‘आधीच्या सरकारच्या योजना बंद करणार नाही’ अशी भूमिका घेतल्याबद्दल केंद्रातील नव्या सरकारचे अधूनमधून कौतुक होत असते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या भूमिकेचा खरा अर्थ कळेलच, परंतु त्याआधी एवढय़ा ‘कल्याणकारी योजना’ आखणाऱ्या काँग्रेसचा दारुण पराभव का झाला, अंमलबजावणीचे गाडे न फिरल्यामुळेच योजनांची भाकर कशी करपली, याची आठवण करून देणारा लेख..
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या (यूपीए) कारकिर्दीत देशातील गोरगरीब जनतेचे जीवन सुसह्य़ व्हावे, त्यांना दररोज दोन वेळ पोटभर जेवणाची भ्रांत पडू नये, यासाठी यूपीए सरकारने आधी सुरू असणाऱ्या अनेक कल्याणकारी योजना सुरू ठेवल्या; एवढेच नव्हे, तर सातत्याने त्यात नवनवीन योजनांची भर घातली. विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय जाती, अल्पसंख्याक इत्यादींच्या उन्नतीसाठी नवनवीन योजना निर्माण केल्या. परंतु या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या गोरगरीब लोकांनी अत्यंत जाणीवपूर्वक काँग्रेस पक्षाच्या विरोधी मतदान केल्याचे निवडणूक निकालातून सूचित होते. यातून प्रश्न असा उपस्थित होतो की ज्यांच्यासाठी इतक्या योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या त्या गोरगरीब जनतेने यूपीए आणि त्यातही विशेषकरून काँग्रेस पक्षाकडे पाठ फिरवून त्यांच्या विरोधी मतदान का केले?
वरील प्रश्नाच्या अनुषंगाने विचार करायला सुरुवात करताना सर्वप्रथम सरकारने सुरू केलेल्या कल्याणकारी योजनांची यादी करणे गरजेचे ठरावे. अशा सूचीमध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट सव्‍‌र्हिसेस, इंटिग्रेटेड रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम, जननी सुरक्षा योजना, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी माध्यान्ह भोजन योजना, नॅशनल स्कीम ऑन वेल्फेअर ऑफ फिशरमेन, नॅशनल सोशल असिस्टन्स स्कीम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नॅशनल रुरल लाइव्हलीहूड मिशन, अन्नपूर्णा योजना, नॅशनल ओल्ड एज पेन्शन स्कीम, अल्पसंख्याक समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्त्या इत्यादी योजनांचा यात समावेश होतो. या सूचीमध्ये समाविष्ट न केलेल्या इतरही काही योजना आधीच्या सरकारने कार्यान्वित केलेल्या असतील. तसेच केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून राज्य सरकारांनीही अशा कल्याणकारी योजनांमध्ये भर टाकलेली पाहावयास मिळेल. थोडक्यात, अशा योजनांची यादी ही लांबतच जाणारी असल्यामुळे अशा योजना राबविणाऱ्या नोकरशाहीला सहजपणे अशा योजनांचा एकंदर आवाका आकलन होऊन त्यांची नीट पद्धतीने कार्यवाही करणे अवघड ठरावे अशीच या संदर्भातील वास्तव स्थिती आहे.
