राज्य शासनाने कोर्ट फी कायद्यात सुधारणा करून विविध स्तरांवर लागणाऱ्या कोर्ट फीच्या दरात प्रचंड वाढ केली आहे. अशा वाढीला सुधारणा का म्हणावे असा प्रश्न निर्माण होतो. ही वाढ ग्रामीण महाराष्ट्राच्या परिस्थितीची जाणीव न ठेवता केली असल्याने सदर वाढीविरुद्ध ग्रामीण वकीलवर्गामध्ये असंतोष निर्माण होऊन ठिकठिकाणी निवेदन, आंदोलन व न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार असे मार्ग वापरले गेले आहेत. सदरची वाढ अत्यंत अन्याय्य स्वरूपाची असून समान न्याय गोर-गरिबांना कायदेविषयक मदत देण्याच्या घटनात्मक तरतुदींच्या विपरीत आहे. न्याय देण्याच्या संकल्पनेवरील खर्च प्रचलित व्यवस्थेतील खर्च, त्यावरील फायदा, तोटा या मर्यादित अर्थाने ते पाहता येणार नाही. त्यामुळे समान न्याय व कायदेविषयक मदत हा विषय सध्या तमाम न्यायविषयक क्षेत्रात चच्रेचा विषय झालेला आहे.
६ मार्च २००५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तेव्हाच्या सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत राष्ट्रीय विधिसाक्षरता अभियानाचा शुभारंभ केला होता. अनेक उच्चशिक्षितही कायद्याच्या दृष्टीने अनभिज्ञ असतात, तेथे अशिक्षितांची काय कथा? त्यामुळे शासनव्यवस्थेस विधिसाक्षरतेची निकड फार पूर्वीपासूनच भासू लागली होती. विधिसाक्षरतेमुळे समाजाची सर्वागीण प्रगती होईल व त्यातून सामाजिक न्याय प्रस्थापित होईल. विधिसाक्षरतेअभावी अन्याय झाला आहे, हेच बहुतांशी समाजाच्या लक्षात येत नाही. मग त्यातून सुरू होतो भ्रष्टाचार, मानवी हक्काची पायमल्ली. समाज-कल्याणाच्या योजनेची कोणतीही अंमलबजावणी विधिसाक्षरतेच्या अभावी होऊ शकत नाही. विधिसाक्षरतेमुळे समाज स्वतचे दिवाणी, फौजदारी, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, मानवी व सांस्कृतिक हक्क ओळखू शकतो. हक्क ओळखल्यामुळे समाजावर होणारे सकारात्मक परिणाम सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही. ज्या दिवशी सामान्य मनुष्य उभा राहील व स्वतचे हक्क मागेल त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय, समान समाज स्थापित होईल व तसे राष्ट्रीय विधिसाक्षरता अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट होते.
विधिसाक्षरतेची कायदेविषयक मदत समाजातील दुर्बल घटकास देण्याची आज आवश्यकता व गरज आहे. कायदेविषयक सहज मदत ही बाब कोणतेही उपकार नाही व ते कोणीही कोणावर करीत नाही, तो नफा-तोटय़ाचा, परताव्याचा व्यवहार नाही. घटनेच्या आर्टकिल ३९अ (घटनेचे ३९अ हे कलम सन १९७७च्या घटनादुरुस्तीने घटनेत सामील करण्यात आले.) नुसार कायदेविषयक साह्य़ देण्याचे व तशी स्वस्त सोय उपलब्ध करून देण्याचे बंधन घटनेचे प्रत्येक कल्याणकारी शासनावर टाकले आहे.
कल्याणकारी शासनाने समान न्यायाची ही संकल्पना स्वीकारली आहे. न्याय हा गरीब, श्रीमंत, शिक्षित, अशिक्षित या सर्वानाच समान मिळावयास पाहिजे, कोणासही कोणत्याही कारणामुळे न्यायापासून वंचित राहावयास नको, असे इक्वल जस्टिस अर्थात समान न्याय ह्य़ा संकल्पनेत अभिप्रेत आहे, तथापि कोर्टाची पायरी चढण्यापूर्वीच येणाऱ्या अडथळ्याचा विचार करता, खरेच असे होते का? असा प्रश्न विधि क्षेत्राशी संबंधित अशा प्रत्येकानेच व राज्यकर्त्यांनी स्वत:ला विचारला तर त्यांचे उत्तर निश्चितच नाही असे येत. नुकतीच झालेली महाराष्ट्र कोर्ट अ‍ॅक्ट १९५९ फीमधील वाढ ही गोष्ट अधोरेखित करते.
