पोलीस विरुद्ध ‘ते’..

अल्पसंख्याकांचा इथल्या पोलीस यंत्रणेवरील अविश्वास कितपत, कोणत्या कारणांनी आणि कसा आहे,  संदर्भात एक अहवाल अलीकडेच आला, त्याच्या तपशिलांशी मतभेद व्यक्त करताना, जमिनीवरल्या वास्तवाची जाणीव करून देणारा हा लेख..
महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश व तामिळनाडूचे पोलीस महासंचालक व इंटलिजन्स ब्यूरोचे (आयबी) वरिष्ठ अधिकारी यांनी संशोधन करून केंद्र शासनाला महिन्याभरापूर्वीच एक अहवाल पाठवून इशारा दिलेला आहे की पोलीसांबद्दलची अल्पसख्यांकांच्या मनातील ‘हिंदुधार्जिणे’ व ‘मुस्लीमविरोधी’ अशी बनलेली विकृत प्रतिमा वेळीच बदलण्याचा प्रयत्न केला नाही, तर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेला मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यावर उपाय म्हणून, जनता आणि पोलीस यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी कम्युनिटी पोलिसिंग आणि पार्टिसिपेटिव्ह पोलिसिंग प्लॅन राबविण्यास प्रोत्साहन देण्याची एक शिफारस हा अहवाल करतो. अहवालात पुढील बाबी मांडलेल्या आहेत : देशाची फाळणी, बाबरी मशिदीचे उद्ध्वस्तीकरण व त्यानंतर झालेल्या दंगली, गोध्रा घटना त्यानंतर झालेल्या दंगली, अशा अनेक घटनांमुळे जातीय तणाव वाढले. म्यानमार व आसाम येथील विद्यार्थ्यांवर होणारे हल्ले  व इन्फम्रेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये झालेल्या प्रगतीमुळे सोशल मीडियाच्या साह्याने पसरविल्या जाणाऱ्या प्रक्षोभक बातम्या, पोलीस ठाण्यांमधील मंदिरे आणि तसबिरी, कपाळाला टिळा लावणे यांमुळे अल्पसख्यांकांचा पोलीस विरोध दृढ होतो. ‘प्रत्येक अतिरेकी हल्ल्यानंतर अल्पसख्यांक ज़्‍ामातीच्या लोकांना खोटय़ा पध्दतीने गुंतवली जाईल’ असा बिगर शासकीय संघटना, चळवळीतले कार्यकत्रे आणि बातम्यांसाठी हपापलेली प्रसारमाध्यमे यांनी रूढ केलेला खोटा प्रचार खोडून काढण्याच्या व्यूहरचना आणि शासकीय यंत्रणा नसल्याने पोलिसांची प्रतिमा आणखीनच डागाळली जाते.
हे झाले त्या अहवालातील म्हणणे. या स्थितीला पोलीस महासंचालक किती जबाबदार, याचा शोध घेतला पाहिजे. १८९३ साली मुंबईत मोठी दंगल झाली; त्यावेळी मुंबई पोलीस आयुक्त आर. एच. व्हिन्सेट यांच्या गाडीवर दंगलखोरांनी दगड फेकला होता! त्यानंतर १९९२ साली अयोध्या घटनेनंतर मुंबईत झालेल्या हिन्दू मुस्लीम दंगलीत एक हजारापेक्षा जास्त लोक मारले गेले. त्यावेळचे मुंबई पोलीस आयुक्त श्रीकांत बापट यांच्या गाडीवर दंगलखोरांनी बॉम्ब फेकला होता. १०० वर्षांत दंगलखोरांची प्रगती दगडापासून बॉम्ब फेकण्यापर्यंत गेली परंतु भारतातील पोलीस दलाचे ब्रिदवाक्य, ध्येय्य, व्यूहरचना, कार्यपद्धती, प्रशिक्षणपद्धती अल्पसख्यांकाकडे पाहण्याचा माइंड सेट  यात काडीमात्र फरक पडला नाही आणि ते काळसुसंगत बनविण्याची जबाबदार पोलीस दलाचे तज्ज्ञ प्रमुख म्हणून प्रत्येक पोलीस महासचांलकांची होती आणि आहे. या पाश्र्वभूमीवर पोलीस कर्मचारी ते पोलीस महासंचालक यांचा अल्पसख्यांक विरोधी दृष्टिकोन का बनला हे महाराष्ट्राच्या संदर्भात पाहावे लागेल.
