भारत-चीन संबंधांमध्ये हळुवारपणे का होईना, समतोल साधण्यात भारताला यश येऊ लागले आहे. द्विपक्षीय संबंधांमध्ये अधूनमधून एक पाऊल मागे पडत असले तरी नियमित काळाने दोन पावले पुढेदेखील पडत आहेत. चीन-पाकिस्तान संबंधांची वास्तविकतासुद्धा भारताने स्वीकारली आहे. चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांनी भारत आणि पाकिस्तानला पाठोपाठ दिलेल्या भेटीने याची प्रचीती आली आहे..
चीनचे नवनियुक्त पंतप्रधान ली केकियांग यांच्या भारत आणि पाकिस्तानच्या अधिकृत भेटीने दक्षिण आशियातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला वेग आला आहे. भारताचा आíथक विकास, भारत आणि पाकिस्तानची अण्वस्त्रसज्जता आणि पाकिस्तानातील मूलतत्त्ववाद्यांचा धोका या बाबींमुळे दक्षिण आशियाचे राजकारण केवळ सार्क संघटनेच्या आठ देशांपुरतेच मर्यादित राहिले नसून संपूर्ण जागतिक समूहासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू लागले आहे. चीनचे पंतप्रधान झाल्यानंतर केकियांग यांनी सर्वप्रथम भारत आणि पाकिस्तानचा सरकारी दौरा करत या बाबीस पुष्टी दिली आहे.
ली केकियांग यांच्या भारत आणि पाकिस्तान भेटीचे तीन समान हेतू होते. एक- दोन्ही देशांतील नेत्यांशी व्यक्तिगत संबंध प्रस्थापित करणे आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये स्वत:बाबत उमदे चित्र निर्माण करणे. दोन- चीनच्या दोन्ही देशांशी असलेल्या आíथक संबंधांना चालना देणे आणि तीन- अफगाणिस्तानसंबंधी चच्रेमध्ये पुढाकार घेणे! याशिवाय, पाकिस्तानकडून चीनमध्ये इस्लामिक दहशतवादाला प्रोत्साहन न देण्याची हमी घ्यायची आणि भारतावर सीमा-प्रश्न लवकर सोडविण्यासाठी दबाव टाकायचा ही केकियांग यांच्या दौऱ्याची विशेष उद्दिष्टे होती.
भारतासाठी समाधानाची बाब म्हणजे चीनच्या पंतप्रधानांनी आधी दिल्ली-मुंबईस भेट देऊन मग पाकिस्तानास जाण्याचे ठरविले. विशेष म्हणजे, राजनतिक शिष्टाचारानुसार यंदा भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना चीनचा दौरा करायचा होता. कारण काही काळापूर्वीच चीनचे तत्कालीन पंतप्रधान वेन जिआपाओ यांनी भारतास भेट दिली होती. मात्र, भारतीय पंतप्रधानांच्या भेटीची वाट न बघता, राजनतिक शिष्टाचारास फाटा देत, केकियांग यांनी भारताचा दौरा केला. अशा प्रकारच्या सांकेतिक कृतींना राजनतिक कूटनीतीच्या विश्वात आगळेच महत्त्व आहे. यातून चीनने भारत हा निर्वविादपणे दक्षिण आशियातील सर्वात प्रबळ देश असल्याचे मान्य तर केलेच शिवाय आíथक भागीदारीसंदर्भात चीनसाठी भारत जास्त महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
खरे तर, भारतातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार आपल्या निर्धारित कालावधीच्या अखेरच्या वर्षांत आहे. भारतातील पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर कोणते सरकार सत्तेत येईल आणि त्यांचे परराष्ट्र धोरण काय असेल त्यानुसार अधिकृत भेटीगाठी निश्चित करायच्या, हे निमित्त पुढे करून सध्या ही भेट टाळायचे चीनला शक्य झाले असते. भारतातील कठीण राजकीय प्रसंगीसुद्धा सुनियोजित दौऱ्यात बदल न करण्याचा चीनचा निर्णय म्हणजे भारताची राज्यपद्धती आणि त्यात शक्य असलेल्या सत्तापरिवर्तनाबाबत चीनच्या दृष्टिकोनात आलेल्या बदलाचे द्योतक आहे. अन्यथा, आजवर चीनने भारतातील लोकशाहीची ‘अनागोंदीची राजकीय व्यवस्था’ अशी हेटाळणी करत बहुपक्षीय राज्य पद्धतीमुळे द्विपक्षीय संबंधांत, विशेषत: सीमा-प्रश्नाच्या मुद्दय़ावर, भारत सरकारला धडाडीने निर्णय घेता येत नाहीत अशी स्वत:ची धारणा करून ठेवली होती. ही धारणा पूर्णपणे बदलली नसली तरी, सरकार बदलल्याने भारताच्या चीनविषयक व्यापक धोरणात फारसा बदल घडणार नाही याबद्दल चीनला विश्वास वाटू लागला आहे. चीनशी संबंध सुदृढ करण्याच्या दिशेने आणि चच्रेच्या माध्यमातून सीमा-प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राजीव गांधी, व्ही. पी. सिंग, नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहन सिंग या पंतप्रधानांनी भारताच्या धोरणात केवळ सातत्यच राखले नाही तर प्रत्येकाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. यामुळे भारत-चीन संबंधांमध्ये परस्परविश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्यास निश्चितच मदत झाली आहे.
