प्रदीर्घ संघर्षांनंतर गेल्या वर्षी २८ जून रोजी मुंबईतील गिरणी कामगारांना घरांच्या वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र वर्षभरात ६९२५ कामगारांपैकी फक्त ३०० गिरणी कामगारांना घराचे वाटप केले गेले. म्हाडा आणि बँकेत जाऊन पाहिले तर आजही हजारो गिरणी कामगार ताटकळत कपाळाला हात लावून बसलेले दिसतात. लालफितीच्या कारभाराची झळ आणखी किती काळ त्यांनी सहन करायची..
गिरणी कामगारांनी एक तपाचा संघर्ष केल्यानंतर १८ गिरण्यांच्या जमिनीवर ६९२५ कामगारांना २८ जून २०१२ रोजी सोडतीत घरांचा अधिकार मिळाला आणि त्यांच्या घरांच्या वाटपांची प्रक्रिया सुरू झाली. ज्यांना ज्यांना घरं लागली त्या बहुतांश गिरणी कामगारांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू निर्माण झाले. सोडतीत घर लागले तेव्हा आम्ही गणपतीला घरात जाऊ, नवीन घरात गणपती आणू असे म्हणत होते. तर काही जण नवीन घरात दिवाळी साजरी करू असे म्हणत होते. पण त्या वर्षीचे गणपती व दिवाळीही गेली, परत दुसऱ्या वर्षांचे गणपती व दिवाळी येण्याची वेळ आली तरी एका वर्षांत गिरणी कामगारांना सोडतीत लागलेल्या घराचा ताबा मिळू शकत नाही, ही फार मोठी शोकांतिका आहे. झालेले निर्णयसुद्धा अमलात आणण्यासाठी व्यवस्थेचा हा विलंबपणा समोर येत आहे. ६९२५ यशस्वी कामगारांपैकी एका वर्षांत फक्त ३०० कामगारांनी घराचा ताबा घेतला आहे. घरांची संपूर्ण रक्कम भरलेले ७६६ कामगार आहेत. म्हाडा आणि बँकेत जाऊन पाहिले तर आजही हजारो गिरणी कामगार आपली फाइल पुढे सरकत नाही व आपल्या प्रश्नाचे योग्य उत्तर मिळत नाही म्हणून ताटकळत कपाळाला हात लावून बसलेले दिसतात. मिळालेले घरसुद्धा हा सर्व वनवास पाहून हे आपल्या पदरात पडेल का, ही चिंता त्यांना भेडसावत आहे.
घर लागलेले गावाकडील कामगार म्हाडाचे पत्र हातात घेऊन म्हाडा ऑफिसला येताना दरवाजाजवळ त्यांना अडवले जाते आणि अनोळखी माणसांकडून त्यांना हळूच विचारले जात आहे, तुम्हाला घर विकायचे आहे का? आता एवढा वेळ झाला आहे, तुमची फाइल कधीच रद्द झाली आहे. त्यामुळे तुम्हाला आता घर मिळणार नाही. मग तो कामगार त्यांना सांगतो, गावी माझ्या घरातसुद्धा गाडी घेऊन तुमच्यासारखीच माणसे आली होती आणि हेच म्हणत होती. पण नाही बाबा, लढून घर मिळविले आहे! काय बी करीन पण घर घेईन! माझ्या मुलाबाळांना तेवढाच मुंबईत आसरा आहे. आम्ही संपलो ते संपलोच, पण किमान माझी मुलं तरी मुंबईत राहतील. हे दृश्य पाहिल्यानंतर व ऐकल्यानंतर असे वाटते की, गिरणी कामगारांनी हे घर घेऊ नये म्हणून तर ही सर्व दिरंगाई चालली आहे का? सारस्वत बँकेत भरलेले १८० फॉर्म गहाळ झालेले आहेत. ८१८ कामगारांना घर लागल्याचं पत्रही मिळालं नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून कागदपत्रेही म्हाडाकडे जमा झाली नाहीत. अशीच परिस्थिती जर राहिली तर या घरांचे काय होणार! वेगवेगळ्या कारणांनी कामगारांनी घरे घेतली नाहीत तर प्रतीक्षा यादीतील कामगारांना तरी ही घरे मिळू शकतात का? ऐकून घरवाटपाचा हा गोंधळ पाहिला तर ही शंका येणे स्वाभाविकच आहे.