कोणताही दावा अथवा अपील दाखल करताना कायद्याप्रमाणे मुंबई कोर्ट फी कायदा, १९५९ कलम १च्या नव्या तरतुदीनंतर लावाव्या लागणाऱ्या कोर्ट फी शुल्काचे उदाहरण या कामी पुरेसे आहे. एक लाख रुपये वसुलीचा किंवा तेवढय़ा किमतीचे खरेदीखत करून मिळण्यासाठी किंवा तेवढी रक्कम देणे बंधनकारक नाही असे जाहीर करून मिळण्याचा दावा दाखल करण्यासाठी ६९३० रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प भरावे लागतात. त्यापुढील प्रत्येक १० हजार रुपयांसाठी ४०० रुपये असे ११ लाखपर्यंत दाव्याच्या वाढणाऱ्या किमतीवर प्रत्येक वाढणाऱ्या एक लाखावर फक्त ४,५०० रुपयांची वाढ निर्धारित केली आहे. या तरतुदीतील खरी गंमत पुढेच आहे. एक हजार कोटी रुपयांचा दावा असला तरी जास्तीत जास्त कोर्ट फी स्टॅम्प भरावयाची आहे १० लाख रुपये.
म्हणजेच २३ मिलिमीटर वार्षिक पाऊस पडणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याने ५० हजार रुपये किमतीच्या जमिनीचे खरेदीखत करून मिळण्यासाठी ५,१३० रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावायचा. म्हणजेच व्यवहारांच्या १० टक्के व मुंबईच्या एखाद्या अब्जाधीश बिल्डर, उद्योगपतीने १०० कोटी रुपयांची जमीन खरेदी करण्यासाठी फक्त १० लाखांची कोर्ट फी भरायची. दुसरे उदाहरण द्यावयाचे झाले तर एक लाखाचे गहाणखत माझ्यावर बंधनकारक नाही असे म्हणणाऱ्या सामान्य कर्जदाराने बँकेविरुद्ध केलेल्या दाव्यात ६,९३० रुपयांचा स्टॅम्प कोर्टात भरावयाचा तर तीन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आमच्यावर बंधनकारक नाही, असे म्हणणाऱ्या उद्योगपतीने फक्त १० लाखांचा स्टॅम्प भरावयाचा. आहे की नाही समान न्यायाचे तत्त्व? न्याय मागणारा जितका जास्त गरीब तेवढा न्याय महाग व पर्यायाने अशक्यप्राय. हा अन्याय इथेच थांबत नाही. १,५०० रुपये पोटगी मागणाऱ्या ग्रामीण भागातील अबलेनेही कोर्ट फी प्रोसेसवर वकीलपत्राच्या तिकिटावर सारखाच खर्च करावयाचा व १५ लाख रुपये पोटगी मागणाऱ्या मुंबईतील उद्योगपतीच्या बायकोनेही तेवढाच खर्च करावयाचा, हा समान न्यायच! मुंबईतील १०० कोटी रुपये उलाढाल असलेली पाच कोटींचा चेक बाऊन्सची केस झालेली अथवा केलेली फर्म यापुढे ५० रुपयांचा स्टॅम्प लावून केसचे काम तहकूब करणार आहे.