दुसरीकडे, चीनचा मित्र देश असलेल्या पाकिस्तानात निवडणुकीतून सत्तापरिवर्तन झाल्यामुळे नव्या सरकारशी ताबडतोब तारा जुळवणे चीनसाठी महत्त्वाचे होते. पाकिस्तानातील मूलतत्त्ववादी इस्लामिक दहशतवादी गटांना चीनमध्ये त्यांच्या कारवाया करण्यास व्यवस्थेमार्फत मोकळीक मिळू नये याबद्दल नवाझ शरीफ यांच्याकडून कटिबद्धता घेणे हा केकियांग यांच्या पाकिस्तान भेटीचा महत्त्वाचा हेतू होता. याशिवाय, नजीकच्या भविष्यात अमेरिकेने मदतीचा ओघ कमी केला तर त्याची भरपाई करण्यासाठी चीन तत्पर आहे अशी अप्रत्यक्ष ग्वाही देत पाकिस्तानच्या लेखी चीनचे महत्त्व वाढवण्याचा प्रयत्न केकियांग यांनी केला आहे.
भारत-चीनदरम्यानच्या व्यापारास चालना द्यायची असेल तर द्विपक्षीय व्यापार आकडय़ातील भारताची तूट भरून काढणे अनिवार्य आहे याची भारताने चीनला सतत जाणीव करून दिल्यावर अखेर केकियांग यांच्या भेटीमध्ये काही प्रमाणात ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. सन २००१-०२ मध्ये द्विपक्षीय व्यापारातील भारताची तूट १.८ अब्ज डॉलर होती, जी २०१२-१३ मध्ये वाढून ४०.७७ अब्ज डॉलर झाली आहे. ही तूट कमी करायची असल्यास भारतासाठी सूचना-तंत्रज्ञान, खत-रसायने व औषधे आणि अन्नपदार्थ ही तीन महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत. केकियांग यांच्या भेटीदरम्यान झालेल्या एकूण आठ करारांपकी तीन करार वरील क्षेत्रांशी संबंधित असल्याने चीनशी व्यापार वाढविण्यासाठी भारताला आधीच्या तुलनेत आता जास्त संधी प्राप्त होणार आहेत. केकियांग यांनी आपल्या मुंबईच्या भाषणात टाटांचा अनेकदा गौरवाने उल्लेख करत भारतातील मोठय़ा उद्योजकांचे चीनमध्ये गुंतवणुकीसाठी स्वागतच होणार असल्याचे निदान सूचित तरी केले आहे. भारत आणि चीनदरम्यान मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्माण करण्याच्या केकियांग यांच्या प्रस्तावाला सध्या तरी भारत सरकार आणि उद्योजकांकडून थंड प्रतिसादच मिळाला आहे. याचे कारण स्पष्ट आहे, की चीनचा सध्याचा औद्योगिक विकास बघता मुक्त व्यापार क्षेत्र चीनच्या फायद्याचेच अधिक ठरण्याची शक्यता आहे. शिवाय, चीनमध्ये अद्यापही साम्यवादी पक्ष, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांतील काम आणि अधिकारांची विभागणी पुरेशी स्पष्ट नसल्याने गुंतवणूक आणि मुक्त व्यापारात वादाचे मुद्दे उपस्थित झाल्यास हमखास निष्पक्ष न्याय न मिळण्याची- निदान निष्पक्ष प्रक्रियेद्वारे न्याय न होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साहजिकच भारताने केकियांग यांच्या प्रस्तावावर सावध भूमिका घेतली आहे. दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांदरम्यानच्या चच्रेत आíथक सहकार्याचे दोन मुद्दे प्रामुख्याने सामोरे आलेत; एक- नागरी आण्विक ऊर्जेच्या क्षेत्रात सहकार्य वृिद्धगत करणे आणि भारत-चीन-बांगलादेश-म्यानमारदरम्यान संपर्काचे जाळे विणणे.
