गिरीश कुबेर
अनेक कारणांनी माणसं स्थलांतर करतात. अधिक चांगलं आयुष्य हे त्यात प्राधान्यक्रमावर असतं. त्यास अनुषंगून निरनिराळ्या कारणांमुळे लोक स्थलांतर करत असतात. त्यातून कळत-नकळत व्यक्तिगत, कौटुंबिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय असे चढत्या भाजणीने नाना पेच, प्रश्न निर्माण होतात. या सर्वाना स्पर्श करणारा खास विभाग..
या प्रसंगांचा मी साक्षीदार आहे. तो घडला दोनेक वर्षांपूर्वी. त्यावेळी ‘आधार’ कार्डाचे वारे जोरात वाहत होते. ते नसलं तर जणू प्राणच जाणार, अशी हवा केली गेली होती. घरोघर हे कार्ड मिळवायचं कसं यावर खलबतं रंगत होती. आणि हा प्रसंग ज्या घरात घडला ते तर जाज्ज्वल्य देशप्रेमाने भारलेलं, शिवाजी पार्कातलं उच्चभ्रू ब्राह्मण घर. मित्राचे वडील ‘चंद्रगुप्त सायं’ किंवा ‘रामदास प्रभात’ वगरेचे दैनंदिन सदस्य. माझा मित्रही तसा देशप्रेमीच. देशातील सर्व समस्यांच्या मुळाशी बांगलादेशी मुसलमान कसे आहेत आणि ‘कलम ३७०’ रद्द करणं हाच कसा काश्मीर समस्येवरचा एकमेव उपाय आहे, यावर त्याची श्रद्धा होती. आणि पाकिस्तानची समस्या कायमची मिटवण्यासाठी काय काय करावं लागेल, हा त्याच्या चिंतनाचा विषय होता. अशा वातावरणात हा प्रसंग घडला. राष्ट्रभक्त असला तरी माझा मित्र शनिवारी सायंकाळी स्वत:च्या पशाने सिंगल माल्ट पिण्याइतका, वर्षांतून किमान दोनदा सहकुटुंब परदेशप्रवास करण्याइतका श्रीमंत होता. याच राष्ट्रभक्तीमुळे त्यानं आपल्या एकमेव चिरंजीवास अत्यंत उच्चभ्रूंच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घातलं होतं.
तर एका शनिवारी सायंकाळी आम्ही दोघेही राष्ट्रप्रेमातून परदेशी मद्याचा आस्वाद घेत असताना मित्राचे चिरंजीव (वय वर्ष १५) घरी परतले. आमच्या लहानपणी आमचे तीर्थरूप अशावेळी ‘आलात का उकिरडे फुंकून?’ अशा उत्साहवर्धक शब्दांत स्वागत करत. आधुनिक शिक्षणात असं काही नसल्यानं आणि इंग्रजीत ‘उकिरडे फुंकत’ नसल्यानं तसं काही झालं नाही. त्याची जागा ‘हाय, हॅलो’नं घेतली होती. आल्या आल्या या चिरंजीवाने फ्रिजमधली कोकची बाटली काढली आणि आम्हाला चीअर्स करून तोंडाला लावली.
थोडय़ा वेळाने माझ्या मित्राचे वडीलही आले. बहुधा शाखेतून. कुठून, ते महत्त्वाचं नाही. पण आल्या आल्या त्यांनी आपल्या नातवास ‘‘आधार कार्डाचे काय केलेस?’’ अशी विचारणा केली. त्यानं पहिल्यांदा तर दादच दिली नाही. चेहऱ्यावर ‘हाऊ बोअिरग..’ ही अक्षरं स्पष्ट दिसत होती. ते पाहून आजोबा अस्वस्थ झाले. त्यांनी, हे कार्ड काढणे देशाच्या नागरिकाचे कसे कर्तव्य आहे, वगरे बौद्धिक आपल्या नातवावर ओतायला सुरुवात केली. ते त्यांनी ताजंच ऐकलेलं असावं. आता नातवाच्या चेहऱ्यावरचे भाव अधिकच त्रासिक. एव्हाना त्याची आईही जिममधून परतलेली. ती काही सासरेबुवांची बाजू घेण्यास तितकी उत्सुक नसावी. असो. तेही महत्त्वाचं नाही. तर ‘आधार’ची धार फारच वाढू लागल्यावर आणि मुख्य म्हणजे मम्मीची साथ आहे हे दिसल्यावर माझ्या मित्रपुत्राचं सौजन्य, संस्कार (त्याच्या मौजीबंधन सोहोळ्यात शिवाजी पार्कभोवती घोडय़ावरून भिक्षावळ काढली गेली होती. असो.) वगरे संपुष्टात आले. नंतरचा संवाद साधारण याप्रमाणे :
आजोबा : तू आधार कार्डासाठी न जाणं बेजबाबदारपणाचं आहे.