ग्रामीण भागातील ५ हजार रुपयांच्या चेकसाठी लढणारा कारागीरही ५० रुपयांचे तिकीट लावून शेतीकर्जाची वसुली तहकूब करण्यासाठी याचना करणार आहे. या विरोधाभासांची असंख्य उदाहरणे देता येतील. समान न्यायाच्या संकल्पनेत हे बसत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात व त्यांच्या खंडपीठासमोर नेहमीच तोंडी मागणीवरून तहकुबी दिली जाते. किंबहुना संपूर्ण मुंबई महानगरात खटला किंवा दावा किंवा कोणतेही कोर्ट कामकाज तहकूब करण्यासाठी अर्ज घेण्याची तरतूद गांभीर्याने पाळली जात नाही. मात्र ग्रामीण भागातील कोर्ट कामकाज तहकूब करण्यासाठी अर्ज घेण्याची तरतूद कसोशीने पाळत होते. म्हणजेच ग्रामीण महाराष्ट्रात दावा तहकूब करणे महाग, तर मुंबईत स्वस्त. मुंबई उच्च न्यायालयासमोर अत्यल्प कोर्ट फी लावूनदेखील कोटय़वधी रुपयांची दाद प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या मागता येते व ग्रामीण महाराष्ट्रास मात्र वाढीव व अन्याय्य महाराष्ट्र कोर्ट फी कायद्याच्या तरतुदीखाली भरडले जाते. सध्या दुरुस्तीच्या नावाखाली वाढविलेली कोर्ट फी अत्यंत अन्यायकारक अशी आहे. शासनाने समान न्यायाच्या तत्त्वावरदेखील सदर फीवाढ परत घेणे गरजेचे आहे. यासाठी आयकराच्या टप्प्यानुसार शुल्क निर्धारित करता येईल. मोठय़ा शहरांचा गृहभत्ता जर जादा असेल तर मोठय़ा शहरांची कोर्ट फी का जादा नको, ग्रामीण भागास मोठय़ा शहरांसारखेच गृहीत धरणे अन्यायकारक आहे.
या कामी कोठे तरी सारासार विचार होण्याची गरज आहे. स्वस्त न्यायाकरिता हायकोर्टाच्या खंडपीठाचे विस्तारीकरण, तसेच विकेंद्रीकरण होणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. मुंबईतील न्याय किती महाग आहे, याची कल्पना प्रत्येकालाच आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठासमोर तीच कामे २० टक्के फीमध्ये होतात. महाराष्ट्रातील अनेक अन्यायग्रस्त मुंबईतील खर्च, फी यांचा आकडा बघून जागीच पाय गळतात, मग दाद मागणे दूरच.
उच्च न्यायालयांच्या खंडपीठांचे विकेंद्रीकरण आता अत्यावश्यक झाले आहे. न्यायव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करीत असताना मुंबई येथील उच्च न्यायालयातून ओरिजिनल साइडचे सगळेच अधिकार मुंबई सिटी सिव्हिल कोर्टात निघून गेल्यानंतर होणाऱ्या पोकळीचाही विचार होणे गरजेचे आहे. मोठय़ा प्रमाणावर मुंबई उच्च न्यायालयासमोरील काम हस्तांतरित झाल्यानंतर आहे त्या न्यायमूर्तीच्या माध्यमातून नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, अमरावती येथे सॅटेलाइट बेंच सुरू करता येतील. सुदैवाने किंवा दुर्दैवाने वाढत्या नागरी समस्यांवर जनहितार्थ याचिका उत्तर ठरत आहेत. पण निमशहरी भागातील नागरिक खर्चामुळे दाद मागू शकत नाहीत किंवा त्या समस्या उच्च न्यायालयासमोर पोहचू शकत नाहीत. मुंबईबाहेरील जनतेसही उच्च न्यायालयाच्या शक्तीची प्रचीती यावी याकरिता प्रधान जिल्हा न्यायाधीशास जनहितार्थ याचिका चालविण्याचे अधिकार मिळणेही गरजेचे आहे.
राष्ट्रीय विधिसाक्षरता व समान व स्वस्त न्यायामागच्या संकल्पनेस खऱ्या अर्थाने रूप द्यावयाचे असल्यास वरील मुद्दय़ांचा साकल्याने विचार होणे गरजेचे आहे, त्या कामी जनजागरण व जनमतांचा रेटा आवश्यक आहे. महाराष्ट्र कोर्ट फी कायदा १९५९ मधील अन्याय्य तरतूद तातडीने परत घेण्याची आवश्यकता आहे. वरील समस्या व उपायांबाबत कोणतेही दुमत होण्याचे कारण नाही, खर्चही तुलनेने अल्प आहे. पण याने दूरगामी परिणाम साध्य होणार आहे. राष्ट्रीय विधिसाक्षरता अभियान व स्वस्त न्यायदानांचा हेतू सर्वासाठी समान न्याय, विधिसाक्षरता, हक्काबाबत जागरूकता व कायदेविषयक मदत हा आहे.
समान व गतिशील न्यायदानाच्या माध्यमातून हेतू साध्य होणार असून, त्याद्वारे जागरूक बलशाली भारत समाजाची निर्मिती होईल.
– अ‍ॅड. शिशिर शिवाजीराव हिरे
ss_hiray@rediffmail.com
(लेखक विशेष सरकारी वकील आहेत.)
