विधानसभाध्यक्षांचे ‘लक्षवेधी’ मुक्तचिंतन..

* सुमारे ७५ वर्षांची उच्च परंपरा असलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळात विचारवंत, थोर सामाजिक कार्य आणि अतिशय उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व असलेल्या नेत्यांनी काम केले. त्यांनी केवळ राज्यालाच नव्हे, तर देशाला नेतृत्व दिले. विधानसभा अध्यक्षपद भूषविलेले दादासाहेब मावळंकर, शिवराज पाटील, मनोहर जोशी हे लोकसभा अध्यक्ष झाले. अनेक जण केंद्रात मंत्री झाले. त्यांनी दूरगामी निर्णय घेतले व त्यांच्या कारकीर्दीत महत्त्वाचे कायदे झाले. देशात राज्याचे वेगळे स्थान व प्रतिष्ठा आहे. राज्यातील प्रशासन, परंपरा यांचे उच्च मापदंड असल्याने अन्य राज्ये आणि संसदही राज्याकडे आदराने पाहते. अशा राज्यातील विधिमंडळाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत विधानसभा अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळायला मिळणे, हा मी स्वतचा गौरव मानतो.

* लोकप्रतिनिधींची अग्निपरीक्षा
लोकप्रतिनिधीला दर पाच वर्षांनी अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागते. तो चुकीचा वागला, तर जनता त्याला घरी पाठविते. लोकप्रतिनिधी म्हणजे नोकरदार नाही की, एकदा नोकरी लागली म्हणजे ५८ वर्षांपर्यंत कोणी विचारणार नाही. तो चांगला वागला नाही, तर मतदार त्याला पुन्हा संधी देणार नाहीत.

*  तणाव निवळण्यासाठी माफी
प्रत्येक घटकाने आपल्या मर्यादा पाळल्या तर विधिमंडळात घडले, असे प्रसंग घडणार नाहीत. मी काही गुन्हा केला, म्हणून माफी मागितली नव्हती. राज्यात निर्माण झालेले तणावाचे  वातावरण निवळण्यासाठी ते केले. प्रशासकीय यंत्रणेत निर्माण झालेला तणाव निवळण्यासाठी कोणीतरी मार्ग काढणे गरजेचे होते, त्या उद्देशाने मी माफी मागितली.

*  विशेषाधिकार समजूनच घेतले नाहीत
विधिमंडळ सदस्य, वृत्तपत्रे, खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या यापैकी फारसे कोणीही विशेषाधिकार म्हणजे नेमके काय, हे समजूनच घेतले नाही. विशेषाधिकार आणि लोकप्रतिनिधींचा सन्मान या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. विशेषाधिकार हा सभागृहातील बाबींशी संबंधित असून बाहेरच्या घटनांशी नाही. लोकप्रतिनिधींशी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कसे वागावे, त्यांच्यातील संबंध कसे असावेत, याबाबत सरकारने परिपत्रक काढले आहे. कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेत नाव घातले नाही, बोलाविले नाही, तर विशेषाधिकार भंगाच्या तक्रारी होतात. काहीवेळा अधिकाऱ्यांची चूकही असते. पण एखाद्या विषयाचा संबंध नसला, तरी आमदार-खासदार कार्यक्रम पत्रिकेत नावाचा आग्रह धरतात. त्यामुळे सर्व बाबी तपासून आम्ही निर्णय देतो. विधिमंडळात बोलताना सदस्याला संरक्षण देण्यासाठी आणि त्याच्यावर कोणताही दबाव असू नये, यासाठी त्याला विशेषाधिकार आहेत.
 
*  प्रसारमाध्यमे आणि हक्कभंग
एखाद्या सदस्याचे भाषण चुकीच्या पद्धतीने दिले किंवा त्याचा विपरीत अर्थ प्रसिद्धीमाध्यमांनी लावला, तर हक्कभंग होऊ शकतो. गणपतराव देशमुख समितीचा अहवाल विधिमंडळात सादर होण्याआधी तो प्रसिद्ध झाला, हा हक्कभंग आहे. वृत्तपत्रांनीही काळजी घेतली पाहिजे. काही चुकीचे असेल, तर फाशी द्या, पण मनाला वाटेल ते दूरचित्रवाणीवाहिन्यांनी दाखविणे चुकीचे आहे. पण अन्य बाबींमुळे हक्कभंग होऊ शकत नाही. हक्कभंगाबाबत काही नियम करावेत, हा विषय संसदेपुढे होता. पण त्याची आवश्यकता नाही, असा निर्णय घेण्यात आल्याने राज्यात काही नियमावली करता येणार नाही. प्रसिध्दीमाध्यमे, न्यायव्यवस्था, राजकीय नेते, नोकरशहा प्रत्येकजण आपल्या मर्यादेत राहिला, तर मतभेद होत नाहीत. राज्यघटनेने विधिमंडळ सदस्याला विशेषाधिकार दिले असून ते काढून टाकावेत, अशी मागणी कोणीही केलेली नाही.

