लोक एकमेकांची भाषा शिकून उर्दू भाषेचा जन्म मात्र याच काळात झाला.

ब्रिटिश आपल्या इथे आल्यानंतर मात्र शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल होऊ लागले. सर्वप्रथम मिशनरी लोकांनी ख्रिश्चन धर्म पसरवण्याच्या दृष्टीने शिक्षणाचा प्रसार सुरू केला. त्यानिमित्ताने ब्रिटीश सरकारला भारतात आधुनिक शिक्षणाचा फारच अभाव असल्याचे जाणवले. १७८१ ला गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हेस्टिंगने कलकत्ता येथे मदरसा व बनारस येथे बनारस संस्कृत महाविद्यालय स्थापन केले. पण असा अपवाद वगळता मिशनरी शिक्षण हे इंग्रजी वाचन, लेखन, अंकगणित व ख्रिश्चन धर्माची शिकवण पसरवणे इतकेच मर्यादित होते. मातृभाषेतून किंवा संस्कृत भाषेतून शिक्षण मिशनरींना मान्य नव्हते. ईस्ट इंडिया कंपनीला राज्यकारभाराच्या दृष्टीने त्याची गरज भासत होती. १८१३ चा चार्टर अ‍ॅक्ट येईपर्यंत मिशनरी आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यामधील मतभेद चालू होते. या अ‍ॅक्टमुळे प्रथमच भारतातील शिक्षणव्यवस्थेसाठी एक लाख रुपयांचा निधी ब्रिटिश सरकारने दिला. तरी शिक्षण इंग्रजीमध्ये असावे की संस्कृतमध्ये याविषयी स्पष्टता नसल्याने वाद चालूच राहिले. तो काळ परिवर्तनाचा होता. राजा राममोहन रॉय यांच्यासारख्या समाजसुधारकांना, भारतातील लोकांना जगात काय चालले आहे हे कळावे या दृष्टीने शिक्षण इंग्रजीमधून असावे असे वाटले.

भारतातील नवीन शैक्षणिक धोरण ठरवण्यासाठी १८२३ मध्ये कमिटी ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन स्थापन केली गेली. शिक्षित आणि प्रभावशाली लोकांना प्रिय असणाऱ्या गोष्टी समाविष्ट करून त्यांचे मन जिंकणे व उपलब्ध असलेल्या अपुऱ्या निधीतून उच्च वर्गामध्ये शिक्षण प्रसार करायचा अशा उद्देशाने ही समिती स्थापन झाली खरी. परंतु, प्राच्यविद्यावादी आणि इंग्रजी विद्यावादी यांच्या वादात १८३४ पर्यंत कोणत्याच शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी झाली नाही. ‘मकॉलीज मिनिट्स’ या नावाने ओळखले जाणारे टिपण मकॉली यांनी १८३४ मध्ये लिहिले. आज दिसतो तो भारत मकॉली यांच्या टिपणाचा परिपाक आहे. दहा जणांच्या या समितीत पाच जणांनी पौर्वात्य तर पाच जणांनी पाश्चिमात्य शिक्षण पद्धतीचा आग्रह धरला. पण अध्यक्ष म्हणून मकॉली पाश्चिमात्य दिशेला झुकले. शिक्षित म्हणजे इंग्रजी शिक्षित असा पायंडा येथून पडणार होता. मूठभर लोक आपल्या देशाचा भविष्यकाळ ठरवत होते आणि भारतीय जनतेला त्याची कल्पनाही नव्हती. (आणि हो, जवाहरलाल नेहरूच काय, मोतीलाल नेहरूसुद्धा तेव्हा जन्माला आलेले नव्हते.) स्थानिक भाषांच्या समृद्धीकडे आणि श्रीमंतीकडे मकॉलीने दुर्लक्ष केले किंबहुना त्यांना नगण्य ठरवले. इंग्रजी ज्ञानभाषा आहे, व्यापारासाठी उपयोगी ठरेल व ती राज्यकर्त्यांची भाषा आहे, अशी इंग्रजीची पाठराखण करत त्याने संस्कृत व अरेबिक भाषा मोडीत काढल्या. यामुळे अभिजन (क्लासेस)  आणि सामान्यजन (मासेस) यांच्यामध्ये सांस्कृतिक तफावत पडू लागली. अर्थात यासाठी केवळ मकॉली यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. कारण त्या वेळी त्यांना योग्य वाटले ते त्यांनी केले असावे. दर २० वर्षांनी ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर अ‍ॅक्ट सुधारत असे. त्या अनुषंगाने १८१३ मध्ये मिळणाऱ्या एक लाख या अनुदानाचे १८३३ मध्ये दहा लाख इतके अनुदान झाले होते. १८५३ मध्ये चार्ल्स वुड यांच्या १०० परिच्छेदांच्या अहवालानुसार भारतातील शिक्षण पद्धतीचा पाया भक्कम होऊ लागला. १८५७ मध्ये कलकत्ता, मुंबई, मद्रास येथे विद्यापीठांची स्थापना झाली. लवकरच भारतात हजारो शाळा व महाविद्यालये स्थापन झाली! मुळात ही शिक्षण पद्धती कारकून घडवण्यासाठी तयार होत असलेली असली तरी तिच्यामुळे भारतभर सर्वासाठी शिक्षण खुले झाले. अभियांत्रिकी, वैद्यकशास्त्र, आधुनिक गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र अशा आधुनिक विषयांमध्ये भारतीय प्रावीण्य दाखवू लागले. आज जागतिक स्तरावर दिसणाऱ्या आपल्या प्रगतीची सुरुवात यामुळेच झाली हे आपण नाकारूच शकत नाही. महायुद्धोत्तर काळात भारतातील शिक्षण पद्धतीविषयी १९४४ साली सरजट रिपोर्ट आला. भविष्यातील भारतातील शिक्षण पद्धती याच अहवालावरून ठरली.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील शिक्षण पद्धती