येत्या काळात अफगाणिस्तानातील स्थर्याचा मुद्दा दक्षिण आशियातील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असेल असे संकेतसुद्धा या भेटीतून पुढे आले आहेत. अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या नेतृत्वातील नाटो फौजांबाबत चीनची द्विधा मन:स्थिती आहे. आपल्याच मागच्या अंगणात पाश्चिमात्य लष्कराचा तळ चीनला अस्वस्थ करतोय. पण नाटोच्या माघारी वळण्याच्या निर्णयामुळे निर्माण होत चाललेली अनिश्चितता हीसुद्धा चीनसाठी काळजीची बाब आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वातील नाटो फौजांनी संपूर्ण माघार घ्यावी आणि अफगाणिस्तानात राजकीय स्थर्य नांदावे ही इतर देशांप्रमाणे (पाकिस्तानचा अपवाद वगळता) चीनसाठीदेखील आदर्श परिस्थिती आहे. मात्र, भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान अफगाणिस्तानसंबंधी मतक्य झाल्याखेरीज तिथे राजकीय प्रक्रिया सुरळीत होणे शक्य नाही याची चीनला जाणीव आहे. या दृष्टीने, भारत आणि पाकिस्तानच्या अफगाण धोरणाची पडताळणी करण्याची संधी केकियांग यांना मिळाली. अफगाणिस्तानच्या भविष्यातील वाटचालीबाबत दोन्ही देशांशी ताळमेळ साधण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. अफगाणिस्तान आणि इतरत्र अमेरिकेची भूमिका ‘दादा’गिरीची असल्याची टीका चीन करत असला तरी, प्रत्यक्षात अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानात ती भूमिका आपल्या हाती घेण्याची चीनची इच्छा असण्याची शक्यता आहेच. अलीकडेच, भारत, चीन आणि रशियाने मॉस्को इथे अफगाणिस्तानसंबंधी त्रि-पक्षीय चर्चा केली होती आणि त्यानंतर लगेच चीन, रशिया आणि पाकिस्तान यांची बीजिंग इथे त्रि-पक्षीय वार्ता घडली होती. या पाश्र्वभूमीवर, ली केकियांग यांच्या भारत भेटीत अफगाणिस्तानचा मुद्दा प्रामुख्याने चíचला गेला.
ली केकियांग यांच्या भारत भेटीवर साहजिकच लडाख क्षेत्रात नुकत्याच झालेल्या चिनी अतिक्रमणाच्या घटनेचे सावट होते. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ली केकियांग यांच्याशी पहिल्याच दिवशी संवाद साधताना स्पष्ट केले की डेस्पांग/दौलत बेग ओल्डी भागात घडलेले चीनचे अतिक्रमण यांसारख्या घटना द्विपक्षीय संबंधांसाठी अजिबात चांगल्या नाहीत. सीमा-प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेतोवर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर एकमेकांना उकसावण्याच्या घटना घडणे योग्य नाही अशी खंबीर भूमिका घेत भारतीय पंतप्रधानांनी एकीकडे प्रसार माध्यमांतील टीकाकारांना आपल्या परीने उत्तर दिले आणि दुसरीकडे सीमा-प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांनी निर्माण केलेल्या प्रक्रियेशिवाय इतर मार्ग वापरण्याची कुरापत कुणी करू नये असेसुद्धा बजावले. अशा घटना भविष्यात घडू नये यासाठी सीमा-प्रश्नावर चच्रेसाठी नियुक्त दोन्ही देशांच्या विशेष प्रतिनिधींवर यासंबंधी अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