हे असे का होत आहे याबाबत कामगार संघटनांकडून संबंधितांकडे बराच पाठपुरावा केला जात आहे. पहिले दोन-चार महिने प्राधिकृत म्हाडा व कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अर्ज तपासताना पात्र-अपात्रतेच्या अटी काटेकोरपणे तपासताना कामगारांनी गिरणीत काम केलेले २४० दिवस ही अट जास्त त्रासदायक ठरली. याबाबत कामगार विभाग व म्हाडा यांच्याबरोबर बैठका झाल्या व कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी यासंबंधी चर्चा करून हा प्रश्न योग्य तऱ्हेने त्यांना समजावला. पण त्याचे पालन या अधिकाऱ्यांकडून केले गेले नाही. त्यामुळे आजही हा प्रश्न अधांतरीच आहे. ३८०७ कामगारांना पात्र करण्यात आले आहे. २३१ कामगारांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. २२३२ कामगारांच्या फाइल्स अजून पात्र-अपात्रतेच्या निकषावर तशाच पडून आहेत. ही आकडेवारी पाहिल्यानंतर हा प्रश्न कधी सुटणार आहे, हाच प्रश्न पडतो आहे. हे पाहून गिरणी कामगार मात्र आपल्या नशिबाला दोष देत आहेत. गिरण्या चालू होत्या तेव्हा पगार व बोनससाठी लढावे लागले. नंतर गिरण्या बंद पडू नयेत म्हणून रोजीरोटीसाठी लढावे लागले. गिरण्या बंद झाल्या तेव्हा स्वेच्छानिवृत्तीचे पैसे वाढवून मिळावेत म्हणून लढावे लागले. परंतु या तिन्ही संघर्षांच्या टप्प्यात सरकार मालकाबरोबर राहिले आणि गिरणी कामगारांना मात्र परागंदा व्हावे लागले आणि आज लढून जे घर मिळवले आहे त्याची सरकारदरबारीही तीच अवस्था आहे आणि पहिल्याप्रमाणे सरकार बिल्डरधार्जिणे आहे.
मुख्यमंत्री आणि इतर राजकीय नेते गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाबाबत डोळ्यांत आणि कंठात प्राण आणून सांगत आहेत. ‘गिरणी कामगारांनी मुंबईसाठी फार मोठे योगदान दिलेले आहे. त्यांच्या श्रमावरच मुंबई घडली गेली आहे. मुंबईसाठी त्यांनी रक्त सांडले. मुंबईचा तो निर्माताच आहे,’ असे बोलून त्यांनी फक्त टाळ्याच मिळविल्या. बाकी सर्व मालक व बिल्डर यांच्या हिताची जपणूक केली. म्हणून तर आज गिरणगावात जादूची कांडी फिरवावी तसे गिरण्यांच्या जागेवर टॉवर आणि मॉल उभे राहिले आहेत. कामगार मात्र संपल्यामुळे माझे झाले ते झाले, माझी मुलेबाळे तरी मुंबईला राहतील का? गावापासून मुंबईपर्यंत हा प्रश्न गिरणी कामगार या व्यवस्थेला विचारीत आहे. वेगाने प्रश्न फक्त सुटले गेले ते बिल्डर आणि मालकांचे आणि निर्णय होऊनसुद्धा प्रश्न अडविले जात आहेत फक्त गरिबांचे आणि श्रमिकांचे हे गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावरून समोर आले आहे. अनेक मंत्र्यांबरोबर बैठका होताना संबंधित अधिकाऱ्यांना संघटनांचे नेते ते सांगतात, तसेच आदेश मंत्र्यांकडून दिले जातात. अधिकारी माना डोलावून निघून जातात. मग आम्हालाही वाटते हा प्रश्न आता पुढे जाईल, पण अशा अनेक बैठका होऊनसुद्धा हा प्रश्न पुढे गेलाच नाही. अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांचे आदेश कधी गांभीर्याने घेतलेच नाहीत. गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या मंत्र्यांच्या आदेशालाही अधिकाऱ्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आणि एकाही अधिकाऱ्याला याचा जाब विचारला गेला नाही हे वास्तव अनाकलनीय आहे.