स्वतंत्र भारताला वेगळय़ा प्रकारच्या शिक्षण पद्धतीची गरज होती. स्वातंत्र्यलढय़ात शैक्षणिक क्षेत्रातील लोकांना दिलेल्या आश्वासनांची वचनपूर्ती करणे आवश्यक होते. त्यासाठी संपूर्ण शिक्षण पद्धतीची पुनर्बाधणी करणे आवश्यक होते. सर्वाना वयाच्या १४ व्या वर्षांपर्यंत सक्तीचे आणि नि:शुल्क शिक्षण घ्यावे या वादाला राज्यघटनेमुळे आधार मिळाला. भारतीय शिक्षणव्यवस्थेचा नवीन अध्याय सुरू होणार होता. भारतातील वैविध्यामुळे नवनवीन समस्या व आव्हाने समोर उभी राहात होती. १९५० साली स्वीकारलेल्या घटनेनुसार शिक्षण ही राज्य व केंद्र या दोन्ही सरकारांची जबाबदारी ठरली. केवळ समान संधीची नाही तर सर्वाना समान सामाजिक न्याय मिळावा या दृष्टीने पावले उचलली गेली. यासाठी विविध आयोग नेमण्यात आली. भारतीय शिक्षण पद्धती या वेगवेगळय़ा आयोगांनी केलेल्या शिफारशींवर आधारलेली आहे.

विद्यापीठ शिक्षण आयोग (१९४८): डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या आयोगामध्ये भारताच्या तत्कालीन वर्तमान व भविष्यातील गरजांप्रमाणे शिक्षणव्यवस्थेत बदल सुचवले गेले. मुख्य भर उच्च शिक्षणावर व त्यासाठी विद्यापीठे तयार करण्यावर दिला गेला.