कल्याणकारी योजनांमध्ये भर घालण्याचे काम सरकारने सातत्याने सुरू ठेवल्याचे निदर्शनास येते. परंतु अशा योजनांची आखणी करताना त्यांची अंमलबजावणी निर्दोष पद्धतीने व्हावी यासाठी कोणत्याही पद्धतीची तसदी सरकारने घेतल्याचे दिसत नाही. केंद्र सरकारच्या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या व मोठा आवाका असणाऱ्या कल्याणकारी योजना म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि शालेय मुलांसाठी माध्यान्ह भोजन योजना या होत. या योजनांची कार्यवाही किती ढिसाळ पद्धतीने सुरू राहिली याचा मागोवा घेतला की यूपीए सरकारचे काम कशा पद्धतीने सुरू राहिले याचा अंदाज आपल्याला येईल.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था १९९७ मध्ये लक्ष्यदर्शी करण्यात आली. त्यामुळे ही व्यवस्था केवळ गोरगरीब लोकांना स्वस्त दरात धान्याचे वितरण करण्यासाठी राबविली जाऊ लागली. या योजनेचे मूल्यांकन करण्याचे काम नियोजन आयोगामार्फत २००५ साली झाले, त्यावेळी या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत ढिसाळ पद्धतीने सुरू असल्याचे उघड झाले. मुख्य त्रुटी अशा : सार्वजनिक वितरण व्यवस्था लक्ष्यदर्शी केल्यानंतर प्रत्यक्षात काही गरीब कुटुंबांना योग्य त्या शिधावाटप पत्रिका दिल्या गेल्या नाहीत आणि त्याचबरोबर काही सधन कुटुंबांची नोंदणी गरीब म्हणून करून त्यांना गरीब लोकांना द्यायच्या शिधावाटप पत्रिका देण्यात आल्याचे उघड झाले होते. तसेच शिधावाटप करणारे दुकानदार सरकारकडून वाटप करण्यासाठी मिळालेले धान्य, साखर आणि रॉकेल शिधावाटप पत्रिकाधारकांना वितरित करण्याऐवजी असा माल खुल्या बाजारात जास्त भावाने विकून आपल्या नफ्यात भर घालीत असल्याचे निदर्शनास आले होते. अशा विविध कारणांमुळे सरकारच्या ४ रुपये खर्चातील केवळ १ रुपया अपेक्षित गरीब लोकांपर्यंत पोहोचत होता. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर पुढील आठ वर्षांत या योजनेच्या कार्यवाहीत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने कोणतीही पावले उचलली नाहीत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित करावयाच्या वस्तू दुकानदार खुल्या बाजाराकडे वळवितात, या प्रक्रियेवर भाष्य करताना त्यावेळचे वित्त मंत्रालयाचे आर्थिक सल्लागार डॉक्टर कौशिक बसू यांनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित होणाऱ्या धान्याचे भाव खुल्या बाजारातील धान्याच्या भावाच्या एकचतुर्थाश असताना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील धान्य खुल्या बाजारात वळविणे बंद होण्यासाठी रेशन दुकानदार ‘रामराज्या’चे नागरिक असायला हवेत असे उपरोधिक विधान केले होते. आणि या सर्व प्रक्रियेवर कडी म्हणजे यूपीए सरकारने २०१३ साली अन्न सुरक्षा कायदा करून ग्रामीण भारतातील ७५ टक्के लोकांना आणि शहरी विभागातील ५० टक्के लोकांना दरडोई दरमहा ५ किलो धान्य जवळपास फुकट म्हणजे तांदूळ, गहू आणि भरडधान्य अनुक्रमे ३ रुपये, २ रुपये आणि १ रुपया किलो दराने देण्याचा संकल्प सोडला. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा बोजवारा करण्याचा असा प्रयत्न ही यूपीए सरकारची ‘गरिबांसाठी विचारपूर्वक केलेली कृती’ होय!
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) संदर्भातील स्थिती सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेपेक्षा वेगळी; परंतु भ्रष्टाचाराला भरपूर वाव देणारी ठरली. सोनिया गांधी यांच्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या शिफारशीनुसार राबवण्यात आलेल्या या योजनेनुसार ग्रामीण भागातील कोणत्याही व्यक्तीला ती श्रमाचे काम करण्यास तयार असल्यास तिला किमान वेतन दराने वर्षांला १०० दिवस रोजगार देण्याची हमी केंद्र सरकारने जाहीर केली. या योजनेच्या पूर्ततेसाठी त्या सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली पाहावयास मिळते. ही योजना सुरू केल्यानंतर काही कालावधी उलटल्यावर त्याची वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सामाजिक लेखापरीक्षा करण्यात आली तेव्हा ही योजना म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण असल्याची बाब उघड झाली. तसेच या योजनेद्वारे करण्यात आलेल्या कामांचे स्वरूप मजुरी देऊन प्रथम खड्डे खणवून घेणे आणि दुसऱ्या टप्प्यात पुन्हा मजुरी देऊन ते खड्डे भरायला सांगणे अशा प्रकारचे झाले असल्याचा ठपकाही या योजनेच्या माथी मारण्यात आला. वास्तविक अशाच प्रकारची रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रात १९७९ सालापासून सुरू होती. या योजनेच्या कार्यवाहीत येणारे अडथळे, अशा योजनेमध्ये होणारा भ्रष्टाचार या संदर्भातील सर्व अनुभव कागदोपत्री उपलब्ध होते; परंतु राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या सभासदांना ही योजना सुरू करण्याचा आग्रह धरण्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्याच्या अनुभवापासून धडा घेण्याचा विचारही करावासा वाटला नाही. परिणामी वर्षांला ३० ते ४० हजार कोटी रुपयांचा चुराडा करणारी ही योजना गेली आठ वर्षे सुरू राहिली.