मुळात तीन प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. पात्रतेबाबत कामगार हा त्या गिरणीचा आहे का? आणि तो १ जानेवारी १९८२ ला कामावर आहे का? हे पाहायचे होते; परंतु यामध्ये अनेक प्रश्न निर्माण करून तो कामगार कसा पात्र होणार नाही हेच पाहिले गेले! दुसरा प्रश्न बँकेतून कर्ज मिळविणे. काही कामगारांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे कर्ज मिळविणे अशक्य झाले आहे. तेव्हा त्यांचे सहअर्जदार म्हणून मुलगा, मुलगी व जावई यांना अधिकार देऊन व यापैकी मुंबईत कामाला नसला तरी त्याला कर्ज देता यावे हे करून घेण्यासाठी दोन महिने लागले. आता असा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, काही कामगारांजवळ पैसे आहेत, मुलेही नोकरीला आहेत. शेती-व्यवसायावर ते कर्ज फेडू शकतात, पण रीतसर पगाराची स्लिप व व्यवसायाचे पेपर नसल्याकारणाने कर्ज दिले जात नाही. तेव्हा म्हाडाने जर कामगारांनी कर्ज फेडले नाही तर त्या घरांवर कार्यवाही करण्याचे अधिकार बँकेला द्यावेत म्हणजे बँक त्यांना तारण कर्ज देऊ शकते. पण असे पत्र म्हाडाने अजूनही बँकेला दिले नाही. अशा प्रकारचा निर्णय अनेक बैठकांमध्ये झाला. एप्रिल महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी झालेल्या बैठकीमध्ये म्हाडा व मुंबई बँकेचे अधिकारी यांना अशा स्वरूपाचा आदेश दिला होता; परंतु ते आदेशही पाळले गेले नाहीत. त्यामुळे बहुतांश कामगारांचे कर्ज मंजूर होत नाही. पैसे वेळेवर भरले नाहीत म्हणून म्हाडाकडून मात्र चक्रवाढ व्याजाने कामगारांवर व्याज आकारले जात आहे. तिसरा प्रश्न मृत गिरणी कामगारांच्या वारसांना लागलेल्या घरांसाठी वारस प्रमाणपत्र संबंधित अधिकाऱ्यांकडून यासंबंधी निर्णय घेतले जात नाहीत. त्यामुळे तहसीलदारांकडून वारस प्रमाणपत्र दिले जात नाही. जवळपास १३०० वारसदारांचा प्रश्न तसाच पडून आहे. अशा तऱ्हेने लागलेले घर गिरणी कामगारांना मिळत नाही. त्यामुळे १२ गिरण्यांच्या जागेवर जमिनी मिळूनसुद्धा पुढील १० हजार घरे बांधली जात नाहीत. मुख्यमंत्र्यांकडून घोषणा होऊन एमएमआरडीएची ५० टक्के घरे गिरणी कामगारांना देण्याची प्रक्रिया तशीच पडून आहे आणि या प्रश्नांसाठी परत एकदा गिरणी कामगारांना आंदोलन करावे लागणे ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
प्रश्न असा आहे, गिरणी कामगारांची घरे हा प्रश्न डीसीआर-५८ अंतर्गत आहे. जशी घराची जमीन मिळविण्याची प्रक्रिया या कायद्याने झाली त्याप्रमाणे पुढील प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी डीसीआर-५८ अंतर्गत त्या प्रश्नांनाही कायद्याचे स्वरूप देणे अतिशय महत्त्वाचे होते. अस्तित्वात असणारी प्रचलित कायदे पद्धती गिरणी कामगारांचा प्रश्न धसास लावू शकत नाही. वारस प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी मालमत्ता कायदा व अस्तित्वात असणारा वारस कायदा यांच्यात बऱ्याच अडचणी निर्माण होतात. हक्क सोडपत्रासाठी नोंदणी कक्षाकडे आताच्या मालमत्ता कायद्याप्रमाणे ५ टक्के रक्कम भरावी लागते आणि घर घेतानाही स्टॅम्प डय़ुटीपोटी ५ टक्के रक्कम त्या वारसांना भरावी लागते. म्हणून दोन वेळा पैशाचा भरुदड पडू नये म्हणून डीसीआर-५८ अंतर्गत प्रचलित कायद्यात सुधारणा करून कामगारांना वारस प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे तरच हा प्रश्न सुटू शकतो आणि गिरणी कामगारांचा हा प्रश्न वेगाने पुढे जाईल. सरकारने हे लक्षात घेऊन तातडीने पाऊल उचलणे महत्त्वाचे आहे, नाही तर घरासाठी जमीन मिळविण्यासाठी कामगारांना एका तपाचा संघर्ष करावा लागला आणि घर मिळविल्यानंतर ते ताब्यात घेण्यासाठी अशीच वर्षे जात राहिली तर गिरणी कामगारांचे आयुष्य घरांसाठी वणवण करून घर-घर लागूनच संपले जाईल. ३६५ दिवसांत फक्त ३०० गिरणी कामगारांना घराचे वाटप केले गेले ही गोष्ट व्यवस्थेला काळिमा फासणारी आहे तेव्हा आता गिरणी कामगारच उरला नाही तर घर कोणाला द्यायचे ही वेळ यावी म्हणून सरकारदरबारी हीच प्रतीक्षा चालली आहे का? असे वाटायला लागते.