माध्यमिक शिक्षण आयोग (१९५२): डॉ. मुदलीयार यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या आयोगाचा मुख्य उद्देश भारताची उत्पादन क्षमता वाढवणे हा होता. त्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमाचे विविधीकरण (Diversification of courses), बहुउद्देशीय (Multipurpose) शाळा, तंत्रज्ञान शाळा/विद्यालये  तयार करण्यावर भर होता. शिक्षणप्रणाली आधुनिक बनविण्यासाठी नेहरूंच्या पुढाकाराने १९५६ मध्ये इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) तसेच १९६१ मध्ये सरकारी पुढाकाराने शैक्षणिक धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी एनसीईआरटी (ठउएफळ) या स्वायत्त मंडळाची निर्मिती केली गेली. मात्र मुदलीयार कमिशनच्या अहवालात स्त्री शिक्षणाविषयीचा फारसा आराखडा नव्हता.

भारतीय शिक्षण आयोग अर्थात कोठारी आयोग (१९६४-६६): आपल्या अहवालाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी म्हटले आहे की आधुनिक भारत वर्गाच्या भिंतींमध्ये आकार घेऊ लागला आहे. ज्ञानाच्या, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या शिक्षणाच्या पातळीप्रमाणे समाजाचे राहणीमान, त्यांची समृद्धी, त्यांचे कल्याण आणि सुरक्षितता ठरणार आहे. त्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांमधून बाहेर पडणाऱ्या व्यक्ती आधुनिक भारत घडवणार आहेत. या कमिशनच्या सूचनेनुसार अंतर्गत बदल, दर्जात्मक सुधारणा व शैक्षणिक सुविधांमध्ये वाढ या तीन महत्त्वाच्या गोष्टींवर भर दिला गेला होता. १९६८ चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण याच अहवालानुसार करण्यात आले. पूर्वीच्या धोरणांत आमूलाग्र बदल करून डॉ. त्रिगुणा सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला. आयोगाने पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. यामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता, सांस्कृतिक व आर्थिक विकास साधण्यासाठी भारतीय नागरिकांना समान शैक्षणिक संधी दिली गेली. कोठारी आयोगाने सुचवलेले १०+२ +३ पॅटर्न अजूनही चालू आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (१९६८):  यात ६ ते १४ वयोगटातील मुलामुलींना शिक्षण सक्तीने देण्याची तरतूद होती. त्रिभाषा सूत्रासाठी या धोरणावर टीका करण्यात आली. परंतु या धोरणानुसार शालेय शिक्षणात इंग्रजी, एक स्थानिक भाषा आणि तिसरी भाषा शिकवली जावी असे सुचवण्यात आले. तिसऱ्या भाषेसाठी हिंदी ही राष्ट्रभाषा म्हणून सुचवण्यात आले तर भारतीय भाषांची जननी म्हणून संस्कृत भाषेला प्रोत्साहन दिले गेले. त्रिभाषा सूत्राच्या माध्यमातून राष्ट्रीय अखंडतेकडे नेणारे एक पाऊल उचलण्याचा एक प्रयत्न होता.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा (१९७९): ज्ञानाबरोबर कौशल्य वाढवण्यावर यात भर दिला गेला. शिक्षण घेतल्यावर विद्यार्थ्यांचे सुजाण व चारित्र्यसंपन्न नागरिकांमध्ये रूपांतर व्हावे या दृष्टीने नैतिकता तसेच मूल्याधारित शिक्षणावर भर दिला जावा अशी शिफारस होती. शिक्षणातून राष्ट्रीय एकात्मता जपली जावी तसेच एकोप्याने एकमेकांना मदत करत कामे केली जावीत असे सुचवण्यात आले. यात शिक्षण पद्धतीमध्ये लवचीकता असावी असे सुचवले होते. तसेच अभिजन आणि सामान्यजन  यांच्यातील तफावत दूर व्हावी व श्रेष्ठत्व, न्यूनगंड, विलगता या गोष्टी कमी व्हाव्यात असे धोरण ठेवावे असे यात सुचवले गेले.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (१९८६): तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी व त्यांच्या केंद्र शासनाने १९८५ मध्ये पूर्वीच्या शैक्षणिक धोरणात आवश्यक ते बदल करून १९८६ मध्ये देशातील संपूर्ण शैक्षणिक संस्थांसाठी नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले. या धोरणात प्रामुख्याने मुलींचे शिक्षण, अनुसूचित जाती (एस.सी.) व अनुसूचित जमाती (एस.टी.) यांच्यातील भेद दूर करण्यासाठी समान शिक्षणसंधी यांवर भर दिला गेला. त्याचबरोबर  शिष्यवृत्तींची संख्या वाढविणे, प्रौढ शिक्षण, मागास जमातींमधून शिक्षकभरती, गरीब कुटुंबांना शैक्षणिक प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या मुलांचे नियमित शिक्षण, प्राथमिक  शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी बालककेंद्री शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण सुधारण्यासाठी ‘खडू-फळा मोहीम’ इत्यादी बाबी कार्यान्वित केल्या.