केंद्र सरकारची सर्वदूर व्याप्ती असणारी आणखी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे शाळेत शिकणाऱ्या मुलांसाठी चालविली जाणारी माध्यान्ह भोजन योजना. या योजनेसाठी लागणारे तृणधान्य म्हणजे तांदूळ केंद्र सरकार राज्य सरकारांना मोफत पुरविते. त्या तांदळापासून खिचडी बनविण्यासाठी लागणारा खर्च राज्य सरकारांनी करावा असे अपेक्षित आहे. अर्थात राज्य सरकारांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता आणि विविध राज्य सरकारांचे खर्चाच्या संदर्भातील प्राधान्यक्रम लक्षात घेता माध्यान्ह भोजन योजना यशस्वी करण्यासाठी राज्य सरकारे पुरेसे लक्ष देत नाहीत असेच म्हणावे लागते. परिणामी ही योजना अपेक्षित उद्दिष्ट गाठू शकलेली नाही. अर्थात तामिळनाडू राज्य हे या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भातील अपवाद ठरावे. कारण अण्णाद्रमुक पक्षाचे दिवंगत संस्थापक एम. जी. रामचंद्रन हे मुख्यमंत्री असताना शालेय मुलांसाठी दर्जेदार माध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था करणे ही त्यांची विशेष आवडती योजना होती. त्यामुळे या योजनेच्या अमलबजावणीत त्यांनी स्वत: खास लक्ष पुरविले. नंतरच्या काळात नवीन सरकारे आली आणि गेली; परंतु या माध्यान्ह भोजन योजनेच्या कार्यवाहीत गेल्या २५ वर्षांत तेथे ढिलाई निर्माण झाल्याचे निदर्शनास येत नाही. तामिळनाडू वगळता अन्य राज्यांमध्ये माध्यान्ह भोजन योजना ही जणू काही भिकाऱ्यांच्या थाळीत दान म्हणून चार घास टाकणारी योजना ठरली आहे.
अशा रीतीने केंद्र सरकारतर्फे गोरगरीब लोकांच्या उन्नतीसाठी चालविल्या जाणाऱ्या तीन प्रमुख योजनांची आखणी आणि त्यांची प्रत्यक्ष कार्यवाही विचारात घेता या योजनांचे आत्मसन्मान जपणारे प्रत्यक्ष लाभार्थीसुद्धा यूपीए सरकारला धन्यवाद असण्याची शक्यता निकालात निघते. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांमुळे आपली तुंबडी भरून घेण्याची सुसंधी ज्या नोकरशहांना आणि लोकप्रतिनिधींना मिळाली त्यांनी काँग्रेस पक्ष वा त्यांचे सहचारी यांना जरूर मते दिली असतील; परंतु अशा मूठभर लोकांच्या मतांमध्ये लोकांचा कौल फिरविण्याची ताकद निश्चितच नव्हती. गेल्या पाच-सहा वर्षांतील वाढती महागाई, औद्योगिक क्षेत्रातील मंदीमुळे वाढणारी बेरोजगारी आणि दररोज उघड होणारे घोटाळे व भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा यांना कंटाळलेल्या जनतेने मोठय़ा प्रमाणावर काँग्रेसच्या विरोधात मतदान केले. भारतातील इतर राजकीय पक्ष यापासून योग्य तो धडा घेतील काय?