गझनीच्या मुहम्मदाने भारतावर केलेल्या १७ स्वाऱ्यांच्या इतिहासाच्या पुस्तकातील भडक कहाण्या वाचून आमच्या शाळेतला अकबर पठाण हा आंम्हाला गझनीचा मुहम्मद वाटायचा. हिंदू धर्मासाठी लढलेला कृष्णदेवराय आणि इस्लामसाठी लढलेला अ ौरगंजेब या राजांचे पाठय़क्रमातील पराक्रम वाचून ‘आपल्या धर्मासाठी लढले पाहिजे’ हे विचार अनेकांच्या मेंदूवर कोरले गेले .  शिवजंयतीच्या वेळी चौकाचौकात लाऊड स्पीकरवर तथाकथित इतिहासकारांच्या करडय़ा, खडय़ा व जोषपूर्ण आवाजात खानाची बोटे कशी तोडली व कोथळा कसा बाहेर काढला याचे शिवरायांच्या पराक्रमाचे वर्णन ऐकून अंगावर रोमांच उभे राहात.  पण बऱ्याच जणांच्या हे लक्षात येत नाही की निव्वळ बोटे तोडून अगर कोथळे काढून कुणी वैश्विक पातळीवरचा राजा होत नाही.  असे असते तर मुंबई आणि गुजरात दंगलीत कोथळे काढणारे अनेकजण नावारूपास आले असते.  मदरसा मधून शिकवल्या जाणाऱ्या धर्मग्रंथातून ‘जिहादची गरज व फायदे’ समजलेले काही तरुण धर्मासाठी जीव कुर्बान करण्यास सज्ज होतात . निवडणुकीत उमेदवार जातीच्या आणि धर्माच्या नावावर निवडले जातात.  हे सर्व वाचून, पाहून, ऐकून व अनुभवून सोशल कंडिशनिंग झालेले हेच तरुण पुढे पोलीस शिपायापासून ते आयपीएस पर्यंतच्या परीक्षांना बसल्यावर त्यांच्या शारीरीक क्षमता, तर्कशुध्द लेखी आणि तोंडी उत्तरे देता येणे एवढय़ाच बाबी तपासल्या जातात.  पण डीवायएसपी व आयपीएस उमेदवारासाठी शारीरिक पात्रताही तपासली जात नाही.  पोलीस महासंचालक बनलेल्यांपैकी फक्त दोन टक्के तरुणांनी आयपीएस सेवेला पहिली पसंती दिलेली होती. प्रशिक्षणातील निम्मा वेळ वेगवेगळया कायद्याची कलमे पाठ करण्यामध्ये आणि उरलेला वेळ दहिने मुड बाये मुड करण्यामध्ये जातो .  रगडण्यामुळे दंडाचे व मांडीचे स्नायू बळकट झाल्याने दंगल सपंल्यावर व बॉम्ब स्फोट घडून गेल्यावर संशयावरून पकडले गेलेल्यांवर थर्ड डिग्रीचा वापर करण्यासाठी काहींना त्याचा उपायोग होतो. खरे तर सर्वधर्मीय प्रशिक्षणार्थीना एकमेकांकडे पाहण्याचा वेगळा वैचारिक दृष्टिकोन येण्यासाठी त्यांच्या मेंदूंच्या स्नायूंना व एकमेकांप्रती संवेदनाक्षम बनविण्यासाठी त्यांच्या हृदयाच्या स्नायूंना व्यायाम देण्याची गरज आहे .  
निवृत्तीनंतर धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा पुरस्कार करणाऱ्या पक्षामध्ये सामिल झालेल्या पोलीस प्रमुखांच्या मनात आणि पोटात नोकरीच्या काळात काय खदखदत होते, आपल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना ते काय आदेश देत असावेत व कोणता आदर्श ठेवत असतील याची कल्पना न केलेलीच बरी.  ‘एनजीओ, कार्यकत्रे आणि प्रसारमाध्यमे यांच्या भूमिकांमुळे अल्पसख्यांकांचे पोलीसांबद्दलचे मत वाईट होते’ हा देशातील पोलीस महासचांलकांनी काढलेला निष्कर्ष खरा नाही, तो या अशा वास्तवामुळे.
मतपेटीवर लक्ष ठेवून सर्वच राजकीय पक्ष जातीयवादाला खतपाणी घालतात हे खरे असले तरी काही राजकीय पक्ष अल्पसख्यांक व बहुसख्यांक वाद वाढविण्यावर आघाडीवर असतात व त्याचा परिणाम पोलीस दलावर होतो यावर भाष्य करण्याचे या अहवालात पोलीस महासंचालकांनी का टाळले हे त्याचे त्यांनाच ठाऊक.  