१९८५ मध्येच केंद्र सरकारने संसदेत कायदा करून सदर धोरणान्वये नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय स्तरावर ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ’ (इग्नू) या संस्थेची स्थापना झाली. आजमितीला देशात दूरशिक्षण व मुक्त शिक्षणामध्ये सर्वात मोठी संस्था म्हणून ‘इग्नू’ ओळखली जाते. विविध राज्यांमध्ये या विद्यापीठांतर्गत सुमारे १७ मुक्त विद्यापीठे, पारंपरिक विद्यापीठांतर्गत ८२ दूरशिक्षण संस्था, मानीव विद्यापीठे व खासगी संस्था अशा एकूण २५६ संस्था कार्यरत आहेत. या सर्व संस्थांमध्ये सुमारे ५० लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यापीठांची संख्या देशातील पारंपरिक विद्यापीठांपेक्षा अधिक आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात १९८९ मध्ये यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ या संस्थेची स्थापना झाली. या विद्यापीठामधून दरवर्षी सुमारे सात लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तसेच महात्मा गांधींच्या तत्त्वज्ञानानुसार ग्रामीण भारताचा सामाजिक-आर्थिक विकास साधण्यासाठी एका नमुनेदार ग्रामीण विद्यापीठाच्या निर्मितीचाही पुरस्कार सदर धोरणामध्ये केला गेला.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (१९९२):  भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने जनार्दन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी १९९२ मध्ये नेमलेल्या समितीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९९६ (१९९२ सालच्या बदलांसह) प्रसिद्ध केले. यात शिक्षण मंडळांची स्वायत्तता वाढवली. नवोदय विद्यालय स्थापन करण्याची शिफारस त्यात होती. मुलींचे शिक्षण, अपंग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण याविषयी शिफारशी होत्या. त्या द्रष्टय़ा होत्या, पण काही ठोस पावले सुचवली न गेल्याने अंमलबजावणी त्यांची योग्य होऊ शकली नाही.

त्यानंतर २००५ मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या किमान समान कृतिशील कार्यक्रमाधारित नवे शैक्षणिक धोरण आखले गेले. त्यामध्ये व्यावसायिक व तांत्रिक कार्यक्रमांसाठी देशभरात समान प्रवेश परीक्षा सुरू केली. १८ ऑक्टोबर २००१ च्या भारत शासन निर्णयान्वये, जेईई, एआयईई (राष्ट्रस्तरीय) आणि एसएलईई या तीन परीक्षा योजना आखल्या गेल्या. त्यामुळे बदलते प्रवेश-अटी असताना व्यावसायिक स्तर राखण्याची दक्षता घेणे सोपे झाले. तसेच आशय पुनरावृत्ती, अनेक प्रवेश परीक्षांना सामोरे जाणे, मनोकायिक व आर्थिक बोजा विद्यार्थी-पालकांवर पडणे इत्यादी बाबींपासून सुटका झाली. त्यानंतर २००९ मध्ये मनमोहन सिंग यांनी निरक्षर व नवसाक्षरांसाठी (१५ वर्षीय व त्यापेक्षा मोठय़ांकरिता) ही केंद्र शासनपुरस्कृत शैक्षणिक योजना सुरू केली.