लेखक आर्थिक घडामोडींचे विश्लेषक आहेत.
त्यांचा ई-मेल padhyeramesh27@gmail.com
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या (यूपीए) कारकिर्दीत देशातील गोरगरीब जनतेचे जीवन सुसह्य़ व्हावे, त्यांना दररोज दोन वेळ पोटभर जेवणाची भ्रांत पडू नये, यासाठी यूपीए सरकारने आधी सुरू असणाऱ्या अनेक कल्याणकारी योजना सुरू ठेवल्या; एवढेच नव्हे, तर सातत्याने त्यात नवनवीन योजनांची भर घातली. विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय जाती, अल्पसंख्याक इत्यादींच्या उन्नतीसाठी नवनवीन योजना निर्माण केल्या. परंतु या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या गोरगरीब लोकांनी अत्यंत जाणीवपूर्वक काँग्रेस पक्षाच्या विरोधी मतदान केल्याचे निवडणूक निकालातून सूचित होते. यातून प्रश्न असा उपस्थित होतो की ज्यांच्यासाठी इतक्या योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या त्या गोरगरीब जनतेने यूपीए आणि त्यातही विशेषकरून काँग्रेस पक्षाकडे पाठ फिरवून त्यांच्या विरोधी मतदान का केले?
वरील प्रश्नाच्या अनुषंगाने विचार करायला सुरुवात करताना सर्वप्रथम सरकारने सुरू केलेल्या कल्याणकारी योजनांची यादी करणे गरजेचे ठरावे. अशा सूचीमध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट सव्‍‌र्हिसेस, इंटिग्रेटेड रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम, जननी सुरक्षा योजना, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी माध्यान्ह भोजन योजना, नॅशनल स्कीम ऑन वेल्फेअर ऑफ फिशरमेन, नॅशनल सोशल असिस्टन्स स्कीम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नॅशनल रुरल लाइव्हलीहूड मिशन, अन्नपूर्णा योजना, नॅशनल ओल्ड एज पेन्शन स्कीम, अल्पसंख्याक समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्त्या इत्यादी योजनांचा यात समावेश होतो. या सूचीमध्ये समाविष्ट न केलेल्या इतरही काही योजना आधीच्या सरकारने कार्यान्वित केलेल्या असतील. तसेच केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकून राज्य सरकारांनीही अशा कल्याणकारी योजनांमध्ये भर टाकलेली पाहावयास मिळेल. थोडक्यात, अशा योजनांची यादी ही लांबतच जाणारी असल्यामुळे अशा योजना राबविणाऱ्या नोकरशाहीला सहजपणे अशा योजनांचा एकंदर आवाका आकलन होऊन त्यांची नीट पद्धतीने कार्यवाही करणे अवघड ठरावे अशीच या संदर्भातील वास्तव स्थिती आहे.