नातू : मी का काढावं ते कार्ड?
आजोबा : पुढच्या वर्षी कॉलेजात अ‍ॅडमिशनच्या वेळी लागेल ते.
नातू : त्यासाठी गरज काय या कार्डाची?
आजोबा : या देशातल्या प्रत्येकासाठी हे कार्ड अनिवार्य आहे.
नातू : पण इथे राहायचंय कोणाला या तुमच्या देशात?
..आणि त्यानंतर काच फुटल्यासारखी शांतता खळ्ळकन् फुटली आणि खोलीभर पसरली. ‘तुमच्या देशात’ असे शब्द वापरले या चिरंजीवांनी. हे धक्कादायक होतं. पण तो शांत होता. आपलं काही चुकलंय, या भावनेचा तसुभरही अंश त्याच्या चेहऱ्यावर नव्हता. पण आजोबांचा हृदयभंग झाला. आपला नातू आपल्याच नव्हे, तर आपल्या देशाच्याही हातून जाणार, या भयानक सत्याची वेदना त्यांना विव्हळ करून गेली.
आज हे चिरंजीव अमेरिकेत प्री-ग्रॅड करतायत आणि माझा मित्र आणि त्याचे वडील इथे राहून देशसेवा वगरे.
हा प्रसंग जसा घडला तसा दिलाय. त्यात काहीही अतिशयोक्ती नाही. या मित्राच्या मुलाचे ‘कझिन्स’ वगरेदेखील अमेरिकेतच आहेत. कोणी पीजी करायला गेलाय, तर कोणी एमएस. कारण, निमित्त काहीही असो; या सगळ्यांचा परिणाम एकच आहे- स्थलांतर. सुशिक्षित तरुण/तरुणींचं पाश्चात्य देशांत होणारं स्थलांतर. पूर्वी अशा स्थलांतराची संधी उच्च मध्यमवर्गीय घरातल्यांना, अतिहुशारांना वगरे मिळायची. आता सुमारही चहुदिशांनी परदेशात जायला लागलेत. त्या अर्थानं- म्हणजे या स्थलांतरितांचं लोकशाहीकरण झालंय असंही म्हणता येईल.
यानंतर काही महिन्यांनी अंधेरी पूर्वेतल्या एका सोसायटीतला प्रसंग कानावर आला. तिथे एका परिचिताचे नातेवाईक राहतात. तो सांगत होता.. त्यातल्या कोणाचं तरी निधन झालं. पण खांदा द्यायला सोडाच, पण मर्तिकाचं सामानसुमान आणायलाही कोणी तरुण त्या सोसायटीत नव्हता. नंतर पिठलं-भात वगरे दूरच राहिलं. सगळ्या घरांत वृद्ध. आणि त्यांची पोरं इंग्लंड-अमेरिकेत. ‘‘आमची सोसायटी म्हणजे एक्झिट लाऊंज आहे,’’ असं त्या परिचिताचे तिथे राहणारे नातेवाईक म्हणायचे म्हणे. पण त्यांच्या घरातल्या कोणाची तरी एक्झिट झाली तर कोणीच नाही. शेजारच्यांनी त्यांच्या मुलाला फोन केला. तो नॉर्वेत. तर तो म्हणाला, ‘इथून लगेच यायचं म्हटलं तरी शक्य नाही. तुम्ही उरकून घ्या. बॉडी तरी किती वेळ ठेवणार? जमेल तसं येतो अस्थिविसर्जनाला.’
आला की नाही तो, माहीत नाही. नसेल जमलं तर ऑनलाइन अस्थिविसर्जन केलं असेल. किंवा आऊटसोर्सची सोयही असेलच. इतकं हे असं आता सर्रास होतंय की, परदेशातल्या नातेवाईकांसाठी पुण्यात वैकुंठातनं स्काईपवरनं अंत्यविधीच्या थेट प्रक्षेपणाची सोयदेखील आहे म्हणे. असेलच. नाही तरी पुणं सगळ्यातच पुढे असतं. तेव्हा किरवंतांच्या पुढच्या पिढीनं हा वारसा एक पाऊल पुढे नेला असल्यास आश्चर्य ते काय!