मुळात चिनी पंतप्रधानांची भारत भेट पूर्वनिर्धारित असताना चीनने त्याच्या तीन आठवडेआधी परिस्थिती चिघळू शकेल असे वर्तन का केले याचा पूर्ण खुलासा अद्याप झालेला नाही. भारताने मागील काही वर्षांमध्ये चीनशी असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळच्या भागात मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यास सुरुवात केल्यामुळे त्यास विरोध दर्शविण्यासाठी चीनने डेस्पांग भागात जाणीवपूर्वक अतिक्रमण केले असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे, पण विरोध दर्शविण्यासाठी केकियांग यांच्या भेटीपूर्वीचीच वेळ का निवडली हे अनाकलनीय आहे. या संदर्भात खालील दोन अनुमानांपकी एक खरे असण्याची शक्यता आहे. एक तर, शी शिनिपग आणि ली केकियांग या चीनच्या नवनेतृत्वाशी फारसे चांगले संबंध नसलेल्या स्थानिक घटकांनी या द्वयीला अडचणीत आणण्यासाठी मुद्दामच अतिक्रमणाची कृती घडवून आणली. थोडक्यात, हा चीनमधील अंतर्गत सत्तासंघर्षांचा एक भाग होता. असे असल्यास, चीनमधील तळागाळातील ते सर्वोच्च पदांवरील प्रशासकीय आणि लष्करी यंत्रणा सर्वशक्तिमान साम्यवादी पक्षाच्या एककेंद्री नियंत्रणात असल्याचा दावा फोल ठरेल, जी केवळ चीनच्या सत्ताधीशांसाठीच नव्हे तर भारतासाठीसुद्धा काळजीची बाब ठरेल. दुसरी शक्यता अशी की, सीमा-प्रश्नासंबंधी तडजोड करण्यासाठी भारतीय जनमत आणि केंद्र सरकार कितपत लवचीक आहे याचा अंदाज बांधण्यासाठी चीनने जाणीवपूर्वक अतिक्रमण केले, पण त्यामुळे केकियांग यांच्या भारत भेटीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्यावर त्यावर सामंजस्याने तोडगा काढला. ही शक्यता खरी मानल्यास या वादात केंद्र सरकारची भूमिका योग्यच होती असा निष्कर्ष काढणे सयुक्तिक ठरेल.
दोन्ही पंतप्रधानांदरम्यानच्या चच्रेनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त वक्तव्यात तिबेटचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे. २०१० पासून भारताने खंबीर भूमिका घेतली आहे की काश्मीर भारताचा भाग आहे याचा संयुक्त वक्तव्यात समावेश करण्यात येणार नसेल तर तिबेटचा उल्लेख करायचीदेखील गरज नाही. या वेळीसुद्धा भारताने याबाबतचा आपला आग्रह कायम ठेवला. याचा अर्थ कदापि असा नव्हे की भारताने तिबेटसंबंधीच्या आपल्या धोरणात बदल केला आहे आणि याची शाश्वती असल्यामुळेच तिबेटच्या उल्लेखाशिवायच्या संयुक्त वक्तव्यावर चीन तयार झाला.
भारत-चीन संबंधांमध्ये हळुवारपणे का होईना समतोल साधण्यात भारताला यश येऊ लागले आहे. द्विपक्षीय संबंधांमध्ये अधूनमधून एक पाऊल मागे पडत असले तरी नियमित काळाने दोन पावले पुढेदेखील पडत आहेत. चीन-पाकिस्तान संबंधांची वास्तविकतासुद्धा भारताने स्वीकार केली आहे. ली केकियांग यांच्या भारत आणि पाकिस्तानला पाठोपाठ दिलेल्या भेटीने याची प्रचीती आली आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावर भर असताना, नव्हे ती अनिवार्यताच असताना, शेजारी देशांमध्ये सातत्याने संवाद नसणे योग्य नाही. विसंवादाच्या घटना घडत असल्या आणि सीमा-प्रश्नासारखे काही मुद्दे ऐतिहासिक परिस्थितीच्या चौकटीत बंदिस्त असले तरी सर्वोच्च पातळीवरील गाठीभेटी आणि शेजारी देशांच्या नागरी समाजातील वाढता संपर्क याच्या माध्यमातूनच पुढील वाटचाल शक्य आहे, हेच केकियांग यांच्या भारत आणि पाकिस्तान भेटीचे तात्पर्य आहे.