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए): भारतातील सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण देणारी एक योजना आहे. २००१ पासून सुरू झालेली ही योजना केंद्र शासनाच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांपैकी एक आदर्श ( फ्लॅगशिप) योजना असून प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण निर्धारित कालावधीत प्राप्त करणे, हा तिचा मूळ उद्देश आहे.

शिक्षणाचा हक्क (२००९): १ एप्रिल २०१० पासून शिक्षणाचा हक्क या कायद्याअंतर्गत शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत हक्क आहे असा मानणारा भारत मोजक्या १३५ देशांपैकी एक देश आहे. हा कायदा फक्त पहिली ते आठवीच्या वयोगटातील मुलांविषयी विशेष काळजी घेतो. मुलींच्या शिक्षणाविषयी यावर जोर दिलेला नाही. तसेच या वयोगटातील विशेष गरज असलेल्या (स्पेशल चिल्ड्रन) विद्यार्थ्यांविषयी या कायद्याअंतर्गत मौन बाळगले गेले आहे. या त्यातील अनेक त्रुटींपैकी काही त्रुटी आहेत.

काळाच्या विविध टप्प्यांवर विविध लोकांनी एकत्र येऊन शिक्षण क्षेत्रात काही तरी चांगले घडावे या हेतूने वेगवेगळी धोरणे ठरवली. ती धोरणे राबवताना कधी न समजल्यामुळे, कधी तत्कालीन स्वार्थी राज्यकर्त्यांमुळे तर कधी विविध मर्यादांमुळे अंमलबजावणी काही बाबतीत योग्य प्रकारे झाली असेलच असे नाही. इतर देशांच्या शिक्षण पद्धतीमध्येदेखील असे टप्प्याटप्प्यांनी बदल होत गेले. कमी लोकसंख्येमुळे कदाचित हे टप्पे कमी असतील. पण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आलेले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०, ही अचानक झालेली क्रांती नक्कीच नाही. तो एक उत्क्रांतीचा भाग आहे. आत्तापर्यंतच्या प्रगतीनंतर असेच काहीसे अपेक्षित आहे. आधीच्या उत्क्रांतीच्या टप्प्यांचे महत्त्व त्यासाठी कमी करण्याची आवश्यकता नाही. प्रत्येक टप्प्यात काही ना काही बदल होत गेले व आपल्याला आज या टप्प्यावर आणून पोहोचविले आहे! त्यामुळे सकारात्मकपणे आपण सारे या बदलाला सामोरे जाऊ या!

नवे शिक्षण धोरण (२०२०): 

 केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय होणार.

 मल्टिडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम: एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. (प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत अजून स्पष्टता नाही, पण हळूहळू तरी चित्र स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.)

 बहुभाषिक शिक्षण – मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार. (अंमलबजावणीबाबत अजून स्पष्टता नाही, पण हळूहळू तरी चित्र स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.)

 बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न. (स्वागतार्ह)

 १०+२ अशी आतापर्यंत शाळेची रचना होती, ती आता ५+३+३+४ अशी असणार आहे. (४ विषयी स्पष्टता हवी.)

 संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल.

 संशोधन करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक  एक वर्षांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी असेल. यानंतर ते थेट पीएचडी करू शकतील. त्यांना एम.फिल.ची आवश्यकता नसेल.

 कायदा आणि वैद्यकीय शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार.

 सकल पट नोंदणी (ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो) २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांवर पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट.

 शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या सहा टक्के करणार, सध्या हे प्रमाण ४.४३ टक्के आहे. (स्वागतार्ह आहे.)

 विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार. शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील स्वत:चे मूल्यांकन करणार. ( स्वागतार्ह आहे, परंतु स्वत:चे मूल्यांकन योग्य करण्याऐवजी वाढवून करण्याची मानसिकता जिथे शिक्षकांमध्ये आहे तिथे विद्यार्थी प्रगल्भ व्हायला खूप वर्षे लागतील.) सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा. एनटीए ही परीक्षा घेणार. मात्र ती ऐच्छिक असेल.