आता हे असं सर्रास होताना दिसतं. कारण स्थलांतराचं प्रमाण कमालीचं वाढलेलं आहे. फार पूर्वी नाही, पण काही वर्षांपर्यंत मुंबई विमानतळावर परदेशी जाणारे वयस्कर नियमितपणे दिसत. आताही दिसतात. पण आता त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद ओसंडून जात असतोच असं नाही. पूर्वी त्यावेळी या पालकांना कोण अभिमान असायचा आपल्या पोराकडे अमेरिकेत/ इंग्लंडात जाताना! आता त्यातल्या एका मोठय़ा वर्गाच्या चेहऱ्यावर त्रागा दिसतो. त्यामागचं कारण शोधायचा एकदा मी प्रयत्न केला. तर त्यातले आजोबा कुजकटपणे म्हणाले, ‘‘हो.. पोरं पाठवतात आमची तिकिटं. करतात तो खर्च. कारण बाळंतपणात तीनेक महिने तिकडे दाई ठेवण्यापेक्षा मायदेशातनं आईला बोलावून घेणं स्वस्त पडतं.’’
हेदेखील सत्य आहे. आपले बरेचसे ज्येष्ठ आता मोठय़ा प्रमाणावर परदेशात जातात ते तिथं मुलीच्या किंवा सुनेच्या बाळंतपणासाठी. दोन-चार महिने सासू-सासरे आणि दोन-चार महिने आई-वडील असं आलटून पालटून सुरू असतं. परत आल्यावर मग त्यांच्यात मारुतीच्या बेंबीत बोट घातल्यावर कसं आणि किती गार लागतं ते सांगण्याची स्पर्धा सुरू होते. काही काळानंतर तिकडे ती मुलं मोठी झाली की मग यांची गरज लागत नाही. तेव्हा ते मग स्काइपवर किंवा पोरानं पाठवलेल्या पशातनं घेतलेल्या आयपॅडवर फेसटाइमवर नातू/ नातीशी जमेल तितक्या मराठीत बोलत आनंद मानतात. पुणे, ठाणे, पार्ला, नाशिक, नागपूर अशा कोणत्याही शहरातल्या नाना-नानी पार्कात एक चक्कर जरी मारली तरी अशा अनेक ‘देशस्थ’ आजी-आजोबांकडून आपल्या ‘परदेशस्थ’ नात/नातींची कौतुकं सहज कानावर पडतात. त्यांचा हा कौतुकाचा पृष्ठभाग थोडासा खरवडला की आतला कंटाळा, उदासी बाहेर येते.
याचा अर्थ या परदेशी स्थलांतरितांचं सगळं काही वाईटच आहे असं अजिबातच नाही. हे इतकं स्थलांतर झालं नसतं तर यानिमित्ताने परदेशात, विशेषत: पाश्चात्य विकसित देशांत ‘आपली’ मोठी एक बाजारपेठ कशी तयार झाली असती? दुबईत किंवा अगदी शिकागोतही सत्यनारायणाच्या पूजेचं साहित्य कसं विकलं गेलं असतं? न्यूयॉर्कच्या रस्त्यांवर लेझीम पथकं कधी नाचली असती? आणि मुख्य म्हणजे- अन्यथा ‘हौडी मोदी’च्या जत्रेसाठी इतकी जनता कशी जमवता आली असती?
यापेक्षाही आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. विचार करण्यासारखा. या इतक्या मोठय़ा स्थलांतरितांमुळे भारतमातेच्या प्रेमिकांची आपण प्रचंड निर्यात करतो. धर्मातरित जसा स्वीकारलेल्या धर्माप्रती आपल्या निष्ठा दाखवेगिरी करत व्यक्त करतो, त्याप्रमाणे हे परदेशस्थ भारतीय भारतमातेच्या जयघोषात बेंबीच्या देठापासून आपला आवाज मिसळतात. आता मायदेशी परत या म्हटलं तर यातले किती जण तयार होतील, हा प्रश्न आहेच. तो विरोधाभास काही नाकारता येणारा नाही.