 गृहमंत्री, मुख्यमंत्री यांच्यापेक्षा शिक्षण प्रशिक्षण व अनुभव यांत पोलीस महासंचालकच उजवे असल्याने निव्वळ पोलीसांची अल्पसंख्याकाबद्दलची प्रतिमाच नव्हे तर पोलीस दलाचा प्रभावीपणा आणि परिणामकारकता फक्त तेच बदलू शकतात.  पोलीस महासंचालकांना घटनेव्यतिरिक्त मिळालेले सामथ्र्य पोलीस दलाची गूढ कार्यपध्दती व त्यातील उणीवा कॅबिनेट, विरोधी पक्ष किंवा सामान्य जनतेला पुरेशा ज्ञात नसतात त्यामुळे त्यांना कुणीही जाब विचारू इच्छित नाही. दुसऱ्यांनी बदलाव असे पोलीस महासंचालक सल्ले देतात पण स्वत बदलायला तयार होत नाहीत (पीपल डू नॉट रेझिस्ट चेंज, दे रेझिस्ट बीइंग चेंज्ड ). प्रशिक्षण आणि कार्यपद्धतीत बदल आणला तर आपल्या अधिकारावर गदा येईल आपल्या ‘कम्फर्ट झोन’मधून बाहेर पडून जादा काम करावे लागेल याची त्यांना बहुधा भीती वाटते .  मूळ भिवंडी मोहल्ला कमिटी योजनेची नक्कल करून   ज्युलिओ एफ. रिबेरो आणि सतीश साहनी यांनी मुंबईत त्यांच्या निवृत्तीनंतर एक नागरीक म्हणून मोहल्ला कमिटी सुरू केल्या.  संपूर्ण मुंबई शहरात २० ते २५ कार्यकत्रे मोहल्ला कमिटीचे काम करीत होते. निव्वळ नागरिकांनी पुढाकार घेऊन कम्युनिटी पोलिसिंग योजना राबविता येत नाही हे जगभर सिध्द झालेले असताना महाराष्ट्राच्या महासंचालकांनी, या प्रयोगाची शिफारस केंद्र शासनाकडे केलेली आहे. परंतु देश विदेशात दखल घेतली गेलेला,  केंद्र शासनाने १९९७ व राज्यसरकारने १९९९ साली लेखी आदेश दिलेला इथल्या मातीत निर्माण झालेला मूळ कम्युनिटी पोलिसिंगवर आधारलेला आणि अल्पसंख्यांकाचा पोलीसाबद्दलचा दृष्टिकोन बदलणारा दंगली जातीय दंगली नियंत्रित करणारा ‘भिवंडी मोहल्ला कमिटी’ हा मूळचा प्रयोग रद्द करावा असा आदेश महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांनी दिलेला आहे .  
 आजवरच्या हिंदू मुस्लीम दगंलींनंतर अनेक सरकारे कोसळली.  कित्येक कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्राण गमवावे लागले तर काहींना घरी जावे लागले पण एकाही पोलीस महासंचालकाला शिक्षा झाल्याचे देशात एकही उदाहरण नाही. भारतातील हिंदू मुस्लीम प्रश्न फार गुंतागुंतीचा आहे आणि त्यावर ‘एकटे पोलीस महासंचालक काय करणार’ असा प्रश्न विचारला जातो पण देशातील अंतर्गत सुरक्षिततेचा  प्रश्न सोडविण्यासाठी सुरवात क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम बदलण्यापासून करावी लागेल. पोलीस दल या व्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे व त्या पोलीस सिस्टिमचे सुकाणू उच्चशिक्षित प्रशिक्षित अनुभवी व तज्ज्ञ म्हणून पोलीस महासंचालकांच्या हातात असल्याने ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात.  पोलीस दलाची दिशा बदलली की जिल्हादंडाधिकारी, प्रॉसिक्युशन, कोर्ट व जेल यांची दिशा बदलणे सोपे जाईल.  ‘हजार मैलाचा प्रवास पहिल्या पावलाने सुरू होतो आणि आपण एका वेळी एकच पाऊल टाकू शकतो..’  या वचनाप्रमाणे अल्पसख्यांकांचा नव्हे, तर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेचा प्रश्न पोलीस महासंचालकांचा माइंड सेट व मेंटल मॉडेल बदलण्याने सुटण्यास सुरुवात होईल .  
(लेखक निवृत्त विशेष पोलीस महासंचालक आहेत)