*  सध्या मी ‘बॅकसीट’वर!
मी कोणतीही जबाबदारी मनापासून पार पाडतो. मंत्री म्हणून काम केल्यावर गेली तीन वर्षे विधानसभा अध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहे. कधी ड्रायव्हिंग सीट मिळते, कधी बॅक सीट. ही बॅकसीट असली, तरी कंडक्टरप्रमाणे घंटी हातात आहे. गाडी पुढे न्यायची की नाही, हे ठरविता येते. मी शक्यतो निष्पक्ष राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी काही देशांमध्ये अध्यक्ष झाल्यावर त्याची पुढील निवडणूक कोणत्याही मतदारसंघात तो उभा राहिला तरी ती बिनविरोध करण्याचा प्रघात आहे. म्हणजे त्याला नंतर पक्षाकडे उमेदवारी मागण्याची किंवा मतदारांकडे जाण्याची वेळ येत नाही.

*  मतदान सक्तीचे असावे
मतदारांना मतदानकेंद्रापर्यंत आणणे, आपल्या बाजूने त्यांनी मतदान करावे, यासाठी प्रयत्न करणे आणि निवडून दिल्यावर आपले मतदार टिकविणे, यासाठी लोकप्रतिनिधींना बरीच शक्ती खर्च करावी लागते. त्याऐवजी मतदान सक्तीचे केले किंवा मतदान केले नाही, तर काही ठरावीक लाभ दिले जाणार नाहीत, असा निर्णय घेतला, तर सर्वजण मतदानाला येतील. मग जनमत तयार करण्यासाठी सार्वजनिक चर्चासत्रे, खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या, वृत्तपत्रे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आदी माध्यमांमधून चांगल्या उमेदवारांना निवडून देण्यासाठी प्रयत्न करता येतील. पण हा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यायचा आहे. काही लोकप्रतिनिधी किंवा उमेदवारांबाबत जनतेमध्ये नाराजीची भावना असते, हे बरोबर आहे. पण चांगला उमेदवार असला तरी १०० टक्के मतदान होईल, असेही नाही.

*  सभागृहाकडून अपेक्षा असतात..
नवीन असो की जुना, प्रत्येक लोकप्रतिनिधी अपेक्षा घेऊन आलेला असतो. पूर्वीच्या काळी लोकप्रतिनिधी गावातील विकासकामे सांगत असत. आता अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या-बढत्या, वैयक्तिक प्रश्न, नोकरी हे प्रश्नही ते घेऊन येतात आणि त्याबाबत विचार करावा लागतो. सर्वाच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या जाऊ शकत नाहीत. मग नाराजी वाढते. पण टिकून राहण्यासाठी अन्य काही गोष्टी कराव्या लागतात. लोकप्रतिनिधींच्या वैयक्तिक कार्यक्रमांना जाऊन भेट घेतली पाहिजे. त्यांच्या सुखदुखात भेटले पाहिजे. सदस्यांना सभागृहात नीट उत्तर दिले गेले नाही किंवा देणेच टाळले गेले, तर तो अन्य मार्गाला जाऊ शकतो.

*  मतदानही हायटेक व्हावे
मतदान करणेही ‘हायटेक’ व्हावे असे वाटते. ते गरजेचे आहे. पण या तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे लोक कमी आहेत. समाजातील सर्व घटकांकडे हे तंत्रज्ञान नाही. पण मतदानाला न जाणाऱ्या वर्गाला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मतदानाचा पर्याय देण्यास हरकत नाही. मात्र हा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यायचा आहे. केवळ तालुका पातळीवरच नव्हे, तर खेडोपाडीही शिक्षणाचा प्रसार वेगाने झाला असून घरची गरिबी असली, तरी आपल्या मुलामुलींनी शिकावे, अशी त्यांच्या आईवडिलांची धडपड असते. तालुका पातळीवर सीबीएसई व आयसीएसईशी संलग्न असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या दोन-तीन शाळा तरी आहेतच. एसएससी बोर्डाशी संलग्न शाळा सीबीएसईशी संलग्न करावी, यासाठी आग्रह धरणारा पालकवर्गही तेथे तयार झाला आहे. स्मार्ट क्लासरूमचा आग्रह धरणारे पालक असून मंचरसारख्या माझ्या गावातील शाळेत ‘एज्युकॉम’ सॉफ्टवेअर आहे. ते शहरातील सर्व शाळांमध्ये सापडणार नाही. या शाळेत शेतकरी आणि गरीब घरातील मुलेही ४० किमी अंतरावरून येतात. सरकारवर अवलंबून न राहता खेडय़ापाडय़ातील नागरिकही आपल्या मुलामुलींना चांगले शिक्षण देण्यासाठी झगडत आहेत. त्यामुळे समाज खूप मागे आहे, त्यांच्यापर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोचलेले नाही, हे काही खरे नाही. वेगाने प्रगती होत असून कोणाचीही वाट न पाहता लोक पुढे चालले आहेत.