काही सकारात्मक विचारांनी बेजार झालेले यास ‘जागतिकीकरणाची फळं’ असंही म्हणतील. पण त्या व्यापक अर्थाने हे जागतिकीकरण आहे का, याचा विचार व्हायला हवा. कारण हे आपले मराठी बांधव परदेशात गेल्यावरही आपल्या ‘मराठी.. मराठी’ कळपातच राहणं पसंत करतात. एखाद्याचा कोणी हैती देशातला मित्र आहे वा येमेनी दोस्त आहे असं क्वचितच आढळतं. याचा अर्थ असा की, ही मंडळी पुणे वा तत्सम ठिकाणच्या पेठेत वा गल्लीत जशी राहिली असती, तशीच परदेशात राहतात. अन्यदेशी संस्कृतींशी घुसळण व्हायला हवी, तशी काही होते आहे असं दिसत नाही. तेव्हा हे काही जागतिकीकरण म्हणावं इतकं उदात्त नाही.
पण तरी भारत हा गुणवंतांची निर्यात करणारा देश आहे. २० ते ४८ या वयोगटातल्यांचं मोठं स्थलांतर आपण अनुभवतो आहोत. पण आपल्याला याची जाणीव आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. ही जाणीव अशासाठी असायला हवी, कारण या देशातील पुढच्या पिढीतले कामाचे हात इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर देशाबाहेर जाताहेत, म्हणून. आजमितीला जगात किती भारतीय निर्वासित असावेत? ही संख्या आहे १.७४ कोटी इतकी. जवळपास पावणेदोन कोटी इतके कमावते हात आणि कल्पक डोकी आपण गमावली आहेत. यातील बहुसंख्य हे पाश्चात्य देशांत आहेत. ही बाब नमूद करायचं कारण म्हणजे या देशांनी स्वीकारावं इतकी काहीएक विशेष गुणवत्ता या भारतीयांत आहे. म्हणजे केवळ मोलमजुरी करण्यासाठी हे भारतीय परदेशांत गेलेले नाहीत. अर्थात मोलमजुरी करायला गेलेल्यांनाही कमी लेखण्याचं कारण नाही. मजुरीसाठी जाणारेदेखील काही ना काही कौशल्य अंगी असलेले असतात आणि ते भारतापेक्षा बाहेर जास्त कमावतात. तेव्हा ही स्थलांतरीत भारतीयांची आकडेवारी पाहिली तर जगाच्या तुलनेत हे प्रमाण ६.४ टक्के इतकं आहे. आपल्यापाठोपाठ आहे तो मेक्सिको. साधारण १.१८ कोटी मेक्सिकन आज मातृभूमी सोडून राहतायत. आणि आपला शेजारी व स्पर्धक असलेला चीन आहे तिसऱ्या क्रमांकावर. जगभरात सध्या १.०७ कोटी चिनी देशाबाहेर राहतायत.
आता अनेकांना वाचायला ही बाब आवडणार नाही, पण तरीही ती मांडायला हवी. २०१५ पासून आपल्या देशातून बाहेर स्थलांतर करू इच्छिणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. आता यात राजकीय अर्थ शोधण्याचं कारण नाही. पण २०१५ पासून झालेलं स्थलांतर लक्षणीय मानायला हवं. त्या वर्षांआधी परदेशस्थ भारतीयांची संख्या होती १.५९ कोटी. ती आता पावणेदोन कोटींच्या आसपास आहे. एकटय़ा २०१७ सालातच ५० हजार जणांना अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळालं.
ही आकडेवारी गेल्या काही वर्षांत भारतीयांनी परदेशात पाठवलेल्या निधीशी मिळतीजुळती आहे. देशातून परदेशात पसे पाठवणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचे अनेक अर्थ आहेत. एक म्हणजे मोठय़ा प्रमाणावर भारतीय मुलं परदेशात शिकायला जातायत. त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी भारतात राहणाऱ्या पालकांकडून पसे पाठवले जातात. हे प्रमाण प्रचंड म्हणावं इतकं आहे. आणि दुसरं म्हणजे गुंतवणूकदार. तेही स्वदेशापेक्षा परदेशातच अधिक गुंतवणूक करू लागल्यावर त्यामुळेही देशी पसा परदेशात जाताना दिसतो. यातला विरोधाभास असा की, एका बाजूला परदेशातनं गुंतवणूक यावी यासाठी सरकार उत्तेजन देणार.. पायघडय़ा घालणार. पण त्याचवेळी देशातली मानवी आणि सांपत्तिक गुंतवणूक देशाबाहेर जाताना शांतपणे पाहत बसणार. मानवी संपत्तीच्या स्थलांतराचा मुद्दा वर चर्चिला गेला आहे. आता पशाला कसे आणि किती पाय फुटले, ते पाहायला हवं.