कल्याणकारी योजनांमध्ये भर घालण्याचे काम सरकारने सातत्याने सुरू ठेवल्याचे निदर्शनास येते. परंतु अशा योजनांची आखणी करताना त्यांची अंमलबजावणी निर्दोष पद्धतीने व्हावी यासाठी कोणत्याही पद्धतीची तसदी सरकारने घेतल्याचे दिसत नाही. केंद्र सरकारच्या तीन अत्यंत महत्त्वाच्या व मोठा आवाका असणाऱ्या कल्याणकारी योजना म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि शालेय मुलांसाठी माध्यान्ह भोजन योजना या होत. या योजनांची कार्यवाही किती ढिसाळ पद्धतीने सुरू राहिली याचा मागोवा घेतला की यूपीए सरकारचे काम कशा पद्धतीने सुरू राहिले याचा अंदाज आपल्याला येईल.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था १९९७ मध्ये लक्ष्यदर्शी करण्यात आली. त्यामुळे ही व्यवस्था केवळ गोरगरीब लोकांना स्वस्त दरात धान्याचे वितरण करण्यासाठी राबविली जाऊ लागली. या योजनेचे मूल्यांकन करण्याचे काम नियोजन आयोगामार्फत २००५ साली झाले, त्यावेळी या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत ढिसाळ पद्धतीने सुरू असल्याचे उघड झाले. मुख्य त्रुटी अशा : सार्वजनिक वितरण व्यवस्था लक्ष्यदर्शी केल्यानंतर प्रत्यक्षात काही गरीब कुटुंबांना योग्य त्या शिधावाटप पत्रिका दिल्या गेल्या नाहीत आणि त्याचबरोबर काही सधन कुटुंबांची नोंदणी गरीब म्हणून करून त्यांना गरीब लोकांना द्यायच्या शिधावाटप पत्रिका देण्यात आल्याचे उघड झाले होते. तसेच शिधावाटप करणारे दुकानदार सरकारकडून वाटप करण्यासाठी मिळालेले धान्य, साखर आणि रॉकेल शिधावाटप पत्रिकाधारकांना वितरित करण्याऐवजी असा माल खुल्या बाजारात जास्त भावाने विकून आपल्या नफ्यात भर घालीत असल्याचे निदर्शनास आले होते. अशा विविध कारणांमुळे सरकारच्या ४ रुपये खर्चातील केवळ १ रुपया अपेक्षित गरीब लोकांपर्यंत पोहोचत होता. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर पुढील आठ वर्षांत या योजनेच्या कार्यवाहीत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने कोणतीही पावले उचलली नाहीत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित करावयाच्या वस्तू दुकानदार खुल्या बाजाराकडे वळवितात, या प्रक्रियेवर भाष्य करताना त्यावेळचे वित्त मंत्रालयाचे आर्थिक सल्लागार डॉक्टर कौशिक बसू यांनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरित होणाऱ्या धान्याचे भाव खुल्या बाजारातील धान्याच्या भावाच्या एकचतुर्थाश असताना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील धान्य खुल्या बाजारात वळविणे बंद होण्यासाठी रेशन दुकानदार ‘रामराज्या’चे नागरिक असायला हवेत असे उपरोधिक विधान केले होते. आणि या सर्व प्रक्रियेवर कडी म्हणजे यूपीए सरकारने २०१३ साली अन्न सुरक्षा कायदा करून ग्रामीण भारतातील ७५ टक्के लोकांना आणि शहरी विभागातील ५० टक्के लोकांना दरडोई दरमहा ५ किलो धान्य जवळपास फुकट म्हणजे तांदूळ, गहू आणि भरडधान्य अनुक्रमे ३ रुपये, २ रुपये आणि १ रुपया किलो दराने देण्याचा संकल्प सोडला. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा बोजवारा करण्याचा असा प्रयत्न ही यूपीए सरकारची ‘गरिबांसाठी विचारपूर्वक केलेली कृती’ होय!
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) संदर्भातील स्थिती सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेपेक्षा वेगळी; परंतु भ्रष्टाचाराला भरपूर वाव देणारी ठरली. सोनिया गांधी यांच्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या शिफारशीनुसार राबवण्यात आलेल्या या योजनेनुसार ग्रामीण भागातील कोणत्याही व्यक्तीला ती श्रमाचे काम करण्यास तयार असल्यास तिला किमान वेतन दराने वर्षांला १०० दिवस रोजगार देण्याची हमी केंद्र सरकारने जाहीर केली. या योजनेच्या पूर्ततेसाठी त्या सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली पाहावयास मिळते. ही योजना सुरू केल्यानंतर काही कालावधी उलटल्यावर त्याची वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सामाजिक लेखापरीक्षा करण्यात आली तेव्हा ही योजना म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण असल्याची बाब उघड झाली. तसेच या योजनेद्वारे करण्यात आलेल्या कामांचे स्वरूप मजुरी देऊन प्रथम खड्डे खणवून घेणे आणि दुसऱ्या टप्प्यात पुन्हा मजुरी देऊन ते खड्डे भरायला सांगणे अशा प्रकारचे झाले असल्याचा ठपकाही या योजनेच्या माथी मारण्यात आला. वास्तविक अशाच प्रकारची रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रात १९७९ सालापासून सुरू होती. या योजनेच्या कार्यवाहीत येणारे अडथळे, अशा योजनेमध्ये होणारा भ्रष्टाचार या संदर्भातील सर्व अनुभव कागदोपत्री उपलब्ध होते; परंतु राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या सभासदांना ही योजना सुरू करण्याचा आग्रह धरण्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्याच्या अनुभवापासून धडा घेण्याचा विचारही करावासा वाटला नाही. परिणामी वर्षांला ३० ते ४० हजार कोटी रुपयांचा चुराडा करणारी ही योजना गेली आठ वर्षे सुरू राहिली.