*  ‘विधिमंडळात इंग्रजी’
विधिमंडळातील कामकाज इंग्रजीतूनही करता यावे, यासाठी बऱ्याच नेत्यांचे आक्षेप तपासावे लागतील. सदस्याला सध्या हिंदूी किंवा इंग्रजीत बोलण्यासाठी कोणताही प्रतिबंध नाही. प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी व अन्य कामकाजासाठी इंग्रजीचाही वापर करण्याची सूचना ‘चांगली’ आहे. त्यासाठी गटनेत्यांशी चर्चा करावी लागेल. लोकशाहीत काम करताना लोकप्रतिनिधीने असंसदीय बोलू नये, यासाठी आपण बंधन घालू शकतो. पण त्याने काय बोलावे किंवा बोलू नये, याबाबत र्निबध घालू शकत नाही.

*  लोकप्रतिनिधी प्रामाणिक असावा, पण..
लोकप्रतिनिधीच्या अन्य धंद्यांना किंवा गैरधंद्यांना संरक्षण मिळावे, यासाठी ते राजकारणात येतात किंवा आमदार होतात, असे सरसकटपणे म्हणता येणार नाही. पूर्वीच्या काळी काहीही न करता भाषणे करूनही निवडून येता येत होते. पण आता महापालिकेच्या निवडणुकीतही मतदार जाब विचारत असतात. तुमचे उमेदवार अजून भेटायला आले नाहीत, सोसायटीचा कर भरा, रंग लावून द्या असे दूरध्वनी सुशिक्षित लोकांकडूनही राजकीय नेत्यांना येत असतात. प्रत्येक राजकीय नेत्याने प्रामाणिक राहावे, ही अपेक्षा असते. त्यासाठी त्याला व्यवसाय करावा लागेल. मग त्याला राजकारणात येण्यासाठी प्रतिबंध करता येईल का? उमेदवाराचा सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक आणि विकास कार्यक्रम लक्षात घेऊन मतदाराने सुयोग्य उमेदवाराला निवडून दिले पाहिजे. मतदार भ्रष्ट झाले, असे मी म्हणणार नाही. पण समाजात अजूनही बऱ्याच लोकांना सर्वागीण भूमिकेतून विचार करून उमेदवार निवडता येत नाहीत.

० नेते-नोकरशहांचे नाते..
सरकार चालविणारे राजकीय नेते आणि नोकरशहा यांच्यात ‘आम्ही बॉस, तुम्ही नोकर’ असेच नातेसंबंध आहेत. ही फाइल आणा, आम्ही सांगू ती कामे करा, अशा पद्धतीनेच कामकाज केले जाते. पण नियमित कामे पार पाडतानाच १० उच्चपदस्थ अधिकारी आणि काही मंत्री राज्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नावर एकत्र चर्चेला बसले आहेत. त्यांनी काही धोरण तयार करून काही मोठे प्रश्न सोडविण्यासाठी काम केले आहे, असे दिसून येत नाही.

० लोकप्रतिनिधीला आक्रमकता अपरिहार्य      
लोकप्रतिनिधी आक्रमक का होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्यांना टिकून राहण्यासाठी ते अपरिहार्य ठरते. ते आक्रमक नसतील तर मागे पडू शकतात. केवळ राजकीय पक्षातच नाही, तर मतदारसंघातही शांतपणे काम करणारा एखादा लोकप्रतिनिधी असेल आणि दुसरा नेता काम करीत नसेल, पण आक्रमक असेल, तर काम करणाऱ्यालाही संधी नाकारली जाऊ शकते. ही एक मानसिकता तयार झाली असून ते वाईट आहे. विरोधी पक्षही सभागृहात आक्रमक होतात किंवा कामकाजात अडथळे आणतात. पण ते तसे वागले नाहीत, तर विरोधक थंड पडले अशी टीका प्रसिद्धीमाध्यमांकडून होते किंवा आक्रमक होण्याची सूचना केली जाते. त्यामुळे ते वेगळा मार्ग अनुसरतात.