एप्रिल २००९ ते मार्च २०१४ या पाच वर्षांच्या काळात देशातनं ५४५ कोटी डॉलर्स इतका पसा बाहेर गेला. ही मोठीच रक्कम. पण त्यानंतर विद्यमान सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच्या पाच वर्षांत देशाबाहेर गेलेला पसा ४५०० कोटी डॉलर्स इतका महाप्रचंड आहे. यंदाच्या केवळ जुल महिन्यातच १६९ कोटी डॉलर्स इतकी रक्कम देशाबाहेर गेली. हा एक विक्रमच म्हणायचा. इतकी मोठी रक्कम फक्त एका महिन्यातच आतापर्यंत कधीही देशाबाहेर गेलेली नाही. यामुळे विद्यमान आर्थिक वर्षांच्या चार महिन्यांत परदेशात गेलेला पसा आहे ५८० कोटी डॉलर्स इतका. म्हणजे मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात पाच वर्षांत जितका पसा भारताबाहेर गेला त्यापेक्षा अधिक रक्कम २०१९-२० या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या फक्त चार महिन्यांतच आपल्या देशातून गेली.
पसा इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर भारतातून जाऊ लागला, कारण माणसं त्यापेक्षा अधिक प्रमाणावर भारतातून जाऊ लागली. माणसं इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर का करतात? त्यांना मायदेश काही कारणांनी आवडेनासा होतो का? वगरे अनेक प्रश्न या निमित्ताने चच्रेस येऊ शकतात. त्यावर अनेकदा काथ्याकुट झालेलाही आहे. आपल्याकडे ‘एक डॉक्टर की मौत’सारख्या सिनेमातून गुणवंतांच्या स्थलांतराचा वेगळाच अर्थ उलगडून दाखवला गेलाय. पण ‘‘विकास आणि स्थलांतर यांचा थेट संबंध आहे,’’ असं जेव्हा संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक/ सामाजिक शाखेचे संचालक जॉन विल्मोथ बोलून दाखवतात, तेव्हा ते याच कारणांवर शिक्कामोर्तब करत असतात. प्रगतीची संधी नसणं, जी काही संधी आहे त्या संधींत आपल्या महत्त्वाकांक्षा न मावणं, सामाजिक/ धार्मिक कारणांमुळे संधी नाकारली जाणं वा अन्याय होणं, अशी अनेक कारणं यामागे असू शकतात. असतातही. ती योग्य की अयोग्य, अशी चर्चा त्याबाबत होऊ शकत नाही. कारण हा प्रत्येकाचा व्यक्तिगत मुद्दा असतो. म्हणजे एखाद्यास एखादा रंग आवडतो आणि दुसऱ्यास दुसरा, तर ते जसे एकमेकांना चूक की बरोबर ठरवू शकत नाहीत, तसंच हे. ही बाब एकदा मान्य केली की, मायदेशात राहणारे तेवढे अस्सल देशप्रेमी आणि परदेशात जाणारे कमअस्सल अशी वर्गवारी करणं अयोग्य.
पण तरीही इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर आपल्या वा आसपासच्या घरांतील अनेकांना देश सोडावासा वाटत असेल तर देश म्हणून आपलं काहीतरी बिनसतंय का, हा प्रश्न आपण आपल्याला विचारायला हवा. आणि नुसता तो विचारून चालणारं नाही, तर त्याचं त्यापेक्षाही प्रामाणिक उत्तर शोधायचा प्रयत्न करायला हवा. तसं करायला आपण कमी पडलो तर उद्याच्या पिढीतल्या शालेय प्रार्थनेत ‘भारत कधी कधी(च) माझा देश आहे’ असं वाक्य असणारच नाही असं नाही. ते टाळायला हवं. आजचं हे स्थलांतर आजच्याइतकं उद्याही भारतासाठी संकट आहे. त्या संकटाची पूर्वसूचना मिळालेली आहे. आता त्यानुसार कृती हवी.
