मिलिंद सोहोनी
मुंबई व ठाणे या आर्थिक व प्रशासकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा टाळेबंदीचे अस्त्र वापरण्यात आले आहे. मुळात एक गोष्ट आता स्पष्ट आहे की प्रशासन हे करोना संसर्गाबद्दल काही मोजकेच आकडे बघून निर्णय घेत आहे. या निर्णयप्रक्रियेमध्ये आर्थिक उलाढाल, लोकांची गैरसोय, चाकरमान्यांचे हुकलेले वेतन किंवा विद्यार्थ्यांचे नुकसान हे मोजले जात नाही.
संसर्गाबद्दल काही महत्त्वाचे निर्देशांक हे आहेत : (अ) रुग्ण व मृत्यूचा आकडा जो रोज वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होतो, आणि (ब) इस्पितळांची सद्य परिस्थिती जी आपल्यासमोर येत नाही.
यापैकी, रुग्णांचे आकडेसुद्धा ‘मॅनेज’ करण्यास बराच वाव आहे. चाचण्यांचा दर कमी ठेवणे, मृत्यूच्या कारणांची नोंद चुकीची करणे-या सर्व क्ऌप्त्या प्रशासनाला उपलब्ध आहेत. दिल्लीमध्ये असेच काहीसे घडले व अहमदाबादमध्ये हे घडत आहे अशी शंका आहे. मुंबईत व महाराष्ट्रात चाचण्यांच्या संख्येशी बाधितांचे प्रमाण २० टक्के आढळून येत आहे. याचा अर्थ चाचण्यांचा दर नियंत्रित ठेवला जात आहे! चाचण्या वाढवल्या तर रुग्णसंख्या नक्कीच वाढेल. मग या सर्वाना इस्पितळाची गरज आहे का? त्यांच्यासाठी जागा आहे का? असे प्रश्न पुढे येतील.
या सगळ्यामागचे संसर्गशास्त्र व गणित हे आपण सर्वानी समजून घेण्याची वेळ आली आहे. याने प्रशासन आणि आजच्या परिस्थितीचा अभ्यास या दोन्हीला चालना मिळेल. टाळेबंदी कुठे व केव्हा आणावी हे निर्णय अधिक पारदर्शक होतील.
आकडेवारींतून निघणारे निष्कर्ष असे
* मुंबई ही रोग निवळण्याच्या साधारण ७५ टक्के या
टप्प्यावर आहे
* व्यवसायासाठी जाणे वा ‘शिस्तभंग’ ही काही करोनाप्रसाराची कारणे दिसत नाहीत.