० विधानसभा ‘तरुण’
लोकप्रतिनिधींचे मूल्यमापन करताना विधिमंडळातील पूर्वीचे सदस्य आणि आताचे सदस्य अशी तुलना होऊ शकत नाही. देशाचा स्वातंत्र्य लढा, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन आणि हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात सहभागी झालेले ज्येष्ठ राजकीय नेते १९८०-८५ पर्यंत विधिमंडळात होते. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर किंवा राज्यघटना अस्तित्वात आल्यावर राज्य उभे करण्याची जबाबदारी या पिढीवर होती. त्यांना स्वातंत्र्य लढय़ाची पाश्र्वभूमी होती. त्यावेळी राज्यातील जनता प्रामुख्याने ग्रामीण भागात रहात होती. आजच्याइतके नागरीकरण झालेले नव्हते. एखाद्या पक्षाच्या उमेदवाराला गावेच्या गावे मतदान करीत होती. सध्या ही परिस्थिती नाही. आजची विधानसभा खूप ‘तरुण’ आहे. मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी, त्यांनी आपल्या बाजूने मत द्यावे यासाठी आणि निवडून आल्यावर आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी लोकप्रतिनिधीला बरीच शक्ती खर्च करावी लागते. राजकारणात आज खूपच स्पर्धा वाढली आहे. आधीची पिढी खूप प्रगल्भ होती. नवीन पिढीला प्रथा, परंपरा, नियम, विषय समजून घ्यायला काही वेळ द्यावा लागेल.

० राज्याच्या प्रश्नावर एकजूट नाही
स्वातंत्र्योत्तर काळात देश व राज्यांमध्ये समन्वय होता, विचारांमध्ये एकवाक्यता होती. अलीकडच्या काळात बऱ्याचअंशी स्थानिक प्रश्न महत्त्वाचे झाले आहेत. स्थानिक पक्षांचा उदय झाला आहे. देश आणि राज्य पातळीवरील धोरणांमध्ये बदल झाला आहे. मराठवाडा, खान्देश, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र अशा वेगवेगळ्या भागांतील लोकप्रतिनिधी वेगळी भूमिका घ्यायला लागले आहेत. त्याचे चित्र सभागृहात दिसत आहे. पूर्वी राज्यपालांच्या अभिभाषणातून सरकारचे पुढील वर्षीचे धोरण दिसून यायचे. आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाल्यावर व अभिभाषण ऐकल्यावर अर्थसंकल्पाचा अंदाज येत असे. लोकप्रतिनिधी हे जनतेच्या मागण्या मांडत असल्याचे मानून अर्थसंकल्पातील तरतुदी, नवीन धोरणे यात बदल केले जात होते. अलीकडे अन्य विषय अधिक महत्त्वाचे झाले आहेत. बरेच लोकप्रतिनिधी आपला भाग, जिल्हा, मतदारसंघ एवढा विचार करून तेथील प्रश्न हिरीरिने मांडायला लागले. त्यामुळे राज्याचे प्रश्न म्हणून एकत्र विचार होत नाही. एकत्र कुटुंबपद्धती ही एक ताकद आहे. त्याप्रमाणे एकत्र येऊन राज्याची एकजूट दाखविली जात नाही. त्यामुळे परस्परांमध्ये ताणतणावाचे स्वरूप पाहायला मिळत असून अनेक समस्या यामध्ये आहेत.

० देशाचे मालक नसल्याने कायम जागा नाही
ब्रिटिशांकडून भारताने लोकशाही घेतली. पण तेथे लिखित राज्यघटना नाही. संसद सदस्यांची संख्या ५०० हून अधिक असताना सभागृहात ३०० सदस्यांचीच बसण्याची व्यवस्था आहे. पंतप्रधानांसह कोणालाही सभागृहात बसण्याची जागा ठरलेली किंवा निश्चित नाही. आपल्या सभागृहात प्रत्येकाची जागा निश्चित असून त्याला अन्य जागेवरून बोलण्याची परवानगी दिली जात नाही. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिश संसद बेचिराख झाल्यावर नवीन संसद इमारत बांधताना देशभर चर्चा झाली. तेव्हा आपण देशाचे मालक नसल्याची जाणीव संसद सदस्याला रहावी, यासाठी त्याला निश्चित बसण्याची जागा देऊ नये, असा निर्णय घेण्यात आला. सर्व सदस्यांनी एकाच वेळी सभागृहात राहणेही अपेक्षित नसून विविध समित्यांमध्ये ते भरपूर काम करतात. आपल्या देशात मात्र आपणच मालक आहोत, असे वाटणारी बरीच मंडळी आहेत.