केंद्र सरकारची सर्वदूर व्याप्ती असणारी आणखी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे शाळेत शिकणाऱ्या मुलांसाठी चालविली जाणारी माध्यान्ह भोजन योजना. या योजनेसाठी लागणारे तृणधान्य म्हणजे तांदूळ केंद्र सरकार राज्य सरकारांना मोफत पुरविते. त्या तांदळापासून खिचडी बनविण्यासाठी लागणारा खर्च राज्य सरकारांनी करावा असे अपेक्षित आहे. अर्थात राज्य सरकारांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता आणि विविध राज्य सरकारांचे खर्चाच्या संदर्भातील प्राधान्यक्रम लक्षात घेता माध्यान्ह भोजन योजना यशस्वी करण्यासाठी राज्य सरकारे पुरेसे लक्ष देत नाहीत असेच म्हणावे लागते. परिणामी ही योजना अपेक्षित उद्दिष्ट गाठू शकलेली नाही. अर्थात तामिळनाडू राज्य हे या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भातील अपवाद ठरावे. कारण अण्णाद्रमुक पक्षाचे दिवंगत संस्थापक एम. जी. रामचंद्रन हे मुख्यमंत्री असताना शालेय मुलांसाठी दर्जेदार माध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था करणे ही त्यांची विशेष आवडती योजना होती. त्यामुळे या योजनेच्या अमलबजावणीत त्यांनी स्वत: खास लक्ष पुरविले. नंतरच्या काळात नवीन सरकारे आली आणि गेली; परंतु या माध्यान्ह भोजन योजनेच्या कार्यवाहीत गेल्या २५ वर्षांत तेथे ढिलाई निर्माण झाल्याचे निदर्शनास येत नाही. तामिळनाडू वगळता अन्य राज्यांमध्ये माध्यान्ह भोजन योजना ही जणू काही भिकाऱ्यांच्या थाळीत दान म्हणून चार घास टाकणारी योजना ठरली आहे.
अशा रीतीने केंद्र सरकारतर्फे गोरगरीब लोकांच्या उन्नतीसाठी चालविल्या जाणाऱ्या तीन प्रमुख योजनांची आखणी आणि त्यांची प्रत्यक्ष कार्यवाही विचारात घेता या योजनांचे आत्मसन्मान जपणारे प्रत्यक्ष लाभार्थीसुद्धा यूपीए सरकारला धन्यवाद असण्याची शक्यता निकालात निघते. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांमुळे आपली तुंबडी भरून घेण्याची सुसंधी ज्या नोकरशहांना आणि लोकप्रतिनिधींना मिळाली त्यांनी काँग्रेस पक्ष वा त्यांचे सहचारी यांना जरूर मते दिली असतील; परंतु अशा मूठभर लोकांच्या मतांमध्ये लोकांचा कौल फिरविण्याची ताकद निश्चितच नव्हती. गेल्या पाच-सहा वर्षांतील वाढती महागाई, औद्योगिक क्षेत्रातील मंदीमुळे वाढणारी बेरोजगारी आणि दररोज उघड होणारे घोटाळे व भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा यांना कंटाळलेल्या जनतेने मोठय़ा प्रमाणावर काँग्रेसच्या विरोधात मतदान केले. भारतातील इतर राजकीय पक्ष यापासून योग्य तो धडा घेतील काय?
लेखक आर्थिक घडामोडींचे विश्लेषक आहेत.
त्यांचा ई-मेल padhyeramesh27@gmail.com