० हायटेक विधिमंडळ
जुन्या काळात सभागृहाची मजा काही औरच होती. सदस्यांच्या बोलण्याच्या शैलीत प्रांताचा ढंग होता. बोलीभाषेतील म्हणी किंवा वाक् प्रचारांची जोड त्याला मिळाल्यानंतर राज्यातील जीवनशैलीचे एक वेगळेच चित्र सभागृहातील कामकाजावर उमटत असे. पण आता हे दिसत नाही. हल्ली निवडून येत असलेले लोकप्रतिनिधी हे नवीन पिढीतील आहेत. उच्चशिक्षित आहेत आणि आधुनिक तंत्रज्ञान त्यांनी आत्मसात केलेले असते. त्यामुळे जुन्या काळातील म्हणी किंवा वाक्प्रचार ते वापरतील, असे नाही. पण त्यांना संधी दिली, तर ते लॅपटॉपचा वापर करून प्रेझेन्टेशन करू शकतील. त्यासाठी विधिमंडळातही तांत्रिक व्यवस्था करण्यात येत आहे. सदस्याला नुसते भाषण करण्याऐवजी सभागृहात स्क्रीनवर प्रेझेन्टेशन, चित्रफीत किंवा काही माहिती दाखविता येईल आणि आपले मुद्दे मांडता येतील. विधिमंडळातही ही हायटेक व्यवस्था तयार करण्यासाठी पावले टाकण्यात आली आहेत. पूर्वी वृत्तपत्रांमध्ये खिळे जोडून पाने लावली जात असत. त्यांची कार्यालये हायटेक झालेली नव्हती. आता कुठेही बसून पत्रकार बातम्या पाठवू शकतात आणि वाचकही कुठेही बसून ई-पेपर वाचू शकतात. समाजातील महत्त्वाचे घटक वेगाने आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरत असताना विधिमंडळाने मागे राहून चालणार नाही.

अध्यक्षांची प्रश्नतहकुबी
* पुढील राजकीय वाटचाल… ‘ठेविले अनंते तैसेचि रहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान’
* निलंबन ही शिक्षा आहे, असे वाटेनासेच झाले आहे.
* सरकारला निर्देश द्यायचे अध्यक्ष व सभापतींना अधिकार असतात का…
  कधी ती केवळ सूचना असते.
* निलंबनांबाबत अध्यक्षांना भूमिका घ्यायची नसते. सभागृह निर्णय घेते, अध्यक्ष त्याची अंमलबजावणी करतात.

* प्रसिद्धीमाध्यमे जनमत बनवितात
प्रसिद्धीमाध्यमे ही जनमत तयार करण्याची भूमिका बजावत असतात. त्यामुळे त्यांनी अधिक जबाबदारीने काम केले पाहिजे. एखाद्या सदस्याने सभागृहात अभ्यासपूर्ण भाषण केले, तर त्याचा एका ओळीत उल्लेख होतो आणि राजदंड पळविला की पहिल्या पानावर बातमी येते. मग हे सोपे आहे, अभ्यास कशाला करा, असे सदस्याला वाटते. त्यामुळे त्याची कामकाजातील रुची कमी होते. पूर्वी अग्रलेख विशिष्ट जागेवर असे, विधिमंडळ समालोचनाचा स्तंभ, प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी, चर्चा यांच्या सविस्तर बातम्या येत असत. पूर्वी केवळ आकाशवाणीवर बातम्या असताना ग्रामीण भागातही लोक लक्षपूर्वक ऐकत असत आणि आपल्या भागातील आमदाराने काय प्रश्न मांडले, यावर लक्ष ठेवत. दूरचित्रवाणीवाहिन्यांवरील चर्चेत जी मते व्यक्त होतात, त्यावरूनही अनेकजण आपली भूमिका व मते ठरवीत असतात. तेव्हा या चर्चेत बोलाविले जाणारे तज्ज्ञ हे योग्यच असले पाहिजेत. ज्यांना पक्षात स्थान नाही किंवा मंत्रिमंडळात नेमके काय झाले, हे माहीत नसताना एखादा नेता, काहीतरी मांडतो आणि लोक आपले सरकारबाबतचे मत तयार करतात. हे चुकीचे आहे. प्रसिद्धीमाध्यमांनी त्रयस्थपणे काम केले पाहिजे.